लामो समयको धर्ना तथा विरोध प्रदर्शनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती अस्पतालका कार्यकारी र कर्मचारी सङ्घबीच सहमति भएको छ । समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन निर्माण गरी निकास खोज्नेलगायतका बुँदासहितका सहमति पत्रमा सहमति पत्रमा सरोकारवाला पक्षहरूबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

अस्पतालका कर्मचारीहरूले सरकारी कर्मचारीसरह पारिश्रमिक र सेवासुविधाको माग राख्दै २३ दिनदेखि अस्पतालको गेट अगाडि तुल, ब्यानर राखेर आन्दोलन विरोध प्रदर्शनसहितको आन्दोलन गरेका थिए । कर्मचारीहरुले कर्मचारीको श्रम शोषण भएको, विनियमावाली गायब पारिएको, करारका कर्माचारीलाई सधै करारमा राख्ने खेल भएको, सरकारले तोकेको न्युनतम तलब नदिएको, ग्रेड नदिइएको, बढुवाको टुङ्गो नभएको, ग्रेडबापतको रकमबारे स्पष्ट नगरिएको तथा अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नगरिएको जस्ता गुनासो गर्दै आएका थिए ।

निजामति कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघले व्यवस्थापनले आफूहरूको समस्याप्रति कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै आउको थियो भने केही समयअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटी सरकारी कर्मचारीसरह तलबत्र, ग्रेड तथा स्वास्थ्य बीमा सुविधाको ब्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्पतालको विनियमावलीमा रहेको विभेदकारी बढुवालाई संशोधन गर्दै करारका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि आन्तरिक स्थायीका लागि मौका परीक्षामा सामेल गराउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

अस्पताल कर्मचारी संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमाल वर्षौंसम्म पनि व्यवस्थापनले आफुहरूको माग पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएको बताए । कार्यदलको निर्माण र कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन तयार पार्छ भन्नेमा आफूहरूले सुक्ष्म दृष्टि दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

संघले गत वर्ष व्यवस्थापनसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन समयमा व्यवस्थापनले एक बर्षको समयसीमा माग गरेको थियो । माग गरिएको समयसीमा लकडाउन अवधिमा सकिए पनि मागका सम्बन्धमा व्यवस्थापनले कुनै जानकारी गराएको थिएन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त अस्पतालको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कर्मचारीहरूले न्युनतम सेवा–सुविधा नपाउँदा अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधामा निकै ठुलो असर परेको थियो ।