■ इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको राजनीतिमा असम्भव लाग्ने कुरा सम्भव भए । राजतन्त्रको अन्त्य असम्भवजस्तै लाग्थ्यो, तर सम्भव भएरै छाड्यो । सङ्घात्मक राज्य प्रणाली पनि के सम्भव छ र जस्तो लाग्ने गर्दथ्यो, त्यो पनि सम्भव भयो । तर, न राजतन्त्र फालेर केही प्राप्ति भयो न सङ्घीयतामा गएरै कुनै परिवर्तनको अनुभूति भयो । परिवर्तनको अनुभूति केवल पात्रमा मात्रै भयो, प्रवृत्ति त झनै पञ्चायत र राजतन्त्रभन्दा पनि निराशाजनक देखिन थाल्यो ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई दुरूपयोग गर्नेहरूका कारण पञ्चायती व्यवस्था निरङ्कुश र तानाशाही थियो । पञ्चायतले राजनीतिक नेतृत्वको उत्पादन वा विकास गरेन । राजाको कृपापात्र मात्रले केही राजकीय अधिकारको उपयोग गर्दथे । तर, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना वा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनरोदयपछि केही परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिन थाले । देशले एउटा नयाँ युगको क्षेत्रमा पाइला टेक्यो । खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाका कारण देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रवेश पाउने क्रमसँगै माओवादी जनयुद्धको कारण तत्काल उद्योगधन्दा तथा बन्द–व्यवसायमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्यो । जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता त भागाभागमा परे नै, स्वदेशी उद्यमीहरूसमेत निरुत्साही हुन पुगे । अनि देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थाल्यो ।

माओवादी जनयुद्धले मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्यमीहरू थिलथिलो भए । देशका कलकलाउँदा ऊर्जाशील युवाहरूले विशेष गरेर अरबको खाडी र मलेसियाको जङ्गलमा जोखिमपूर्ण श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले जेनतेन अहिलेसम्म थोरै मात्रै भए पनि सरकारलाई राहत पुऱ्याएको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिने, त्यस्तै शोषितपीडितलाई शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गराउने, घरवारविहीनलाई घरवासको व्यवस्था गर्ने, खाना नपाउनेलाई गाँसको प्रबन्ध मिलाउने र एकसरो लुगाफाटो लगाउन नपुग्नेलाई त्यसको जोहो गर्ने अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नपुग्नेलाई पहुँच पुऱ्याउने आकर्षक र लोभलाग्दा नाराले माओवादीहरूको प्रभाव बढ्दै गयो । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रारम्भ गरेका विकासका पूर्वाधारमाथि खलल पुऱ्याएर देश तहसनहस हुन पुग्यो ।

माओवादीले मच्चाएको आतङ्क र विध्वंसले देश आक्रान्त भएको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष रूपले शासन गर्ने गरी सत्ताको लगाम हातमा लिए । परिणामस्वरूप जङ्गलमा बसेर हत्याहिंसाको राजनीतिमा लागेका हिंस्रक शक्तिसँग प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू पनि सहकार्य गर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन गयो । खुला र भूमिगत दुवै शक्तिको अगाडि राजा ज्ञानेन्द्र शाह २४० वर्ष लामो राजतन्त्रीय वंशवादको विसर्जन गर्न विवश भए । हुन त राजतन्त्रको अन्त्यको यात्रा २०५८ साल जेठ १९ गतेबाटै प्रारम्भ भएको थियो । लामो राजतन्त्रीय विरासत सजिलै पतन हुन पुगेपछि राजालाई भँजाएर आफ्नो राजनीतिलाई सुरक्षित गर्ने तप्का पनि गणतन्त्रको वकालत गर्न पुग्यो । त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारमा समेत सामेल भएर राजतन्त्रको डिंग हाँक्नेहरू । नेपालको संविधानअनुसार शपथ लिएर धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात् गर्न पुगे हिन्दूवादी कमल थापा प्रवृत्ति ।

सरकार काण्डैकाण्डमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यति शक्तिशाली सरकार छ जसले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेक अन्य सबै काम गर्न सक्छ । तर, सरकार ‘किंमकर्तव्यविमुढ’ नै देखिनु दुःखद पक्ष हो ।

यसरी हेर्दा नेपालको ८१.३ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रतिबद्धतामाथि पनि साह्रै विश्वास गर्ने अवस्था देखिँदैन । राजसंस्थासँगै हिन्दूहरूको अटल विश्वास पनि धरमरमा पऱ्यो। मानिसहरू कुहिराको कागजस्तै भए जब हिन्दू धर्मसापेक्ष हिन्दू सम्राटको सत्ता–तख्ता गल्र्यामगुर्लुम ढल्न पुग्यो । नेपाल हिन्दूराष्ट्र देख्न नचाहनेहरू उत्साहित भए र देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन सफल पनि भए । तथापि हिन्दूहरूको एउटा तप्का पुनः हिन्दूराष्ट्र बनाउन क्रियाशील हुँदै गएको अनुभूति गरिँदै छ, यसले आफ्नो आकार भने लिइसकेको छैन । देशको जनआन्दोलन २०६२/०६३ को हावाहुरीले पुराना सबै जगहरू भत्काएर फालेपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दै फेरि अर्को राजनीतिक आन्दोलनोन्मुख अवस्था देखिँदै छ ।

यदि अहिलेका परिवर्तनकारी शक्तिहरूमा आपसी समझदारीमा अभिवृद्धि नगर्ने र एकले अर्कोको अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने अतिवादी सोचमा परिवर्तन नल्याउने हो भने अग्रगामी कदमहरू पनि पश्चगामी बाटोमा जाने खतरा देखिँदै छ । यो खतराको जिम्मेवारी सत्तापक्षले लिनुपर्ने देखिन्छ । यति शक्तिशाली सरकार छ जसले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेक अन्य सबै काम गर्न सक्छ । तर,सरकार ‘किंमकर्तव्यविमुढ’ नै देखिनु दुःखद पक्ष हो । सरकार काण्डैकाण्डमा चुर्लुम्म डुबेको छ । ‘हिंसावाद’को बाटो अपनाएर बर्चश्व खडा गरेको माओवादी नामको दल र संसदवादको मार्ग अवलम्बन गर्न थालेको भनी परिचित एमाले पार्टी एकीकृत भएपछि त झन् न माओवाद न त जनताको बहुदलीय जनवाद नै ! यसले देशको राजनीतिमा झन् अन्योल र अस्पष्टता थपिदियो । त्यसमाथि आज सत्तारुढ दलमा जुन किचलो मच्चिएको छ, यसले जनताको रहलपहल आशा पनि समाप्त गरिदिएको छ ।

सत्तारुढ दलमा देखिएको राजनीतिक र वैचारिक अन्योल तथा वैचारिक अस्पष्टताले सिङ्गो मुलुकलाई फेरि अनिश्चयतर्फ धकेलेको छ । अहिले के देखिँदै छ भने अग्रगामी परिवर्तनको नाममा पञ्चायतकै जस्तो निरङ्कुशता र एउटा राजाको ठाउँमा अनेक राजाहरू देखिँदै छन् । वर्तमानको जस्तो परिस्थिति यथावत् रहे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ कागजको खोस्टो बन्न सक्ने खतरा महसुस गरिँदै छ । वर्तमान राज्यसत्ता र परिवर्तनका संवाहक शक्तिहरूले जनअपेक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने प्रस्ट छ । सायद यही खतरालाई ध्यानमा राखेर सत्तारुढ नेकपाले सी विचारधारात्मकतातर्फ आफ्नो पार्टीलाई डोऱ्याउन हालै चिनियाँ पार्टीबाट प्रशिक्षण पनि लिएको पाइयो । यो कुनै स्वाभाविक प्रशिक्षण थियो कि नियोजित थियो भन्ने कुरा निकट भविष्य स्पष्ट पार्ने नै छ ।

सुनिन्छ- सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष प्रचण्डका छोरीबुहारी/भाइभतिजा र ज्वाइँ/सम्धीहरूले राज्यसत्ताको सुखभोग गरिरहेका छन् । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । हिजो राजाका भाइछोराहरूको जुन बिगबिगीले राजसत्ता ढल्यो त्यो अवस्था अहिलेका छोटे राजाहरूले व्यहोर्न नपरोस्, समयमै सच्चियून् । होइन भने पञ्चायत र राजा फाल्यौँ भन्नु भ्रम मात्र हुनेछ ।

कम्युनिस्टहरूको विचार एउटा राज्य प्रणाली अर्कै हुँदा केही अन्योल र अस्पष्टता हुनु पनि नौलो कुरा होइन । कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी राज्यसत्तामा पुग्नेबित्तिकै दुई मुख्य कामहरू कम्युनिस्ट दर्शनले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । पहिलो हो उत्पादनका साधनहरूलाई सामाजिकीकरण गर्नु र दोस्रो देशको अर्थतन्त्र राज्यनियन्त्रित । यी दुई कामको अभावमा कुनै पनि कम्युनिस्ट नामको पार्टी र सरकार मुसा नमार्ने बिरालोजस्तै हुन् । सायद त्यही भएर होला अहिले पनि केही कम्युनिस्टहरू अर्धभूमिगत अवस्थामा छन् । विप्लवदेखि वैद्यसम्मले अहिलेको अवस्थालाई स्वीकार गरेका छैनन् भने तराई–मधेसमा मौजुदा संविधानप्रति असन्तुष्ट छन् । जुन परिवर्तनको लागि धेरै नेपालीले योगदान गरे तर मात्र अग्रगामी कार्यहरूबाट जनता सन्तुष्ट हुन नसक्दा पञ्चायत फाल्यौँ, राजा फाल्यौँ भन्ने दाबी अब केवल भ्रम मात्रै हो भन्न हिच्किचाउन पर्दैन ।

यदि पञ्चायत र राजा फाल्यौँ भन्ने दाबी भ्रम होइन भने परिवर्तनको आभाष तल्लो तहको नेपालीलाई गराउन सक्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा होइन भ्रष्टाचार र शासकहरू गाउँगाउँमा पुऱ्याएको ठहरिएको छ । यसर्थ, स्थानीय तहका वडाध्यक्षदेखि माथिका सबै भुरेटाकुरे राजाको हैसियतमा आफूलाई विराजमान गराउने प्रवृत्तिले सकारात्मक परिवर्तनको आभाष गराउन सम्भव छैन । सुनिन्छ सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष प्रचण्डका छोरीबुहारी/भाइभतिजा र ज्वाइँ/सम्धीहरूले राज्यसत्ताको सुखभोग गरिरहेका छन् । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । हिजो राजाका भाइछोराहरूको जुन बिगबिगीले राजसत्ता ढल्यो त्यो अवस्था अहिलेका छोटे राजाहरूले व्यहोर्न नपरोस्, समयमै सच्चियून् । होइन भने पञ्चायत र राजा फाल्यौँ भन्नु भ्रम मात्र हुनेछ ।