को होलान् आजको नेपालका ‘अडिटवादी’हरु ?

नियति र २०४६ को नाकाबन्दीको एउटा सन्दर्भ, (र, ओली-सरकारको स्मरणार्थ पनि !)

■ केशवप्रसाद भट्टराई



नेपाल–भारत बीचको व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद सकिँदै गर्दा दुई मुलुकबीचको एउटा प्रमुख व्यापारिक विवाद सतहमा आएको थियो ।

त्यो भनेको नेपालले विदेशबाट झिकाएका विलाशी बस्तु तथा सामानहरूको निर्वाध भारत प्रवेश र त्यसले भारतीय उत्पादनहरूमाथिको असर थियो ।

थप कुरो त्यस्ता प्रकृतिका भारतीय उत्पादनहरूमाथि नेपालले अतिरिक्त कर लगाएको तर तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानमा कर कम लगाएको आरोप भारतीय पक्षको थियो ।

त्यतिखेर नेपालका सबै सीमावर्ती बजार भारतीय उपभोक्ताहरू लक्षित त्यस्ता विदेशी सामानहरूले खचाखच भरिएका हुन्थे र तिनले तस्करीको माध्यमबाट सजिलै भारतीय बजारमा पनि प्रवेश पाउँथे ।

०००

बढी करका कारण नेपालको बजारमा त्यस्ता भारतीय सामान महँगा हुन्थे तर तेस्रो मुलुकका त्यस्तै सामान भने कम करका कारण नेपालमा सस्ता हुन्थे ।

त्यसैले १९८८मा सचिव स्तरमा दुइ देश त्यस्ता भारतीय बस्तुमा ५० प्रतिशत कर घटाउन सहमत भैसकेका थिए, सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको थियो ।

सहमतिअनुसार मन्त्रीस्तरमा व्यापार र पारवहन सन्धि हुनु अघि नेपाल सरकारले एउटा आयात–निर्यात विज्ञप्तिद्वारा भारतीय सामानमा त्यस्तो छुटको घोषणा गर्ने र त्यसपछि दुवै मुलुकले मन्त्री स्तरमा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर केही व्यापारीहरूको दबाबमा परेर नेपाल सरकारले त्यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेन ।

‘पहिला व्यापार र पारवहन सन्धि होस् अनि त्यस्तो विज्ञप्ति’ भनेर नेपाल सरकार बस्यो र २०४५ चैत्रमा व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद सकियो ।

०००

सेप्टेम्वर ४, १९८९का दिन असंलग्न राष्ट्रहरूको नवौँ शिखर सम्मेलनमा बेलग्रेडमा राजा वीरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीबीच अत्यन्त सौहार्द र मित्रतापूर्ण वातावरणमा दुई घण्टा लामो वार्ता भयो ।

तर, परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले बेलग्रेड छोड्नुअघि दिएको वक्तव्यमा दुई मुलुकबीच सम्पन्न त्यस्तो महत्वपूर्ण वार्ताबारे उल्लेखसम्म गरेनन् तर नेपाल र भारतमाझ सम्बन्ध सामान्य हुन लामो प्रतीक्षा गरिनुपर्ने उल्लेख भने उनले गरे ।

तर आफ्नो मुलुक फर्किएपछि राजिव गान्धीले राजा वीरेन्द्रसँग भएको सद्भावपूर्ण वार्तामा दुवै पक्षबीच सबै महत्वपूर्ण विषय समेटिएको उल्लेख गरेका थिए ।

०००

बेलग्रेडमा सर्वोच्च दुई नेताबीच व्यापार र पारवहन सन्धिबारे एउटा सहमति भइसकेको र बेलग्रेडबाट नेपाल फर्किने क्रममा राजा वीरेन्द्र नयाँ दिल्ली हुँदै आउने र सो अवधिमा पुनः राजा र राजिव गान्धीबीचको वार्ताबाट बाँकी सबै कुरा छिनोफानो हुने सहमति पनि भएको थियो, तर नेपाल सरकारले दिल्ली भएर नेपाल फर्किने वातावरण बन्न दिएन ।

त्यो वातावरण मिलाएन ।

राजा सोझै काठमाडौं आए र नेपाल फर्किएपछि राजाले देशवाशीलाई गरेको सम्बोधनमा नेपाल सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति परोक्ष रूपमा आफ्नो असन्तोष पनि प्रकट गरेका थिए ।

०००

एउटा महत्वपूर्ण अर्को पक्ष पनि छ ।

राजा वीरेन्द्र बेलग्रेडपछि फिनल्याण्ड समेतको भ्रमणमा गएका थिए ।

नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा रहेका जस्तै चुनौती र समस्याहरू फिनल्याण्ड–सोभियत सङ्घ ९हाल रूस०बीचको सम्बन्धमा थियो र छ ।

तर, फिनल्याण्डले रूससँग निकट सम्बन्ध राख्दै आफ्नो स्वतन्त्रता र समृद्धिलाई सुनिश्चित गरेको थियो ।

फिनल्याण्ड भ्रमणको अवशरमा राजा वीरेन्द्रले त्यहाँको प्रमुख अखवार हेल्सिङ्गिन सानोमाटलाई विशेष अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।

सो अन्तर्वार्तामा हेल्सिङ्गिन सानोमाट ले राजालाई ११ प्रश्न सोधेको थियो ।

त्यसमध्ये पाँच प्रश्न नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित थिए ।

सो अन्तर्वार्तामा राजाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा फिनल्याण्ड मोडेल अनुशरण गर्न सकिने सङ्केत गरेका थिए ।

०००

सोअनुसार सन्धिको म्याद सकिएपछि भारतले दुई वर्षको लागि पुरानै सन्धिको म्याद बढाउने र शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई समेत मान्यता दिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।

त्यसको पुष्टि भारतीय साप्ताहिक रविवार ९१७–२३ सेप्टेम्वर १९८९० ले पनि गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह र परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजाको आशयअनुसार कार्य गरिरहेका थिएनन् ।

राजा भारतबारे नरम अभिव्यक्ति दिन्थे तर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र अन्य पञ्चनेता र अधिकारीहरू उग्र प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्थे ।

नेपाल सरकारका अधिकारीहरू १९८९ को नोभेम्वरमा भारतमा हुने आमनिर्वाचनमा राजिव गान्धीको सम्भावित पराजय पर्खेर बसेका थिए ।

बेलग्रेडपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्दै गयो ।

०००

समय अघिपछि भयो रह्यो, तर नियतिले राजा वीरेन्द्र र राजिव गान्धी दुवैमाथि समान कहर वर्षायो ।

वीपी कोइरालाले भन्ने गरेको ‘अडिट फर्मुला’का अनुयायीहरू त्यतिखेर दुवै मुलुकमा निर्णायक स्थानमा पुगेका थिए ।

राजा वीरेन्द्र र राजिव गान्धी दुवै आफ्नो शासन सत्तामा अडिटवादीहरूको बढ्दो प्रभाव र पहुँचबाट स्वतन्त्र हुने असफल कोशिश गरिरहेका थिए ।

उता नेपाल र भारतका अडिटवादीहरू वीपीद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई असफल सावित गर्न र दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धलाई पनि खतरनाक स्थितिमा धकेल्न उद्यत थिए ।

०००

ती अडिटवादीहरू आजको नेपालमा को हुन् रु र, भारतमा को होलान् ? त्यो छुट्याउने जिम्मा हजुरहरुलाई नै ।

प्रतिक्रिया