प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीको सङ्गठन नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्श एशोसिएशन (डिएलए)ले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

कानून र अदालतको आदेशसम्बन्धी विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै डिएलएले संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअनुसार जोखिममा रहेका सबै नागरिकलाई पिसीआर पद्धतिबाट निःशुल्क परीक्षण गराउन पनि माग गरेको छ।

डिएलएका महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्वारा जारी वक्तव्यमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्य गरी आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा प्राथमिकता तोकी, सामाजिक दूरी कायम गरी लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो पार्न सुझाव दिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको अवधि अनिश्चित रूपमा रहने भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना र कानून बनाउन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, आवास, खाद्य तथा सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न, तोकिएको मापदण्डबमोजिम पर्याप्त क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र अस्पताल बनाउन, बिदेशबाट आउन खोजेका नेपालीलाई सतर्कताका मापदण्ड पूरा गराएर घर जाने व्यवस्था गर्न र कोरोनाविरुद्ध लड्न स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि वक्तव्यमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

डिएलएले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र दीर्घकालीन समाधान खोज्न, रुकुम घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई अविलम्ब कानूनी दायरामा ल्याइ कानूनबमोजिम हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई उचित क्षर्तिपूर्ति दिलाइ यस्ता घटनाको निर्मूलीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न पनि माग गरेको छ ।

देश लकडाउनमा रहेको बेला अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायसमेत कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकाले घरेलु हिंसा बढेको तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा डिएलएले जोड दिएको छ ।