काठमाडौ । केही समययता विदेशीहरूले नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन थालेका तथ्यहरू देखापरेका छन् । यसक्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा एवम् बैठकहरूमा नेपालसम्बन्धी कुराहरू उठ्न थालेका छन् ।

नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता तथा माओवादी आतङ्कप्रति विकसित, राष्ट्रहरू विशेष सम्वेदनशील भएको पाइएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले वर्तमान सरकार पनि विकसित र दाताराष्ट्रहरूको दृष्टिमा समस्याको विषय बनेको बताएका छन् । त्यसै पनि दाताराष्ट्र सशंकित रहेको बेला गतसाता परराष्ट्र सचिवले जर्मन राजदूतप्रति गरेको व्यवहारले कस्तो परिणाम निकाल्ने हो चिन्ताको विषय बनेको छ । गत साता मन्त्री नुवाकोट गएको मौका पारी जर्मन राजदूतलाई सचिव कुमार ज्ञवालीद्वारा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाइयो र नेपालका बारेमा कुनै किसिमको टीकाटिप्पणी नगर्न साम्यवादी शैलीमा चेतावनी दिइयो ।

ज्ञवालीलाई राजदूत हपार्न गृहमन्त्री वामदेव गौतमले निर्देशन दिनुभएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको सूत्रबाट थाहा भएको छ ।

ज्ञातव्य छ, केही हप्ताअघि नेपाल–जर्मन मैत्री संघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहमा जर्मन राजदूतले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र माओवादी आतंक बढेकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसले विदेशी लगानीमा असर पार्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । राजदूत महोदय को उल्लिखित अभिव्यक्ति नै सरकारका लागि तीव्र आपत्तिको विषय बन्न पुग्यो ।

जर्मनी नेपालको प्रमुख दाताराष्ट्रमध्ये मात्र पर्ने नभई हाम्रो प्रजातान्त्रीकरण प्रक्रियाको पनि एउटा सच्चा हितैषी हो । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि जर्मनीले यहाँ बनेका गलैँचाहरूलाई निकै प्रोत्साहन दिएको थियो भने राजधानीको शहरको फोहोरमैला सफा गर्नेदेखि लिएर ग्रामीण सडक र खानेपानीका क्षेत्रमा पनि त्यस राष्ट्रले ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । खासगरी जी टी जेड प्रोजेक्ट नेपालका कतिपय पहाडी जिल्लाका लागि बरदान सावित भएका छन् ।

सन् १९५० मा बीलीव्राण्ट बोनको मेयर रहनुभएका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँको निमन्त्रणामा त्यहाँको भ्रमण गर्नुभएको थियो । सन् १९८० भा चान्सलर रहनुभएका समयमा वीलीव्राण्ट दिल्लीको भ्रमणमा आउनुभएको थियो र त्यसबेला भारतका लागि नेपालका तत्कालिक राजदूतलाई बीपी कोइरालालाई थुन्ने हो भने राम्रो हुने छैन भन्ने चेतावनी दिँदै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको सफा जर्मन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । एमालेको नौमहिने शासनकालमा जर्मनी पुग्नुभएका तत्कालिक उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई जर्मनीका तत्कालिक परराष्ट्रमन्त्री क्लाउसकिन्केलले अरूण आयोजना बन्द भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘तिमीहरूले अरूण किन बन्द गरायौ, तिमीहरू विकास गर्न चाहन्नौ कि क्या हो’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

०४६ सालको जनआन्दोलनका समयमा जर्मनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनमत तयार गर्न नेपाललाई डेचमिल्ले र कोलोन रेडियो उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबेला काङ्ग्रेस प्रतिनिधि मनमोहन भट्टराईले तीन महिनासम्म उल्लिखित रेडियोका माध्यमबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबारे पश्चिमी जगतलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रजातान्त्रिक पक्रियाप्रति सदासयता राख्नुभएका कारण जर्मनीले नेपालमा ठूलै लगानी गरेर पनि निरंकुश शासकहरूको कोपभाजन व्यहोर्नु परिरहेको छ । पचायतकालमा जस्तै अहिले पनि जर्मनीप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । सन् १९६७ देखि नेपालमा पहिलोपटक जेट विमान उतारेर सेवा प्रारम्भ गर्ने जर्मनीको लुफ्थान्साले आफ्नो सेवा बन्द गरिसकेको छ, सरकारको यस्तै रवैया रहेमा कुनै दिन राजदूतावास नै बन्द गर्ने निर्णय जर्मनीहरूले गरे भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

यसैबीच इटालीले नेपालस्थित आफ्नो राजदूतावासलाई आगामी अगष्ट महिनादेखि बन्द गर्ने भएको छ । इटालीले यससम्बन्धी निर्णयको जानकारी श्री ५ को सरकारलाई दिइसकेको छ । इजिष्टले पनि राजदूतावास बन्द गर्नेबारे विचार–विमर्श गरिरहेको कुरा बुझिन आएको छ । श्रीलंकाले एक महिनाअघि ने यहाँ राजदूत नराख्ने निर्णय गरिसकेको छ । जापानले पनि नेपालमा सचिवद्वारा मात्र काम लिने गरी यहाँ राजदूत नराख्नेबारे विचार गरिरहेको कुरा सम्बद्ध सूत्रबाट थाहा भएको छ । स्मरणीय छ, गत महिना नेपाली अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा जापान जानुहुँदा जापानी अधिकारीहरूले माओवादी आतंकको प्रसङ्ग कोट्याउँदै पेरूको टुपाक अमारू गुरिल्लाप्रति सहानुभूति राख्ने नेपालको सरकार कस्तो किसिमको हो भनी जिज्ञासा प्रकट गरेका थिए ।

यसरी दाताराष्ट्रहरू बिच्किँदै गएमा नेपालको आर्थिक स्थिति कुन रूपमा अघि बढ्ला बडो सोचनीय विषय बनेको छ ।

(घटना र विचार, ०५४ जेठ १५ बुधबार)