अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सत्ता–सङ्घर्ष शुरु भएपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ भने नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र ‘अफाप हुने’ सङ्केत देखिन थालेको छ ।

वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयताका सत्तरी वर्षभित्र सात वटा संसदीय (दुई वटा संविधानसभासहित) निर्वाचन भएकोमा चार निर्वाचनमा एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको थियो । वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो भने २०७४ सालमा सम्पन्न संसदीय चुनावमा नेकपालाई झण्डै दुई तिहाइ स्थान हासिल हुन पुगेको थियो । २०४८ र २०५६ सालमा भएका निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन गर्ने मौका पाएको थियो । यसरी दुई तिहाइ या स्पष्ट बहुमत प्राप्त कुनै पनि सरकारले निर्धारित पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको हाम्रो इतिहास छ ।

२०१५ को आम निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालाको सरकार करिव डेढ वर्षमै सत्ताच्यूत भएको थियो । २०४८ सालमा बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार साढे तीन वर्ष चलेर विस्थापित भएको र २०५६ को संदीय निर्वाचनमा बहुमत पाएर कृष्णप्रसाद भटराईको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई दश महिनामै हटाइएको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाएर गिरिजा हुँदै, शेरबहादुर देउवासम्म प्रधानमन्त्री बन्न पुगेपछि २०५९ सालमा देउवाले संसद विघटन गराएका थिए र, त्यसको पाँच महिनापछि देउवाले पनि सरकारबाट अपमानजनक किसिमबाट हट्नु परेको थियो ।

२०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन तत्कालीन नेकपा एमालेले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा लडेको र १२१ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न १३८ स्थान आवश्यक पर्ने भए पनि कुल १६५ स्थानका निम्ति भएको निर्वाचनमा १२१ सदस्य हात पार्नु भनेको दुई तिहाइभन्दा बढी मत हासिल गर्नु हो । निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेकोले माओवादी पनि ३७ स्थानमा बाजी मार्न सफल भएको थियो र, देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस पार्टीले पनि २३ सिट जितेर ‘ऐतिहासिक रेकर्ड’ कायम गरेको हो । त्यसबेला एमाले एक्लैले १३८ स्थान प्राप्त गर्न सकेको भए केपी शर्मा ओली माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा सम्भवतः पुग्ने थिएनन् । प्रचण्डलाई बाहिर राखेर बन्ने सरकार अस्थिर हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी केपीले प्रचण्डलाई पार्टी अनुशासनमा बाँध्न आवश्यक देखेका हुन् ।

ठूलो पार्टीको अधिपति हुन निरन्तर प्रयासरत प्रचण्डले पनि केपी ओलीको कमजोर स्वास्थ्यस्थितिका कारण निकट भविष्यमै देशको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारकोे सम्पूर्ण मालिक बन्न पाइने ठानेर मात्र एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय लिएका हुन् । त्यसबेला काङ्ग्र्रेस पार्टी र कतिपय बाह्य शक्तिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न निकै कर गरेका थिए । काङ्ग्र्रेसको तर्फबाट कृष्णाप्रसाद सिटौला, डा. अमरेश कुमार सिंह र डा. शेखर कोइरालाले ‘पाँच वर्ष पूरै प्रधानमन्त्री रहने’ प्रतिवद्धतापत्र काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय गराएरै दिइने वचन दिएका थिए र, यस्तो प्रस्तावले प्रचण्डलाई केही साता दुविधाग्रस्त तुल्याएको पनि हो । तर, केपीको कमजोर स्वास्थ्य र भारतबाहेकका बाह्य शक्तिको दबाब प्रचण्ड पार्टी एकीकरणमा जाने निर्णायक कारण बन्यो ।

ठूलो पार्टीको अधिपति हुन निरन्तर प्रयासरत प्रचण्डले पनि केपी ओलीको कमजोर स्वास्थ्यस्थितिका कारण निकट भविष्यमै देशको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारकोे सम्पूर्ण मालिक बन्न पाइने ठानेर मात्र एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

उल्लिखित तथ्यहरूले एमाले–माओवादी एकीकरण स्वस्थ नियत र स्वस्थ मनले भएको देखाउँदैन । काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्न सक्ने भयले केपीलाई माओवादीसँग चुनावी तालमेल बनाउन र पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य तुल्याएको थियो । जब केपीको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य हुँदै गयो र उनको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणसमेत सफल भयो, त्यसपछि प्रचण्डको धैर्य गुम्यो, अनि प्रचण्डले केपीलाई सरकारबाट पन्छाएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएका हुन् ।

गत वर्षको असारदेखि नै केपीलाई पदमुक्त गर्ने योजनामा प्रचण्ड रहेका भए पनि ‘दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण’पछि यो प्रयासलाई उच्च गति दिइएको थियो । आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा राख्दा माधवकुमार नेपालको साथ नरहने भएकाले नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने विश्वास प्रचण्डद्वारा दिलाइएको छ । आफू पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्ने, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र विद्या भण्डारीलाई पदमुक्त गरेर झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाइदिने आपसी बाचाबन्धन भएपछि केपीविरुद्धको अभियानले गति लिएको हो । गत चैत महिनाभन्दा पहिले नै ओलीलाई हटाउने निर्णायक तयारीमा प्रचण्ड थिए । अचानक देखापरेको कोरोना सङ्कटले प्रचण्डहरूलाई बिथोलेको हो ।

उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रचण्डको चाल थाहा थियो । त्यसैले माधव नेपाललाई विश्वासमा लिने र राजपालाई सरकारमा सामेल गराएर माओवादी बाहिरिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सुरक्षित गर्ने योजना केपीले बनाएका थिए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणबाट भड्किएका माधवकुमार नेपाललाई विश्वासमा लिन केपी सफल भएनन् र, चैत (२०७६) मसान्तभित्र राजपालाई सत्ता साझेदार बनाउन गरिएको प्रयास पनि सफल हुन सकेन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशकेन्द्रित दल विभाजन भएर आउने एघार सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने योजना पनि बीचमै तुहियो । उल्लिखित तीन प्रयास असफल भएपछि बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा ओली पुगे । आगामी संसदीय निर्वाचन भन्दा एक–डेढ वर्षअघि नै गौतमलाई सरकार जिम्मा लगाएर आफू चुनावी मैदानमा होमिने मानसिकता केपीले बनाएका थिए । बामदेवको अस्थिर भूमिकाका कारण केपीको यो इच्छा पनि पुरा हुने स्थिति बन्न सकेन ।

त्यसैले सरकार र पार्टी माओवादी (प्रचण्ड)लाई सुम्पिनुभन्दा नेकपा एमालेको पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा केपी ओली पुगेका हुन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद निर्वाचित भएकोले केपी उक्त जिम्मेवारी छोड्ने पक्षमा छैनन् । पहिले एउटा पद छोड्न लगाउने, त्यसपछि अर्को पदबाट पनि हटाइदिने र मूख्यमन्त्रीहरू बदल्दै राष्ट्रपतिसमेत फेर्ने योजनामा प्रचण्डहरू रहेको स्पष्ट बुझिएकोले पनि केपी दुई जिम्मेवारी कुनै हालतमा नत्याग्ने दृढ अडानमा रहेका हुन् । पद त्याग गर्नुभन्दा एमालेको पुनर्गठन गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिएपछि ओलीले निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ नामक पार्टी दर्ता गर्न लगाएका हुन् । प्रचण्डहरू पछि हटेनन् भने अब नेकपा विभाजन हुनबाट नजोगिने निश्चित भएको छ ।