■ देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतसँग भेटवार्ता गर्नुभएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । केही कालयता छिमेकी तथा अन्य मित्रदेशहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र मित्रवत बनाउन नसकेको आरोप ओलीमाथि लाग्दै आएको थियो । खासगरी भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा ओली असफल भएको ठानिन्थ्यो । कुनै पनि स्तरमा औपचारिक एवम् अनौपचारिक सम्वाद हुन नसक्दा नेपाल-भारत सम्बन्धको गुत्थी खुलाउन कम्तिमा ओली नेतृत्वको सरकार सफल नहुने टीका-टिप्पणी भइसकेको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतको अप्रत्याशित आगमनपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको हो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव र गतिरोध छिचोल्न नसक्दा नेपालको कुटनीतिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको थियो । जुनसुकै पक्षको पहलमा भए पनि दुई पक्षबीच सम्वाद प्रारम्भ हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ, तर नेपालमा यस विषयलाई लिएर सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । यसरी टिप्पणी गर्नेहरूमा केही दिन अघिसम्म ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सहज तुल्याउन नसकेको भन्दै उनको आलोचना गर्नेहरू समेत रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै पार्टीभित्र समेत भारतीय प्रतिनिधिसँगको भेटवार्ता चर्को आलोचनाको विषय बनेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष दूतका रूपमा किन गुप्तचर प्रमुखलाई नै पठाए भन्ने प्रश्नमा आलोचकहरू बढी केन्द्रित भएका छन् । सामान्यतया कुनै पनि मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू आफ्नो विश्वासप्राप्त जो-कोहीलाई विशेष प्रतिनिधि चयन गर्न सक्छन् । ०६३ सालको वैशाखमा आन्दोलन चलिरहँदा तत्कालिक काङ्ग्रेस सरकारले आफ्नो विशेष प्रतिनिधिका रूपमा कर्ण सिंहलाई राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष पठाएको र, उनीसँगको सम्वादपश्चात राजाबाट प्रजातन्त्र बहालीको घोषणा भएको थियो । भारत सरकारको विशेष दूतका रूपमा कर्ण सिंहको नेपाल आगमन हुनुलाई आन्दोलनरत पक्षले खुशी र जिज्ञाशाको विषय बनाएको थियो भने तत्कालिक संस्थापनपक्षबाट पनि नकारात्मक रूपमा लिइएन । त्यसयता विभिन्न समयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक तवरमा भारतीय दूतहरूको नेपाल आउने क्रम बाक्लियो । एक समय त यस्तो पनि थियो भारत सरकारको तर्फबाट कुनै न कुनै स्तरका प्रतिनिधिको नेपाल आगमन नभएको महिना नै हुँदैनथ्यो । तर भारतमा काङ्ग्रेस विस्थापित भएर नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार गठन भएयताका ‘विशेष प्रतिनिधि’लाई भने यहाँ विवाद र नकारात्मक टिप्पणीको विषय बनाउने गरिएको छ ।

यसअघि २०७२ सालमा रातारात संविधान जारी गर्नुभन्दा केही दिनअघि पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले तत्कालिक विदेश सचिव एस जयशङ्कर (हाल विदेशमन्त्री) लाई आफ्नो विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाएका थिए । त्यसबेला पनि बामपन्थी काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै जयशङ्करको आलोचना गरेर भारतविरोधी वातावरण पैदा गरी रातारात संविधान जारी गर्ने पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए । तत्कालिक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जयशङ्करद्वारा आफूहरूको अपमान भएकोले राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको दाबी गर्दै सबै नेपालीलाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन उर्दी जारी गरेका थिए । यसपटक भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख समेत रहेका सामन्थ गोयललाई विशेष प्रतिनिधि बनाएर पठाइँदा पनि यहाँ त्यसको ब्यापक आलोचनात्मक टिप्पणी भए, भइरहेका छन् । ओली-सामन्थ भेटवार्ताको आलोचना चार प्रकारका मानिसहरूबाट भएको पाइएको छ । पहिलो- निर्दोष राष्ट्रवादीहरू, दोस्रो- ओलीप्रति स्थायी नकारात्मक भाव राख्नेहरू, तेस्रो- भारतविरोधलाई मात्र राष्ट्रवादको आधार बनाउनेहरू र, चौथो- नेपाल-भारत सम्बन्धमा सुधार आउँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने निष्कर्शमा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र एवम् तीबाट परिचालित व्यक्तिहरू भारत र नेपालबीच उत्पन्न चिसोपन अन्त्यका निम्ति भएको प्रारम्भप्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । बाँकी बौद्धिक तथा अन्य सचेत समुदायले द्विपक्षीय सम्वादलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दाहेर्दै पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

बाह्रबुँदे सम्झौता गराउन र त्यसयताका हरेक घटनामा ‘रअ’ जोडिएको तथ्यबारे आमजनता अनभिज्ञ रहे पनि सचेत समुदाय यसबारे जानकार छ । बाह्रबुँदे सम्झौता र माओवादीले लुकाएर राखेको हतियारको गुप्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नेदेखि बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका घटनामा ‘रअ’कै भूमिका मूख्य निर्णायक थियो ।

तथापि, यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने एउटा गम्भीर पक्ष के हो भने भारतमा काङ्ग्रेस (आई)को सरकार रहँदा उक्त पक्षले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै प्रकारले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘डील’ गर्ने गर्दथ्यो । २०५८ सालमा प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसमक्ष ‘आत्मसमर्पण गर्ने’ निवेदन दिएपछि बाजपेयीले तत्कालिक ‘रअ’ प्रमुख टी हर्मिसलाई नेपालको माओवादी हेर्ने जिम्मा दिएका थिए । त्यसपछि मनमोहन सिंहको सरकारले पनि सोही नीति अवलम्बन गऱ्यो (यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी पङ्क्तिकारको प्रकाशोन्मुख पुस्तकबाट पाइने छ) । सोनिया गान्धीको अगुवाइमा प्रणव मुखर्जीलाई ‘मुखिया’ तथा सीताराम येँचुरी, डीपी त्रिपाठी, श्याम शरण, एसडी मुनी र रञ्जीत रेहरूलाई सहयोगीका रूपमा परिचालन गरेर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सम्भव गराएको देखिए पनि पर्दापछिल्तिर रहेर टी हर्मिसले माओवादीको हिंसात्मक युद्ध र त्यसको अवतरणमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

बाह्रबुँदे सम्झौता गराउन र त्यसयताका हरेक घटनामा ‘रअ’ जोडिएको तथ्यबारे आमजनता अनभिज्ञ रहे पनि सचेत समुदाय यसबारे जानकार छ । बाह्रबुँदे सम्झौता र माओवादीले लुकाएर राखेको हतियारको गुप्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नेदेखि बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका घटनामा ‘रअ’कै भूमिका मूख्य निर्णायक थियो । गणतन्त्रको घोषणा, २०६५ सालमा गिरिजाप्रसादलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र गिरिजालाई राष्ट्रपति बन्न नदिन मूख्य भूमिका कसले निर्वाह गरेको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि ‘रअ’बिना अपूर्ण हुनेछ । फरक यत्ति हो कि त्यसबेला आवरणमा प्रणव मुखर्जी, सिताराम येँचुरी, डीपी त्रिपाठी, एसडी मुनि र श्याम शरणहरू मात्र देखापर्दथे ।

तर, सन् २०१४ मा भारतमा भएको संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएर नरेन्द्र मोदीले सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै उनले नेपाललाई राजनीतिक स्तरमा व्यवहार गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए र, यस कुराको जानकारी भारतकी तत्कालिक विदेश मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै बताएकी थिइन् । मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपालका राजनयिकहरूसँग राजनीतिक स्तरको सम्वाद र सहमतिबाट नै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास गर्दै आयो र, यस क्रममा शेरबहादुर देउवा, माधव, प्रचण्ड, बाबुराम आदिसँग अनेकौँ चरणमा सम्वाद पनि भए । तर यिनको दोहोरो भूमिकाबाट आजित मोदीले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरिनु केही दिनअघि तत्कालिक विदेश सचिव (हाल विदेशमन्त्री) एस. जयशङ्करलाई विशेष प्रतिनिधिका रूपमा पठाउँदा पनि ‘नेपाली’ नेताहरूले आफ्नो हठमा कायम रहँदै धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी गरिदिएपछि मोदी स्तब्ध बनेको बुझिन्थ्यो । पश्चिमा मुलुक र भारतको पुरानो सत्ताको इच्छा र इसारामा संविधान जारी (२०७२) भएयता चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्ध गत असारमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि ‘फ्रिजिङ प्वइण्ट’मा पुगेको थियो । त्यसयता नेपालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेसम्म द्विपक्षीय सम्वादसमेत हुन नसक्ने अनुमान हुँदै आएकोमा जुनसुकै स्तरमा भए पनि सम्वाद प्रारम्भ हुुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनु उचित हुनेछ ।

प्रकट रूपमा भएको ‘यस्तो’ बैठक तथा सम्वादबाट नेपाली भयभित हुनुपर्ने स्थिति अहिले छैन, हुनु नपर्ने जति कार्य त गुप्त बैठक गर्नेहरूबाट नै भइसकेको छ । तथापि सरकारले द्विपक्षीय वार्ताका विषय र निष्कर्षहरूलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गरेर आफूप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न भने ढिलाइ नगरेकै राम्रो हुनेछ ।

कुनै राजनीतिक व्यक्तित्वलाई नै ‘विशेष प्रतिनिधि’का रूपमा पठाइएको भए पनि यहाँ अनेकौँ आशङ्का र सन्देह नै नगरिनेचाहिँ होइन, गुप्तचर प्रमुखलाई नै प्रतिनिधि बनाइएकोले नेपाली समुदाय तरङ्गित हुन पुगेको हो । यसको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको भारतले फेरि पनि राजनीतिक स्तरमा नेपालसँगको ‘डिलिङ’लाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने मात्र हो । पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको भारतका उच्च राजनयिकहरूसँग विशेष स्तरको सम्बन्ध थियो । कम्युनिष्ट भए पनि मनमोहन अधिकारीलगायत केही नेताहरूसँग भारतीय नेतृत्वको मधुर सम्बन्ध स्थापित थियो । तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वदायी अङ्गको करिब पूरै हिस्सा पश्चिमी पकडमा रहेको छ भने कम्युनिष्टभित्र पनि आइएनजीओ तथा पश्चिमी मुलुक र भारतको पुरानो सत्ता एवम् चिनियाँ प्रभाव बलियो देखिन्छ । नेपालका कुनै पनि दलसँग भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको सम्बन्ध बन्न सकेको छैन । परस्पर विश्वासमा सङ्कट उत्पन्न भएकोले नै भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘रअ’ प्रमुखलाई विशेष प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल पठाएको हुन सक्छ । यस घटनाले नेपाली नेतृत्वलाई आफ्नो कार्यशैली र सोचमा परिमार्जन ल्याउनुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

द्विपक्षीय सम्वादको थालनीले नेपाल सरकारको असन्तुलित परराष्ट्र व्यवहारलाई सन्तुलित तुल्याउन सहयोग पुऱ्याउने, यदि केपीले ‘दक्षिणबाट खतरा’ महशुस गरिरहनुभएको थियो भने पनि अब भिन्न स्थिति निर्माण हुने र, अन्ततः नेपाल-भारत सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव सिथिल भइ ‘वर्केबल रिलेसन’ स्थापित हुने विश्वास बढाएको छ । त्यसैले प्रकट रूपमा भएको ‘यस्तो’ बैठक तथा सम्वादबाट नेपाली भयभित हुनुपर्ने स्थिति अहिले छैन, हुनु नपर्ने जति कार्य त गुप्त बैठक गर्नेहरूबाट नै भइसकेको छ । तथापि सरकारले द्विपक्षीय वार्ताका विषय र निष्कर्षहरूलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गरेर आफूप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न भने ढिलाइ नगरेकै राम्रो हुनेछ । जय मातृभूमि !