■ रणधीर चौधरी

सरिताको शाब्दिक अर्थ नदी हो । नदी, अर्थात् पानीको निरन्तर बहाव भइरहने श्रोत । नदीको बहावलाई रोक्न सकिन्न । बाँध बाँधियो भने पनि यसको बगाइको बेगलाई नियन्त्रित गर्न कठिन हुन्छ । नदीको अन्त्य वा भनौँ अन्तिम मिश्रण भनेको सागर हो । अहिले नेपालमा ‘सरिता’ भन्ने शब्दले ब्यापक चर्चा पाएको छ । अझ विशिष्टीकरण गर्ने हो भने सरिता भन्नेबित्तिकै यतिबेलाको नेपाली राजनीतिमा सरिता गिरीको व्यक्तित्व हाम्रो मानसपटलमा स्वभाविक तवरले आउँछ । शब्दको बडो महत्व हुने गर्छ । यसको महत्व यसले दिने अर्थसँग गाँसिएको हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिबारे समग्रमा चर्चा गर्दा कुनै खास निचोडमा पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । वर्तमान नेपाली राजनीतिक दृश्यको कुरा गर्दा अस्तित्वमा देखिने विभिन्न मुद्दामध्ये एक प्रमुख मुद्दा बनेको छ तत्कालीन ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’को त्यो निर्णय जसले सरिता गिरीलाई सांसद् पदबाट मात्र निलम्बित गरेन, अपितु पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत बर्खास्त गरिदिएको छ । कारण– तिनले पार्टीको ह्वीप मानिनन् रे !

अब चर्चा गरौँ यस प्रकरणको उठान–बिन्दुको । खासमा वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभागलाई भारतको नक्सामा समाहित गऱ्यो र उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गऱ्यो भनी गत जेठ ३१ गते नेपालको राजनीतिक नक्सासम्बन्धी प्रस्ताव सङ्घीय संसदमा गरायो । सदनमा प्रस्ताव दर्ता भइराख्दा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत कथित मधेशवादी दलहरू उक्त प्रस्तावबारे आफ्ना टिप्पणीसहित प्रस्तावमा समर्थन समेत जनायो, राष्ट्रिय मुद्दा जो थियो । उक्त प्रस्तावउपर केही फरक मत राख्दै सरिता गिरीले समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइन् । नक्सासम्बन्धी विषयले रष्ट्रिय स्तरको चर्चा पाइराख्दा गिरीको भनाई के मात्र थियो भने नेपालले नयाँ नक्सा ल्याउन संविधान संशोधन गर्नुभन्दा पहिला सरकारले विवादित उपर्उल्लिखित भूभागसम्बन्धी यथेष्ट प्रमाण र श्रोत संकलन गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा लोकतन्त्रको प्रत्याभुतिका निमित्त पहिलो सर्त नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । शासकले कुनै विचार लाद्न खोज्दा, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोज्दा त्यसको विरोध गर्ने नागरिकको बोलीमै रोक लगाइयो भने लोकतन्त्रलाई कुरुप बनाउने शासकको योजनाको रूपमा लिनुपर्छ ।

संविधान संशोधनको दिन गिरीलाई बोल्ने मौका समेत दिइएन । उक्त दिन संविधान संशोधनको लागि सदनमा मतदान भयो । गिरीको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्थानुरुप दर्ता गरियो तर अचानक तिनलाई बोल्न दिइएन । तिनी अपमानित भएको अनुभूतिका साथ सदनबाट उठेर हिँडिन् । अर्थात्, संविधान संशोधनमा गिरीको मोहर लागेन । यो मुद्दालाई लिएर गिरीप्रति गरिएको राजनीतिक कारवाहीलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । यसको अन्तर्य केलाउँदा तीनवटा पाटालाई चर्चाको केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । पहिलो, लोकतान्त्रिक देशमा फरक मत राख्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? दोस्रो, समाजवादी पार्टी नेपालका अग्रपङ्क्तिमा रहेका नेताहरूमा राजनीतिक अनुशासन सर्वोपरि नै हो त ? गिरीको कारवाहीमा बाह्यतत्वको जगमा निर्मित राष्ट्रवादको भूमिका छैन ?

कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा लोकतन्त्रको प्रत्याभुतिका निमित्त पहिलो सर्त नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । शासकले कुनै विचार लाद्न खोज्दा, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोज्दा त्यसको विरोध गर्ने नागरिकको बोलीमै रोक लगाइयो भने लोकतन्त्रलाई कुरुप बनाउने शासकको योजनाको रूपमा लिनुपर्छ । सरिता गिरी जनताको बहुमूल्य मतबाट चुनिएर आएकी सांसदको हैसियतमा संविधान संशोधनभन्दा पहिला प्रमाण संकलनको आवश्यकताबारे आवाज उठाउँदा त्यसलाई राष्ट्रवादको भावनात्मक आवरण दिनु आफैमा फरक मत राख्ने जननिर्वाचितलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गराउने प्रपञ्चको रूपमा बुझ्दा अतिशयोक्ति ठहरिनु हुँदैन । अन्तत्तोगत्वा भयो के भने ओली सरकारले संविधान संशोधन गरेको तेस्रो दिनमै विवादित जमिनबारे प्रमाण सङ्कलन र अध्ययनको लागि एक आयोग गठन गऱ्यो । आयोग गठन गर्नुले गिरीको बुझाई र अडानलाई पुष्टि गर्दैन ? सरिता गिरी एक अध्यनशील र सुझबुझको धनी भएको नेता हुन् भन्ने सचेत तप्कामा कसैबाट लुकेको छैन ।

अब चर्चा गरौँ तत्कालीन समाजवादी पार्टीभित्र रहेको अनुशासनको अवस्थाको । केही समय पहिला मात्र समाजवादी दल नै फुटाउने गरी पार्टीभित्र षडयन्त्र मात्र रचिएको नभई पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको खबरले नेपाली राजनीतिमा सनसनी ल्याएको थियो । पार्टीका मुखिया उपेन्द्र यादव ‘राजनीतिक कोमा’मा पुगेको खबरसमेत बाहिर आएकै थियो । तर आफ्नै दलका ती नेतालाई हारगुहार गरी पार्टी फुट्नबाट जोगाइयो र उल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पार्टी फोड्ने प्रयास गऱ्यो भनी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन पुगे तर पार्टी फुटाउन तल्लिन सांसदहरूसँग सामान्य स्पष्टिकरण माग्ने ल्याकतसमेत देखाउन सकेनन् । नेतृत्व क्षमता र विशेषताकै कुरा गर्ने हो भने समाजवादी दलका प्रमुख पात्र भनाउने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई चिनिएका नेताहरू हुन् । बाबुराम हठी र ‘स्वदेवत्वकरण’मा विश्वास गर्ने पात्र हुन् । उनी माओवादीबाट बाहिरिएपश्चात नयाँ शक्ति नामक दल खोलेका थिए, तर त्यो चलाउने हुति उनसँग भएन । रामेश्वर खनालहरू बाबुरामको नेतृत्वविहीनता र व्यक्तिगत अकर्मण्य व्यवहारकै कारण नयाँ शक्तिमा उहापोहको अवस्थामा पुगेपश्चात बाहिरिएका घटना खासै पुरानो भएको छैन । उपेन्द्र यादवमा तानाशाही प्रवृत्ति रहेको आरोप उनकै दलका नेताहरूले बेलाबखत लगाउँदै आएका हुन् । बाबुराम र उपेन्द्रको साझा प्रवृत्ति भनेको यी दुवै जनाले नेतृत्व गर्ने दलमा आफुबाहेक कोही पनि नेता नबनोस् भन्ने ध्येय रहँदै आएको छ । आफुबाहेक सबै सामान्य कार्यकर्ता हुन् भन्ने मानसिकता बोकेका नेताले पार्टीभित्र विधि र अनुशासनको कुरा गर्दा चोरले साधुलाई उल्टै चोरको संज्ञा दिएको भनी ठान्नुबाहेक अन्यथा हुन सक्दैन ।

गिरीको निलम्बन प्रकरणलाई उत्तरको प्रभावसँग जोडेर नहेर्नु भ्रममा बाँच्नुसरह हुन्छ । राजनीतिमा बाहिर जे देखिन्छ वास्तविक दृश्य बिलकुलै पृथक हुन्छ । कम्युनिष्ट सरकारको दबाबमा बाबुराम र उपेन्द्र आउन सक्दैनन् भनी बुझ्नु गलत हुनेछ । सत्ता र विपक्ष, हरेक दलका नेतालाई अहिले कसैसँग भय छ भने ती हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । कलान्तरमा यो विषय प्रस्टिने नै छ ।

गिरीलाई अप्रत्याशित ढङ्गले निलम्बन गर्नुले सामान्य अवस्था दर्शाउँदैन । अहिले ओली सरकारले राजनीतिक बजारमा ल्याएको ‘राष्ट्रवादी’ भाष्यलाई मिडियाले मलजल गऱ्यो । बौद्धिक विलाश गरेर चर्चामा टिकेका केही ‘बुद्धिकर्मी’हरूले गिरीको अभिव्यक्तिलाई ‘एन्टिनेशनल’को रूपमा स्थापित गर्न लागि परे (लगाइयो ?) । अर्को तथ्य के हो भने सरिता गिरीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमो उत्तरी छिमेकीको बढ्दो अस्वभाविक प्रभावको विरोध निरन्तर रूपमा गर्दै आएकी थिइन्, तथ्यसहित तार्किक ढङ्गले । वास्तवमा भन्ने हो भने वर्तमान सन्दर्भमा उत्तरको प्रभाव जसरी नेपाली राजनीति र सरकारमा ब्याप्त भएको छ त्यसले गिरीलाई वर्तमान सरकारले आफ्नो ‘प्रधान शत्रु’को लिएको हुनुपर्छ । वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलमा उत्तरको प्रभाव कसैबाट लुकेको छैन । गिरीको निलम्बन प्रकरणलाई उत्तरको प्रभावसँग जोडेर नहेर्नु भ्रममा बाँच्नुसरह हुन्छ । राजनीतिमा बाहिर जे देखिन्छ वास्तविक दृश्य बिलकुलै पृथक हुन्छ । कम्युनिष्ट सरकारको दबाबमा बाबुराम र उपेन्द्र आउन सक्दैनन् भनी बुझ्नु गलत हुनेछ । सत्ता र विपक्ष, हरेक दलका नेतालाई अहिले कसैसँग भय छ भने ती हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । कलान्तरमा यो विषय प्रस्टिने नै छ ।

सरिताको बौद्धिक क्षमता र राजनीतिमा दखलताको ल्याकतलाई पचाउन नसकेर तत्कालीन समाजवादी पार्टीले चालेको कदमले अहिलेको जनता समाजवादी जनता पार्टी र समग्रमा मधेशी राजनीतिमा ठूलो धक्का पुऱ्याउने सम्भावनाको आयतन फराकिलो छ । मधेशमा गिरीको बढ्दो लोकप्रियता र तिनले प्रदर्शन गरेको बौद्धिक अडानले मधेशी युवामा मधेशी राजनीतिबारे नयाँ शिराबाट सोच्ने समयको बोध गराएको छ । नदीलाई जसरी रोक्न सकिन्न, सरिताको राजनीतिक क्षमतालाई सांसद पदबाट निलम्बित गरेर खुम्च्याउन कठिन छ । सामाजिक सञ्जालमा गिरीको अभिव्यक्ति हेर्दा तिनी कानुनी लडाइँ लड्ने मानसिकतामा पुगेकी छन् । समयले त्यसको जानकारी गराउने नै छ । तर आधारहीन तरिकाले पार्टी अनुशासनको नाममा कुनै दलका नेताले तजबिजी र निजी स्वार्थको आधारमा कसैलाई दण्डित गर्छ भने त्यो लोकतान्त्रमाथिको प्रहारको रूपमा लिनुपर्छ ।

(प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी धारणा हुन् । –सं.)