■ विनोद नेपाल

प्रदेश ५ को नामाकरण र राजधानीसम्बन्धी विषयले राजनीतिलाई ततायो । अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलबाट दाङको भालुवाङमा स्थायी रहने गरी राजधानी स्थानान्तरण हुने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय लिएपछि बुटवल र रुपन्देहीका विभिन्न स्थान आन्दोलित भए । स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञाका बाबजुद बुटवललगायत विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनहरू भए जसमा व्यावसायिक संघ–संस्थाहरू सहभागी थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बन्दलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसक्रममा केही स्थानमा अप्रिय घटना घटे । मुख्यमन्त्री सवार गाडीमाथि आक्रमण भयो । भोलिपल्ट प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका सांसदले प्रदेशसभामामै बितण्डा मच्चाए ।

संसदमा मच्चाइएको बितण्डाको सर्वत्र आलोचना भएको छ । तर, सभामुख र मुख्यमन्त्रीको दम्भले गर्दा अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएको प्रतिपक्षी सांसदहरूको जिकिर छ । जोर–जबर्जस्ती र बितण्डा दुवै अशोभनीय हुन् । बौद्धिक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने र छलफलबाट विवादहरूको निकास पहिल्याउनुपर्ने थलोमा अस्वाभाविक एवम् अशोभनीय कार्य हुनु कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्वतन्त्र निर्णय लिँदा आफू विवादमा पर्ने भएपछि त्यसका लागि केन्द्रिय नेतृत्वको सहयोग मागे । पोखरेलले गत वर्ष नै पार्टी स्थायी समिति बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने निर्णय पार्टी केन्द्रबाटै होस् भन्ने प्रस्ताव राखी संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको स्वतन्त्र ढङ्गले उपभोग गर्ने र गराउने क्षमता आफूसँग नभएको पुष्टि गरेका थिए । आफू विवादमा परिएला भनेर संविधानप्रदत्त अधिकार केन्द्रतिर फर्काउनु अक्षमताको पराकाष्ठा हो । प्रदेशमा राजधानी र नामका विषयमा व्यापक रुपमा छलफल नगरी गोप्य ढङ्गले प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउनु उनको अकर्मण्यता हो । यदि साँच्चिकै नियत सफा थियो भने उनले सत्तापक्षभित्र त सर्वसम्मतीको प्रयास गर्नु पर्थ्यो नै, अन्य दल र व्यवसायीका सङ्घ–सङ्गठनसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने थियो ।

सरकार तथा सांसदले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजान सक्छन् तर प्रदेशसभाको उक्त अधिकार मुख्यमन्त्रीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई बुझाउन थालेपछि प्रदेशसभा व्यर्थका बोझ ठहरिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । एकपछि अर्को मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय हस्तक्षेप खोज्न थालेपछि प्रदेशको अधिकार सङ्कुचनमा परेको छ ।

भौगोलिक दूरीको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रदेश ५ को हकमा भालुवाङ बीचमा पर्नेमा सन्देह छैन । तर के राजधानीको मापदण्ड त्यही नै हो त ? प्रदेशपिच्छे फरक मापदण्ड किन ? बाग्मती प्रदेशको उदाहरण हेरौँ झण्डै एक वर्षअघिको । हेटौँडा, जुन प्रदेश भूगोलअनुसार दक्षिणी किनारमा पर्छ त्यसलाई राजधानी तोकियो । समिति गठन गर्दा काभ्रे, नुवाकोट आदि स्थान समेत सिफारिस भएकामा अधिकांशका लागि अपायक पर्ने हेटौँडालाई स्थायी राजधानी तोकियो । यसका लागि निर्देशन थियो नेकपाका अध्यक्षद्वयको र त्यो मौका दिएका थिए मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले, हेटौँडा जसको गृहनगर हो । त्यही सिको प्रदेश ५ ले गऱ्यो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो जिल्लालाई नै स्थायी राजधानी तोक्न अध्यक्षद्वयको निर्देशन मागे । सोहीअनुसारको प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराए, प्रदेशसभामा पुऱ्याए ।

प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार तथा सांसदले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजान सक्छन् तर प्रदेशसभाको उक्त अधिकार मुख्यमन्त्रीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई बुझाउन थालेपछि प्रदेशसभा व्यर्थका बोझ ठहरिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । एकपछि अर्को मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय हस्तक्षेप खोज्न थालेपछि प्रदेशको अधिकार सङ्कुचनमा परेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास नगरी निर्णयका लागि केन्द्रकै मुख ताक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रवृत्तिले तल गएको अधिकार पुनः माथितिरै फर्काउने कामलाई बल पुऱ्याएको छ ।

वास्तवमा प्रदेश ५ को भूगोल–विभाजन नै उचित छैन । दाउन्ने पहाडदेखि कर्णालीसम्मको भागलाई एउटै प्रदेशमा समेटिनु आफैमा नमिल्दो हो । प्रदेशहरू नेताका स्वार्थमा बन्दा यसो भएको हो । नेताहरूको स्वार्थमा बनेका प्रदेशमा नेताहरूकै स्वार्थ वा अनुकूलतामा राजधानी तोकिनु अनौठो होइन । सङ्घीयताको मर्म, प्राकृतिक स्रोत–साधन, पूर्वाधार तथा जनमत आदिलाई दृष्टिगत गर्दै राजधानी तोकिनु पर्थ्यो । यसलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैनथ्यो । यसलाई विवादरहित ढङ्गबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो । तर, नेताहरूले आ–आफ्ना स्वार्थका आधारमा निर्णय गराउन थालेपछि यो विषय विवादित हुन पुगेको र यसले अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

सर्वदलीय सहमति जुटाउने प्रयास गर्नु, छलफल चलाउनु र जनभावनाको समेत कदर गर्नुपर्नेमा त्यस्तो बाटो नै नअपनाई पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको आदेशमा निर्णय लिनु मुख्यमन्त्रीको अक्षमता हो । एकातिर संसदीय परम्पराविपरीत प्रतिपक्षीको विरोधका बीच सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुभन्दा पनि जबर्जस्ती संसद चलाइनु र अर्कोतिर आक्रोशमा तोडफोडमा उत्रनु दुवै नै गलत हुन् । यस्तो प्रवृत्तिले सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।

मुलुकका सबै क्षेत्रको समानुपातिक रूपमा विकास हुनुपर्छ । सबै क्षेत्रका नागरिकले समान अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ । कसैमाथि कुनै किसिमको विभेद हुनु हुँदैन । यसकुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । सङ्घीयता यसैका लागि आवश्यक परेको हो । तीन तहका सरकार यसैका लागि आवश्यक परेका हुन् । तर प्रदेशका काममा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप निम्त्याउने हो भने प्रदेशको औचित्य के ? यस्तो हस्तक्षेप निम्त्याउने नालायक मुख्यमन्त्रीहरू पदमा रहिरहनु पनि शोभनीय हुँदैन । निर्णय क्षमता नभएको व्यक्तिले सही नेतृत्व गर्न सक्दैन । आदेशपालकले कहिल्यै न्याय गर्न सक्दैन ।

हाल प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपाकै दुई तिहाइ वा बहुमत सरकार छन् । प्रदेश २ ले प्रदेशको अधिकारका लागि केन्द्रसँग लडाइँ गरिरहे पनि अन्य प्रदेशहरूले मौनता साँध्दा प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रलाई बल पुगेको छ ।

सोध्नै नपर्ने कामका लागि पार्टी, केन्द्रीय नेता वा केन्द्रको हस्तक्षेप निम्त्याउनु गलत हो । यसरी मुख्यमन्त्रीहरू नै प्रदेशलाई कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर रहुनु सङ्घीय संरचनाका लागि दुःखदायी रहेको विज्ञहरूको धारणा छ । उनीहरूका अनुसार यो मुख्यमन्त्रीको क्षमतामाथिकै प्रश्न हो ।

माथिबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएमा त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थका लागि हस्तक्षेप निम्त्याउने वा भएका हस्तक्षेपमा मौन बस्ने शैलीले सङ्घीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । स्मरणीय छ, हाल प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपाकै दुई तिहाइ वा बहुमत सरकार छन् । प्रदेश २ ले प्रदेशको अधिकारका लागि केन्द्रसँग लडाइँ गरिरहे पनि अन्य प्रदेशहरूले मौनता साँध्दा प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रलाई बल पुगेको छ । ज्ञातव्य छ, प्रदेश २ मा आफ्नो पक्षको सरकार गठन गर्न नेकपाले भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहे पनि हालसम्म सफल भएको छैन ।

अन्त्यमा, विवादका कारक नेताहरू नै हुन् । जनता र प्रदेशको समग्र स्वार्थ भन्दा पनि खास नेताका व्यक्तिगत स्वार्थ वा चाहनामा राजधानी तोकिनुले विवाद उत्पन्न भएको हो । एउटै मापदण्डका आधारमा राजधानी तोकिएका भए यस्तो विवाद उत्पन्न हुने नै थिएन । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नामाकरण थाती राखे पनि नेताहरूले जहाँ पुग्यो त्यहीँ राजधानी यहीँ रहन्छ वा आउँछ भन्दै आश्वासन बाँड्नुको परिणाम राजधानीको विवाद भएको हो । प्रदेश ३ मा नेकपाका अध्यक्षहरूको हस्तक्षेप निम्त्याइएको थियो भने प्रदेश ५ मा पनि त्यस्तै भयो । एकपटक सोचौँ त, विकास होइन विवाद मात्र हुने, निर्णय लिन नसक्ने, आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने आदेशपालक अञ्चलाधीश जस्तो मुख्यमन्त्री र लाचार प्रदेशसभाको के काम ?