■ रणधीर चौधरी

गत महिना प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा दलित आन्दोलनकारीहरूको बाक्लो भीड देखिएको थियो । दलितलाई न्याय देउ भनी लगाइएको नारासहितको आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको आरोप दलित आन्दोलनकारीहरूको थियो । राज्यको दलनमा सदियौँदेखि रहेको दलित वर्गको भाग्यमा आजीवन आन्दोलन गर्नुको विकल्प पनि छैन सायद । आन्दोलको खास कारणको चर्चा गरौँ । पहिलो, केही समय पहिला प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको आइसोलेसन कक्षमा जीवनजल नपाएर १६ वर्षीय राजु सदाको मृत्यु । दोस्रो, गत जेठ २७ गते करिव २ बजे राति इलाका प्रहरी कार्यालय, धनुषाको सवैलामा हिरासत कक्षभित्र रहेको शौचालयमा सवैला नगरपालिकाका २३ वर्षीय शम्भु सदा मुसहरको शव फेला परेको थियो । प्रहरी हिरासतमै रहेका उनी आफ्नै कपडाको पासो लगाएर भेन्टिलेटरमा झुण्डिएको अवस्थामा थिए ।

जनकपुर आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा यी दुई घटना देखिए तापनि समग्रमा आन्दोलनकारीहरूको पीडाबोध हेर्दा विगत केही समय यता मधेशमा जसरी दलित समुदाय प्रताडित हुन पुगेका छन् ती पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनको लागि आन्दोलनको उठान भएको बुझ्न सकिन्छ । कुनै किसिमको महामारी आउँदा यसले पार्ने प्रभावको अध्यन गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ कि आर्थिक र सामाजिक रूपले वञ्चितीकरणमा परेका वर्गमाथि महामारीले आफ्नो प्रभाव अधिक पार्ने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भौगोलिक रूपले पिछडिएका जनता हुन् या आर्थिक रूपले विपन्नताको शिखरमा रहेका वर्ग, सबैभन्दा प्रभावित हुने गरेका छन् । भुइँचालो, बाढी या कोरोना जस्ता महामारी होस्, यिनै जनता अधिक प्रताडित हुँदै गरेका दुःखद अवस्था हामीले देख्दै आएका छौँ ।

प्रदेश नं. २ को कुरा गर्दा उक्त प्रदेशमा दलित समुदायले जहिल्यै पनि विभिन्न किसिमका दलनको सामना गर्नुपरेको छ । गरिवीको चरम सीमामा रहेका दलित समुदाय वर्तमान कोरोना महामारीको बेला सबैभन्दा बढि कामविहीनताको अवस्थामा रहेका छन् । दिनहुँ मजदूरी गरेर परिवार चलाउने दलित मजदुर वर्गसँग काम छैन अहिले । गाउँतिर कसैले ऋणसमेत दिने गरेको छैन दलितलाई, फिर्ता गर्न सक्दैन भने आशङ्काको कारण । दलितवर्गले राज्यसँग सबैभन्दा पहिला केही मागेको छ भने त्यो हो– काम । बाँकी अधिकारको लागि सोच्ने समय पनि छैन उनीहरूलाई । प्रदेश नं. २ को चर्चा गरिराख्दा यस प्रदेशमा दलितको उपस्थितिको सवालमा कुल जनसंख्याको १५.३५ प्रतिशत दलितको उपस्थिति रहेको छ, अब्बल स्थानमा । प्रदेशको यति ठूलो जनसंख्या राज्यको मुलप्रवाहीकरणमा पर्न नसक्नु चिन्ताजनक विषय हो ।

दुई वर्षपहिला अर्थात् २०७५ फाल्गुनमा नेपाल मधेश फाउण्डेसनले दलितको भूमि र नागरिकताको सवालबारे जनकपुरमा सार्वजनिक बहस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐनमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले अस्वीकार गरेको बताउनुभएको थियो । प्रदेश प्रहरी ऐन, लोक सेवा आयोग ऐन पारित गर्न सके प्रदेश २ का दलित समुदायको रोजगार सुनिश्चित हुन्छ समेत भन्नुभएको सम्झिरहेको छु ।

प्रदेश नं. २ सरकराले दलित समुदायबारे देखाउन खोजेका चिन्ता र गर्न खोजेका प्रयासहरू बारे शङ्का गर्नु मुनासिफ नहोला । यद्यपि, बञ्चितीकरणको पतालमा पुगिसकेका दलित समुदायका लागि नियम–कानुन मात्र निर्माण गरेर तिनको उद्धार सम्भव छैन । नियम–कानुन बनाउँदैमा त्यसको कार्यान्वयण हुँदैन । नेपालमा छुवाछुत अन्त्य गर्ने कानूनको कमी छैन तर समाजमा छुवाछुतको अवस्था यथावत नै रहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले दलित समुदायका बालबालिकाका लागि प्राथमिकदेखि लिएर उच्चशिक्षा आर्जनसम्मको लागि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रावधानको चर्चा छ । तर व्यवहारिक चस्माले हेर्ने हो भने उनीहरू सबैभन्दा पहिला परिवार चलाउने बाध्यात्मक चुनौतीले घेरिएका छन् ।

भीमराव अम्बेडकरले भारतको संविधान निर्माणका बेला संविधानसभामा अन्तिम भाषण दिने बेला भनेका थिए, ‘सामाजिक तथा आर्थिक समानताको अनुपस्थितिमा राजनीतिक समानताको कुनै मूल्य हुँदैन । जबसम्म हामी देशमा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायमा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्दैनौँ तबसम्म लोकतन्त्रको सम्पुर्ण कल्पना साकार गर्न सकिँदैन ।’ नेपालको सन्दर्भमा अम्बेडकरको उक्त विचार झन् बढी सारगर्भित रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

प्रायः दलितले गर्ने भनेको दैनिक मजदूरी नै हो । दैनिक मजदूरको आम्दानीबारे हामी अवगत नै छौँ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको कारण काम गर्ने उमेरमै शरिर थला पर्ने कारणले गर्दा दलितहरू शारीरिक मेहनत पर्ने काम लामो समयसम्म गर्न असमर्थ हुन्छन् । अनि तिनका छोराछोरीले घर चलाउनको लागि काम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा उभिन बाध्य हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा विद्यार्थी समुहका ती दलित युवाले प्रदेश सरकारले ल्याएको छात्रवृत्तिअन्तर्गत उच्चशिक्षा हासिल गर्नेतर्फ अघि बढ्ने हो वा घरपरिवारको दुई छाक भोजन र औषधिको जोहो गर्न मजदूरी गर्ने बाटो रोज्ने हो ? मधेशमा दलित वर्गको यथार्थ दृष्य यही नै हो । वैदेशिक रोजगारले केही हदसम्म थामेको दलित वर्गको जीवनमा अहिलेको यो कोरोना महामारीले अर्को कहर थपिदिएको छ । कामविहीनताको चौतारीमा दलित समुदाय असहाय रूपमा बस्न बाध्य छन्, सम्भावना विहीनतासहित ।

नयाँ नेपालमा न्यायप्राप्तिको दृष्टिकोणले चर्चा गर्ने हो भने दलित समुदायको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको छ । माथि उल्लिखित दुई घटनालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, र प्रश्न गर्न सकिन्छ– के राजु र शम्भु गैरदलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्थे भने न्यायिक प्रक्रियाको भुलभुलैयामा ती मुद्दा जाने थियो ? थुनुवा कक्षभित्र शम्भुको मृत्यु हुँदा उक्त घटना मृत्यु हो या हत्या त्यसको छिनोफानो भइसकेको हुने थिएन । जीवनजलबिना राजु सदा अवश्य मर्ने थिएनन् । यी दुवै घटनामा अनुसन्धानको नाममा कर्मकाण्ड समेत पूरा गरिसकेको छ प्रदेश सरकारले तर न्यायको प्रत्याभुति हुने छनकसमेत छैन पीडित परिवारलाई ।

बाबा साहव भीमराव अम्बेडकरले भारतको संविधान निर्माणका बेला संविधानसभामा अन्तिम भाषण दिने बेला भनेका थिए, ‘सामाजिक तथा आर्थिक समानताको अनुपस्थितिमा राजनीतिक समानताको कुनै मूल्य हुँदैन । जबसम्म हामी देशमा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायमा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्दैनौँ तबसम्म लोकतन्त्रको सम्पुर्ण कल्पना साकार गर्न सकिँदैन ।’ नेपालको सन्दर्भमा अम्बेडकरको उक्त विचार झन् बढी सारगर्भित रहेको बुझ्न कठिन छैन । नेपालको संविधानमा दलितलाई अधिकार दिइएको छ, छुवाछुतविरुद्धको कानून बनाइएको छ, हरेक राजनीतिक दलले केही हुने–खाने दलितलाई ‘शो केस’को रूपमा स्थानसमेत दिएको छ तर दलितको अवस्था राज्यभित्र जस्तो थियो, त्यस्तै छ ।

सन् १९४२ मा अम्बेडकरले अनुसूची जातलाई केन्द्रमा राखेर ‘सेड्युल कास्टस् फेडरेशन आफ इण्डिया पार्टी’को स्थापना गरेका थिए । उक्त पार्टीको झण्डा निलो रंग र बीचमा अशोक चक्र राखिएको थियो । ब्याख्यात्मक हिसाबले भन्दा निलो रंगले आकाशलाई प्रतिबिम्बीत गर्दछ जसले आकाशको ब्यापकतालाई झल्काउँछ । नेपालमा दलित आन्दोलनको इतिहास पुरानो छ । दलित मुद्दाबारे चर्चा–परिचर्चा हुँदा अम्बेडकरको सिद्धान्तको चर्चा हुँदा पनि भारतमा झैँ निलो रंग पोषाक, निलो ब्यानर र ‘जय भीम’को नारासहितको सडक आन्दोलनको थालनी जनकपुरबाट भएको भनिराख्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

दलितको नाममा गैरसरकारी संस्थाका माध्यमबाट हुने आन्दोलनले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउने सम्भावना खासै छैन । जनकपुरमा राजु र शम्भु सदालाई न्याय दिलाउनको लागि जसरी समग्र दलित र दलितभित्र पनि महादलितको संज्ञा पाउने मुसहर समुदाय सडकमा ओर्लिएको देखियो यसले बञ्चितीकरणमा परेका मधेशको दलित समुदायको आवश्यक जागरुकतालाई प्रदर्शित गरेको छ । दलित नेतृत्वमा भएको जनकपुर आन्दोलनमा प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली चलाउनुले दलितको अधिकारप्राप्तिको लागि संघर्ष नछाड्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । दलित वर्गको पीडाबोध गर्ने हरेक गैरदलितले शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई माध्यम बनाउन जरुरी रहेको छ ।