भरणपोषण नगर्ने सन्तानविरुद्ध छरछिमेकले दिएको उजुरी लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानून र नीतिहरूको सङ्ग्रह सार्वजनिक



राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूको एकीकृत सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले शुक्रबार (१९ असार) उक्त सङ्ग्रह सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रकाशनमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी १६ वटा ऐन, नियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन, मापदण्ड र नीति तथा ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणाका ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अंशसमेत सङ्ग्रहित छन् ।

कोरोना भाइरसको सङ्कटका बेलामा ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि सरकारले २०७७ साल वैशाख १७ गते जारी गरेको मार्गदर्शन पनि यस सङ्ग्रहमा समावेश छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा सरकारले संसद्मा पेश गरेको दोस्रो संशोधनलाई आधार मान्दै यस ऐनलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन आयोगले दिएका सुझाव पनि यस प्रकाशनमा समावेश छन् ।

आयोगले सुझाव दिनु अगाडि पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ र ज्येष्ठ नागरिक अधिकारकर्मीसमेतको विज्ञ टोलीसँग २०७६ साल साउन २ गते अन्तरक्रिया गरेको थियो । छलफलपछि साउन २७ गते प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समिति तथा सरकारलाई पठाएका सुझाव पनि यस सङ्ग्रहमा समावेश गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दोस्रो संशोधन संसद्मै विचाराधीन छ ।

सुझावमा सार्वजनिक पदाधिकारीसमेतले आप्mनो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप छलफल हुनुपर्ने विषय औँल्याइएको छ । यस व्यवस्थाले गरिबीको रेखामुनि रहेका खासगरी ग्रामीण भेगका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुन नसक्ने हुँदा विशेष कोषको प्रावधान राख्न सुझाइएको छ ।

भरणपोषण नगर्ने सन्तानविरुद्ध स्वयं बाबुआमाले नै उजूर गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छरछिमेकीसमेत जो कोहीले उजूरी गर्न पाउने र सञ्चार माध्यमलगायतबाट स्वयं जानकारी लिन सकिने प्रावधान थप्न सुझाव दिइएको छ । बैंकमा रकम जम्मा नगर्ने सन्तानले पनि बाबुआमाको शेषपछि सो रकमको हिस्सा पाउने व्यवस्थालाई न्यायिक मान्न नसकिने कुरा पनि उठाइएको छ । दिगो समाधानका लागि बाबुआमाको आर्जनको सम्पत्ति निजहरूले इच्छापत्र गरेअनुसार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा बेग्लै इजलास र निरन्तर सुनुवाईको व्यवस्था समावेश गर्न पनि माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा मेलमिलाप हुन नसकेका ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा स्थानीय निकायकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतबाट कारवाही शुरु गर्ने कानुनी प्रबन्ध हुन उचित हुने राय दिइएको छ ।

सेवानिवृत्त तथा अनुभवी ज्येष्ठ नागरिकको सेवा लिन स्थानीय तहका गाउँ वा टोलमा ज्येष्ठ नागरिक समूह बनाई तिनको प्रबन्ध गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । दिवा सेवा केन्द्र र स्याहार केन्द्रहरूको स्थानीय सरकारले अनिवार्यरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, वृद्धाश्रम एकत्रित गरी सुविधा सम्पन्न रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि संशोधित ऐनमा ठाउँ पाउनुपर्ने विषय औँल्याइएको छ । वृद्धाश्रममा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता नखोजी परिचयपत्रको आधारमा वृद्ध भक्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।



ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, साम्पत्तिको अधिकार संरक्षित हुनुपर्ने र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्ने प्रावधान समावेश गर्न पनि सुझाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई झुक्याएर सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कागज गराइएको ठहरे कागज र व्यवहारसमेत स्वतः बदर हुने प्रावधान ऐनमा राख्ने सुझाव पनि दिइएको छ । कानून बनाउनभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुन नहुने विषय औँल्याउँदै अनुगमन, निर्देशन, कारवाही र सरकारी सहयोगलाई कानुनी जिम्मेवारीकै रूपमा राखी तीनै तहका सरकारलाई ज्येष्ठ नागरिक प्रतिउत्तरदायी हुनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । आयोगका सुझावलाई कानुनी रूपमा ढाल्न गरिएको मस्यौदासमेत यस प्रकाशनमा समावेश छ ।
rss

प्रतिक्रिया