■ नीरज बराल

दायाँ-बायाँ गफ नठोकी, लामो कुरा नगरी ठाडो र टर्रो भाषामा भन्नुपर्दा राज्यको कट्टर शत्रु हो भनि ठहऱ्याइएको भ्रष्टाचारको आहालमा मुलुक आज चुर्लुम्म डुबेको छ । सर्व क्षेत्र बर्बाद छ । अजिङ्गरले आहार निलेझैँ यसले निल्दै छ । समाज अत्यन्तै सकसमा छ ।

प्रकृतिप्रदत्त सर्वोच्च हिमालले प्रख्यात मुलुक कम्युनिष्ट-सत्ताको चरमचुलीको भष्ट्राचारले संसारसामु लज्जाको पहिचान थप्ने बाटोमा अग्रसर छ । सेताम्मे मनमोहक हिम शिखरहरूलाई काला–काला आर्थिक गोरखधन्दाले सर्लक्कै छोप्दै लगेको छ । समाजलाई नमिठोसँग पिरोलेको छ । मुलुक बर्बादी र असफलतको भीरमा खडा छ ।

हरेक राजनीतिक पार्टीले अङ्गिकार गरेका विचार या वादको जगमा उभिएर निर्मित मूल्य-मान्यतालाई त्यसमा लागेका सचेत जनहरू भनौँ नेताजीहरू आफ्ना गतिविधिहरूले समाजलाई सच्चा दिलले अगुवाई गर्दछन्, झकझक्याउँछन् । हाल जो एक किम्बदन्ती प्रतीत हुँदै गएको छ ।

७० वर्ष भन्दा पुराना काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूबाट खारिएका र माझिएका दिग्गज, धुरन्धर र दुरदर्शी नेताहरू वर्तमानमा विरलै भेटिन्छन् । पुराना नेताजीहरूको वैचारिकता र नैतिकताको योगदान र ओजको व्याख्यानले मात्र कतिन्जेल मुलुकको राजनीति चल्ला ? यसै भन्न गाह्रो छ । सिद्धान्तमा च्यूत हुँदै जानाले राजनीतिक संस्कारमा विचलन आइदिनाले नेतृत्व वर्गहरू आसेपासे पुँजीवादको फन्दामा परेका छन् । स्वार्थी मनोवृत्ति यततत्र सर्वत्र हाबी छ ।

कम्युनिष्टको मूल राजनीतिक दर्शन नै सर्वहारा वर्गहरू- गरिबगुरुवा, मजदूर, किसान निमुखाजनको पक्षपोषण गर्दै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने अन्तरनिहित ध्येय हुन्छ । रणनीतिक परख वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूल परिस्थितिले हुन सक्छ, वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार पुँजीवादमा बाध्यतावश ढेपिन आइपुगेको छ । पुँजीवादको बटनलाइन वित्तीय नाफा हो । यसभित्र सेण्डिकेट स्थापना हुन गएकाले एकाधिकार छ । धनाढ्यहरू राज्यरसरकारसँग बलियो गरी टाँसिएर बसेका छन् । एकातिर कर्पोरेटवालाहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति र राज्यको सम्पत्ति दुवैैमा हालीमुहाली मनमोज गरिरहेका छन् भने अर्कातिर भुइँ तहका वर्गहरू- मजदूर र किसानलाई बिनाधितो बैंकले ऋण नपत्याएर बेहाल छन् । जसले गर्दा गरिखाने वर्गहरूको खिल्ली उडेको छ ।

भ्रष्टाचार हुने अखडा सरकारी अड्डा, अदालत र मन्त्रालयका चौखट नै हुन् भने गर्ने व्यक्ति राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीतन्त्रमै अधिक छन् । मालदार सरकारी अड्डाहरू भट्टी पसलझैँ राति अबेरसम्म खुल्ला भएको देख्ने नागरिक साक्षी छन् । अवैध चलखेल गर्न कार्यालय समयको कुनै पावन्दी छैन ।

जन उत्तरदायित्वविमुख कम्युनिष्ट सरकार पाल्सी कुरा गरेर टिक्न अब गाह्रो भइसकेको छ । सत्ताको कुकृत्यको ढाकछोप खातिर प्रायोजित व्यक्ति तथा समूहहरू खडा गरेर तथ्य र तथ्याङ्कलाई बटार्न लगाएर ध्यान अन्यत्र मोड्न खोज्ने खप्पिस जनको कोसिस जनचेतको अगाडि बेकामे भइसकेको छ । तथ्याङ्क र विज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन, पछ्याएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नहुनु अधोगतिको मार्ग हो ।

कम्बल ओडेर राज्यको ढुकुटीमा मुख गाड्न पल्केकाले मुलुकलाई तहसनहस पार्दै लगेको विकराल परिस्थितिमा सरकारप्रमुखको बेवास्ता असहनीय हुँदै गएको छ । मुलुकको हरेक अङ्गहरूमा आर्थिक उकुच पल्टिएको धेरै भइसक्यो । यस्तोमा अनदेखा गर्नु, गोलमटोल कुराकानीले लट्याङपट्याङ पार्न खोज्नु मुर्ख्याइँ सिवाय केही होइन । राजनीतिककर्मीहरूले जुनसुकै ओहोदामा बसे पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु या ढिलाई गर्नुले मुलुकको राजनीति बिटुलिएको छ । फलस्वरूप आम जनमा वितृष्णा फैलँदो छ ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले मुलुक घोर पीडामा गुज्रिरहँदा धरि स्वास्थ्यजस्तो संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा नागरिक जनलाई ‘मरे मर हामी केही गर्न सक्दैनौँ’ को आशय व्यक्त गर्नु सरकारको असंवेदनशीलताको पराकाष्टा हो । सरासर नालायकीपन हो । आइसियु र भेन्टिलेटर ठुलाबडा भइ टोपलेकाहरूको लागि आरक्षित छन् । स्वयम् नेताजीहरू धनाढ्यहरूको हर कदममा तरफदारी गरिरहेका छन् । समाजवादको मखुन्डोभित्र मौलाएको पूँजिवादले किसान, मजदूर, गरिब जनहरू अत्यधिक शोषणको मारमा छन् । सामाजिक-आर्थिक चक्रव्यूहमा फसेका छन् । बोल्न नसक्ने या मधुरो बोल्नेको पक्षमा दमदार ढङ्गले बोलिदिने कोही पनि छैनन् । सरकार लबस्तरो चालमा छ ।

कम्बल ओडेर राज्यको ढुकुटीमा मुख गाड्न पल्केकाले मुलुकलाई तहसनहस पार्दै लगेको विकराल परिस्थितिमा सरकारप्रमुखको बेवास्ता असहनीय हुँदै गएको छ । मुलुकको हरेक अङ्गहरूमा आर्थिक उकुच पल्टिएको धेरै भइसक्यो । यस्तोमा अनदेखा गर्नु, गोलमटोल कुराकानीले लट्याङपट्याङ पार्न खोज्नु मुर्ख्याइँ सिवाय केही होइन ।

स्मरण रहोस् राज्यको ढुकुटीमा रहेको पैसा जनताको खुन पसिनाको कमाइबाट उठाइएको हो । जनताबाटै असुलउपर गरिएको पैसा जनताकै जिउ धन बचाउ खातिर खर्च गर्न मरेतुल्य हुने सरकार कर्तव्यहीन कन्जुस हो । भ्रष्टचारको लागि पोको पारेर राखिएको हो । आउरेबाउरे पोस्न छुट्याइएको हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग देखाउने दाँत मात्र हो । आस्थाका आधारमा जोगाउने, चोख्याउने र विरोधीलाई तह लगाउने संस्थामा दर्ज हुन पुगेको कारबाहीको प्रकृतिबाटै प्रष्ट हुन्छ । ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ चरितार्थ छ । हजारौँ हजारले बलिदान दिएर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले पनि भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताले जकड्न नसक्नु र भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउन, झ्यालखानामा जाक्न नसक्नुले आमजनको भावना परक्क निमोठिएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचारी देशले भिख मागेर मुलुक चलाउनुपर्ने हास्यास्पद विरोधाभास विद्यमान छ ।

घुस र भ्रष्टाचारका अकुत रकमहरू तह लगाउन कुटिल उपायहरू अपनाइएको सर्वविदितै छ । लुकिछिपी विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने, हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने, आफ्नो आफन्तको नाममा सम्पत्ति खरिद गर्ने, कालो सम्पत्तिलाई सेतो बनाउन चलनचल्तीको मोल भन्दा बढीमा घर–जग्गा किन्ने, सेयर बजारमा अमुक व्यक्ति खडा गरी किनबेच गर्ने जस्ता हजारौँ आँखा छल्ने बाटाहरू अख्तियार गरिएको पढ्न सुन्न पाइन्छ ।

राजनीतिक नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी आर्मी, पुलिस जस्ता सार्वजनिक सेवा र ओहोदामा पदबहालीपूर्व नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी नियुक्ति नदिने ऐन, कानुन, नीति-नियमको निर्माण र सोको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराखेमा मात्र भ्रष्टाचारको जञ्जालबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार हुने अखडा सरकारी अड्डा, अदालत र मन्त्रालयका चौखट नै हुन् भने गर्ने व्यक्ति राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीतन्त्रमै अधिक छन् । मालदार सरकारी अड्डाहरू भट्टी पसलझैँ राति अबेरसम्म खुल्ला भएको देख्ने नागरिक साक्षी छन् । अवैध चलखेल गर्न कार्यालय समयको कुनै पावन्दी छैन ।

आइसियु र भेन्टिलेटर ठुलाबडा भइ टोपलेकाहरूको लागि आरक्षित छन् । स्वयम् नेताजीहरू धनाढ्यहरूको हर कदममा तरफदारी गरिरहेका छन् । समाजवादको मखुन्डोभित्र मौलाएको पूँजिवादले किसान, मजदूर, गरिब जनहरू अत्यधिक शोषणको मारमा छन् । सामाजिक–आर्थिक चक्रव्यूहमा फसेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदनमा संसारको गरिवतम् देश नेपालमा भ्रष्टाचारचाहिँ दिन दुई गुना रात चौगुनाको दरले बढेको बढ्यै रहेको उल्लेख हुँदै आएको छ । सांसदपिच्छेलाई आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा विकास निर्माण खातिर करोडौँको बजेट छुट्याउने परिपाटी नै भ्रष्टाचारको मूल जरो हो । कानून निर्माण कर्ता विकासको ठेकेदारी गर्दै हिँड्ने व्यक्तिमा दर्ज हुनुको परिणति हो ।

जनदायित्वविमुख कम्युनिष्ट सरकार एकपछि अर्को गलत निर्णयहरूको फन्दामा लपेटिँदै गएको छ । सरकारका निर्णयहरू जनहितकारी ठ्याम्मै छैन । राज्य संचालनका नीति, विधि, पद्धति लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ । संविधानलाई टेरपुच्छर लाइएको छैन । सरकारको अराजकता र नालायकीपनले समाज आक्रान्त छ ।

व्यापार, व्यवसाय, टेण्डर तथा आयात निर्यातमा हुने घुसखोरी आम जनको सधैंभरिको दुःख हो । सरकारी सेवा भरपर्दो बनाउन कर राफसाफ-असुलीको झैझमेला-लेठोबेठो, ठेक्कापट्टा दिलाउन हुने चलखेल र न्यायिक निर्णयहरूमा पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नितान्त जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको खातिर सरकारी कर्मचारीहरूको कार्य प्रक्रियामाथि निगरानी बढाउने आधुनिक पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जसले सरकारी पद र अधिकारको दुरूपयोगलाई रोक्न भरपुर मद्दत गर्नेछ ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कार्यपालिका र न्यायपालिको परिधिभित्र धेरै घुमेको छ । सरकार, न्यायलय र सुरक्षा निकायहरू बीचको स्वार्थगत द्वन्द्वले गर्दा भ्रष्टाचारले पुट पाइरहेको विभिन्न स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आफ्नो सर्भेक्षणमा उल्लेख गरेका छन् ।

दुई तिहाई जनमतको राजनीतिक स्थायित्वले प्रदान गर्ने समग्र विकासको उत्कट अभिलाषा बालुवाको घर भएको छ । भ्रष्टाचारले मुलुकको मेरुदण्डमा निर्मम प्रहार खेपेपश्चात घिडघिडो मात्र बाँकी छ भन्दा हुन्छ । गहिरो सन्निकट सङ्कटहरूको अकल्पनीय सामना गर्नुपर्ने सङ्केतहरू मिलिरहेको बखत नै गम्भीर ढङ्गले मनन् गरौँ, अन्यथा अनकन्टार भीरबाट पछारिँदै फेदीमा हाडखोर खोज्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

बहालवालादेखि अवकाश प्राप्त सबै सार्वजनिक पदधारीहरूको भष्ट्राचारजन्य सर–सम्पत्ति जति जम्मै बेचबिखन गरी राष्ट्रिय कोषमा दाखिला गराउने साहसिक आँट गर्ने हो भने ठूला–ठूला उद्योगधन्दा खोल्ने र आयोजना सम्पन्न गर्ने अथाह धनराशि जोहो हुन सक्छ । जसले सामाजिक शुद्धीकरणका साथै प्रचुर आर्थिक सम्भावनाका ढोकाहरू उघार्ने सुअवसर हात लाग्ने कुरा नकार्न सकिन्न । सोका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा दरिलो संस्था खडा गरी निर्भिक योग्य विषयविज्ञलाई कमान सम्हाल्न दिएमा राष्ट्रको कायापलट हुन सक्छ । तर विडम्बना भनौँ, सुशासनलाई पूर्णतः बेवास्था गर्दै सरकार स्वयम् भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकोले परीणाम ‘माछा माछा भ्यागुतो’ नै हो ।

सरकारी सूचनामा जनताको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने कुरा विश्व ब्याङ्कले औंल्याएको धेरै भइसक्यो । सीमित व्यक्ति, नेता र कर्मचारीहरूकै राज्यशक्तिमाथिको निरन्तर बर्चस्व नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ओठे प्रतिबद्धताले कानुनी ‘लुपहोल’हरू ज्यूँका त्यूँ छन् ।

राज्यले नागरिकजनको स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर सरोकारबाट हात झिकेपश्चात सत्तामा बस्ने नैतिक दायित्व समाप्त भएको जन–ठहर छ । दुई तिहाई जनमतको राजनीतिक स्थायित्वले प्रदान गर्ने समग्र विकासको उत्कट अभिलाषा बालुवाको घर भएको छ । भ्रष्टाचारले मुलुकको मेरुदण्डमा निर्मम प्रहार खेपेपश्चात घिडघिडो मात्र बाँकी छ भन्दा हुन्छ । गहिरो सन्निकट सङ्कटहरूको अकल्पनीय सामना गर्नुपर्ने सङ्केतहरू मिलिरहेको बखत नै गम्भीर ढङ्गले मनन गरौँ, अन्यथा अनकन्टार भीरबाट पछारिँदै फेदीमा हाडखोर खोज्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । सबैलाई चेतना भया ।