■ आरपी पाठक

राज्यसत्ताभित्र रहने सबै तह र तप्काका लागि समान रूपले लागू हुने सामुहिक विधिको दस्ताबेज नै संविधान हो, जसले देशवासी सम्पुर्ण नागरिकको हक अधिकार र कर्तव्यको बिवेचना गरेको होस् । जुन दस्ताबेज त्यस राज्यभित्र सर्वमान्य होस् भन्नाका खातिर विज्ञहरूबाट बनाउनुपर्ने भएता पनि विस्तृत विवेचना र विश्लेषणपाश्चात् जनताका प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम अनुमोदन गर्नका लागि संविधानसभा परिकल्पना गरिएको हो ।

संविधानसभा आफैमा एउटा जनअनुमोदित महासभाका रूपमा परिकल्पना गरिएता पनि हाम्रो देश नेपालको हकमा भने कर्मकाण्डी भूमिकामा मात्र सीमित रहेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । संविधानसभाका लागि राखिएको समानुपातिक पद्धति त्यसैको ज्वलन्त नमूना थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिको हकमा समेत धाँधलीपूर्ण गतिविधि गर्न सक्ने प्रशस्त वातावरण भएको समाजमा समानुपातिक चयन पद्धतिमा त नेतृत्वको दासलाई बाहेक अन्यलाई स्थानै थिएन भनियो भने अत्युक्ति नहोला ।

उदाहरणका रूपमा एउटा दलितको कोटामा चयन गर्दा पनि त उत्कृष्ट बौद्धिकता भएकालाई चयन गर्न सकिन्थ्यो । साथै महिला, जनजाति, सीमान्तकृत, उत्पीडितको हकमा चुनिएकाहरूको समेत सोही हविगत थियो । एकाध भएकाहरू समेत सजिलै अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा थिए ती केवलका देखावटी चयनका लागि मात्र चयन भएका हुन् । विभिन्न विषयमा बहस पैरवी गर्न सक्ने लायकका जम्माजम्मी दश प्रतिशत पनि थिए कि थिएनन् ? यसमा नेतृत्वको अज्ञानताले मात्र त्रुटी भएको थिएन । सिर्फ नेतृत्वमा बस्ने र चयनका लागि हात बलियो हुनेहरूलाई अदृश्य शक्तिले हातमा लिएर जानाजान काम सम्पन्न गरेको सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । नेतृत्वको अकर्मण्यता भनेको त सिर्फ अदृश्य शक्तिको दासत्व स्विकार्नु र उनीहरूले दिएको जुठोपुरो सहर्ष ग्रहण गरेर इतिहासको स्वर्ण अवसरलाई बन्धक बनाउनुमा मात्रै सीमित थियो । नेतृत्वले व्यक्तिगत इच्छा र चाहना राख्नुमा नै देशको र त्यो देशवासी जनताको भविष्य अन्तरनिहीत भएको हुन्छ ।

यदि नेतृत्व व्यक्तिगत् इच्छापूर्तिमा लागिदिएन भने सामन्य राजनीतिक परिवर्तन पछाडि पनि ठुला–ठुला अवसरहरू लुकेका हुन्छन् । यसका उदाहरण एसियाकै देशहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, हङकङ, सिङ्गापुर, थाइलैण्ड, मलेसिया आदिलाई लिन सकिन्छ । जहाँ सामान्य राजनीतिक परिवर्तनले नै जनताले बृहत् लाभ लिन सफल भएका छन् । पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तन भन्दा नेतृत्वको इमानदारिता नै समष्टिगत परिवर्तनको कोषेढुङ्गा बन्न सम्भव छ भन्ने कुराको सावित गर्दछ । अहिले यस्तै अकर्मण्य बनेको छ हाम्रो देशको संविधानसभाले बनाएको संविधान ।

यो संविधान कसका लागि भनेर प्रश्न उठ्यो भने जनताका लागि त पटक्कै होइन रहेछ तर नेतृत्वको लागि मात्रै रहेछ भनियो भने पनि अनौठो मान्नुपर्ने छैन । किन भने यत्तिका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले बनाएको पटक–पटकको विधिवत् दस्तावेजले समग्र देशवासीलाई समान हक प्रदान गर्न अक्षम हुनु फेरि सोही विधानले नेतृत्वलाई भने मालामाल तुल्याउनुको पछाडि के होला भनेर खोजियो भने । पहिलो कुरा त यसको बनावट नै सन्तुलित छैन । दोश्रो यसभित्र प्रशस्तै छिद्रहरू राखिएको छ जसका कारण शक्तिमा भएका धुर्तहरू सजिलै प्रवेश गर्न सकुन् । तेश्रो यो संविधान विस्तृत छलफल र विश्लेषण विना नै पर्दा अगाडि दलको ह्वीपमा र पर्दा पछाडि अदृश्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आग्रहमा अधिकांश औंठाछाप छद्मसभाका सदस्यहरूले नाम मात्रको अनुमोदन गरेर वैधानिकता प्रदान गरेको थियो । छिटफुट लोकतन्त्रवादी हुँ भन्नेहरूलाई समेत उनै अदृश्य शक्तिले परिचालन गरेका थिए । साथै ती लोकतन्त्रवादी हुँ भन्नेहरूमा समेत संविधानको पिता बन्ने अवसरको उपयोग गर्न जरुरी छ भन्ने खालको मनोवृत्ति दिमागमा घुसाइएको थियो । जसको परिणाम आजको यो अपुरो र अकर्मण्य संविधान बन्न गएको हो ।

यहाँ देश र जनतालाई उचित व्यवस्थापन गरेर निकास दिने समृद्ध देश बनाउनेभन्दा पनि दलका कार्यकर्तालाई उचित व्यावस्थापन गरेर स्थानीय मुखिया नियुक्ति गर्ने र उनीहरूमार्फत सिधासाधा निरीह जनतालाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने खालको देखिन्छ । क्षेत्रियतावादको परिकल्पना गरेर राजनीतिक भोक जगाएको छ जसका कारण आज मधेसी जनता झनै असन्तुष्ट भएका छन् । महिला, सीमान्तकृत्, उत्पीडित र जनजातिहरू झनै असन्तुष्ट भएका छन् । देशको संविधानले त वर्गीय विभेदलाई पो अन्त्य गर्नुपर्थ्यो झनै यसले त जातीय विभेद बढाउने काम गरेको छ ।

यो जनताको लागि बनाइएको संविधान त हुँदै होइन रहेछ । किनभने यहाँ देश र जनतालाई उचित व्यवस्थापन गरेर निकास दिने समृद्ध देश बनाउनेभन्दा पनि दलका कार्यकर्तालाई उचित व्यावस्थापन गरेर स्थानीय मुखिया नियुक्ति गर्ने र उनीहरूमार्फत सिधासाधा निरीह जनतालाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने खालको देखिन्छ । जसरी राणाहरूले द्वारेमुखिया जिम्मुवाल नियुक्ति गरेर दोषको बोझ केन्द्रीय सत्तामाथि कम गरेका थिए । यसले झन्–झन् जनतामा करको वृद्धि गरेर जनतालाई नै निचोरेको छ । अझै क्षेत्रियतावादको परिकल्पना गरेर राजनीतिक भोक जगाएको छ जसका कारण आज मधेसी जनता झनै असन्तुष्ट भएका छन् । महिला, सीमान्तकृत्, उत्पीडित र जनजातिहरू झनै असन्तुष्ट भएका छन् । देशको संविधानले त वर्गीय विभेदलाई पो अन्त्य गर्नुपर्थ्यो झनै यसले त जातीय विभेद बढाउने काम गरेको छ ।

संविधानमा नै उल्लेखित समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने वाक्यांशले त समाजवादतर्फ जानुको साटो उल्टै क्रोनिक पुँजिवादतर्फ उन्मुख भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उता यो संविधान लोकतान्त्रिक हुँदै होइन भन्ने पनि बुझाउँछ । उसो भए लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देश भनेर नेपाललाई किन भनियो ? यसले दुविधा जन्माएको छ । औधोगिक क्रान्ति गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने अवधारणा हो भने कृषिप्रधान देशमा कृषक नै हमेसाका लागि पीडित कि भइरहन्छन् ? देशमा रासायनिक मल कारखाना किन बन्न सकेन ? समयमा कृषकले मलबिऊ किन पाएनन् ? उत्पादन र बजार हमेसा विचौलियाकै हातमा किन जान्छ ? राज्यले कृषि उत्पादनको बजारीकरण किन गर्दैन ? कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्न राज्यसत्तामा हुनेहरू नै तल्लीन भएर किन लागिरहेका छन् ? देशमा कुलो पैनी र नहरका लागि बन्नुपर्ने बजेट बाटोको नाममा डोजर आतङ्कमा सीमित भएका छन् ।

जुन देशमा कृषक र मजदूरको सम्मान हुने खालको विधान बन्दैन व्यवहारमा समेत लागू हुँदैन त्यो देश कदापि समृद्ध हुनै सक्दैन । जुन देशका नेता धनी तर देश र जनता गरिव हुन्छन् त्यस देशमा कदापि संवैधानिक र राजनीतिक स्थिरता हुनै सक्दैन । गरिब जनताको लाखौंलाख धुरी गन्न सकिएला तर नेताको समृद्धि यो देशमा गनिनसक्नु छ । कोही पनि नेता गरिव छैनन् । त्यसैले यो संविधान र सिङ्गो व्यवस्था पुर्णरुपेण नेतामुखी छ । गरिब र सीमान्तकृतका लागि अवसर सावित होस् भनेर विदेशीले दिएको कोटामा समेत यिनै नेता र तिनैका सन्तानहरूले भरिएका छन् । अनि कसरी यो संविधान जनताका लागि उपयोगी सावित भएको मान्न सकिन्छ ? हज्जारौँ वर्षदेखि सिङ्गै समाज र जनताले जोगाएर राखेको संस्कार, सँस्कृति, सभ्यता, मौलिक भेषभुषा, भाषा र भावनामाथि समेत आयातीत र फिरङ्गी संस्कारले सजिलै धावा बोल्न सक्ने संविधान देशको लागि कदापि मान्य हुने छैन ।

देशका संवैधानिक पदहरू रकम असुलेर बेचिन्छ । देशको विदेशनीति पूर्ण रूपले फेल भएको छ । रोग भोक शोक अभाव र गरिविले राज्यअतंक फैलाएको छ । अब यही संविधान अर्को व्यावस्था परिवर्तनको संवाहक बन्दैछ । यिनै नेताको चरित्रका कारण भविष्यमा नै क्रान्तिको भुमरी मडारिने अवस्था श्रृजना भएको छ । अनि किन जनताले यो अकर्मण्य संविधानको दिवस मनाउन् ?

समावेसी अवसरका नाममा आफन्तलाई मात्र समेटिएको छ । जातजातिको कोटामा समेत यिनै नेताका आफन्त मात्र परेका छन् । अर्बौं खर्च गरेर निर्माण भएको कथित संविधानले आजसम्म निचोड दिन सकेको छैन । के यसैलाई हमेसा लोकतान्त्रिक संविधान मान्न सकिएला ? यही संविधानले तय गरेको निषेधको व्यावस्थाले स्वयम् संविधानलाई नै निल्दैछ भन्ने सम्मको चेतना थिएन यो संविधानको निर्माताहरूमा । संविधानमा उल्लेखित कुनै पनि मौलिक हकको उपभोग गर्न पाएका छैनन् सर्वसाधारण जनताहरूले यसको उपयोग सिर्फ नेताहरूले मात्र गरिरहेका छन् । अनि कसरी यो संविधान जनताका लागि मान्य भयो ?

देशको पहिचान दिने आधार स्तम्भहरू भनेका भुगोल मात्र होइन भूगोलभित्रको जाति, धर्म, संस्कार संस्कृति, भाषा, भेष र सामाजिक आचार आदि सबैमाथि कुठाराघात भएको छ । संविधानले वंश, जाति, परिवार र नातावादको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उल्टै ब्युँझाएको र बल्झाएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका खातिर घाइते अङ्गभङ्ग, शहीद भएकाहरूका लागि गरिएको व्यावस्था अक्षरमा मात्र सीमित भएको छ । लोकतन्त्रमा भनसुन र सिफारिसवाद भन्दा पनि सक्षमतावादको विकास भएको हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना ! सक्षमहरू त झन्झन् पाखामै रहनुपर्ने विधान कहीँकतै जनमुखी हुनै सक्दैन ।

संवैधानिक लुपहोलहरूले यो संविधान नाङ्लो होइन चाल्नो बनेको छ जहाँ अन्यत्रलाई चालेर फाल्ने आफन्तलाई पाल्ने आधारहरू प्रशस्तै छन् । संविधानसम्मत चयन भएका जनप्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधि नभएर वैतनिक कर्मचारीसरह भएका छन् । राज्य शक्ति र श्रोतको चरम् दुरुपयोग भएको छ । संविधानप्रदत्त राज्यसत्ता चरम् भ्रष्टाचारको नमुना संस्था बनेको छ । राज्यशक्तिमा परचक्री हाबी भएका छन् । देशका संवैधानिक पदहरू रकम असुलेर बेचिन्छ । देशको विदेशनीति पूर्ण रूपले फेल भएको छ । रोग भोक शोक अभाव र गरिविले राज्यअतंक फैलाएको छ । अब यही संविधान अर्को व्यावस्था परिवर्तनको संवाहक बन्दैछ । यिनै नेताको चरित्रका कारण भविष्यमा नै क्रान्तिको भुमरी मडारिने अवस्था श्रृजना भएको छ । अनि किन जनताले यो अकर्मण्य संविधानको दिवस मनाउन् ?