नीतिगत भ्रष्टाचार के हो, यो कसरी हुन्छ, आममानिस यस विषयमा चासो राख्दैनन् र, यसको जानकारी पाउने क्षमता पनि साधारण मानिसमा हुँदैन । भ्रष्टाचार भनेकै घुसखोरी हो भन्ने बुझाइ धेरैको छ र, सानो रकमसहित कोही पक्राउ पर्दा त्यसैलाई ‘ठूलो घटना’ मान्ने गरिन्छ । तर नेपालमा पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचार नै मूख्य समस्या बनेको छ । यस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दैनन्, तिनका विरुद्ध प्रायः उजुरी पनि पर्दैन र, उच्च तहका व्यक्तिहरू यस किसिमको भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा नमूना रेल विभागमा फेला परेको छ । सरकारले झापाको काकरभित्तादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ र त्यसनिम्ति रु. ५५,००,००,००,०००/– (पचपन्न अर्ब रुपैयाँ) को लगानीमा रेलवे निर्माण गर्न रेल विभागद्वारा हालै टेण्डर आह्वान गरिएको छ । यो बोलपत्रमा करिव दुई दर्जन कम्पनीहरूले प्रतिष्पर्धाका निम्ति सहभागिता जनाएको स्थिति भए पनि ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’का लागि निर्धारित शर्तहरू केवल तीन वटा कम्पनीलाई मात्र योग्य देखाउने गरी तय भएको छ । खासगरी ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’का शर्तहरूमध्ये ‘रेलवे ट्रयाकमा माटो भरेको हुनुपर्ने’लाई रहस्यपूर्ण मानिएको छ ।

प्रस्तुत टेण्डरमा विदेशी कम्पनीको सहभागितालाई पूर्णतः बन्देज गरिएको छ र, नेपाली कम्पनीसँगको साझेदारी (जेभी)मा पनि बोलपत्रमा सहभागी हुन पाइने छैन । नेपालमा भएका ठेकेदार कम्पनीहरूमध्ये तीनवटासँग मात्र ‘ट्रयाकमा माटो भरेको’ अनुभव छ, जसले जनकपुर–जयनगर रेलवे निर्माणका क्रममा माटो भर्ने काम पाएका थिए । तीन कम्पनीहरूमा धर्म दाहालको रौताहा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी प्रा.लि. र काङ्ग्रेस नेता जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन हुन् । बोलपत्रमा सहभागी अन्य कम्पनीलाई अयोग्य प्रमाणित गरी टेण्डर प्रक्रियाबाट बाहिर पार्ने र तीनवटा कम्पनीमध्येलाई ‘बाँडिचुँडी’ ठेक्का उपलब्ध गराउने नियतले ‘माटो भरेको अनुभव’ जस्तो शर्त राखिएको हो, यसलाई हास्यास्पद तर रहश्यपूर्ण शर्तका रूपमा लिइएको छ ।