नेपालभरका पुराना थोत्रा गाडी हटाई सफा गरी हरेक कार्यालय स्वच्छ तथा वातावरणमैत्री कार्यालय बनाउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसहित १४ लाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार (१९ साउन) दायर गरेको निवेदनमा पुराना प्रयोगमा नआउने सवारी साधनमा तत्काल आर्थिक क्षति तथा वातावरणमा प्रदूषण भएको हुँदा रोक्न माग गरिएको हो ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर्गत सबै कार्यालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारी, स्वायत्त संस्था लगायतमा पुराना सवारी साधन जताततै राखिएका हुँदा जनताले तिरेको करको ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति तथा वातावरणमा असर परेको उल्लेख छ ।

वर्षौंदेखि खुला घामपानीमा राखिएका सवारी साधन हाल कवाडी, फोहर र स्थान ओगटेका कारण दिनानुदिन जनताको करबाट खरिद गरेकाले आर्थिक क्षति हुनाका साथै उक्त पुरानो सवारी साधन कवाडी भई सकेकाले त्यसबाट माटो, माटोमुनिको पानीको स्रोतमा समेत विभिन्न हानिकारक रसाइन मिसिन गई वातावरणीय प्रदूषण भई समग्र कर्मचारी, सेवाग्राही र अन्य जोकोही व्यक्तिलाई समेत वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको उल्लेख छ ।

निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका र समग्र देशैभरका प्रयोगमा नआउने सवारी साधनलाई विपक्षीको कार्यालय क्षेत्रबाट हटाई व्यवस्थित डम्पिङ साइटका लागि व्यवस्थापन गर्नु/गराउनु, डम्पिङ साइटमा लगी व्यवस्थापन गर्न तत्काल नमिल्ने भए तत्काल लिलाम प्रक्रिया शुरु गरी राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्न माग गरिएको छ ।