११ मंसिर २०७७, बिहीबार

कस्तो निर्णय गर्‍यौ नि सरकार !?

  प्रकाशित मिति
७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १६:२५



सुन्दर शर्मा

‘कोरोनाबाट सङ्क्रमित बिरामी आफैले आफ्नो उपचार खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, अब सरकारले ब्यहोर्न नसक्ने !’– सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णय । सर्वहारा वर्गको पक्षमा राजनीति गरेको दाबी गर्नेहरू सत्तामा रहेका र कोरोना महामारीले जनता आक्रान्त बनिरहेको बेला सरकारले गरेको यो कस्तो निर्णय हो ?! सरकारको यो निर्णयले आम निम्नवर्गीय जनतालाई मारमा पार्ने त छँदैछ, यो बेलामा यस्तो निर्णय कति उचित भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

यस्तो महामारीको बेलामा जनतासँग हातेमालो गरी अपनत्व र अभिभावकत्व प्रदान गरेर अघि बढ्नु्पर्नेमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु कस्तो विवेकहीनता ? यस्तो बेलामा सरकार आफ्ना जनताको जिम्मेवारीबाट यसरी हद नाघेर पन्छिन मिल्छ ? उदेकपूर्ण र सर्वत्र बहसको विषय बनिरहेको छ । गरिबी र अभावले थलिएको असहाय तथा बेसहारा जनताको पिरमर्का बुझी केही आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा यो असम्वेदनशील निर्णय किन र कस्का लागि गरिएको होला ? जनताले जान्न चाहेका छन् । आमजनताले यस्तो सम्वेदनशील घडीमा यस्तो गैरजिम्मेवारी र जनताप्रति अनुत्तरदायी कदमको कस्तो महसुस गरेका होलान् ? यसतर्फ कसले ध्यान दिने ?

चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले सरकारले विपन्न (गरीब)को मापदण्ड तोकेको छ, विभिन्न सात तहको वर्गीकरणमार्फत् । यो वर्गीकरण सरकारले आफ्नो गल्तीको लाज छोप्नको लागि मात्र हो । यो वर्गीकरणको मापदण्ड कसले र कसरी सिफारिस गरिदिने ?

एउटा अनपढ सामान्य ब्यक्तिले आफ्नो मौलिक अधिकारवाला नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन त प्रशासनिक कार्यालयमा बर्षौं दौडधुप र अनेक हन्डर खानुपर्छ भने झन् यो ‘विपन्नवाला’ सिफारिस पत्र बिचराले कसरी हात पार्ला ?

कोरोना भाइरस लागेर अस्पताल भर्ना भएको एक विपन्न ब्यक्तिले कहाँ–कहाँ चहारेर कसरी सो मापदण्डवाला प्रमाणपत्र हात पार्ने भन्ने प्रश्न अत्यन्त जटिल छ । यसतर्फ यो नियम बनाउने सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिएन । एउटा अनपढ सामान्य ब्यक्तिले आफ्नो मौलिक अधिकारवाला नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन त प्रशासनिक कार्यालयमा बर्षौं दौडधुप र अनेक हन्डर खानुपर्छ भने झन् यो ‘विपन्नवाला’ सिफारिस पत्र बिचराले कसरी हात पार्ला ?

व्यापक विरोध भएपछि थेग्न नसकिने डरले आफ्नो कर्तुत छोप्नको लागि मात्र यी सात वटा मापदण्डको नयाँ कुरा थपेको हो सरकारले । जनतालाई उल्लु बनाउँछु भन्दा आफै बुद्धू भएको बल्ल थाहा पाएछ ।

यता गरीब जनतालाई कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्न हामी सक्दैनौँ, आफै गर भन्ने उता सांसदज्युहरूलाइ दशैँ भत्ता बाँड्ने ! वाह रे सरकार तेरो सोच र काम अपरम्पार छ !

जब कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरुवात हुँदै थियो,सरकारी ढुकुटीबाट प्रशस्त खर्च गर्नुपर्ने (उपचारको लागि) देखियो । त्यतिबेलै अर्थविदहरूले ‘सांसद विकास कोष’को रकम रोकौँ, ठुला विकास बजेटलाई केही समय थाती राखौँ, विभिन्न भ्रमण-भत्तावाला कार्यक्रम रोकौँ, यसो गर्दा भोलि आइपर्ने आर्थिक संकट केही समयको लागि टरेर जानेछ’ भनी सल्लाह सुझाव दिँदा टेरपुच्छर लगाएन यो सरकारले । अहिले चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा असहाय जनतालाई उपचार गर्न सक्तिनँ भन्नू कहाँसम्मको बुद्धिमानी हो ? सांसद विकास कोषको रकम किन रोक्न सकेन सरकारले ? २–३ वर्षलाई यो कोषको रकम रोकेर कोरोना महामारीको उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको भए के बिग्रने थियो त ?

यदि विवेक थियो भने त्यतिबेलै म यो साल दशैँ भत्ता लिँदैन भन्न सक्नुपर्थ्यो नि । पार्टीमा नै बहस चलाएर यो साल कुनै पनि सांसदले दशैँ भत्ता नलिने घोषणा गर्न किन सकिएन ? अहिले सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता गरेर के साख जोगिएला र खै !

अनि अहिले सांसदले दशैँभत्ता लिनु उचित हो त ? कति सांसदको भनाइ सुनियो कि ‘यो पहिलेदेखिको चलन वा सिस्टम हो । विरोध गर्नु बेकार छ । हामीले सिस्टमले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो, ठगी गरेको होइन ।’ हो यो सिस्टम पहिलेदेखि नै थियो हामी मान्छौँ, तर त्यो सिस्टमलाई परिमार्जन गर्न पनि त सकिन्थ्यो नि । सांसदको काम नीति–निर्माण गर्नु हो । पुराना अनावश्यक नियम हटाउनु पनि त हो नि । नराम्रो र अनावश्यक काम–कुराको परिवर्तन समयको मागअनुसार गर्न सकिन्छ र गर्नु आवश्यक पनि छ ।

सांसद लालबाबु पण्डितले त कर्मचारीले लिन पाउने हामीले किन लिन नहुने भनी कुर्लेको पनि देखियो । त्यसो हो भने लोकसेवा पास गरी जागिर खाउ न त ! किन देश, जनता र समाजको लागि केही गर्छु भनी राजनीति गरेको ? तोरीलाउरे तिम्रो बुद्धि !

अरु सबैले भत्ता सहुलियत लिन पाउनुपर्छ, मात्र सांसदले लिनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन । कठिन परिस्थितिमा सरकारले सबै देशभक्त कर्मचारीको पनि दशैँ भत्ता काटेर कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको भए कतैबाट पनि विरोध हुने थिएन सायद । विपन्न नागरिकको उपचारको लागि भनेर दशैँ भत्ता रोकेको भए यो कदमको प्रशंसा निकै हुने थियो । सरकारले त ठ्याक्कै उल्टो बाटो पो समायो । एकातिर सुकिलामुकिला सांसदलाई दशैँ भत्ता, अर्कोतिर विपन्न नागरिकलाई तिम्रो उपचार गर्न सक्दैनौँ आफै जोहो गर भन्ने ‘बम्पर उपहार’ ! यो त अति भएन र सरकार ?

कतिपय सांसदको रोइलो यस्तो पनि सुनियो– ‘हामीले सरकारसँग भिख मागेको होइन, न त खोसेर लिएको हो । किन यति धेरै विरोध ?’ नमागेर नै पाइन्छ भने किन मागिराख्नुपर्‍यो त । विरोध ब्यक्तिविशेशको नभई हालको विशेष परिस्थितिमा यो जायज भएन कि भन्ने मात्र हो । यदि विवेक थियो भने त्यतिबेलै म यो साल दशैँ भत्ता लिँदैन भन्न सक्नुपर्थ्यो नि । पार्टीमा नै बहस चलाएर यो साल कुनै पनि सांसदले दशैँ भत्ता नलिने घोषणा गर्न किन सकिएन ? अहिले सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता गरेर के साख जोगिएला र खै !

पङ्क्तिकारले जाने–बुझेअनुसार राजनीति सेवाका लागि गर्ने हो । सेवाको लागि राजनीति गर्नेले कर्मचारीले लिँदा हुने हामीले लिँदा के फरक पर्छ भन्न कदापि सुहाउँदैन । कर्मचारी त पारिश्रमिकसहित सेवा गर्ने सर्त र उद्देश्यले सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन्, तर राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले त विशुद्ध सेवाका लागि राजनीति थालेका हुन्छन् नि ! अनि ऊनीहरूले तलबभत्तामा अधिकार जमाउन सुहाउछ त ?

विषम परिस्थितिमा असहाय जनतालाई उपचार गर्न सक्तिनँ भन्नू कहाँसम्मको बुद्धिमानी हो ? सांसद विकास कोषको रकम किन रोक्न सकेन सरकारले ? २–३ वर्षलाई यो कोषको रकम रोकेर कोरोना महामारीको उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको भए के बिग्रने थियो त ?

केही आश र केही त्रासको भुमरीमा रुमल्लिएर नेताको पछि–पछि लाग्ने हामी जनताको अवस्था र विवशता हेर त.. आज सिकिस्त बिरामी भई थला पर्दा पनि उपचार गर्न सक्दैन रे हाम्रो सरकारले ।

जनताको दिमाग भुट्न र देश लुट्न पल्किएका भ्रष्टाचार र अराजकतामा रमाइरहेका यी देश हाँक्ने नेता भनाउँदाहरू जनगरिव जनतालाई देखाएर आफू अकुत सम्पत्ति जोड्न तल्लीन छन् ।

सर्वत्र विरोध चर्किएर थामि नसक्नु भएपछि एक-एक गर्दै पार्टीले सांसदले दशैँ भत्ता नलिने घोषणा गरिरहेका छन्, आफ्नो इज्जत जोगाउन । तैपनि यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।

केन्द्रीय सरकारले कोरोना बिरामीको निःशुल्क उपचार नगर्ने बताइरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरी एक प्रकारले खुशी वर्षाएका छन् । यो प्रशंसायोग्य कदम हो । यस्तो निर्णय गर्ने प्रदेश सरकार धन्यवादका पात्र बनेका छन् । यस्तो राम्रो काम गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्युलाई सलाम छ !

केन्द्रिय सरकारको हवाला दिँदै विभिन्न अस्पताल तथा काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमित बिरामीले अस्पताल भर्ना हुँदा रु. २ लाख धरौटी बुझाउन निर्देशन दिएको समाचार पढ्न पाइयो । दिनमा एक छाक खानाको जोहो गर्न नसक्ने विपन्न नागरिकले यो २ लाख कसरी धरौटी राख्ने होलान्, हे ईश्वर यो कस्तो नियम हो ? २–४ वर्ष अघिसम्म जनता-जनार्दनको आँखाको नानीमा बस्न सफल धुलिखेल अस्पतालको यस्तो रवैया ? धन्यवाद छ अस्पताल प्रशासन, बहुत प्रशंसायोग्य काम गर्‍यौ !!



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

बिरामी बोकेर प्युठानदेखि काठमाडौं आउँदै गरेको पिकअप भ्यान त्रिशूलीमा खस्दा तीन जना बेपत्ता भएका छन् भने एक जना घाइते भएका

पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौं कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनमा भगवान् विष्णुको प्रतीकका रुपमा तुलसीको दामोदरसँग विवाह र विशेष पूजा गरी मनाइने हरि

■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४२ नेपाल सं. ११४१ हेमन्त ऋतु प्रमादीनामक सम्वत्सर वि.सं. २०७७

फुटबलका विश्वविख्यात एवम् महानतम् खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको निधन भएको छ । ६० वर्षीय म्याराडोनाको ‘कार्डिएक अरेस्ट’का कारण निधन भएको छ