■ डा. लक्ष्मीकान्त पौडेल

एमसिसी र नागरिकताका सम्बन्धमा थुप्रै विवाद भए । एमसिसी मुलतः अमेरिकाले नेपालमा राम्रो विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने योजना हो । यसको लागत ५५ अर्ब भनिएको छ । यसमा नेपाली लगानी पनि १३ अर्ब हुने भनिएको छ । यसको निर्माणको समयमा सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकालाई हुने समेत उल्लेख भएको छ । यो आयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुने देखिन्छ तर यसको साथमा आउने अमेरिकी सुरक्षा निकाय नै मुख्य विवादको विषय भने बनेको छ ।

आफ्नो सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाको सुरक्षा अमेरिकाले गर्न पाउनु नराम्रो त होइन । यसमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन जस्तो देखिएको छ । तर, अमेरिकी सेना आएपछि नेपाल छोड्दैनन् र नेपालको विदेश निती र आन्तरिक मामिलामा पनि हस्तक्षेप गर्दछन् भन्ने नै विरोधकर्ताहरूको मुल तर्क रहेको छ । समर्थन गर्नेहरूले यसको देशको विद्युत विकासमा सहयोग हुने र सेना नेपालमा बस्ने भनाई असत्य भएको बताइरहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट पनि कुनै पनि सैन्य लक्ष नरहेको विज्ञप्ति नै निकालिएको छ ।

अमेरिकी सेना नेपालमा कुनै परियोजनाको ‘सुरक्षाको लागि’सम्म आउने हो भने त्यसले देशको सुरक्षा, विदेश निती र स्वतन्त्रतामा कुनै पनि असर पर्ने देखिँदैन । बरु माओवादी हिंसात्मक गतिविधिमा नेपालले धेरै संरचना जोगाउन सकेन । पुरातात्विक संरचना, टेलिफोन टावर, विद्यालय, विद्युत् गृह, पुल आदि तहसनहस भए । अहिले पनि विप्लवको नेतृत्वमा रहेको माआोवादी समुह त्यस दिशामा अग्रसर छ । त्यस कारणले नेपालले पाउने विकासमा सुरक्षाको आवश्यकता छ र त्यो नेपालले विगतमा गर्न सकेको पनि छैन ।

त्यस्तै, नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा यो देश कहिले चीनबाट र कहिले भारतबाट विभिन्न निहुँमा हस्तक्षेपमा परेको छ । भारतले नेपालको सरकार बनाउने र भत्काउने तथा सीमाना र नागरिकताको सम्बन्धमा पनि भूमिका, दखल र चासो दिएको देखिन्छ । चीनले सीमानामा चासो दिएको पाइन्छ । पश्चिममा भारतँंग मिलेर चीनले हाम्रो जमिनलाई भारतको हो भनेर सम्झौता नै गरेको छ । के जमिन जोडिएको चीनलाई आफ्नो दक्षिण सीमानामा रहेको नेपालको जमिन हो र भारतको हैन भन्ने थाहा थिएन ? अन्तिमपटक केपी ओलीको विरुद्धमा नेकपामा नै विद्रोहको स्थिति आउँदा चीनले ब्यवस्थापन गरेको र त्यही कारणले केपी ओलीको सरकार बचेको भनिएको छ । विवादताका चिनियाँ चासो र चलखेल बढेको पनि देखिएको हो ।

अमेरिकाले नेपाली राजनीतिमा धेरै–थोरै स्पेस राखेकै छ । देउवा अमेरिकी चाहनाबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए भनिन्छ । अहिले पनि सबैजसो दलमा अमेरिकी चासो सम्बोधन गर्न चाहने नेताहरू रहेका छन् भन्ने सुनिएकै छ । एमसिसीको कारणले नेपाल अमेरिका वा भारतको अधीनमा पुग्ने भन्ने होइन, बिजुलीको प्रसारण लाइन र सडक सुधार यसको मुख्य लक्ष्य देखिन्छ ।

यसरी नेपालको भूगोल र राजनीति मात्र नभई जनसङ्ख्यामा प्रभाव पार्ने कार्यमा समेत भारत र चीनको धेरै नै चासो रहेको छ । यस प्रकारको चासो दिनहुँ बढिरहेको छ । भारतले त नेपालमा हुने सबै प्रकारका आन्दोलनमा सहयोग गरेकोले त्यसको फाइदा नागरिकता र सीमानामा लिएको तथा सरकार बनाउँदा समेत भूमिका खेलेको भनिने गरिन्छ । चीन र भारतका कृयाकलापहरू आरोप मात्र होइनन् ।

नेपालमा चीनको स्वार्थ भनेको नेपालमा र नेपालको माध्यमबाट भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा ब्यापार हो । नेपाल र भारत बीच खुला सीमाना भएकोले चिनियाँ समानहरू नेपालको माध्यमबाट भारतमा बेच्न सजिलो हुन्छ । चीनको अर्को स्वार्थ तिब्बतमा अस्थिरताको लागि घुसपैठ समेत नहोस् भन्ने पनि हो ।

भारतको नेपालमा रहने चासो चीनले नेपाललाई प्रयोग गरेर आफ्नो सुरक्षामा कठिनाइ उत्पन्न नगरोस् र ब्यापारिक आक्रमण नहोस् भन्ने पनि हो । त्यस्तै आतङ्ककारीहरूको नेपालबाट भारत प्रवेश नहोस् र लागु पदार्थ तथा नक्कली नोटको भारतमा निर्यात गर्ने बाटो नेपाल नहोस् भन्ने पनि चाहना हो ।

नेपालको राजनीतिक यात्रा हेर्दा नेपाली नेताहरूका लागि भारत र चीनसँग सिमाना र नागरिकता बाहेक अन्य चासो महत्वपुर्ण देखिँदैनन् । ती कार्यहरू पनि आन्तरिक राजनैतिक उथलपुथलमा मात्र बाहिर आउने गरेका छन् । चिनियाँ समान भारतमा र भारतीय सामान चीनमा लग्दा पनि नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ भने राजनीतिमा विदेशी चलखेल भएकै छ । अहिले पनि अमेरिकाले नेपाली राजनीतिमा धेरै–थोरै स्पेस राखेकै छ । देउवा अमेरिकी चाहनाबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए भनिन्छ । अहिले पनि सबैजसो दलमा अमेरिकी चासो सम्बोधन गर्न चाहने नेताहरू रहेका छन् भन्ने सुनिएकै छ । एमसिसीको कारणले नेपाल अमेरिका वा भारतको अधीनमा पुग्ने भन्ने होइन, बिजुलीको प्रसारण लाइन र सडक सुधार यसको मुख्य लक्ष्य देखिन्छ ।

एमसिसीका प्रत्येक्ष दुई वटा फाइदा छन् । पहिलो नेपालको उत्पादित बिजुली देशका अन्य स्थानमा लग्ने ब्यवस्था हुनेछ । यसले बिजुलीको आपुर्ति सहज हुनेछ । भारतको सीमानासम्म विद्युतका शक्तिसाली लाइन जाने हुँदा हामीलाई बढि भएको बिजुली भारतमा बेच्न सजिलो हुने छ । यसबाट प्रशस्त विदेशी मुद्धाको सञ्चिती हुनेछ र भारतीय ब्यापार घाटा कम हुने छ ।

अमेरिकी सेना नेपाला स्थायी रुपमा बस्ने भन्ने होइन । मानौँ अमेरिकी सेना नेपालमा बसेदेखि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर कसरी हुने रहेछ ? अमेरिकी सेना नेपालमा बसेमा भारत र चीनको अनावश्यक प्रभाव कम हुने हो । अमेरिकामा नेपाली पहुँच राम्रो पनि हुने हो । अमेरिकी सेनाले नेपालमा धर्म प्रचार गर्ने होइन र गर्दैन । त्यहाँ नेपाली समेतका हिन्दु धर्मालम्बीहरू सेनामा छन् । धर्म प्रचार त युएस मिसन टु नेपाल जस्ता संस्थाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा गरेका भन्ने सुनिएको हो । बरु अमेरिकी सेना नेपालमा केही समय बसेमा नेपाली सामान प्रयोग गर्ने हुँदा त्यसबापत हामीलाई डलर आर्जन हुन्छ । केही रोजगारी पनि प्राप्त हुन्छ भन्न सकिन्छ ।

जर्मनीमा अमेरिकी सेना छन् । दक्षिण कोरिया र जापानमा पनि छन् । के ती देशको सार्भभौमिकतालाई अमेरिकाले खलबल पुग्ने कार्य गरेको छ ? ती देशका जनताले अमेरिकामा अमेरिकीहरूको फोहोर सफा गरेर पैसा कमाएर आफ्नो देशमा आएर डलर कमाएको धाक लगाएको कतै सुनिएको छैन । बरु उनीहरूले विवेकहीन र फोस्रे अति राष्ट्रवादी समेत रहेका देशका नागरिकहरूलाई बल भइन्जेल काम गराएर बेला–बेला उनीहरूको देशमा जाँदा गफमा राष्ट्रवादको धक्कु लगाउने बनाइदिएका छन् । यसप्रकार ती देशमा स्थायी रुपमा बस्ने अमेरिकी सेनाले आफ्नो मिसन बाहेक अरु काम गरेको देखिँदैन । बरु केही समय युद्धकै लागि जाँदा अफगानिस्तान, इराक, लिविया जस्ता देशमा उथलपुथल भएको छ । यदि नेपालमा केही समय अमेरिकी सेना बसेकोले नेपालीहरूको छिमेकीहरूसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्दछ र आन्तरिक अराजकता हट्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा नराम्रो होइन, तर अमेरिकी सेना त्यसरी बस्दै छैन ।

राष्ट्रियता बलियो त भावनामा हुन्छ, सम्पन्नतामा हुन्छ । यो स्वाभिमानमा हुन्छ र स्वाभिमान आत्मनिर्भरताबाट हुन्छ । आत्मनिर्भरता गफ गर्नेहरूबाट हैन काम गर्नेहरूबाट पाइन्छ । जाँगरिला जनता नै देशका सार्वभौमिकताका पहिलो सुचक हुन् ।

अमेरिकाले नेपालमा गर्ने लगानीले नेपाल आत्मनिर्भर हुने, इन्धन आयातमा कमी हुने र भारतलाई विजुली बेच्न सजिलो हुने सत्य हो । भएको हिन्दु धर्मको अपमान गर्ने नेपाली ठुलाहरूले विदेशी आएकोले हिन्दु धर्म बचाउँछन् वा बचाउँदैनन् भन्ने पनि होइन । पैसा पाए जे पनि गर्नेहरूले पैसा प्राप्त गर्न सेना आउनु पर्दैन बैंकबाट त्यो भन्दा सजिलैसँग आउँछ । भारतको मोदी सरकारले बरु नेपालका हिन्दु बौद्धहरूको हितमा सकारात्मक सोच राखेको पाइन्छ । राष्ट्रियता बलियो त भावनामा हुन्छ र सम्पन्नतामा हुन्छ । यो स्वाभिमानमा हुन्छ र स्वाभिमान आत्मनिर्भरताबाट हुन्छ । आत्मनिर्भरता गफ गर्नेहरूबाट हैन काम गर्नेहरूबाट पाइन्छ । जाँगरिला जनता नै देशका सार्वभौमिकताका पहिलो सुचक हुन् ।

जहिले पनि भ्रष्टाचार गर्दै भाषण र गफमा नै जनतालाई दिग्भ्रमित गर्नेहरूले जनतालाई काम नगर्ने तर हैसियतबिनाका महत्वाकाङ्क्षी वनाएर अल्छी बनाएका छन् । ब्यापार ब्यवसाय गर्न छोडेर भारतिय र पाकिस्तानीहरू मात्र नभएर बर्मामा मानिसहरू मार्नसमेत पछि नपर्ने रोहिङ्ग्याहरू समेतलाई घर भाडामा दिने, रोजगारीको सिप गुमाउने र दिनहुँ नारा र जुलुस भएमा त्यसैमा उफ्री–उफ्री आनन्द लिने, जग्गासमेत उनीहरूलाई नै तरकारी र अन्य खेती लगाउन भाडामा दिने र भाडामा कमाउनेले लाख कमाएर हजार भाडा लिएर काम नगरी कठिन किसिमले गुजारा गर्ने कथित राष्ट्रवादी नेपालीहरू भनेका विदेशीरुपी रुखमा मल र पानी दिने तर विदेशी रुख बढ्यो भनेर हाँगा र पात काटेर ठुलै काम गरे भन्ने भ्रम दिनेहरू नै हुन् ।

अर्कोतर्फ हामीहरूको विचाररुपी रुखलाई अरुको संस्कृति धर्म परम्परा बोलाएर नास गर्ने, खोक्रो बनाउने, आफ्नो संस्कृति, परम्परा र स्वभिमानले नसिँच्ने र कुनै हावाले हान्यो र ढल्यो भने हावालाई मात्र दोष दिने कार्य राम्रो होइन । हावाहरू आइरहन्छन् तर मेरो जरा र मेरो धर्ती बलियो भएमा त्यो हावाले मलाई अझै बल प्रदान गर्न सहयोग गर्दछ र त्यसलाई शीतलताको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले सकेसम्म राम्रा र देशलाई फाइदा हुने एमसिसी जस्ता सहयोग लिनु पर्दछ । भाषणमा नै रमाउनेहरूको भरमा पर्नु हुँदैन । सचेत भएर हामीहरूको परम्परालाई बचाउनै पर्दछ । यसको लागि आफ्नो काम आफैं गरौँ र अरुलाई बरु पैसा दिउँ, भिख दिउँ, एक छाक खाना दिउँ तर काम र सिप आफै लिउँ, प्रयोग गरौँ ।

(आलेखमा व्यक्त तर्कहरू लेखकका निजी धारणा हुन् ।- सं.)