केही अन्तर केपी र प्रचण्डबीचको



■ देवप्रकाश त्रिपाठी

मानिस मात्र होइन हरेक प्राणीको छवि उसको आफ्नो कर्म र स्वभावले निर्धारण गर्दछ । हुँडार (हायना)को छवि हरिणले बनाइदिएकोे नभै उसको आफ्नै चरित्र र ब्यवहारले बनाएको हो । त्यस्तै मृगको छवि पनि आफ्नो स्वभाव–व्यवहारले निर्धारण गरेको हो । यदि आफूमा हिंसात्मक छवि छ भने मृगले त्यो व्यवहारमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । खरायोको जस्तो चरित्र प्रस्तुत गरेर मृगले आफ्नो छवि बदल्न सक्तैन भने हुँडारले पनि आफू अहिंस्रक बनेको व्यवहारसिद्ध प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि मात्र उसलाई साधु प्राणी मान्न सकिन्छ ।

सत्तारुढ दलका दुई मूख्य नेताहरू केपी शर्मा ओली र प्रचण्डका बारेमा धारणा बनाइदिँदा पनि यही सिद्धान्त लागु हुन्छ । यो पङ्क्तिकारमाथि प्रचण्डप्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप छ, तर प्रचण्डप्रतिको आमधारणा बदलिन उनले आफ्नो छवि परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ । कतिपय मानिस केपी र प्रचण्ड दुवै हिंसात्मक पृष्ठभूमिबाट आएको, दुवै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भएको, दुवैको बोलीमा विश्वसनियता नरहेको, दुवै नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न रहने गरेको र दुवैको शासकीय चरित्र अधिनायकवादी भएकोले उनीहरूलाई समान रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछन्, तर पृष्ठभूमि, तथ्य र कार्य ब्यवहारले दुवैलाई एउटै स्वरुपमा बुझ्नुपर्ने देखाउँदैन ।

केपीहरू हिंसात्मक सङ्घर्षमा सामेल हुँदा मुलुकमा निरङ्कुश भनिने पञ्चायती निर्दलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो र, उनीहरूले निरङ्कुश पञ्चायती प्रणालीलाई लक्षित गरी सङ्घर्ष गरेका थिए । प्रचण्डहरू तीस वर्ष लामो सङ्घर्षपश्चात स्थापना भएको संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्षमा गएका थिए । वास्तवमा माओवादी हिंसात्मक युद्ध प्रजातन्त्रविरुद्ध शुरु भएर राष्ट्रियताविरुद्धको सम्झौतामा टुङ्ग्याइएको थियो ।

प्रचण्ड उमेरले परिपक्व भएपछि हिंसात्मक क्रियाकलापमा सरिक भएका हुन् र, उनकै नेतृत्वमा हिंसात्मक सङ्घर्षको थालनी भएको थियो । केपी शर्मा ओली अरु कसैको लहडमा शुरु भएको क्रान्तिकारी ‘रोमान्टिसिज्म’मा सङ्गत र उमेरजन्य स्वभावका कारण पछि लागेका मात्रै थिए । किशोरवयमा सबैजसो मानिस भावावेसी हुन्छन् र, क्रान्तिकारी रोमान्समा सहभागी हुन रुचाउँछन्, केपीबाट भएको यत्ति हो । कुनै पनि किसिमको हिंसात्मक क्रियाकलापमा उनको अगुवाइ रहेन । उमेर र कारण जेसुकै भए पनि केपी हिंसात्मक सङ्घर्षमा लाग्नु गल्ती थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दा पनि एउटा अन्तर बुझ्नुपर्छ । केपीहरू हिंसात्मक सङ्घर्षमा सामेल हुँदा मुलुकमा निरङ्कुश भनिने पञ्चायती निर्दलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो र, उनीहरूले निरङ्कुश पञ्चायती प्रणालीलाई लक्षित गरी सङ्घर्ष गरेका थिए । प्रचण्डहरू तीस वर्ष लामो सङ्घर्षपश्चात स्थापना भएको संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्षमा गएका थिए ।

वास्तवमा माओवादी हिंसात्मक युद्ध प्रजातन्त्रविरुद्ध शुरु भएर राष्ट्रियताविरुद्धको सम्झौतामा टुङ्ग्याइएको थियो । जबकि झापाली विद्रोह युवाहरूको आवेगको परिणामका रूपमा प्रारम्भ भएर दुर्दान्त स्थितिमा टुङ्गिएको हो । हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप लागेका केपी ओलीले चौध वर्षको जेल–जीवनभित्रै कैयन वर्ष गोलघरको यातना पाए, तर त्यस्तै कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्डले कहिल्यै जेल र अन्य यातनाको भुक्तमान व्यहोर्नु परेन । रोल्पातिर रहेको हल्ला चलाएर नयाँ दिल्ली हुँदै प्रचण्डको अवतरण सिंहदरबारमा भएको हो । केपी ओलीले आफ्नै अग्रसरतामा राष्ट्रियताप्रतिकुल कुनै एजेण्डा जानाजान बोकेनन्, तर प्रचण्डले धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद, क्षेत्रियताावादलगायत परायाशक्तिद्वारा निर्धारित एजेण्डा नेपालमा भित्र्याए । नेपालले वर्तमानमा भोग्नुपरेको नियतिका निम्ति गिरिजा र शेरबहादुर देउवासहित धेरथोर सबै नेता जिम्मेवार छन्, तर यो अवस्थाका निम्ति प्रचण्ड र बाबुराम मुख्य जिम्मेवार हुन् । त्यस्तै, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गराउने मानिसको रूपमा पनि यिनैको नाम लिइन्छ ।

केपी शर्मा ओली संविधानअनुरुप सम्पन्न निर्वाचनद्वारा विधिवत रूपमा छानिएका प्रधानमन्त्री र पार्टी महाधिवेशनबाट चुनिएका अध्यक्ष हुन् । प्रचण्ड विगत तेत्तिस वर्षदेखि पार्टी कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा छन् । निर्वाचन पद्धति र कार्यकालको सीमाप्रति प्रचण्ड कहिल्यै संवेदनशील देखिएका छैनन् । केपी संविधानद्वारा निर्धारित पाँचवर्षे कार्यकाल विनाअवरोध पूरा होस् भन्ने चाहन्छन्, प्रचण्डको नियत र ब्यवहार संविधान, नियम र कानूनको सीमामा सीमित रहने प्रकारको देखिँदैन । बरु ‘समाजवाद’ घोषणा गरी कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकत्वको नाममा आफ्नो एकछत्र राजको सपना–योजनामा प्रचण्ड भएको बुझिन्छ । कतिपय मानिस ०६३ सालको शान्ति सम्झौताले हिंसात्मक सङ्घर्षलाई विराम लगाएको ठान्छन्, वास्तवमा एक चरणको हिंसात्मक क्रियाकलापमा विराम लागको भए पनि एकदलीय अधिनायकवादी शासन सत्ता लागु गर्ने प्रचण्डको सपनामा अहिले पनि पूर्णविराम लागेको छैन । शान्ति सम्झौता एउटा रणनीतिक चाल माात्र भएको पुष्टि हुँदैछ ।

पार्टी निर्णयबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बदल्ने व्यवस्थालाई संसदीय प्रजातन्त्रले मान्यता दिएको छैन । प्रचण्डहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत पार्टी निर्णयलाई ‘अन्तिम’ बनाउने साम्यवादी अभ्यासमा छन् । केपीको त्रुटी र कमजोरीलाई आधार बनाएर हामी प्रचण्डको गैरप्रजातान्त्रिक कदमहरूलाई ताली बजाएर स्वागत गर्दैछौँ ।

२०६५ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय सेनालाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएर प्रचण्डले ‘अर्को चरणको क्रान्ति सम्पन्न भएको’घोषणा गर्न लागेका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवालसँग ठक्कर खाएर नपछारिएका भए मुलुकमा अधिनायकवादी शासन शुरु भएको अहिले बाह्र वर्ष पूरा हुन सक्थ्यो । आगामी निर्वाचनसम्म यो संविधान र प्रणाली कदाचित जीवित रह्यो भने पनि नेकपाले दुई तिहाई स्थानमा विजय हासिल गर्ने सम्भावना घट्दो छ । अहिले संयुक्त संसद्को स्पष्ट दुई तिहाइ मत नेकपासँग सुरक्षित रहेको छ र, संविधान एवम् कानूनको सहारा लिएरै फासीवादी शैलीमा छलाङ मार्न सकिने अवस्था विद्यमान छ ।

राजतन्त्र विस्थापन गर्न गिरिजालाई उपयोग गर्ने प्रचण्डले सत्तामा पुग्न इण्डियालाई (भारत होइन) उपयोग गरे र, कथित क्रान्तिको बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्न चीनको उपयोग गर्ने प्रयास गर्दैछन् । प्रचण्डका पछिल्ला क्रियाकलापहरू चीनमैत्री हुँदाहुँदै पनि केपीको विस्थापनका निमित्तचाहिँ उनी भारतीय सहयोगको अपेक्षा गर्दैछन् । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको अधिपति हुने मौका मिल्यो भने दक्षिण एसियामा अर्को एउटा उत्तर कोरिया पैदा गर्ने अभीष्टमा प्रचण्ड रहेका छन् । केपी ओलीको नाम विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएको छ र यस्तो कार्यमा सबैभन्दा बढी ‘योगदान’ प्रचण्डको संलग्नता रहेकै सञ्चारमाध्यमहरूबाट भइरहेको यथार्थलाई पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । केपीबाट भएको भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक चर्चा र जानकारीको विषय हो, यो पर्दाभित्र लुकेको छैन । यी प्रकरणहरूमाथि कुनै पनि समयमा छानवीन गरी दोषीहरूमाथि कानूनी कारवाही गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । तर, प्रचण्डमाथि लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणबाहेकमा कानूनी कारवाही हुन मुस्किल छ । केपीले आफ्नो आर्जनबाट बनेको घर (बालकोट) पनि ट्रस्टको नाममा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्, तर प्रचण्ड आफ्नो आर्जनबाट बनेको घरलाई समेत अर्काको नाममाा भोग्दैछन् । दुई कठ्ठा जमिन र तीन तोला सुनका मालिक प्रचण्डले त्याग नै गरेछन् भने पनि उनले घोषणा गरेको बाहेक सम्पत्ति राज्यलाई प्राप्त हुने स्थिति छैन ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीका कार्यशैली र कार्य परिणाममाथि प्रश्न उठाउन सकिने अनेक ठाउँ छन् । उनका कार्यमाथि निश्चित समयमा अनुसन्धान तथा छानबिन पनि होला र, केपीको समग्र भूमिकाको मूल्याङ्कन पनि इतिहासले गर्ला । यतिबेला केपीले लिएको अडानचाहिँ संसदीय प्रजातन्त्र र कानूनसम्मत रहेकोमा शंङ्का गर्ने ठाउँ कहिँ–कतै देखिँदैन । प्रजातन्त्रमा सरकारले सरकार सञ्चालन गर्छ, कम्युनिस्ट मान्यता भनेको पार्टीले सरकार (र राज्य पनि) सञ्चालन गर्ने हो । जनताद्वारा निर्वाचित संसद् र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र, उनको कार्य अनुचित भए संसदले महाभियोग लगाएर या अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । पार्टीका कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भएको अवस्थामा पार्टी निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बदल्न सक्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा गरिएको छैन । पार्टी सचिवालयको बैठक या स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील बन्न सक्छन्, निर्णयलाई एउटा नैतिक दबाबका रूपमा बुझ्न सक्छन् । तर पार्टी निर्णयबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बदल्ने व्यवस्थालाई संसदीय प्रजातन्त्रले मान्यता दिएको छैन । प्रचण्डहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत पार्टी निर्णयलाई ‘अन्तिम’ बनाउने साम्यवादी अभ्यासमा छन् । केपीको त्रुटी र कमजोरीलाई आधार बनाएर हामी प्रचण्डको गैरप्रजातान्त्रिक कदमहरूलाई ताली बजाएर स्वागत गर्दैछौँ ।

मृगले खेत जोत्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ । तर मृगले खेत जोतेन भन्ने नाममा गोरु या राँगो आइपुग्ने ग्यारेन्टी नहुँदै मृगलाई धपाउँदा हुँडारको आगमन हुनसक्छ भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने समय हो यो ।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि तत्कालिक पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहसँग कोइरालाको अन्तरविरोध पैदा भएको थियो । त्यसबेला पनि गिरिजामाथि पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोप लागेको हो । २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका बेला पनि त्यसबेलाको पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई निकै दुःख दिएका हुन् । संसदीय परम्परालाई पछ्याउन खोज्दा २०५३ र २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको असंसदीय ब्यवहारको शिकार बन्नु परेको थियो । त्यसअघि २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनबाट विजयी भएर प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि गिरिजाले ‘पार्टी हैसियत’ प्रयोग गरेर पद त्याग गर्न बाध्य तुल्याएका थिए । अहिले नेकपामा पनि ठ्याक्कै यस्तै स्थिति देखापरिरहेको छ । कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका नेताहरू पार्टी निर्णयलाई सर्वोपरि ठान्छन् र सर्वोपरि बनाउन खोज्दैछन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र उत्पन्न सत्ता–सङ्घर्षमा केपी ओली आफैमा जे भए पनि उनले लिएको अडानलाई नाजायज ठहर गर्न प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताले दिइरहेको छैन ।



हिजो राजालाई सबै समस्याको जड भएको ठहर गर्दै गणतन्त्र भित्र्याउनुको परिणाम यो मुलुकले अहिले भोगिरहेको छ । केपीलाई पदमुक्त गरेको अवस्थामा राज्यसत्ता कस्ता मानिसको हातमा पुग्न सक्छ र मुलुकले कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने तथ्यहरूको विश्लेषण नगरिकन लिइने निर्णयले गलत नजिर बसाउने र प्रतिकुल अवस्था पैदा गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । मृगले खेत जोत्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ । तर मृगले खेत जोतेन भन्ने नाममा गोरु या राँगो आइपुग्ने ग्यारेन्टी नहुँदै मृगलाई धपाउँदा हुँडारको आगमन हुनसक्छ भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने समय हो यो । निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न विदेशी शक्तिको लाखे बन्न तयार भएकाहरूबाट देशलाई सुरक्षित तुल्याउन एउट बेग्लै आन्दोलनको अपरिहार्यता छ । समयमै सचेत रहने प्रेरणा हामी सबैलाई प्राप्त होस्, शुभकामना ।

प्रतिक्रिया