घटना र विचार संवाददाता

अनेकौँ अक्कल लगाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सरकारको रक्षा गर्न तत्कालका लागि सफल हुनुभएको छ । तर, उत्पन्न तनाव अझै सिथिल भइसकेको भने छैन ।

राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषदबारे विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरी अध्यादेश जारी भएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको सत्तासङ्घर्ष सतहमा आएको थियो । सरकारको रक्षा गर्ने उपायको खोजी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी दल विभाजनका लागि केन्द्रिय समिति या संसदीय दल दुईमध्ये एक निकायमा चालिस प्रतिशत पुऱ्याउनुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गराउनुभएको थियो । त्यसो गर्दा प्रचण्डले कदाचित पार्टी विभाजन गराउनुभएछ भने पनि अन्य दल विभाजित भएर सरकारमा सहभागी हुन आउने विश्वास ओलीको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा एमाले कित्ताका १२१ सांसद छन् भने माओवादीका ५३ । सरकार सुरक्षित रहन कुल १३८ सदस्य आवश्यक पर्दछ र सोही आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर प्रचण्डले अध्यादेशलाई नै मुद्दा बनाएर विपक्षीलाई सङ्घर्षको मैदानमा उतार्ने र पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध ब्यापक मोर्चाबन्दीसहित दबाब पैदा गर्ने कार्य सुरु गर्नुभयो ।

प्रचण्डको निर्देशनअनुसार कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपाली काङ्ग्रेसको पहलमा विपक्षी दलहरूको बैठक आयोजना गरी सरकारविरुद्ध जाने निर्णय गराउनुभएको थियो भने उता सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठक बोलाउन २० जना सदस्यहरूबाट निवेदन दिने काम पनि भयो । सतचालिस सदस्यी स्थायी समितिमा तेह्रजना ओली पक्षको र बाँकी सबै प्रचण्ड-माधव समर्थक हुने विश्वास गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग गर्ने योजनामुताविक स्थायी समितिको बैठक बोलाउने योजना पनि बनेको थियो । तर, वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको स्पष्ट गर्दै माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गर्नुभएपछि प्रचण्ड-माधव पक्ष स्तब्ध भएको थियो ।

ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएपछि गौतमले ‘यदि तपाईंले यो कुरा मनैदेखि भन्नुभएको हो भने म स्वागत गर्छु’ भन्दै प्रचण्ड र माधवतिर फर्किएर ‘तपाईंहरूको के विचार छ ?’ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । केपी ओली त्यसरी प्रस्तुत हुने कल्पनासम्म नगरेका प्रचण्ड र माधव तत्काल कुनै जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । उक्त बैठकपछि नेकपाभित्रको राजनीतिले नयाँ मोड लियो र नौ जनाको सचिवालयमा वामदेव गौतमको समर्थन हुनेवित्तिकै प्रचण्ड-माधव पक्ष अल्पमत (बढिमा चार जना) मा पऱ्यो । सचिवालय बैठकबाटै ओलीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गराउने पूर्वयोजना पनि स्थगित हुन पुग्यो ।

त्यसदिनको बैठकपछि वामदेव गौतम आफ्नो पक्षमा सर्वसम्म वातावरण बनाउन सक्रिय हुन थाल्नुभयो । उहाँले प्रचण्ड, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनाललाई सम्पर्क गरी आफूलाई सहयोग गर्न आह पनि गर्नुभयो । प्रचण्ड झलनाथ र माधवले वामदेवलाई सम्झाइ-बुझाइ गरी ‘केपीले भुलभुलैयामा पारेर आफ्नो सरकारको निरन्तरता मात्र खोजेका हुन्, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैनन्,’ भनी आफूतिर फर्काउन भरमग्दुर कोशिस पनि गरेका थिए, तर वामदेव टसमस हुनुभएन । त्यसैबीच प्रचण्ड, माधव र झलनाथले केपीविरुद्ध संसदीय दलमा बहुमत पुऱ्याउन सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान पनि चलाएका थिए । यसरी एउटा पक्षबाट हस्ताक्षर अभियान शुरु भएपछि केपी-समर्थकले पनि हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा माधव नेपालको समर्थनमा ४३ र प्रचण्डको (माओवादी) ५३ गरी जम्मा ९६ सांसद केपीका विरुद्ध खडा हुने विश्वास गरिएको थियो । तर प्रचण्ड र माधवले विश्वास गरेझैँ सांसदहरू केपीका विरुद्ध जान तयार भएनन् । बरु केपी ओलीको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाका कम्तिमा ९२ देखि ९६ सांसद उभिने अवस्थामा देखापऱ्यो ।

राष्ट्रियसभाका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद केपीको समर्थनमा रहेको विश्वास गरिन्छ । सचिवालयमा बहुमत गुमेको, वामदेव गौतमलाई फर्काउन भएको सम्पूर्ण प्रयास असफल भएको र संसदीय दलमा समेत बहुमत जुट्ने सम्भावना क्षीण भएपछि वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड-माधव पक्ष निकै निरीह देखिन्थे । उक्त बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना कुराहरू राम्रैसँग राखेका भए पनि प्रचण्ड, माधव र झलनाथले ‘ठीकै छ, मिलेर जाने भएपछि मिलेर जाउँ’ भन्दै लोलाएका स्वरमा आफ्ना कुरा टुङ्ग्याएका थिए ।

बैठकले वामदेव गौतमलाई ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने’ निर्णय गर्दै सचिवालयको अर्को बैठक वैशाख २४ गते र स्थायि समितिको बैठक २५ गते बस्ने टुङ्गो लगायो । माधवकुमार नेपालले आफू तेस्रो बरियताको अध्यक्ष नबन्ने भनेकोले त्यस विषयमा निर्णय भएन । वास्तवमा प्रचण्ड र झलनाथ खनाल माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने पक्षमा थिएनन् । माधव अध्यक्ष बनेको अवस्थामा झलनाथको बरियता खस्किएर ‘चौथो’ हुने स्थिति थियो, त्यस्तै प्रचण्ड पनि माधव अध्यक्ष बनेको अवस्थामा असहजता पैदा हुने ठान्दथे । त्यसैले प्रचण्ड र झलनाथको सल्लाह राम्रो नियतले नआएको भए पनि माधव नेपाल उहाँहरूको सल्लाहलाई समेत ध्यानमा राख्दै अध्यक्ष नबन्ने निष्कर्शमा पुग्नुभएको बताइन्छ ।

वैशाख २० गते र त्यसअघिको सचिवालय बैठकले जे-जस्ता निर्णय लियो त्यसले केपी ओलीलाई सहजताको स्थिति बनाइदिएको भए पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने आफूहरूको योजना स्थगित गरेका छैनन् । अहिले पनि संसदीय दलमा केपीविरुद्ध बहुमत जुटाउने प्रयास जारी छ र स्थायी समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्न निर्णय गराउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । चिनियाँ सक्रियताले नेकपाका नेताहरू बीच एकता गराएको भन्ने चर्चा व्यापक भएको भए तापनि मूख्य नेताहरूबीच एकता हुन सकेको छैन । संसदीय दलमा बहुमत पुग्ने निश्चित भएका दिन प्रचण्ड-माधवले केपी ओलीका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने सम्भावना अझै पनि प्रबल छ । त्यसैले नेकपाको उच्च तहमा उत्पन्न तनाव र विवादले नयाँ मोड लिएको भए पनि विवादको पटाक्षेप हुन भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

यो पनि हेरौँ-
नारायणकाजीको घरमा अचानक तीन नेता, ओलीविरुद्ध भड्काउने प्रयास