■ डा. अम्बरिश पोख्रेल

१. नेपालको आफ्नै सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीति थियो । त्यो हो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंग्लग्न परराष्ट्र नीति । यसलाई सजिलो र व्यवहारिक रुपमा यसरी बुझौँ- नेपालले विश्वका कुनै पनि राष्ट्रभित्र हुने गरेका सबै प्रकारका राजनैतिक वा प्रशासनिक उथलपुथलहरुमा कुनै प्रकारको पक्षधरता नलिने नीति हो । जस्तै, केही हप्ताअगाडि अमेरिकामा भड्किएको गैर खैरो कपाल हुनेहरूको आन्दोलन वा मागऊपर नेपाल सरकारले कसैको पक्षमा नबोल्ने नीति लियो । अर्थात, यो प्रकारको अवस्था अमेरिकाको आफ्नो आन्तरिक मामला हो । अमेरिका आफैले त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ र समाधान गर्ने छ भन्ने नीति हो ।

२. अर्को सजिलो उदाहरण पेश गर्नु मनासिव देखिन सक्छ । केही महिनाअगाडि हङकङमा भड्किएको आन्दोलमा नेपाल सरकारले कसैको पक्षमा नबोल्ने नीति लियो । त्यो चीन र चिनियाँ जनताको समस्या हो, त्यसको समाधान उनीहरू आफै गर्दछन् । हामीले अर्थात् नेपाल सरकार यहाँबाट कसैको पक्षमा बोल्दैन, बोल्नु हुँदैन । कुनै पक्षलाई सहयोग वा असहयोग गर्दैन भन्ने नीति थियो । दशकौँ यही नीति अबलम्बन गर्ने गरेको थियो । ठीक त्यही प्रकारले, नेपालभित्रका समस्याहरू पनि नेपाल सरकार र नेपाली जनताबीचमा अवस्थित रहेर समाधान खोज्ने नीति हो । यसमा बाहिरी कुनै देशको दयामाया वा दबाब अस्वीकार गर्दछ भनेको हो ।

३. पञ्चायतले यो नीतिमा उल्लेख्य रूपमा ग्रहण गर्ने कोशिस गरेको थियो । यहीअनुरूप ‘बेलग्रेड’ (सम्मेलन सम्पन्न भएको शहर)मा विश्वका असंलग्न राष्ट्रहरूको राष्ट्रमण्डल समेत गठन गरियो । नेपाल त्यो अभियानको एउटा प्रमुख अभियन्ता नै थियो ।

४. अर्कोतिर विश्वमा रसियन र अमेरिकन गुटहरु एकापसमा तँछाडमछाड गर्दै थिए । विश्वका राष्ट्रहरूलाई आफ्नोआफ्नो गुटमा तान्ने प्रवृत्तिले ठूला–ठूला युद्ध तथा हिंसाहरू समेत हुँदै आएको थियो । जस्तै, अफगानिस्तानमा अहिलेसम्म भइरहेको मारकाट ती दुई गुटहरुको परिणाम हो । यसैलाई ‘शीतयुद्ध’ (cold war) समेत भन्ने गरिन्छ ।

५. स्मरणीय कुरा के छ भने, रसियन सामाजिक साम्राज्यवाद यही शीतयुद्धकै तँछाडमछाडको उपज थियो । चिनियाँ जनताका मुक्तिदाता अर्थात् अहिलेको चिनियाँ राजनैतिक व्यवस्थाको सूत्रधार ‘माओ’ले उक्त रसियन सामाजिक साम्राज्यवादको कडा आलोचना गर्दथे भन्ने कुरा उनका प्रकाशित रचनाहरूमा (यद्यपि सैन्य रचनाहरूमा समेत) यथेष्ट पढ्न सकिन्छ, हामी नयाँ पुस्ताले समेत ।

६. शीतयुद्धमा अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतले स्पष्ट रूपमा आफूलाई रसियन पक्षमा राखेको थियो र अहिले पनि पूरै रूपमा आफूलाई अलग गरेको छैन । अर्कोतर्फ पाकिस्तानले अमेरिकन खेमाबाट थुप्रै रणनीतिक लाभहरु उठायो । खासमा सन् नब्बेको दशकमा जब रसियन पुरानो सत्ताको पतन भयो, त्यो समयपछि भारत अमेरिकासँग नजिक रहेको आभास दिन खोजिरहेको छ । जस्तै, सायद मनमोहन सिंह (पंक्तिकारलाई अहिले यकिन भएन) र अमेरिकी राष्ट्रपति बील क्लिन्टनका बीचमा रणनीतिक महत्वको सम्झौता भएको छ । अर्थात्, उनीहरू अमेरिकनसँग नजिक रहेको देखाउन खोज्दै थिए र अहिले पनि क्षण–क्षणमा देखाउन खोज्दै छन् । कोसिस गर्दै छन् ।

७. यसरी शीतयुद्धको पहिलो अन्त्य भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि दक्षिणको दबाबमा नेपालका सात बाम (बाम मोर्चा) र नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणासँगै नेपालको आफ्नै मौलिक प्रकारको पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंग्लग नीति लगभग निस्तेज भयो । अर्थात्, दुई हजार छयालीस सालपछि अनेक पार्टी र नयाँ व्यवस्था (बहुदल जहाँ राजदूत किनबेचबाट नियुक्त हुन्छन्) अनुसारको नेपालको परराष्ट्रसम्बन्धी बेथितिहरु नियतवश शुरु गराइयो ।

ढिलो–चाँडो अमेरिका आउँछ, प्रतीक्षा गरौँ । पाहुनाको स्वागत गरौँ !!

८. यही बीचमा भारतले नेपालको रक्षा तथा परराष्ट्रसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आफूले गर्न पाउनुपर्ने शर्त राख्दै आएको थियो पञ्चायतसँग समेत । तर त्यो कुरा सिधै अस्वीकार गर्दै, नाकाबन्दीसमेत सहेर प्रतिकार गर्न खोजेको देखिन्छ राजा वीरेन्द्रले । तर पछि वीरेन्द्रले बरु बहुदल दिए नेपाली जनतालाई, तर भारतीयहरूलाई नेपालको रक्षा तथा परराष्ट्रसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिएनन्, जुन सही थियो ।

९. तर पनि नेपाली नेताहरुलाई अनेक लोभलालच दिएर मात्र होइन कि नेताका व्यक्तिगत इच्छाहरू पूरा गर्दै, केही हदसम्म नेपालको स्वतन्त्र नीतिहरुलाई उसले आफ्नो इच्छाबमोजिम प्रयोग गर्न सुरु गर्दै आएको छ । त्यही सिलसिलामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा ‘नेपाल र भारतले एकै प्रकारको विदेशनीति वा एकै प्रकारको वैदेशिक नीति प्रस्तुत गर्ने छन्’ भनेर मोदीसँग सम्झौता भएको छ । यो देख्दा वा सुन्दा सामान्य रहे पनि यसको पछाडि ठूलो रणनैतिक उद्देश्य भारतीय पक्षको थियो, सफल भएरै छाडे । यो अर्को बहसको विषय हो ।

१०. फेरि पनि यही बीचमा, भारतले अमेरिकन वा युरोपियनहरुलाई आफ्नो विश्वासमा लिने कोसिस गरिरहेको थियो नेपालको हकमा । अर्थात् नेपालसम्बन्धी सम्पूर्ण योजनाहरु आफूले तयार गर्ने गराउने, त्यसमा अमेरिकन वा युरोपियनहरुले सहयोग मात्र गर्ने । यसरी ‘इन्डो युरोपियन’ र ‘इण्डो अमेरिकन’ दुई धारले नेपालमाथि आफ्ना कामहरू गर्दै आएका थिए । दरबार काण्डलाई वैधता प्रदान गर्दै, राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दुई सय चालीस वर्ष पुरानो राजकीय सत्ताबाट सत्ताच्युत गर्ने गराउने कार्य (आँखा) यी दुवै धारहरुको संयुक्त काम हो । नेपालका हालका ठूला नेताहरु वा दुई पार्टीहरू यिनै दुई धारको निर्देशन पालना गर्ने गराउने स्थानीय प्रतिनिधिहरू मात्र हुन् । यसरी वर्षहरू बित्दै थिए, र बित्ने नै भयो ।

११. तर अहिले आएर मात्र अमेरिकनहरुलाई के प्रस्ट महसुस भइरहेको छ भने, (क) इण्डियन आँखाबाट नेपालभित्र रहेर आफ्ना योजनाहरु तर्जुमा गर्न खोज्दा स्वयम इण्डियनहरु बाधक रहने गरे । (ख) अझ त्योमाथि इन्डियनहरुले तीस वर्ष लगाएर पनि नेपाललाई आफ्नो पूर्ण काबुमा राख्न सकेनन् । (ग) स्वयम् इण्डियनलाई आफ्नो काबुमा राख्न वा उसको जे योजना हो त्यो पूरा गर्न पनि अमेरिकनहरु आफै छिटोभन्दा छिटो नेपाल आउनु जरुरी भएको छ । यस्तै–यस्तै र अन्य कारणहरूसहित अमेरिका, एमसीसी (MCC) मार्फत नेपाल आउन चाहन्छ ।

१२. यति कुरा जान्न, बुझ्न र पढ्न कुनै ठूलो विद्वान वा परराष्ट्रविद वा कुटनीतिज्ञ केही हुनु पर्दैन । हामी सबैले स्वतः बुझ्न सक्छौँ । अझ नेपालमा त नेता तथा तिनीहरूको पार्टीलाई पैसा बुझाएर राजदूत हुन पाइन्छ, ताकि उसले रातो पासपोर्ट देखाएर मानव तस्करी गरी त्यो पैसा (नेतालाई बुझाएको रकम) असुल गर्दै थप कमाइ होस् । अहिले नेपाल र नेपालीको हैसियत यही हो । त्यसैले, ढिलो–चाँडो अमेरिका आउँछ, प्रतीक्षा गरौँ । पाहुनाको स्वागत गरौँ !! अस्तु !