सुन्दर शर्मा

‘कोरोनाबाट सङ्क्रमित बिरामी आफैले आफ्नो उपचार खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, अब सरकारले ब्यहोर्न नसक्ने !’– सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णय । सर्वहारा वर्गको पक्षमा राजनीति गरेको दाबी गर्नेहरू सत्तामा रहेका र कोरोना महामारीले जनता आक्रान्त बनिरहेको बेला सरकारले गरेको यो कस्तो निर्णय हो ?! सरकारको यो निर्णयले आम निम्नवर्गीय जनतालाई मारमा पार्ने त छँदैछ, यो बेलामा यस्तो निर्णय कति उचित भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

यस्तो महामारीको बेलामा जनतासँग हातेमालो गरी अपनत्व र अभिभावकत्व प्रदान गरेर अघि बढ्नु्पर्नेमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु कस्तो विवेकहीनता ? यस्तो बेलामा सरकार आफ्ना जनताको जिम्मेवारीबाट यसरी हद नाघेर पन्छिन मिल्छ ? उदेकपूर्ण र सर्वत्र बहसको विषय बनिरहेको छ । गरिबी र अभावले थलिएको असहाय तथा बेसहारा जनताको पिरमर्का बुझी केही आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा यो असम्वेदनशील निर्णय किन र कस्का लागि गरिएको होला ? जनताले जान्न चाहेका छन् । आमजनताले यस्तो सम्वेदनशील घडीमा यस्तो गैरजिम्मेवारी र जनताप्रति अनुत्तरदायी कदमको कस्तो महसुस गरेका होलान् ? यसतर्फ कसले ध्यान दिने ?

चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले सरकारले विपन्न (गरीब)को मापदण्ड तोकेको छ, विभिन्न सात तहको वर्गीकरणमार्फत् । यो वर्गीकरण सरकारले आफ्नो गल्तीको लाज छोप्नको लागि मात्र हो । यो वर्गीकरणको मापदण्ड कसले र कसरी सिफारिस गरिदिने ?

एउटा अनपढ सामान्य ब्यक्तिले आफ्नो मौलिक अधिकारवाला नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन त प्रशासनिक कार्यालयमा बर्षौं दौडधुप र अनेक हन्डर खानुपर्छ भने झन् यो ‘विपन्नवाला’ सिफारिस पत्र बिचराले कसरी हात पार्ला ?

कोरोना भाइरस लागेर अस्पताल भर्ना भएको एक विपन्न ब्यक्तिले कहाँ–कहाँ चहारेर कसरी सो मापदण्डवाला प्रमाणपत्र हात पार्ने भन्ने प्रश्न अत्यन्त जटिल छ । यसतर्फ यो नियम बनाउने सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिएन । एउटा अनपढ सामान्य ब्यक्तिले आफ्नो मौलिक अधिकारवाला नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन त प्रशासनिक कार्यालयमा बर्षौं दौडधुप र अनेक हन्डर खानुपर्छ भने झन् यो ‘विपन्नवाला’ सिफारिस पत्र बिचराले कसरी हात पार्ला ?

व्यापक विरोध भएपछि थेग्न नसकिने डरले आफ्नो कर्तुत छोप्नको लागि मात्र यी सात वटा मापदण्डको नयाँ कुरा थपेको हो सरकारले । जनतालाई उल्लु बनाउँछु भन्दा आफै बुद्धू भएको बल्ल थाहा पाएछ ।

यता गरीब जनतालाई कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्न हामी सक्दैनौँ, आफै गर भन्ने उता सांसदज्युहरूलाइ दशैँ भत्ता बाँड्ने ! वाह रे सरकार तेरो सोच र काम अपरम्पार छ !

जब कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरुवात हुँदै थियो,सरकारी ढुकुटीबाट प्रशस्त खर्च गर्नुपर्ने (उपचारको लागि) देखियो । त्यतिबेलै अर्थविदहरूले ‘सांसद विकास कोष’को रकम रोकौँ, ठुला विकास बजेटलाई केही समय थाती राखौँ, विभिन्न भ्रमण-भत्तावाला कार्यक्रम रोकौँ, यसो गर्दा भोलि आइपर्ने आर्थिक संकट केही समयको लागि टरेर जानेछ’ भनी सल्लाह सुझाव दिँदा टेरपुच्छर लगाएन यो सरकारले । अहिले चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा असहाय जनतालाई उपचार गर्न सक्तिनँ भन्नू कहाँसम्मको बुद्धिमानी हो ? सांसद विकास कोषको रकम किन रोक्न सकेन सरकारले ? २–३ वर्षलाई यो कोषको रकम रोकेर कोरोना महामारीको उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको भए के बिग्रने थियो त ?

यदि विवेक थियो भने त्यतिबेलै म यो साल दशैँ भत्ता लिँदैन भन्न सक्नुपर्थ्यो नि । पार्टीमा नै बहस चलाएर यो साल कुनै पनि सांसदले दशैँ भत्ता नलिने घोषणा गर्न किन सकिएन ? अहिले सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता गरेर के साख जोगिएला र खै !

अनि अहिले सांसदले दशैँभत्ता लिनु उचित हो त ? कति सांसदको भनाइ सुनियो कि ‘यो पहिलेदेखिको चलन वा सिस्टम हो । विरोध गर्नु बेकार छ । हामीले सिस्टमले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो, ठगी गरेको होइन ।’ हो यो सिस्टम पहिलेदेखि नै थियो हामी मान्छौँ, तर त्यो सिस्टमलाई परिमार्जन गर्न पनि त सकिन्थ्यो नि । सांसदको काम नीति–निर्माण गर्नु हो । पुराना अनावश्यक नियम हटाउनु पनि त हो नि । नराम्रो र अनावश्यक काम–कुराको परिवर्तन समयको मागअनुसार गर्न सकिन्छ र गर्नु आवश्यक पनि छ ।

सांसद लालबाबु पण्डितले त कर्मचारीले लिन पाउने हामीले किन लिन नहुने भनी कुर्लेको पनि देखियो । त्यसो हो भने लोकसेवा पास गरी जागिर खाउ न त ! किन देश, जनता र समाजको लागि केही गर्छु भनी राजनीति गरेको ? तोरीलाउरे तिम्रो बुद्धि !

अरु सबैले भत्ता सहुलियत लिन पाउनुपर्छ, मात्र सांसदले लिनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन । कठिन परिस्थितिमा सरकारले सबै देशभक्त कर्मचारीको पनि दशैँ भत्ता काटेर कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको भए कतैबाट पनि विरोध हुने थिएन सायद । विपन्न नागरिकको उपचारको लागि भनेर दशैँ भत्ता रोकेको भए यो कदमको प्रशंसा निकै हुने थियो । सरकारले त ठ्याक्कै उल्टो बाटो पो समायो । एकातिर सुकिलामुकिला सांसदलाई दशैँ भत्ता, अर्कोतिर विपन्न नागरिकलाई तिम्रो उपचार गर्न सक्दैनौँ आफै जोहो गर भन्ने ‘बम्पर उपहार’ ! यो त अति भएन र सरकार ?

कतिपय सांसदको रोइलो यस्तो पनि सुनियो– ‘हामीले सरकारसँग भिख मागेको होइन, न त खोसेर लिएको हो । किन यति धेरै विरोध ?’ नमागेर नै पाइन्छ भने किन मागिराख्नुपर्‍यो त । विरोध ब्यक्तिविशेशको नभई हालको विशेष परिस्थितिमा यो जायज भएन कि भन्ने मात्र हो । यदि विवेक थियो भने त्यतिबेलै म यो साल दशैँ भत्ता लिँदैन भन्न सक्नुपर्थ्यो नि । पार्टीमा नै बहस चलाएर यो साल कुनै पनि सांसदले दशैँ भत्ता नलिने घोषणा गर्न किन सकिएन ? अहिले सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता गरेर के साख जोगिएला र खै !

पङ्क्तिकारले जाने–बुझेअनुसार राजनीति सेवाका लागि गर्ने हो । सेवाको लागि राजनीति गर्नेले कर्मचारीले लिँदा हुने हामीले लिँदा के फरक पर्छ भन्न कदापि सुहाउँदैन । कर्मचारी त पारिश्रमिकसहित सेवा गर्ने सर्त र उद्देश्यले सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन्, तर राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले त विशुद्ध सेवाका लागि राजनीति थालेका हुन्छन् नि ! अनि ऊनीहरूले तलबभत्तामा अधिकार जमाउन सुहाउछ त ?

विषम परिस्थितिमा असहाय जनतालाई उपचार गर्न सक्तिनँ भन्नू कहाँसम्मको बुद्धिमानी हो ? सांसद विकास कोषको रकम किन रोक्न सकेन सरकारले ? २–३ वर्षलाई यो कोषको रकम रोकेर कोरोना महामारीको उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको भए के बिग्रने थियो त ?

केही आश र केही त्रासको भुमरीमा रुमल्लिएर नेताको पछि–पछि लाग्ने हामी जनताको अवस्था र विवशता हेर त.. आज सिकिस्त बिरामी भई थला पर्दा पनि उपचार गर्न सक्दैन रे हाम्रो सरकारले ।

जनताको दिमाग भुट्न र देश लुट्न पल्किएका भ्रष्टाचार र अराजकतामा रमाइरहेका यी देश हाँक्ने नेता भनाउँदाहरू जनगरिव जनतालाई देखाएर आफू अकुत सम्पत्ति जोड्न तल्लीन छन् ।

सर्वत्र विरोध चर्किएर थामि नसक्नु भएपछि एक-एक गर्दै पार्टीले सांसदले दशैँ भत्ता नलिने घोषणा गरिरहेका छन्, आफ्नो इज्जत जोगाउन । तैपनि यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।

केन्द्रीय सरकारले कोरोना बिरामीको निःशुल्क उपचार नगर्ने बताइरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरी एक प्रकारले खुशी वर्षाएका छन् । यो प्रशंसायोग्य कदम हो । यस्तो निर्णय गर्ने प्रदेश सरकार धन्यवादका पात्र बनेका छन् । यस्तो राम्रो काम गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्युलाई सलाम छ !

केन्द्रिय सरकारको हवाला दिँदै विभिन्न अस्पताल तथा काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमित बिरामीले अस्पताल भर्ना हुँदा रु. २ लाख धरौटी बुझाउन निर्देशन दिएको समाचार पढ्न पाइयो । दिनमा एक छाक खानाको जोहो गर्न नसक्ने विपन्न नागरिकले यो २ लाख कसरी धरौटी राख्ने होलान्, हे ईश्वर यो कस्तो नियम हो ? २–४ वर्ष अघिसम्म जनता-जनार्दनको आँखाको नानीमा बस्न सफल धुलिखेल अस्पतालको यस्तो रवैया ? धन्यवाद छ अस्पताल प्रशासन, बहुत प्रशंसायोग्य काम गर्‍यौ !!