कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तापक्षकै संसदहरुले गम्भीर आरोपसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । शाही नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको हितमा केही पनि काम गर्न नसकेको र मुख्यमन्त्रीका कारण पार्टीकै बदनामी बढेको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का डेढ दर्जन सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

कर्मचारी अभावका कारण प्रदेशमा समयमै विकासले गति लिन नसकेको र गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन बिलम्ब भएको तर्क दिँदै आएका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध नेकपाका नेता पूर्व एमाले तथा पूर्वमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा नेकपाका १८ जना सांसदहरुले आइतबार (२५ असोज) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा जम्मा चालिस प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २० जना पूर्वएमालेका, १३ जना पूर्वमाओवादीका, ६ जना नेपाली कांग्रेसका र एक जना राप्रपाका छन् । रोचक त के छ भने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने अठार सदस्यमध्ये पन्ध्र जना पूर्व एमालेका भए पनि तीन जना पूर्वमाओवादीसम्बद्ध रहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाही पनि पूर्वमाओवादीका नेता हुन् ।

‘शाहीको कामकारबाही पटक्कै चित्तबुझ्दो नभएको अविश्वासको पक्षधर संसदहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ । प्रदेश सरकारसम्बद्ध संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाह र प्रदेश सरकारकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीमगरले पनि शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरु दुवै जना मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सदस्यहरुलाई हस्ताक्षर गराउने अगुवा भूमिकामा रहेका बताइएको छ ।

ज्ञातव्य छ, स‌विधानअनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ । शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भई नेतृत्व बदलिने अवस्थामा पूर्वएमाले यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।