१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार

केका निम्ति मनाउने संविधान दिवस ?

  प्रकाशित मिति
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार १२:२१


■ आरपी पाठक

राज्यसत्ताभित्र रहने सबै तह र तप्काका लागि समान रूपले लागू हुने सामुहिक विधिको दस्ताबेज नै संविधान हो, जसले देशवासी सम्पुर्ण नागरिकको हक अधिकार र कर्तव्यको बिवेचना गरेको होस् । जुन दस्ताबेज त्यस राज्यभित्र सर्वमान्य होस् भन्नाका खातिर विज्ञहरूबाट बनाउनुपर्ने भएता पनि विस्तृत विवेचना र विश्लेषणपाश्चात् जनताका प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम अनुमोदन गर्नका लागि संविधानसभा परिकल्पना गरिएको हो ।

संविधानसभा आफैमा एउटा जनअनुमोदित महासभाका रूपमा परिकल्पना गरिएता पनि हाम्रो देश नेपालको हकमा भने कर्मकाण्डी भूमिकामा मात्र सीमित रहेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । संविधानसभाका लागि राखिएको समानुपातिक पद्धति त्यसैको ज्वलन्त नमूना थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिको हकमा समेत धाँधलीपूर्ण गतिविधि गर्न सक्ने प्रशस्त वातावरण भएको समाजमा समानुपातिक चयन पद्धतिमा त नेतृत्वको दासलाई बाहेक अन्यलाई स्थानै थिएन भनियो भने अत्युक्ति नहोला ।

उदाहरणका रूपमा एउटा दलितको कोटामा चयन गर्दा पनि त उत्कृष्ट बौद्धिकता भएकालाई चयन गर्न सकिन्थ्यो । साथै महिला, जनजाति, सीमान्तकृत, उत्पीडितको हकमा चुनिएकाहरूको समेत सोही हविगत थियो । एकाध भएकाहरू समेत सजिलै अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा थिए ती केवलका देखावटी चयनका लागि मात्र चयन भएका हुन् । विभिन्न विषयमा बहस पैरवी गर्न सक्ने लायकका जम्माजम्मी दश प्रतिशत पनि थिए कि थिएनन् ? यसमा नेतृत्वको अज्ञानताले मात्र त्रुटी भएको थिएन । सिर्फ नेतृत्वमा बस्ने र चयनका लागि हात बलियो हुनेहरूलाई अदृश्य शक्तिले हातमा लिएर जानाजान काम सम्पन्न गरेको सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । नेतृत्वको अकर्मण्यता भनेको त सिर्फ अदृश्य शक्तिको दासत्व स्विकार्नु र उनीहरूले दिएको जुठोपुरो सहर्ष ग्रहण गरेर इतिहासको स्वर्ण अवसरलाई बन्धक बनाउनुमा मात्रै सीमित थियो । नेतृत्वले व्यक्तिगत इच्छा र चाहना राख्नुमा नै देशको र त्यो देशवासी जनताको भविष्य अन्तरनिहीत भएको हुन्छ ।

यदि नेतृत्व व्यक्तिगत् इच्छापूर्तिमा लागिदिएन भने सामन्य राजनीतिक परिवर्तन पछाडि पनि ठुला–ठुला अवसरहरू लुकेका हुन्छन् । यसका उदाहरण एसियाकै देशहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, हङकङ, सिङ्गापुर, थाइलैण्ड, मलेसिया आदिलाई लिन सकिन्छ । जहाँ सामान्य राजनीतिक परिवर्तनले नै जनताले बृहत् लाभ लिन सफल भएका छन् । पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तन भन्दा नेतृत्वको इमानदारिता नै समष्टिगत परिवर्तनको कोषेढुङ्गा बन्न सम्भव छ भन्ने कुराको सावित गर्दछ । अहिले यस्तै अकर्मण्य बनेको छ हाम्रो देशको संविधानसभाले बनाएको संविधान ।

यो संविधान कसका लागि भनेर प्रश्न उठ्यो भने जनताका लागि त पटक्कै होइन रहेछ तर नेतृत्वको लागि मात्रै रहेछ भनियो भने पनि अनौठो मान्नुपर्ने छैन । किन भने यत्तिका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले बनाएको पटक–पटकको विधिवत् दस्तावेजले समग्र देशवासीलाई समान हक प्रदान गर्न अक्षम हुनु फेरि सोही विधानले नेतृत्वलाई भने मालामाल तुल्याउनुको पछाडि के होला भनेर खोजियो भने । पहिलो कुरा त यसको बनावट नै सन्तुलित छैन । दोश्रो यसभित्र प्रशस्तै छिद्रहरू राखिएको छ जसका कारण शक्तिमा भएका धुर्तहरू सजिलै प्रवेश गर्न सकुन् । तेश्रो यो संविधान विस्तृत छलफल र विश्लेषण विना नै पर्दा अगाडि दलको ह्वीपमा र पर्दा पछाडि अदृश्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आग्रहमा अधिकांश औंठाछाप छद्मसभाका सदस्यहरूले नाम मात्रको अनुमोदन गरेर वैधानिकता प्रदान गरेको थियो । छिटफुट लोकतन्त्रवादी हुँ भन्नेहरूलाई समेत उनै अदृश्य शक्तिले परिचालन गरेका थिए । साथै ती लोकतन्त्रवादी हुँ भन्नेहरूमा समेत संविधानको पिता बन्ने अवसरको उपयोग गर्न जरुरी छ भन्ने खालको मनोवृत्ति दिमागमा घुसाइएको थियो । जसको परिणाम आजको यो अपुरो र अकर्मण्य संविधान बन्न गएको हो ।

यहाँ देश र जनतालाई उचित व्यवस्थापन गरेर निकास दिने समृद्ध देश बनाउनेभन्दा पनि दलका कार्यकर्तालाई उचित व्यावस्थापन गरेर स्थानीय मुखिया नियुक्ति गर्ने र उनीहरूमार्फत सिधासाधा निरीह जनतालाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने खालको देखिन्छ । क्षेत्रियतावादको परिकल्पना गरेर राजनीतिक भोक जगाएको छ जसका कारण आज मधेसी जनता झनै असन्तुष्ट भएका छन् । महिला, सीमान्तकृत्, उत्पीडित र जनजातिहरू झनै असन्तुष्ट भएका छन् । देशको संविधानले त वर्गीय विभेदलाई पो अन्त्य गर्नुपर्थ्यो झनै यसले त जातीय विभेद बढाउने काम गरेको छ ।

यो जनताको लागि बनाइएको संविधान त हुँदै होइन रहेछ । किनभने यहाँ देश र जनतालाई उचित व्यवस्थापन गरेर निकास दिने समृद्ध देश बनाउनेभन्दा पनि दलका कार्यकर्तालाई उचित व्यावस्थापन गरेर स्थानीय मुखिया नियुक्ति गर्ने र उनीहरूमार्फत सिधासाधा निरीह जनतालाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने खालको देखिन्छ । जसरी राणाहरूले द्वारेमुखिया जिम्मुवाल नियुक्ति गरेर दोषको बोझ केन्द्रीय सत्तामाथि कम गरेका थिए । यसले झन्–झन् जनतामा करको वृद्धि गरेर जनतालाई नै निचोरेको छ । अझै क्षेत्रियतावादको परिकल्पना गरेर राजनीतिक भोक जगाएको छ जसका कारण आज मधेसी जनता झनै असन्तुष्ट भएका छन् । महिला, सीमान्तकृत्, उत्पीडित र जनजातिहरू झनै असन्तुष्ट भएका छन् । देशको संविधानले त वर्गीय विभेदलाई पो अन्त्य गर्नुपर्थ्यो झनै यसले त जातीय विभेद बढाउने काम गरेको छ ।

संविधानमा नै उल्लेखित समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने वाक्यांशले त समाजवादतर्फ जानुको साटो उल्टै क्रोनिक पुँजिवादतर्फ उन्मुख भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उता यो संविधान लोकतान्त्रिक हुँदै होइन भन्ने पनि बुझाउँछ । उसो भए लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देश भनेर नेपाललाई किन भनियो ? यसले दुविधा जन्माएको छ । औधोगिक क्रान्ति गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने अवधारणा हो भने कृषिप्रधान देशमा कृषक नै हमेसाका लागि पीडित कि भइरहन्छन् ? देशमा रासायनिक मल कारखाना किन बन्न सकेन ? समयमा कृषकले मलबिऊ किन पाएनन् ? उत्पादन र बजार हमेसा विचौलियाकै हातमा किन जान्छ ? राज्यले कृषि उत्पादनको बजारीकरण किन गर्दैन ? कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्न राज्यसत्तामा हुनेहरू नै तल्लीन भएर किन लागिरहेका छन् ? देशमा कुलो पैनी र नहरका लागि बन्नुपर्ने बजेट बाटोको नाममा डोजर आतङ्कमा सीमित भएका छन् ।

जुन देशमा कृषक र मजदूरको सम्मान हुने खालको विधान बन्दैन व्यवहारमा समेत लागू हुँदैन त्यो देश कदापि समृद्ध हुनै सक्दैन । जुन देशका नेता धनी तर देश र जनता गरिव हुन्छन् त्यस देशमा कदापि संवैधानिक र राजनीतिक स्थिरता हुनै सक्दैन । गरिब जनताको लाखौंलाख धुरी गन्न सकिएला तर नेताको समृद्धि यो देशमा गनिनसक्नु छ । कोही पनि नेता गरिव छैनन् । त्यसैले यो संविधान र सिङ्गो व्यवस्था पुर्णरुपेण नेतामुखी छ । गरिब र सीमान्तकृतका लागि अवसर सावित होस् भनेर विदेशीले दिएको कोटामा समेत यिनै नेता र तिनैका सन्तानहरूले भरिएका छन् । अनि कसरी यो संविधान जनताका लागि उपयोगी सावित भएको मान्न सकिन्छ ? हज्जारौँ वर्षदेखि सिङ्गै समाज र जनताले जोगाएर राखेको संस्कार, सँस्कृति, सभ्यता, मौलिक भेषभुषा, भाषा र भावनामाथि समेत आयातीत र फिरङ्गी संस्कारले सजिलै धावा बोल्न सक्ने संविधान देशको लागि कदापि मान्य हुने छैन ।

देशका संवैधानिक पदहरू रकम असुलेर बेचिन्छ । देशको विदेशनीति पूर्ण रूपले फेल भएको छ । रोग भोक शोक अभाव र गरिविले राज्यअतंक फैलाएको छ । अब यही संविधान अर्को व्यावस्था परिवर्तनको संवाहक बन्दैछ । यिनै नेताको चरित्रका कारण भविष्यमा नै क्रान्तिको भुमरी मडारिने अवस्था श्रृजना भएको छ । अनि किन जनताले यो अकर्मण्य संविधानको दिवस मनाउन् ?

समावेसी अवसरका नाममा आफन्तलाई मात्र समेटिएको छ । जातजातिको कोटामा समेत यिनै नेताका आफन्त मात्र परेका छन् । अर्बौं खर्च गरेर निर्माण भएको कथित संविधानले आजसम्म निचोड दिन सकेको छैन । के यसैलाई हमेसा लोकतान्त्रिक संविधान मान्न सकिएला ? यही संविधानले तय गरेको निषेधको व्यावस्थाले स्वयम् संविधानलाई नै निल्दैछ भन्ने सम्मको चेतना थिएन यो संविधानको निर्माताहरूमा । संविधानमा उल्लेखित कुनै पनि मौलिक हकको उपभोग गर्न पाएका छैनन् सर्वसाधारण जनताहरूले यसको उपयोग सिर्फ नेताहरूले मात्र गरिरहेका छन् । अनि कसरी यो संविधान जनताका लागि मान्य भयो ?

देशको पहिचान दिने आधार स्तम्भहरू भनेका भुगोल मात्र होइन भूगोलभित्रको जाति, धर्म, संस्कार संस्कृति, भाषा, भेष र सामाजिक आचार आदि सबैमाथि कुठाराघात भएको छ । संविधानले वंश, जाति, परिवार र नातावादको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उल्टै ब्युँझाएको र बल्झाएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका खातिर घाइते अङ्गभङ्ग, शहीद भएकाहरूका लागि गरिएको व्यावस्था अक्षरमा मात्र सीमित भएको छ । लोकतन्त्रमा भनसुन र सिफारिसवाद भन्दा पनि सक्षमतावादको विकास भएको हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना ! सक्षमहरू त झन्झन् पाखामै रहनुपर्ने विधान कहीँकतै जनमुखी हुनै सक्दैन ।

संवैधानिक लुपहोलहरूले यो संविधान नाङ्लो होइन चाल्नो बनेको छ जहाँ अन्यत्रलाई चालेर फाल्ने आफन्तलाई पाल्ने आधारहरू प्रशस्तै छन् । संविधानसम्मत चयन भएका जनप्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधि नभएर वैतनिक कर्मचारीसरह भएका छन् । राज्य शक्ति र श्रोतको चरम् दुरुपयोग भएको छ । संविधानप्रदत्त राज्यसत्ता चरम् भ्रष्टाचारको नमुना संस्था बनेको छ । राज्यशक्तिमा परचक्री हाबी भएका छन् । देशका संवैधानिक पदहरू रकम असुलेर बेचिन्छ । देशको विदेशनीति पूर्ण रूपले फेल भएको छ । रोग भोक शोक अभाव र गरिविले राज्यअतंक फैलाएको छ । अब यही संविधान अर्को व्यावस्था परिवर्तनको संवाहक बन्दैछ । यिनै नेताको चरित्रका कारण भविष्यमा नै क्रान्तिको भुमरी मडारिने अवस्था श्रृजना भएको छ । अनि किन जनताले यो अकर्मण्य संविधानको दिवस मनाउन् ?



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सरकारद्वारा पुनः पूर्ण रूपले लकडाउन गर्न सक्ने सम्भावना सनत आचार्य, बेल्जियम पछिल्लो दुई सातायता बेल्जियममा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको

प्रतीक्षा सुवेदी (खड्गी), अष्ट्रिया कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरले युरोपलाई थिल्थिलो पारिरहेको अवस्थामा केही युरोपियन मुलुकले लकडाउन सुरु गरेसँगै अष्ट्रियाले पनि

फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोनले देशमा फेरि लकडाउनको घोषणा गरेका छन् । टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएकाले

देशभरमा आज कोभिड–१९ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बुधबारभन्दा ६७४ कम भएको छ । देशभरमा आज (१३ कात्तिक) २,३६४ जना सङ्क्रमित थपिँदा