कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारेका मुद्दा हल गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक प्रक्रियामार्फत गम्भीर पहलकदमी गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार रहेको जिकिर गर्दै महाकाली नदीपूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने आफ्नो पार्टीको पुरानै धारणा रहेको र आज पनि सोही धारणा दोहोऱ्याइएको बताएका छन् ।

प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी तीनबुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ । भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउँदै दुबै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो विषयमा दुवै राष्ट्रसँग नेपालले गहन सम्वाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औंल्याउन चाहन्छौँ ।’

हामी संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दछौँ र नेपालका बारे अरु राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राख्दछौँ भन्दै नेता शर्माले दुबै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा नहुने भन्दै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढंगले उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेसद्वारा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धारका लागि प्रस्ताव दर्ता

यसैबीच, ‘कोरोना महाव्याधीबाट प्रभावित विभिन्न देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न’ माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

कोरोनाको अहिलेको महासङ्कटको बेला विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीले आफ्नो देशमा आउन खोज्नु र राज्यको संरक्षण पाउन खोज्नु स्वाभाविक मात्र नभई उनीहरूको अधिकार र नेपाल सरकारको दायित्वसमेत भएको भन्दै काग्रेसले सोबारेमा छलफल गर्न सोमबार (२९ वैशाख) प्रस्ताव दर्ता गराएको जनाएको हो ।

यसैगरी सो बारेमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको, संसदीय समितिहरूले ध्यानाकर्षण र निर्देशन गरेको सन्दर्भमा र संसारका विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन र सुरक्षित फिर्ती प्रक्रिया थालिसक्दासमेत नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको नदेखिएको भन्दै सोबारेमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस सन्दर्भमा सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ सोको जानकारी सदनमा गराउन तथा भारत, खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई अविलम्ब नेपाल ल्याउनका लागि कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया थाल्न तथा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सदनले सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएको भनी प्रस्तावमा जनाइएको छ ।

कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा प्रस्तावक तथा डा. डिला सङ्ग्रौला र प्रकाश रसाइली समर्थक रहेको उक्त प्रस्तावमा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धार गर्न र त्यसपछि तत्काल र दीर्घकालीनरुपमा गर्नुपर्ने विभिन्न कामका बारेमा सुझावसमेत उल्लेख गरिएको छ ।