नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय लापार्बाही र रहश्यमयी व्यवहारका कारण राज्यलाई साढे पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ क्षति हुन पुगेको छ । केवल तथा फाइबर अप्टिकल सञ्चालकहरूसँग भाडावापत लिनुपर्ने रकम असुल नगरिएकोले यसरी अर्बौं रुपैयाँ क्षति भएको हो ।

प्राप्त समाचारअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुरसञ्चार र केवुल सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले विद्युत् प्राधिकरणको टावर तथा पोल प्रयोग गरेवापत नियमानुसार निर्धारित शुल्क लिने गरेको थियो । वि.सं. २९७३ वैशाख १४ गते बसेको विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत ‘अप्टिकल फाइबर केवल सेवा सञ्चालन निर्देशिका’अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ, उपमहानगरहरूमा १५०, नगरपालिकामा १०० र गाउँ विकास समितिमा रु. ५० का दरले प्राधिकरणद्वारा शुल्क असुल गर्न थालिएको थियो । त्यसबेला देशका कुल १२० सेवाप्रदायक कम्पनीसँग विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता गरेको र त्यसवापत करिब तीस करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न प्राधिकरण सफल भएको थियो ।

२०७७ असार २६ गतेको ७७३औं बैठकले निर्देशिकामा संशोधन गरी शुल्कअसुलीको नयाँ आधार तय गऱ्यो । सञ्चालक समितिको उक्त बैठकले कम्पनीद्वारा प्रयोगमा ल्याइएको तारको कोर (मोटाइ पनि झल्कने)का आधारमा रकम असुल गर्ने र २४ कोरको तारमा प्रतिवर्ष प्रतिकिलोमिटर चौध हजार चार सय रुपैयाँ, २५ देखि ४८ कोरको तारमा बाइस हजार चार सय र ४९ कोरभन्दा माथिको तारमा प्रतिवर्ष प्रतिकिमि बत्तिस हजार चार सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी ३३ केभीभन्दा मुनिको टावर तथा पोल प्रयोग गरिएबापत प्रति किमी प्रतिवर्ष तीस हजार रुपैयाँ तथा ६६ केभीभन्दा माथिकोमा प्रतिवर्ष प्रतिकिमी बहत्तर हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । यसरी बीस गुणा बढी शुल्क असुल गर्ने निर्णय भएपछि प्रतिवर्ष तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी प्राधिकरणलाई हुने विश्वास गरिएको थियो ।

तर २०७५ असार २६ गते सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ आधार र मूल्य निर्धारण गरेको अहिले दुई वर्ष बितिसकेको छ । अहिलेसम्म एनसेल र तीनवटा केवल सेवाप्रदायक बाहेक कुनै पनि कम्पनीसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छैन । करिव सवा सय कम्पनीहरूले निःशुल्क रूपमा प्राधिकरणका पोल तथा टावरहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । यसबाट दुई वर्षभित्र विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब साँढे पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ घाटा भएको छ । सरकारी कोषमा यति ठूलो क्षति पुऱ्याइँदा पनि न प्राधिकरणको व्यवस्थापन गम्भीर बनेको छ, न अख्तियारजस्ता अनुगमनकारी निकायहरूले नै अनुसन्धान एवम् छानवीनका निम्ति चासो देखाएका छन् ।