■ देवप्रकाश त्रिपाठी

चौहत्तर वर्षअघि वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको काङ्ग्रेस पार्टी र बहत्तर वर्षअघि २००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा अगुवाइ गरे र, यिनले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन गरेर आफ्नो ‘पराक्रम’ शिद्ध गरेका छन् । एकसय चार वर्ष लामो राणा शासन विस्थापित गर्न तीन वर्ष पनि नलगाउने काङ्ग्रेस–कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पञ्चायती शासन अन्त्यका निम्ति तीन दशक लामो लडाइँ लड्नु पऱ्यो । छिमेकी मुलुक चीनमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको (सन् १९११) ३८ वर्षपछि मात्र प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई परास्त गरेर सम्पूर्ण सत्ता हात पार्ने सफलता कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको थियो । तर नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई प्रजातन्त्र स्थापना भएको १६ वर्षमै प्रजातन्त्र विस्थापित गर्ने सफलता मिल्यो ।

कम्युनिष्टहरूको घोषित नीति नै ‘राजतन्त्र उन्मूलन गर्न नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने र राजतन्त्रको बिदाइपश्चात काङ्ग्रेसलाई सिध्याउने’ थियो । राजतन्त्रलाई हिंसात्मक सङ्घर्षको आडमा समाप्त गरियो भने काङ्ग्रेसलाई जनताबाट विधिवत परास्त गर्ने सफलता कम्युनिष्ट पार्टीलाई मिल्यो । जनताको मतबाट सत्ताप्राप्तिको गन्तव्य हासिल हुन नसकेको भए कम्युनिष्टहरूबाट फेरि पनि हिंसात्मक, विध्वङ्सात्मक र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष शुरु हुन सम्भव थियो । जनताबाटै छानिएर सत्ताको सम्पूर्ण स्वामित्व हात पारेकोले मात्र कम्युनिष्टहरूमा उत्साह र विश्वास थपिएको हो ।

प्राप्त सत्ता अब अरु कसैमा हस्तान्तरण हुने कल्पनासम्म कम्युनिष्ट नेताहरूले गरेका छैनन् र, ‘समाजवादी राजनीतिक प्रणाली’ घोषणा नभएसम्मका लागि निर्वाचन गराइरहने र, विजय हासिल गरिरहनुपर्ने ‘बाध्यता’ उनीहरूलाई छ । यदि कुनै भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको आड–भरोसा प्राप्त हुने निश्चित भएमा नेकपाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिचय बदलेर ‘समाजवादी गणतन्त्र नेपाल’ बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यस्तो व्यवस्थाको निम्ति नेपाली कम्युनिष्टलाई चीनको सहयोग र समर्थन हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने गरी भएको हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग चीनको साइनो नगाँसिएको, बरु चीनले राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्षप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नराखेको, बाह्रबुँदे सम्झौताहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न पश्चिमा मुलुक र भारतको तत्कालिक सत्ताले सहकार्य गरेको, संविधान जारी गराउने क्रममा नेपालका दुवैै छिमेकी भारत र चीनको भूमिका निष्कृय हुन पुगेको तथा पश्चिमा मुलुकहरूको इच्छा र इसारामा वर्तमान संविधान जारी गरिएको हुनाले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रहश्यपूर्ण बन्न गएको छ । कागजी दस्तावेज तथा सिद्धान्त र विचारले चीनसँग नजिक देखिए पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र कम्युनिष्ट पार्टी कार्य व्यवहार, परिणाम एवम् सम्पर्क–सम्बन्धले पश्चिमानिकट रही आएको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने गरी भएको हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग चीनको साइनो नगाँसिएको, बरु चीनले राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्षप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नराखेको, बाह्रबुँदे सम्झौताहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न पश्चिमा मुलुक र भारतको तत्कालिक सत्ताले सहकार्य गरेको, संविधान जारी गराउने क्रममा नेपालका दुवैै छिमेकी भारत र चीनको भूमिका निष्कृय हुन पुगेको तथा पश्चिमा मुलुकहरूको इच्छा र इसारामा वर्तमान संविधान जारी गरिएको हुनाले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रहश्यपूर्ण बन्न गएको छ ।

विगतमा नेकपा एमाले र माओवादीका रूपमा रहँदा एउटालाई एनजीओ–आइएनजीओमार्फत पश्चिमाहरूले आफ्नो काबुमा राखेका थिए भने अर्कोलाई सिधै सहयोग पुऱ्याएर उनीहरूले ‘काम लिँदै’ आएका थिए । दुवै एक भएर नेकपा बनिसकेपछि उक्त पार्टीको तल्लो तह चीनप्रति सकारात्मक भए पनि माथिल्लो तहमा पश्चिमा पकड बलियो देखिन्छ । तथापि, एक समय काङ्ग्रेसलाई, त्यसपछि भारतलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सफल कम्युनिष्ट नेतृत्वले अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकलाई अलमल्याउँदै चीनसँगको सम्बन्धलाई मात्र स्थायित्व दिने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । तर तत्काल भने कम्युनिष्टको निर्भरता चीनभन्दा पश्चिमातिर नै ज्यादा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो आफूलाई देशभक्त एवम् राष्ट्रवादी नेपाली भएको दाबी गरिरहनुहुन्छ, उहाँको वरिपरिका अनुहार तथा त्यहाँ भइरहेका कार्यव्यवहारले केपी ‘पश्चिमा’हरूको घेरामा रहनुभएको देखाउँछ । भारतसँगको तनावलाई राजनीतिक ‘रोमान्स’ ठान्नुहुने प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग पनि मित्रवत र भरोसायोग्य सम्बन्ध विकास गर्न सक्नुभएको पुष्टि कार्य परिणामहरूले गर्दैन । पश्चिमा मुलुक, खासगरी अमेरिकाको विश्वास जित्ने र टिक्ने प्रयासमा ओलीको ध्यान गएको देखिन्छ ।

विश्वमा अमेरिका यस्तो मुलुक हो, जसले हरेक देश र व्यक्तिसँगको सम्बन्ध केवल आफ्नो उपयोगिताका आधारमा तय गर्दछ । उपयोगिता सकिएपछि सबैले भोग्ने नियति भनेको मार्कोश र होस्नी मुवारकको जस्तै हो । नेपालमा कम्युनिष्टको उपयोग राजतन्त्र विस्थापन गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न, सार्वभौमिकताको विभाजन गरी एकात्मकता तोडेर सङ्घीय राज्य बनाउन, जातीय मुद्दा उठाएर नेपालीबीचको सद्भाव एवम् एकताको भाव तोड्न र मौलिक नेपाली धर्म–संस्कृति नास गरी इसाइकरणका निम्ति उर्वर भूमि तयार गर्नका निम्ति भएको हो । संविधानमै पश्चिमी एजेण्डालाई संस्थागत गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनसम्म कम्युनिष्ट उपयोगिता रहने हो । कम्युनिष्टहरूको निकटता चीनसँग बढ्दै गएमा पश्चिमी मुलुकले नेपाली कम्युनिष्टहरूसँग दूरी बढाउँदै जाने र कालान्तरमा कम्युनिष्टविरुद्ध उभिने सम्भावनालाई अस्विकार गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा २०६३ को परिवर्तनपश्चात उत्पन्न परिस्थिति विदेशी भूमिकाका निम्ति उर्वर भएको र, शुरुका केही वर्ष यो देश भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाको एकलौटी खेल मैदानझैँ बनेको भए पनि पछिल्लो समय नेपालमा पश्चिमाहरू अलिक बढि नै हाबी भएका छन् र, चीनले समेत आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ । यतिबेला नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको प्राथमिकतामा परेको छैन । सबै शक्तिराष्ट्रहरू नेपालमा आफ्नो अनुकुल सत्ताको स्थायित्व चाहने तहमा पुगेका छन् । त्यसैले यहाँ प्रजातन्त्रको भविष्य अनिश्चित हुँदै गएको छ । कम्बोडियामा झैँ राजा, वामपन्थी र चीन एक ठाउँमा हुँदा नेपालमा एक प्रकारको अधिनायकवादी राजनीतिक अभ्यास हुन सक्ने देखिन्छ भने भारतसमेत नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा उभियो भने त्यो पनि विद्यमान संविधानअनुकुल हुने आशा अब गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा कम्युनिष्टको उपयोग राजतन्त्र विस्थापन गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न, सार्वभौमिकताको विभाजन गरी एकात्मकता तोडेर सङ्घीय राज्य बनाउन, जातीय मुद्दा उठाएर नेपालीबीचको सद्भाव एवम् एकताको भाव तोड्न र मौलिक नेपाली धर्म–संस्कृति नास गरी इसाइकरणका निम्ति उर्वर भूमि तयार गर्नका निम्ति भएको हो । संविधानमै पश्चिमी एजेण्डालाई संस्थागत गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनसम्म कम्युनिष्ट उपयोगिता रहने हो । कम्युनिष्टहरूको निकटता चीनसँग बढ्दै गएमा पश्चिमी मुलुकले नेपाली कम्युनिष्टहरूसँग दूरी बढाउँदै जाने र कालान्तरमा कम्युनिष्टविरुद्ध उभिने सम्भावनालाई अस्विकार गर्न सकिँदैन ।

विश्वमा प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने अमेरिकासमेत एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि प्रजातन्त्रविपरीत कदममा सहमत हुन सक्दछ । सबै शक्तिराष्ट्रहरू नेपालमा आफूअनुकुल स्थायी राज्यसत्ता सृष्टि गर्ने मानसिकतामा रहेकोले यहाँबाट प्रजातान्त्रिक प्रणाली विस्थापित हुने सम्भावना बढ्दै छ । काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट र वर्तमान संविधानका पक्षधर हरेक शक्तिप्रति जनतामा अविश्वास र अनास्था पैदा भएकोले पनि राजनीतिक परिवर्तनको बलियो पृष्ठभूमि बन्न पुगेको हो । राजनीतिक दल, नेतृत्व र विद्यमान प्रणालीको विकल्प खोज्ने मानसिकता आमनेपालीले बनाइसकेका छन् । राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने भरोसायोग्य राजनीतिक शक्तिको विकास नभएको, विश्वासयोग्य परिपक्व नेतृत्व सतहमा नआएको र जनता आफैं सङ्गठित नरहेकोले मात्र वर्तमान राजनीतिक संस्थापनले निरन्तरता पाइरहेको हो ।

सार्वभौमिक सर्वोच्चता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र जनसेवा जस्ता आधारभूत मापदण्डमा विद्यमान संस्थापन पूर्णतः अनुत्तीर्ण भइसकेको छ । केही मानिस वर्तमान समस्याको समाधान प्रधानमन्त्री बदलेर खोज्न सकिने ठान्दछन् भने कतिपयको विचारमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थानमा अन्य कुनै समूहलाई खडा गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ । तर जनस्तरको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री या पार्टी बदलेर मात्र निकास निस्कन सक्नेमा विश्वास गर्दैन, उनीहरू संविधान र व्यवस्था नै बदल्नुपर्ने निचोडमा पुगेका छन् । तर परिवर्तनको नेतृत्व कसले गर्ने, वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पमा कस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने र कुन प्रक्रियाद्वारा परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ नभेटिएकोले मात्र वर्तमान राजनीतिक संस्थापनले निरन्तरता पाएको र अझै केही समय पाउन सक्ने देखिएको हो ।

प्रजातन्त्रको विकल्प हुँदैन, यदि हुन्छ भने प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र नै हो भन्ने भनाइ राजनीतिशास्त्रीहरूको छ । तर हामीले ब्यहोर्नुपरेको राजनीतिक नेतृत्वले आमजनतालाई प्रजातन्त्रको समेत विकल्प सोच्नु र खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुऱ्याएको छ । वामपन्थी काङ्ग्रेस, वामपन्थी कम्युनिष्ट र क्षेत्रियतावाद एवम् जातिवादमा केन्द्रित दलहरू बदलिने विश्वास गरिएको छैन र, कथंकदाचित बदलिएछन् भने पनि यिनीहरूमाथि जनताले विश्वास गर्ने अवस्था रहेन । यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि अनुकुल बनेको छ । परिवर्तनमा मूख्य चार मार्गहरू देखिएका छन् ।

यतिबेला नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको प्राथमिकतामा परेको छैन । सबै शक्तिराष्ट्रहरू नेपालमा आफ्नो अनुकुल सत्ताको स्थायित्व चाहने तहमा पुगेका छन् । त्यसैले यहाँ प्रजातन्त्रको भविष्य अनिश्चित हुँदै गएको छ । कम्बोडियामा झैँ राजा, वामपन्थी र चीन एक ठाउँमा हुँदा नेपालमा एक प्रकारको अधिनायकवादी राजनीतिक अभ्यास हुन सक्ने देखिन्छ भने भारतसमेत नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा उभियो भने त्यो पनि विद्यमान संविधानअनुकुल हुने आशा अब गर्न सकिँदैन ।

काङ्ग्रेस आफ्नो मौलिक वैचारिक धारमा फर्कियो भने त्यसले अबको राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । परिवर्तनको एउटा विकल्प कम्युनिष्ट पार्टीले नै दिने हो, त्यो समाजवादी क्रान्तिका रूपमा हुनेछ र, त्यस्तो परिवर्तनले कम्युनिष्टबाहेकका सबै शक्तिलाई निषेध गर्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय राजनीतिक प्रणाली (जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन्न), विकेन्द्रिकरण, एकीकृत सार्वभौमिकता, संवैधानिक राजतन्त्र, धर्मसापेक्षता र वर्गमा आधारित आरक्षण प्रणालीको पक्षमा उभ्याउन सक्यो भने अबको परिवर्तनको अगुवाइ काङ्ग्रेसबाट नै हुन सक्छ । तर अहिलेको काङ्ग्रेस पहिले जस्तो रहेन, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग दूरीको तथा पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकटको सम्बन्धमा काङ्ग्रेस नेतृत्व रमाउँदैछ । पश्चिमाहरू पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद, क्षेत्रियतावाद र सङ्घीयताको अवधारणा छोड्ने काङ्ग्रेसको हितैषी बन्न सक्ने स्थितिमा अहिलेसम्म छैनन् । त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टीको अगुवाइ र अग्रसरतामा अबको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव देखिँदैन ।

परिवर्तनको दोस्रो विकल्प पूर्व श्री ५ महाराजाधिराजको नेतृत्वमा शुरु हुने कानूनी र राजनीतिक लडाइँले दिन सक्छ । तर, पूर्व श्री ५ अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक र कानूनी लडाइँको अगुवाइ गर्ने मानसिकतामा देखिनुहुन्न ।

यस्तै, परिवर्तनको तेस्रो विकल्प मुलुकमा नयाँ शक्तिको उदयले दिन सक्ने हो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र प्रजातन्त्रवादमा विश्वास राख्ने इमानदार तथा परिपक्व नेतृत्व र संगठन सतहमा देखापऱ्यो भने जनता तिनकै सहयोगी बन्ने सम्भावना रहन्छ । तर त्यस्तो सङ्गठित शक्ति अहिलेसम्म सतहमा देखापरेको आमजनतााले थाहा पाएका छैनन् ।

परिवर्तनको अर्को प्रभावकारी विकल्प सैन्य ‘टेकओभर’लाई मानिन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट निरास जनसमुदाय यतिबेला सेनाको नेतृत्वमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन भएमा त्यसलाई स्वागत गर्ने मानसिकता बनाउँदैछ । सेनाले ‘टेकओभर’ गरेमा सेनाको समर्थन गर्दै लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिए भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन । सेना आफैंले शासनभार नलिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश या कोही अन्य प्रभावकारी व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गराएर पनि सेनाले परिवर्तनको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछ ।

भारतको सहयोगबिना नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्ने विश्वास अहिले पनि गरिँदैन । यदि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको मात्र संलग्नता रह्यो भने त्यो यहाँको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा मात्र सीमित हुनेछ । कदाचित परिवर्तनमा अमेरिकी संलग्नतासमेत अविच्छिन्न रह्यो भने त्यसले राजनीतिक प्रणाली मात्र नभएर नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई समेत प्रभावित गर्न सक्दछ ।

उल्लिखित चार विकल्पमध्ये जुनसुकै अवलम्बन गरिए पनि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको साथ र सद्भावको दरकार रहन्छ । खासगरी भारतको सहयोगबिना नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्ने विश्वास अहिले पनि गरिँदैन । यदि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको मात्र संलग्नता रह्यो भने त्यो यहाँको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा मात्र सीमित हुनेछ । कदाचित परिवर्तनमा अमेरिकी संलग्नतासमेत अविच्छिन्न रह्यो भने त्यसले राजनीतिक प्रणाली मात्र नभएर नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई समेत प्रभावित गर्न सक्दछ ।

सात दशकअघि जापानी उपनिवेशबाट मुक्त कोरियालाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाबाट नै राखिएको थियो र, तत्कालिक सोभियत सङ्घले अमेरिकी प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि कोरिया दुई मुलुकका रूपमा विभाजित भएको थियो । त्यसबेला सोभियत सङ्घसमक्ष कोरिया विभाजनको प्रस्ताव राखेर पूर्वी एशियामा आफ्नो बलियो उपस्थितिलाई स्थायित्व दिने अमेरिकाले हिमालको काखमा उपस्थित हुन भारतसमक्ष त्यस्तै प्रस्ताव राखिहाल्यो भने यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? अमेरिकाको त्यस्तो प्रस्तावमा भारत असहमत भए त यहाँको तनाव राजनीतिक प्रणाली बदलिएर अन्त्य हुन सक्ला, भारतले अमेरिकाको प्रस्तावमा कदाचित सहमति जनाइहाल्यो भने कस्तो अवस्था पैदा होला ? हिमालयको काखमा दुई सय पचास वर्षअघि श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापित नेपाल राज्यको अस्तित्वमा त्यसबेला बिराम लाग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले आमनेपालीको ध्यान अब व्यवस्था बदलेर देश जोगाउने कि देशको नक्सा बदलेर आफ्नो एउटा तुच्छ ज्यान बचाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहनुपर्ने देखिएको छ । जय मातृभूमि !