८ कार्तिक २०७७, शनिबार

देश जोगाउने कि व्यवस्था ?

  प्रकाशित मिति
७ आश्विन २०७७, बुधबार ०५:०४


■ देवप्रकाश त्रिपाठी

चौहत्तर वर्षअघि वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको काङ्ग्रेस पार्टी र बहत्तर वर्षअघि २००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा अगुवाइ गरे र, यिनले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन गरेर आफ्नो ‘पराक्रम’ शिद्ध गरेका छन् । एकसय चार वर्ष लामो राणा शासन विस्थापित गर्न तीन वर्ष पनि नलगाउने काङ्ग्रेस–कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पञ्चायती शासन अन्त्यका निम्ति तीन दशक लामो लडाइँ लड्नु पऱ्यो । छिमेकी मुलुक चीनमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको (सन् १९११) ३८ वर्षपछि मात्र प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई परास्त गरेर सम्पूर्ण सत्ता हात पार्ने सफलता कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको थियो । तर नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई प्रजातन्त्र स्थापना भएको १६ वर्षमै प्रजातन्त्र विस्थापित गर्ने सफलता मिल्यो ।

कम्युनिष्टहरूको घोषित नीति नै ‘राजतन्त्र उन्मूलन गर्न नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने र राजतन्त्रको बिदाइपश्चात काङ्ग्रेसलाई सिध्याउने’ थियो । राजतन्त्रलाई हिंसात्मक सङ्घर्षको आडमा समाप्त गरियो भने काङ्ग्रेसलाई जनताबाट विधिवत परास्त गर्ने सफलता कम्युनिष्ट पार्टीलाई मिल्यो । जनताको मतबाट सत्ताप्राप्तिको गन्तव्य हासिल हुन नसकेको भए कम्युनिष्टहरूबाट फेरि पनि हिंसात्मक, विध्वङ्सात्मक र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष शुरु हुन सम्भव थियो । जनताबाटै छानिएर सत्ताको सम्पूर्ण स्वामित्व हात पारेकोले मात्र कम्युनिष्टहरूमा उत्साह र विश्वास थपिएको हो ।

प्राप्त सत्ता अब अरु कसैमा हस्तान्तरण हुने कल्पनासम्म कम्युनिष्ट नेताहरूले गरेका छैनन् र, ‘समाजवादी राजनीतिक प्रणाली’ घोषणा नभएसम्मका लागि निर्वाचन गराइरहने र, विजय हासिल गरिरहनुपर्ने ‘बाध्यता’ उनीहरूलाई छ । यदि कुनै भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको आड–भरोसा प्राप्त हुने निश्चित भएमा नेकपाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिचय बदलेर ‘समाजवादी गणतन्त्र नेपाल’ बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यस्तो व्यवस्थाको निम्ति नेपाली कम्युनिष्टलाई चीनको सहयोग र समर्थन हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने गरी भएको हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग चीनको साइनो नगाँसिएको, बरु चीनले राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्षप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नराखेको, बाह्रबुँदे सम्झौताहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न पश्चिमा मुलुक र भारतको तत्कालिक सत्ताले सहकार्य गरेको, संविधान जारी गराउने क्रममा नेपालका दुवैै छिमेकी भारत र चीनको भूमिका निष्कृय हुन पुगेको तथा पश्चिमा मुलुकहरूको इच्छा र इसारामा वर्तमान संविधान जारी गरिएको हुनाले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रहश्यपूर्ण बन्न गएको छ । कागजी दस्तावेज तथा सिद्धान्त र विचारले चीनसँग नजिक देखिए पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र कम्युनिष्ट पार्टी कार्य व्यवहार, परिणाम एवम् सम्पर्क–सम्बन्धले पश्चिमानिकट रही आएको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने गरी भएको हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग चीनको साइनो नगाँसिएको, बरु चीनले राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्षप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नराखेको, बाह्रबुँदे सम्झौताहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न पश्चिमा मुलुक र भारतको तत्कालिक सत्ताले सहकार्य गरेको, संविधान जारी गराउने क्रममा नेपालका दुवैै छिमेकी भारत र चीनको भूमिका निष्कृय हुन पुगेको तथा पश्चिमा मुलुकहरूको इच्छा र इसारामा वर्तमान संविधान जारी गरिएको हुनाले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रहश्यपूर्ण बन्न गएको छ ।

विगतमा नेकपा एमाले र माओवादीका रूपमा रहँदा एउटालाई एनजीओ–आइएनजीओमार्फत पश्चिमाहरूले आफ्नो काबुमा राखेका थिए भने अर्कोलाई सिधै सहयोग पुऱ्याएर उनीहरूले ‘काम लिँदै’ आएका थिए । दुवै एक भएर नेकपा बनिसकेपछि उक्त पार्टीको तल्लो तह चीनप्रति सकारात्मक भए पनि माथिल्लो तहमा पश्चिमा पकड बलियो देखिन्छ । तथापि, एक समय काङ्ग्रेसलाई, त्यसपछि भारतलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सफल कम्युनिष्ट नेतृत्वले अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकलाई अलमल्याउँदै चीनसँगको सम्बन्धलाई मात्र स्थायित्व दिने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । तर तत्काल भने कम्युनिष्टको निर्भरता चीनभन्दा पश्चिमातिर नै ज्यादा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो आफूलाई देशभक्त एवम् राष्ट्रवादी नेपाली भएको दाबी गरिरहनुहुन्छ, उहाँको वरिपरिका अनुहार तथा त्यहाँ भइरहेका कार्यव्यवहारले केपी ‘पश्चिमा’हरूको घेरामा रहनुभएको देखाउँछ । भारतसँगको तनावलाई राजनीतिक ‘रोमान्स’ ठान्नुहुने प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग पनि मित्रवत र भरोसायोग्य सम्बन्ध विकास गर्न सक्नुभएको पुष्टि कार्य परिणामहरूले गर्दैन । पश्चिमा मुलुक, खासगरी अमेरिकाको विश्वास जित्ने र टिक्ने प्रयासमा ओलीको ध्यान गएको देखिन्छ ।

विश्वमा अमेरिका यस्तो मुलुक हो, जसले हरेक देश र व्यक्तिसँगको सम्बन्ध केवल आफ्नो उपयोगिताका आधारमा तय गर्दछ । उपयोगिता सकिएपछि सबैले भोग्ने नियति भनेको मार्कोश र होस्नी मुवारकको जस्तै हो । नेपालमा कम्युनिष्टको उपयोग राजतन्त्र विस्थापन गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न, सार्वभौमिकताको विभाजन गरी एकात्मकता तोडेर सङ्घीय राज्य बनाउन, जातीय मुद्दा उठाएर नेपालीबीचको सद्भाव एवम् एकताको भाव तोड्न र मौलिक नेपाली धर्म–संस्कृति नास गरी इसाइकरणका निम्ति उर्वर भूमि तयार गर्नका निम्ति भएको हो । संविधानमै पश्चिमी एजेण्डालाई संस्थागत गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनसम्म कम्युनिष्ट उपयोगिता रहने हो । कम्युनिष्टहरूको निकटता चीनसँग बढ्दै गएमा पश्चिमी मुलुकले नेपाली कम्युनिष्टहरूसँग दूरी बढाउँदै जाने र कालान्तरमा कम्युनिष्टविरुद्ध उभिने सम्भावनालाई अस्विकार गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा २०६३ को परिवर्तनपश्चात उत्पन्न परिस्थिति विदेशी भूमिकाका निम्ति उर्वर भएको र, शुरुका केही वर्ष यो देश भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाको एकलौटी खेल मैदानझैँ बनेको भए पनि पछिल्लो समय नेपालमा पश्चिमाहरू अलिक बढि नै हाबी भएका छन् र, चीनले समेत आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ । यतिबेला नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको प्राथमिकतामा परेको छैन । सबै शक्तिराष्ट्रहरू नेपालमा आफ्नो अनुकुल सत्ताको स्थायित्व चाहने तहमा पुगेका छन् । त्यसैले यहाँ प्रजातन्त्रको भविष्य अनिश्चित हुँदै गएको छ । कम्बोडियामा झैँ राजा, वामपन्थी र चीन एक ठाउँमा हुँदा नेपालमा एक प्रकारको अधिनायकवादी राजनीतिक अभ्यास हुन सक्ने देखिन्छ भने भारतसमेत नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा उभियो भने त्यो पनि विद्यमान संविधानअनुकुल हुने आशा अब गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा कम्युनिष्टको उपयोग राजतन्त्र विस्थापन गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न, सार्वभौमिकताको विभाजन गरी एकात्मकता तोडेर सङ्घीय राज्य बनाउन, जातीय मुद्दा उठाएर नेपालीबीचको सद्भाव एवम् एकताको भाव तोड्न र मौलिक नेपाली धर्म–संस्कृति नास गरी इसाइकरणका निम्ति उर्वर भूमि तयार गर्नका निम्ति भएको हो । संविधानमै पश्चिमी एजेण्डालाई संस्थागत गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनसम्म कम्युनिष्ट उपयोगिता रहने हो । कम्युनिष्टहरूको निकटता चीनसँग बढ्दै गएमा पश्चिमी मुलुकले नेपाली कम्युनिष्टहरूसँग दूरी बढाउँदै जाने र कालान्तरमा कम्युनिष्टविरुद्ध उभिने सम्भावनालाई अस्विकार गर्न सकिँदैन ।

विश्वमा प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने अमेरिकासमेत एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि प्रजातन्त्रविपरीत कदममा सहमत हुन सक्दछ । सबै शक्तिराष्ट्रहरू नेपालमा आफूअनुकुल स्थायी राज्यसत्ता सृष्टि गर्ने मानसिकतामा रहेकोले यहाँबाट प्रजातान्त्रिक प्रणाली विस्थापित हुने सम्भावना बढ्दै छ । काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट र वर्तमान संविधानका पक्षधर हरेक शक्तिप्रति जनतामा अविश्वास र अनास्था पैदा भएकोले पनि राजनीतिक परिवर्तनको बलियो पृष्ठभूमि बन्न पुगेको हो । राजनीतिक दल, नेतृत्व र विद्यमान प्रणालीको विकल्प खोज्ने मानसिकता आमनेपालीले बनाइसकेका छन् । राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने भरोसायोग्य राजनीतिक शक्तिको विकास नभएको, विश्वासयोग्य परिपक्व नेतृत्व सतहमा नआएको र जनता आफैं सङ्गठित नरहेकोले मात्र वर्तमान राजनीतिक संस्थापनले निरन्तरता पाइरहेको हो ।

सार्वभौमिक सर्वोच्चता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र जनसेवा जस्ता आधारभूत मापदण्डमा विद्यमान संस्थापन पूर्णतः अनुत्तीर्ण भइसकेको छ । केही मानिस वर्तमान समस्याको समाधान प्रधानमन्त्री बदलेर खोज्न सकिने ठान्दछन् भने कतिपयको विचारमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थानमा अन्य कुनै समूहलाई खडा गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ । तर जनस्तरको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री या पार्टी बदलेर मात्र निकास निस्कन सक्नेमा विश्वास गर्दैन, उनीहरू संविधान र व्यवस्था नै बदल्नुपर्ने निचोडमा पुगेका छन् । तर परिवर्तनको नेतृत्व कसले गर्ने, वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पमा कस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने र कुन प्रक्रियाद्वारा परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ नभेटिएकोले मात्र वर्तमान राजनीतिक संस्थापनले निरन्तरता पाएको र अझै केही समय पाउन सक्ने देखिएको हो ।

प्रजातन्त्रको विकल्प हुँदैन, यदि हुन्छ भने प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र नै हो भन्ने भनाइ राजनीतिशास्त्रीहरूको छ । तर हामीले ब्यहोर्नुपरेको राजनीतिक नेतृत्वले आमजनतालाई प्रजातन्त्रको समेत विकल्प सोच्नु र खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुऱ्याएको छ । वामपन्थी काङ्ग्रेस, वामपन्थी कम्युनिष्ट र क्षेत्रियतावाद एवम् जातिवादमा केन्द्रित दलहरू बदलिने विश्वास गरिएको छैन र, कथंकदाचित बदलिएछन् भने पनि यिनीहरूमाथि जनताले विश्वास गर्ने अवस्था रहेन । यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि अनुकुल बनेको छ । परिवर्तनमा मूख्य चार मार्गहरू देखिएका छन् ।

यतिबेला नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको प्राथमिकतामा परेको छैन । सबै शक्तिराष्ट्रहरू नेपालमा आफ्नो अनुकुल सत्ताको स्थायित्व चाहने तहमा पुगेका छन् । त्यसैले यहाँ प्रजातन्त्रको भविष्य अनिश्चित हुँदै गएको छ । कम्बोडियामा झैँ राजा, वामपन्थी र चीन एक ठाउँमा हुँदा नेपालमा एक प्रकारको अधिनायकवादी राजनीतिक अभ्यास हुन सक्ने देखिन्छ भने भारतसमेत नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा उभियो भने त्यो पनि विद्यमान संविधानअनुकुल हुने आशा अब गर्न सकिँदैन ।

काङ्ग्रेस आफ्नो मौलिक वैचारिक धारमा फर्कियो भने त्यसले अबको राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । परिवर्तनको एउटा विकल्प कम्युनिष्ट पार्टीले नै दिने हो, त्यो समाजवादी क्रान्तिका रूपमा हुनेछ र, त्यस्तो परिवर्तनले कम्युनिष्टबाहेकका सबै शक्तिलाई निषेध गर्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय राजनीतिक प्रणाली (जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन्न), विकेन्द्रिकरण, एकीकृत सार्वभौमिकता, संवैधानिक राजतन्त्र, धर्मसापेक्षता र वर्गमा आधारित आरक्षण प्रणालीको पक्षमा उभ्याउन सक्यो भने अबको परिवर्तनको अगुवाइ काङ्ग्रेसबाट नै हुन सक्छ । तर अहिलेको काङ्ग्रेस पहिले जस्तो रहेन, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग दूरीको तथा पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकटको सम्बन्धमा काङ्ग्रेस नेतृत्व रमाउँदैछ । पश्चिमाहरू पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद, क्षेत्रियतावाद र सङ्घीयताको अवधारणा छोड्ने काङ्ग्रेसको हितैषी बन्न सक्ने स्थितिमा अहिलेसम्म छैनन् । त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टीको अगुवाइ र अग्रसरतामा अबको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव देखिँदैन ।

परिवर्तनको दोस्रो विकल्प पूर्व श्री ५ महाराजाधिराजको नेतृत्वमा शुरु हुने कानूनी र राजनीतिक लडाइँले दिन सक्छ । तर, पूर्व श्री ५ अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक र कानूनी लडाइँको अगुवाइ गर्ने मानसिकतामा देखिनुहुन्न ।

यस्तै, परिवर्तनको तेस्रो विकल्प मुलुकमा नयाँ शक्तिको उदयले दिन सक्ने हो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र प्रजातन्त्रवादमा विश्वास राख्ने इमानदार तथा परिपक्व नेतृत्व र संगठन सतहमा देखापऱ्यो भने जनता तिनकै सहयोगी बन्ने सम्भावना रहन्छ । तर त्यस्तो सङ्गठित शक्ति अहिलेसम्म सतहमा देखापरेको आमजनतााले थाहा पाएका छैनन् ।

परिवर्तनको अर्को प्रभावकारी विकल्प सैन्य ‘टेकओभर’लाई मानिन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट निरास जनसमुदाय यतिबेला सेनाको नेतृत्वमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन भएमा त्यसलाई स्वागत गर्ने मानसिकता बनाउँदैछ । सेनाले ‘टेकओभर’ गरेमा सेनाको समर्थन गर्दै लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिए भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन । सेना आफैंले शासनभार नलिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश या कोही अन्य प्रभावकारी व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गराएर पनि सेनाले परिवर्तनको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछ ।

भारतको सहयोगबिना नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्ने विश्वास अहिले पनि गरिँदैन । यदि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको मात्र संलग्नता रह्यो भने त्यो यहाँको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा मात्र सीमित हुनेछ । कदाचित परिवर्तनमा अमेरिकी संलग्नतासमेत अविच्छिन्न रह्यो भने त्यसले राजनीतिक प्रणाली मात्र नभएर नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई समेत प्रभावित गर्न सक्दछ ।

उल्लिखित चार विकल्पमध्ये जुनसुकै अवलम्बन गरिए पनि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको साथ र सद्भावको दरकार रहन्छ । खासगरी भारतको सहयोगबिना नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्ने विश्वास अहिले पनि गरिँदैन । यदि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको मात्र संलग्नता रह्यो भने त्यो यहाँको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा मात्र सीमित हुनेछ । कदाचित परिवर्तनमा अमेरिकी संलग्नतासमेत अविच्छिन्न रह्यो भने त्यसले राजनीतिक प्रणाली मात्र नभएर नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई समेत प्रभावित गर्न सक्दछ ।

सात दशकअघि जापानी उपनिवेशबाट मुक्त कोरियालाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाबाट नै राखिएको थियो र, तत्कालिक सोभियत सङ्घले अमेरिकी प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि कोरिया दुई मुलुकका रूपमा विभाजित भएको थियो । त्यसबेला सोभियत सङ्घसमक्ष कोरिया विभाजनको प्रस्ताव राखेर पूर्वी एशियामा आफ्नो बलियो उपस्थितिलाई स्थायित्व दिने अमेरिकाले हिमालको काखमा उपस्थित हुन भारतसमक्ष त्यस्तै प्रस्ताव राखिहाल्यो भने यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? अमेरिकाको त्यस्तो प्रस्तावमा भारत असहमत भए त यहाँको तनाव राजनीतिक प्रणाली बदलिएर अन्त्य हुन सक्ला, भारतले अमेरिकाको प्रस्तावमा कदाचित सहमति जनाइहाल्यो भने कस्तो अवस्था पैदा होला ? हिमालयको काखमा दुई सय पचास वर्षअघि श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापित नेपाल राज्यको अस्तित्वमा त्यसबेला बिराम लाग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले आमनेपालीको ध्यान अब व्यवस्था बदलेर देश जोगाउने कि देशको नक्सा बदलेर आफ्नो एउटा तुच्छ ज्यान बचाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहनुपर्ने देखिएको छ । जय मातृभूमि !



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नवरात्रको आठौँ दिन दशैँघर वा पूजाकोठामा नौ दुर्गामध्येकी आठौँ महागौरीको विधिपूर्वक पूजा-आराधना गरिँदै छ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमी

बडादशैँको आठौं दिन आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाराधना गरिन्छ आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाष्टमी पर्व आज नेपालीले

■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग प्रमादीनाम संवत्सर श्रीशाके १९४२ शरद ऋतु नेपाल सं. ११४०, वि.सं. २०७७

सुन्दर शर्मा ‘कोरोनाबाट सङ्क्रमित बिरामी आफैले आफ्नो उपचार खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, अब सरकारले ब्यहोर्न नसक्ने !’– सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णय ।