सरकारको नेतृत्वबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन गरिएका सम्पूर्ण प्रयास असफल भएपछि ओलीसँग ‘सहमति गर्न’ बाध्य हुनुभएका प्रचण्डले पुनः केपीसँग निहुँ खोज्न थाल्नुभएको छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा ठूलो भाग खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच पुनः तनाव शुरु हुने देखिएको छ ।

जानकारीअनुसार प्रचण्ड मन्त्रिमण्डलमा आफ्ना खास मानिसलाई प्रवेश गराउन चाहनुहुन्छ र, आफ्ना भागमा परेका सङ्ख्याभित्र आफ्नै मर्जीको मानिस चयन गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै हुनुहुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली एउटै पार्टी भएकोले दुई पार्टीबीचको गठबन्धनमा झैँ भागबण्डा गर्नु नपर्ने र, गरे पनि मन्त्री बनाउने व्यक्ति आफ्नो अनुकुल हुनुपर्ने धारणा केपीमा रहेको बताइन्छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न पार्टीले ‘अनुमति दिएको’ सातापछि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच पुनर्गठन र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूको विषयलाई लिएर सहमति बनाउन छलफल शुरु भएको छ ।

गत सोमबारदेखि शुरु भएको छलफल सहमति बनाउनेभन्दा तनाव बढाउनेतर्फ उन्मुख देखिएको छ । पार्टी र सचिवालयका सदस्यहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतमलाई कुनै हातलमा पनि मन्त्री नबनाउने भनी केपीले प्रस्तुत गर्नुभएको अडानमा प्रचण्ड असहमति जनाउँदै हुनुहुन्छ । हुन त प्रचण्ड पनि बामदेव र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनैपर्छ भन्ने पक्षमा मनैदेखि नभएको बुझिन्छ, तर गौतम र श्रेष्ठसँग केपीको दूरी बढाउन पाइने अवसरका रूपमा उहाँले यस प्रकरणलाई लिनुभएको छ । श्रेष्ठ र गौतमलाई केपीसँग टाढा पुऱ्याउन सकेमा सचिवालयको बहुमत केपीका विरुद्ध उभिने भएकोले पनि प्रचण्ड वामदेव र नारायणकाजीको पक्षमा उभिएजस्तो देखाउँदै हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै केपी ओली माओवादी पक्षका भनेर चिनिने रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टलाई मन्त्रिमण्डलमा निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा र प्रभु साहलाई मन्त्रिमण्डलमा समेटेर विनामगर, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन र रामेश्वर राय यादवलाई हटाउने पक्षमा रहनुभएको बुझिन्छ । जबकि प्रचण्ड टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापालाई मन्त्री बनाउने कुराको विरुद्धमा हुनुहुन्छ । भनिन्छ, प्रचण्ड वर्षमान पुन र विना मगरको निरन्तरता चाहनुहुन्छ भने नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल र मातृका यादवलगायतलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराउने प्रयासमा पनि उहाँ हुनुुहुन्छ । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन भित्री मनले नचाहे पनि विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले नारायणकाजीका नाममा समेत अडान लिन प्रचण्ड बाध्य हुनुहुन्छ । दुईपक्षीय संवादका क्रममा प्रचण्डले पार्टीमा एकताको सन्देश दिन सञ्चारमन्त्रालय आफूलाई दिन माग गर्नुभएको पनि बुझिएको छ । तर केपी ओली सञ्चारमन्त्रालय कुनै पनि हालतमा प्रचण्डको जिम्मा लगाउने पक्षमा नरहनुभएको बुझिन्छ ।

मन्त्रिमण्डलमा वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र विष्णु पौडेलहरूको प्रवेश भएमा तिनले घोषित र अघोषित सल्लाहकारहरूलाई नटर्ने भएकोले पनि उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बन्न नदिन बालुवाटारमा निकै ठूलो कसरत चलिरहेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डेको चयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि केपी असहमत रहनुभएको बताइन्छ । केपीको दृष्टिमा सुरेन्द्र पाण्डे, माधव नेपाल पक्षका हुन् र माधव पक्षका योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल अहिले नै मन्त्रिमण्डलमा छन् । घनश्यामलाई हटाएर सुरेन्द्र पाण्डे या भीम रावलमध्ये एकजनालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ । तर सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिने स्पष्ट जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिइसक्नुभएको छ । अब पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउने या पाण्डे छोडेर रावललाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्ने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्थामा केपी पुग्नुभएको छ । एक सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार केपी ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने वचन दिनुभएको छ । तर उहाँका सल्लाहकारहरूले भने कुनै विमला राईलाई राज्यमन्त्रीमा ‘थपना गरेर’ युवराज खतिवडाले नै मन्त्रालय चलाउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको ब्यहोरा संविधानमा अङ्कित छ । तर कम्युनिष्टहरू पार्टीको निर्णय र निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता राख्दछन् र, हालै सचिवालय तथा स्थायी समितिको बैठकले पनि पार्टी निर्णय र निर्देशनअनुरुप सरकार चल्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिमण्डल गठन र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको हस्तक्षेप भएपछि सरकारको असफलतामा पार्टी पूर्ण रुपले जिम्मेवार रहनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा भने केही खुलाइएको छैन ।

अहिलेसम्म केपीको नाममा विष्णु रिमाल, युवराज खतिवडा, सुवास नेम्वाङ र अग्नी खरेल (ग्याङ अफ फोर) ले राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मन्त्रिमण्डलमा वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र विष्णु पौडेलहरूको प्रवेश भएमा तिनले घोषित र अघोषित सल्लाहकारहरूलाई नटर्ने भएकोले पनि उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बन्न नदिन बालुवाटारमा निकै ठूलो कसरत चलिरहेको बताइन्छ । जे होस्, प्रचण्ड र केपीबीच केही साताअघि भएको ‘मेलमिलाप’ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको घटनासँगै चकनाचुर हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । धेरैको अनुमान आगामी महाधिवेशनको मुखमा पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्छ भन्ने रहेको छ । तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी विषयलाई लिएर नै पार्टीमा मतभेद बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । अब फेरि द्वन्द्व बढ्यो भने त्यसपछिचाहिँ केपीको पराजय हुन सक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।