गच्छदारले मागे डेढ करोड घुस
उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गृह प्रशासन बनाउने नारा लगाएर देशवासीलाई हँसाउँदै आएका विजयकुमार गच्छदारले नेपाल प्रहरीका एक डीआईजीसँग बढुवाको निम्ति डेढ करोड घुस मागेको समाचार प्राप्त भएको छ । गच्छदारको निकटवर्ती सूत्रले जनाएअनुसार उनले छठ पर्वका दिन कात्तिक १५ गते बेलुका बरियताक्रममा सबभन्दा अगाडि रहेका डीआईजी दिनकरशमशेर राणालाई हरिहरभवनस्थित आफ्नो निवासस्थानमा बोलाएर उक्त रकम माग गरेका हुन् । नातामा आफ्ना सम्धी पर्ने रौतहटनिवासी वासुदेव रायमार्फत मन्त्रिक्वार्टरमा राणालाई बोलाएर घुस मागिएको हो । उपप्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनुभएको भन्दै निवासमा बोलाइएका राणालाई सुरुमा गोप्य कोठामा लगेर गच्छदारले भेटे । भेटमा उनले भने, ‘तपाईं वरिष्ठतामा एक नम्बरमा हुनुहुन्छ होइन ? म तपाईंका लागि सक्दो कोशिस गर्नेछु, तपाईंलाई भेट्न भनेर म क्याबिनेटकै बैठकसमेत छोडेर यहाँ उपस्थित भएको छु ।’ प्रहरी सङ्गठनभित्र कहिल्यै कुनै प्रकारको विवादमा नपरेका र अति सत्जन मानिने राणा गच्छदारलाई धन्यवाद दिँदै बाहिरपटि्टको कोठामा निस्किए, जहाँ गच्छदारका चिरपरिचित सम्धी राणालाई परि्खरहेका थिए । सम्धी रायले त्यति नै बेला राणालाई भने, ‘हेर्नुस् डीआईजी साहेव, तपाईंको काम त भइहाल्छ, तर तपाईंले पनि केही गर्नुपर्‍यो नि, उपप्रधानमन्त्रीजीलाई पार्टी चलाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’ वासुदेव रायका कुरा सुनेपछि राणाले जिज्ञाशा राखे, ‘मैले के गर्नुपर्‍यो त -‘ जवाफमा रायले भने, ‘डेढ’ दिनुपर्‍यो । राणाले ‘डेढ’को अर्थ डेढ लाख भन्ने बुझे र भने, ‘बढुवा भए पनि मेरो तलब तीन वर्षमा करिब सात लाख मात्र हुन्छ ।’ राणाको कुरा पूरा नहुँदै रायले थपे, ‘म उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईंबाट डेढ करोड आउँछ भन्ने जानकारी गराऊँ -‘ सम्धी रायको त्यस्तो प्रश्नपछि दिनकर राणा अकमक्क परे, के भन्ने के नभन्ने स्थितिमा उनी पुगे । तथापि बल गरेर भने, ‘त्यति ठूलो रकम मैले कहाँबाट ल्याउनु -‘ जवाफमा रायले भने, ‘बढुवा हुने हो भने विचार गर्नुस् ।’
यसप्रकारको संवादपछि खिन्न हुँदै डीआईजी राणा आफ्नो घर फर्किए । तर गच्छदारले पिछा छोडेनन् । भोलिपल्ट -कात्तिक १६) नै गच्छदारले केही अघि उनले पार्टीमा भित्र्याएका कुख्यात डन गणेश लामालाई जाउलाखेलस्थित दिनकरशमशेर राणाको घरमा पठाए । त्यहाँ उनले एआईजीपीमा बढुवा हुन दुई करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । राणाले प्रस्तावमा सहमति जनाएनन् । त्यसपछि लामा कम्तीमा डेढ करोड रुपैयाँ नभए तपाईंको बढुवा हुनेछैन भन्ने जानकारी गराउँदै राणाको निवासबाट बाहिर निस्किए । लामा बाहिरिएको केही बेरपछि नै नातामा विजय गच्छदारको सालो पर्ने कुख्यात सहदेव कक्षपतिको फोन दिनकर राणाको मोबाइलमा गयो । कक्षपतिले राणालाई सम्झाउँदै भने, ‘हेर्नुस् डीआईजी साहेव यो देश नै यस्तै छ । तपाईंले खर्च नगर्ने हो भने बढुवा हुन मुस्किल पर्ला, त्यसैले डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न तयार हुनुहोस् ।’ राणाले त्यति ठूलो रकम खर्च गर्न नसक्ने जानकारी गराएपछि ‘सोच्नुस्’ भन्दै कक्षपतिले फोन राखे । राणाले डेढ करोड रुपैयाँ दिएनन्, त्यसैले बरियताक्रममा सबैभन्दा अगाडि भएर पनि उनी एआईजीपीमा बढुवा हुन सकेनन् । बरियताक्रममा तीन नम्बरमा रहेका भीष्म प्रसार्इं र दुई नम्बरमा रहेका नवराज ढकाल एआईजीपीमा बढुवा गरिएका छन् । प्रर्साईं र ढकाललाई बिनानगद गच्छदारले बढुवा गरेको विश्वास कसैले पनि गरेका छैनन् । सबैभन्दा वरिष्ठ डीआईजीसँग डेढ करोड मागिएको थियो भने कनिष्टहरूसँग प्रतिव्यक्ति दुई करोडभन्दा कम लिइएको हुन नसक्ने अनुमान स्वतः गर्न सकिन्छ । बालुवाटार सूत्रले जनाएअनुसार मन्त्रिमण्डल बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिनकरशमशेर राणा बरियताक्रममा अगाडि रहेको हुनाले उनलाई अन्याय गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । पुनको कुरा सुन्नेबित्तिकै गच्छदारले कड्किँदै भने, ‘मैले तपाईंहरू कसैको पनि मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गरेको छैन, मेरोमा किन गर्न खोज्नुहुन्छ ? यस्तै हो भने यो ‘कोलिसन’मा बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।’ यसरी गच्छदारले धम्की दिएपछि वर्षमानले पुनः बोल्ने हिम्मत गरेनन् । स्वच्छ छविका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त सुरुदेखि नै केही बोलेका थिएनन् । एक इमानदार प्रहरी अधिकारीमाथि भएको अन्यायमा बाबुरामले पनि सहमति जनाए । यस प्रकरणले प्रधानमन्त्रीको छविमा नराम्रो धक्का पुगेको महसुस गरिएको छ ।
गच्छदारले नेपाल प्रहरी मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरीमा समेत नगदलाई आधार बनाएर बढुवा गरेको हुनसक्ने देखिएको छ । लोकतन्त्र स्थापनासँगै चरम अन्यायमा परेका दर्ुजकुमार राईलाई न्याय दिँदै एआईजीमा बढुवा गरिनुलाई धेरैले प्रशंसनीय मानेका छन् । न्याय दिलाउने सिलसिलामा राईसँग घुस खाएका छैनन् भने गच्छदारको यो कदमका निम्ति उनको समेत प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्य अधिकृतहरूको बढुवामा भने गच्छदारले ज्यादती गरेका छन् । बरियताक्रमको एक नम्बरमा रहेका डीआईजी कृष्णकुमार तामाङलाई बढुवा गरिएन, तर बरियताक्रममा दशौं स्थानका जीवनकुमार थापा -पूर्वआईजीपी सनत बस्नेतका ज्वाइँ) र आठौँ स्थानका ऋषभदेव भट्टराईलाई भने बढुवा गरेर एआईजी बनाइएको छ ।
गच्छदारले बरियताक्रम, इमानदारी, कार्यक्षमता र योग्यतालाई भन्दा नगदलाई बढुवाको प्रमुख आधार बनाएपछि प्रहरी सङ्गठनहरूभित्र निराशा व्याप्त भएको छ । स्वचछ छविका ठानिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रहरी सङ्गठनभित्र उत्पन्न निराशाको निराकरण कसरी गर्नुहोला र अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय कसरी दिनुहोला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

हजारौँ लडाकु भागिसकेको पुष्टि
सेनामा समायोजित हुने, पुनर्स्थापना प्याकेजमा जाने वा स्वेच्छिक अवकाश लिने भन्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने गरी कात्तिक ३० बाट लडाकुको वर्गीकरण सुरु गरिने भन्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिए पनि अस्थायी शिविरमा आवश्यक सङ्ख्यामा लडाकु नभएपछि माओवादी नेतृत्वलाई निकै ठूलो समस्या परेको छ । शिविरमा आवश्यक सङ्ख्यमा लडाकु नभएपछि त्यसको पर्ूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा माओवादी नेतृत्व आन्तरिक छलफलमा रहेको छ । सूत्रका अनुसार यतिबेला सातवटै डिभिजनका कमान्डर राजधानीमा जम्मा भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो डिभिजनमा रहेका लडाकुबारे नेतृत्वलाई जानकारी गराएका छन् । माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरूले दिएको जानकारीअनुसार सात डिभिजनका २१ शिविरमा १९ हजार ६ सय माओवादी लडाकु हुनुपर्छ । तर, शिविरहरूमा १४ हजारभन्दा बढी लडाकु छैनन् । लडाकु कमान्डरहरूले दिएको जानकारीअनुसार शिविरबाट ५२ सयभन्दा बढी लडाकु बाहिरिएका छन् । यति धेरै सङ्ख्यामा लडाकु शिविरमा नरहेपछि उनीहरूको खोजी गरी पुनः शिविरमा ल्याउनेबारे पनि माओवादीले गोप्य रूपमा अभियान नै चलाएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार बिदामा रहेका लडाकुलाई पनि शिविरमा र्फकन निर्देशन दिइएको छ ।
पाँच वर्षअघि ‘जनमुक्ति सेना’का नाममा भर्ना हुँदा सजिलै नेपाली सेनामा रोजगारी गर्न पाइने अभिलाषाका साथ लडाकुमा भर्ना भई विभिन्न अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका लडाकुहरू भर्ती हुन पाइने सपना साकार हुने नदेखेपछि शिविर छाडेर भागेकोले यति धेरै सङ्ख्यामा लडाकु अपुग भएको हो । शिविरमा कति लडाकु छन् भन्नेबारे कुनै जानकारी नै नराखी राज्यले भने १९ हजार ६ सय लडाकुको गणना गरी प्रतिमहिना १७ करोडभन्दा बढी रकम माओवादीलाई एकमुष्ट बुझाउँदै आएको छ ।
आर्थिक अभावले पिरोलिरहेको, आफ्नो तथा परिवारको भविष्य अन्धकार बन्दै गएको, पार्टी नेतृत्वले आफ्ना परिवारलाई बेवास्ता गरेको, राज्यबाट मासिक उपलब्ध हुँदै आएको रकम पनि पूर्णरूपमा नपाएकोलगायतका आरोप लगाउँदै लडाकुहरूले शिविर छोडेका समाचार यसअघि पनि पटक-पटक सार्वजनिक भएका थिए । गत असोजसम्म अनमिनको निगरानीमा रहेका लडाकुहरू अनमिनको बहिर्गमनपछि शिविर छाडेर भाग्ने क्रम बढेको कमान्डरहरूले नेतृत्वलाई दिएको जानकारीमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार शिविरबाट भागेका अधिकांश लडाकु विदेशिएका छन् भने केही वैकल्पिक पेसामा लागेर आफ््नो गुजारा चलाइरहेका छन् । ‘शिविर छाडी वैकल्पिक पेसामा लाग्नेहरूमध्ये अधिकांश आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको पाइन्छ,’ स्रोतको भनाइ छ । त्यसो त प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका अपराधीहरूको तथ्याङ्कले पनि छिटो धनी हुने लोभमा शिविर छोडेर आएका लडाकु बढी देखिएको उल्लेख छ ।
माओवादीका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल -बलदेव) पनि शिविरबाट केही लडाकु भागेको बताउनुहुन्छ । ‘अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका सबै लडाकु शिविरमा छन् भन्न सकिँदैन,’ खनालले भन्नुभयो, ‘केहीको शिविरमै मृत्यु भएको, केही कारबाहीमा परेका छन्, केहीले शिविरमै आत्महत्या गरेका छन्, केही भागेका छन्, त्यसैले लडाकुको सङ्ख्यामा केही कमी भएको हुन सक्छ ।’ उहाँले बाहिर हल्ला भएजस्तो शिविरबाट धेरै लडाकु नभागेको जिकिर पनि गर्नुभएको छ ।
‘सँगै युद्धमा सामेल भएका साथीहरू शिविरमा नबसी बाहिर गएर लखपति बने, हामी भने क्रान्तिको नाममा शिविरमा कोचिएर भविष्य अन्धकार बनायौँ,’ पाँचौँ डिभिजनका एक पिएलएले भने, ‘त्यसैले पनि केही साथीहरूले नेतृत्वलाई जानकारी गराएर शिविर छाडेको कुरा साँचो हो ।’ छैटौँ डिभिजनका भीसी दर्ुगाप्रसाद चौधरीले पनि शिविरबाट केही लडाकु भागेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सेनामा लागेका जवानहरू पनि राम्रो अवसर आयो भने भागेका छन्, यहाँ पनि त्यस्तै भएको हो । तर, तपाईंले भनेजति चार-पाँच हजारको सङ्ख्यामा भने भागेका छैनन् ।’
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन समाप्तिलगत्तै माओवादीले पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र काङ्ग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको सल्लाहमा सात हजारको हाराहारीमा रहेका लडाकुलाई बढाएर ३३ हजार पुर्‍याएका थिए । तत्कालीन समयमा कोइरालासँग भएको भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूसँग सात हजार मात्र सेना रहेको जानकारी गराएपछि जवाफमा कोइरालाले ए, त्यति थोरै लडाकु छन्, त्यतिले पुग्दैन किनकि तपाईंहरूलाई पछि नेपाली सेना वा अन्य राजनीतिक दलले पेल्न सक्छन् भनी सङ्ख्या बढाउन सुझाव दिनुभएको थियो । कोइरालाको सल्लाहअनुसार नै प्रचण्डले आफूसँग भएका लडाकुलाई वाईसीएलमा रूपान्तरण गरी नेपाली सेनासरह तलब, भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै देशव्यापी लडाकु भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर सात हजारको सेनालाई बढाएर ३३ हजार पुर्‍याएका थिए । तर, अनमिनले लडाकुको प्रमाणीकरण गर्दा लडाकुको सङ्ख्या घटाएर १९ हजार ६ सय बनाएको थियो । माओवादीले लडाकुको सङ्ख्या बढाएर १९ हजारभन्दा बढी बनाउन सके पनि हतियारको सङ्ख्या भने बढाउन सकेन । र, तीन हजार चार सय २८ थान हतियार रहेको देखाए । त्यसमध्ये ९१ थान मोर्टर्ाा ६१ थान मेसिनगन, दुई हजार चार सय तीन राइफल, सहायक मेसिन गनसहित ६१ स्वचालित र दुई सय ३३ घरेलु हतियार रहेको जानकारी गराइएको थियो ।

साढे ६ हजार पुग्न कठिन
किरणपक्षकाले स्वेच्छिक अवकाश लिने
साढे ६ हजार माओवादी लडाकुका निम्ति राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश खुल्ला गरिए पनि अनुमान गरिएभन्दा धेरै कम लडाकु मात्र समावेश हुन जाने सङ्केत देखिन थालेको छ । लडाकुहरूमध्ये धेरै अब फेरि लड्न जाने मानसिकतामा देखिएका छैनन् र राष्ट्रिय सेनामा सामेल भएर त्यहाँको कठोर तालिम लिने इच्छा पनि देखाएका छैनन् । शिविरमा रहेका लडाकुहरूले आफूनिकट केन्द्रीय नेताहरूलाई गराएको जानकारीअनुसार सेनामा सामेल हुनुको सट्टा पुनर्स्थापना वा स्वेच्छिक अवकाशमा जाँदा व्यक्तिगत र पार्टीको हितमा हुनेछ । माओवादीका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार पार्टीले कुनै दबाब नदिने र लडाकुको व्यक्तिगत इच्छामा छाडिदिने हो भने साठी प्रतिशतभन्दा बढी लडाकु स्वेच्छिक अवकाशमा, पच्चीसदेखि तीस प्रतिशत पुनर्स्थापनामा र बाँकी लडाकु समायोजन प्रक्रियामा जानेछन् ।
माओवादी उच्च सूत्रका अनुसार केही लडाकुहरूले भने नेपाली सेनाको नेतृत्वमा महानिर्देशनालय बन्ने र त्यसमा माओवादी लडाकु समायोजन हुने भएकोले पनि लडाकु समायोजन प्रक्रियामा जान नचाहेका हुन् । सेनाको नेतृत्वमा बन्ने महानिर्देशनालयमा जाँदा सङ्गठनको संरचना, पद, कार्यशैली, तालिमजस्ता कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यसैले समायोजनमा जानुभन्दा अवकाश लिनुमा निकै फाइदा हुन्छ । छैटौँ डिभिजनका एक ब्रिगेड कमान्डरका अनुसार सेनामा समावेश हुने तर पछि सेनाको आवश्यक कोर्स पुनः गर्न नसक्दा छाड्नुपर्ने भयो भने लडाकुका लागि व्यक्तिगत रूपमा घाटा हुन्छ, त्यसैले पनि लडाकुले सेनामा समायोजित हुने इच्छा नदेखाएका हुन् । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने लडाकुले पाँचदेखि आठ लाखसम्म पाउनेछन् भने पुनर्स्थापनामा जान चाहने लडाकुले ६ देखि नौ लाखसम्म पाउनेछन् । तर, पुनर्स्थापना प्याकेज धेरैलाई झन्झटिलो लागेकोले स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेको सङ्ख्या बढी हुनसक्ने देखिएको हो ।
छैटौँ डिभिजनका सहायक कमान्डर दर्ुगाप्रसाद चौधरीले सेनामा लडाकुहरूको समूहगत नभई व्यक्तिगत समायोजन, पद मिलानमा अनिश्चितता तथा कार्यक्षेत्र चित्तबुझ्दो नभएकाले धेरै लडाकुले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेको बताए । उनका अनुसार पनि लडाकुहरूले स्वेच्छिक अवकाशलाई बढीले रोजेका छन् । ‘स्वेच्छिक अवकाशमा जाँदा खुल्ला जीवनमा रहेर राजनीति गर्न सहयोग पुग्ने तथा आफूले अवकाश लिँदा पाउने रकमले जीविकोपार्जनमा निकै फाइदा पुग्ने भएकोले पनि हो,’ चौधरीले भन्नुभयो । ‘समायोजनमा जानेभन्दा नजानेको सङ्ख्या ९० प्रतिशतले बढी छ,’ चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो समायोजन नै होइन, जनताको मुक्तिका लागि लडेका जनमुक्ति सेनालाई अपमानपूर्वक ढङ्गबाट वनपाले, चौकीदार, गेटपाले बनाउने सम्झौता भएकोले पनि यसको विरोध गरिएको हो ।’ आफू समायोजनमा नभई पुनः जनताबीच जाने जानकारी गराउँदै सेनामा समायोजित हुने पीएलएको सङ्ख्या नपुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
दोस्रो डिभिजनका कमान्डर सुकबहादुर रोकाले पनि आफ्नो डिभिजनमा स्वेच्छिक अवकाशमा जाने चाहने लडाकुको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको बताए । उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा रहेको शिविरमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । तर, वर्गीकरणपछि मात्र सङ्ख्याबारे यकिन गरेर भन्न सकिन्छ ।’ चौथो डिभिजनका भाइस कमान्डर पावेलले भने यस विषयमा केही बताउन चाहेनन् । उनले भने, ‘स्वेच्छिक अवकाश लिने मेरो सोचाइ छ, अरू साथीहरूको के छ भन्न सक्दिनँ । धेरै साथीहरू एक-आपसमा स्वेच्छिक अवकाश लिनेबारे बहस गरेको सुनिन्छ । तर, वर्गीकरणमा नगई यसबारे यकिन गर्न सकिँदैन ।’ ‘माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिका शीर्ष नेताबीच भएको सम्झौतालाई कतिले स्वीकारेका छन्, कतिले अवज्ञा गर्ने भनेका छन्, यसबारे सबैको आ-आफ्नो पीडा यसबारे धेरै नखोतलौँ,’ उनले मंगलबार घटना र विचारसँग भने । ‘सेना एक चेन अफ कमाण्डमा रहने भएकाले नेतृत्वप्रति पूरै विमति भए पनि उसले नियम उल्लङ्घन गरेर जाँदैन, सहेर नै बस्ने भएकाले त्यसबारे बाहिर जानकारी गराउन मिल्दैन,’ पाँचौँ डिभिजनका एक उपकमान्डरले भन्नुभयो । ‘शिविरमा पक्ष र विपक्ष भएर निस्कने हो भने त्यहाँ रक्तपात हुन सक्छ, त्यसैले पनि त्यहाँको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ,’ ती कमान्डरको भनाइ थियो ।
सूत्रका अनुसार उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधर लडाकुहरू सेनामा समावेश हुने छैनन् । उनीहरू स्वेच्छिक अवकाशमा जानेछन् । वैद्यपक्ष भने यसबारे मौन रहेको छ । वैद्यनिकट एक नेतले भने, ‘यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको छ, तर के गर्ने भन्नेबारे हामीले आधिकारिक धारणा बनाएका छैनौँ ।’ वैद्यनिकट नेताका अनुसार अधिकांश शिविरका उपकमान्डर, बिग्रेड कमान्डर तथा त्यसभन्दा तलका लडाकु वैद्यपक्षका छन् । उनीहरू पार्टीभन्दा पनि वैद्यको निर्देशनअनुसार चल्ने गरेका छन् । सूत्रका अनुसार चौथो डिभिजनका भीसी पावेल, तेस्रो डिभिजनका भीसी दीपक, पाँचौँका जीवन, छैटौँ डिभिजनका दर्ुगाप्रसाद चौचरी, बिग्रेड कमान्डर आनन्द सिंह, प्रथम डिभिजनका विवशलगायतका छन् । उनीहरूले समायोजन प्रक्रियामा नजाने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन, डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल, डिभिजन कमान्डर सन्तु राई, तेजबहादुर ओली, धनबहादुर मास्के, कालीबहादुर खाम समायोजनमा नजाने पार्टीले नै स्पष्ट पारिसकेको छ भने विभिन्न शिविरमा रहेका सहायक डिभिजन कमान्डर नेवबहादुर विष्ट, कृष्ण विक, प्रेम ओली, खड्ग सिजवाल, इमाश्वर देवकोटालगायतले सेनामा नगई स्वेच्छिक अवकाश लिने बताइसकेका छन् ।
माओवादी लडाकुका डेपुटी कमान्डर तथा प्रवक्ता चन्द्रप्रकाश खनालले आठ हजार लडाकु समायोजनमा जाने बताए । ‘लडाकुको व्यक्तिगत इच्छामा भन्दा पनि पार्टीको निर्देशनअनुसार उनीहरू समायोजन प्रक्रियामा जान सक्छन्, यसमा कसैले भ्रम नपाले हुन्छ,’ खनालको भनाइ थियो । ‘यो व्यक्तिको कुरा नभई सिङ्गो पार्टीको कुरा हो,’ उहाँको भनाइ थियो । ‘समायोजित हुने सङ्ख्यामा लडाकु पुग्दैनन् भन्ने बाहिर हल्ला चलेको छ । तर, त्यो सत्य होइन,’ खनालले थप्नुभयो, ‘तपाईंहरू स्पष्ट हुनुस्- सेनामा समावेश हुन चाहने लडाकु आठ हजारभन्दा बढी छन् ।’

मान्छे मारे पनि सजाय नहुने
अदालतद्वारा प्रमाणित माओवादीका एक नेतालाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले माफी दिने निर्णय लिएको छ । बाबुराम सरकारले यस्तो निर्णय लिएपछि मान्छे मारे पनि त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन माओवादी नै हुनुपर्ने कुराको पुष्टि भएको छ । ओखलढुङ्गा हत्याकाण्डका मुख्य आरोपी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी दिने निर्णय गरेपछि आमजनमानसमा यस्तो सन्देश प्रवाहित भएको हो । र्सार्क सम्मेलनमा भाग लिन जानुअघि मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ढुङ्गेललाई माफी दिने निर्णय गरेपछि मानवअधिकारकर्मी तथा न्यायिक क्षेत्रका मानिसले विरोध गरेका छन् । तर, सरकारले त्यसको कुनै वास्ता गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुङ्गेललाई मंगलबार आममाफी दिइने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले आइतबार नै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग भेट गरी उनलाई आममाफी दिन आग्रह गरेका थिए । उहाँहरूलाई अदालतले हत्यारा प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिलाई आममाफी दिन आइतबार मौखिक आग्रह मात्र गरेका थिए । तर, मंगलबारको बैठकले सरकारको तर्फबाट भन्दै लिखित आग्रह नै गरेको हो । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष हत्यारालाई आममाफी दिन लिखित आग्रह गरेको पनि माफी दिने या नदिने भन्ने अन्तिम अधिकार राष्ट्रपतिसमक्ष नै रहने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निजले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ओखलढुङ्गा क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष्ँबाट निर्वाचित सभासद् ढुङ्गेललाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिने हुन् वा होइनन् त्यो भने हर्ेन बाँकी छ ।
२०५५ असार १० गते ओखलढुङ्गाको तारकेराबारीमा ढुङ्गेलले उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो । उज्जनलाई ढुङ्गेलले हत्या गरेको पुष्टि गर्दै ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले २०६१ वैशाख २८ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अदालतको फैसलाको चित्त नबुझेको भन्दै ढुङ्गेल पुनरावेदन अदालत राजविराज पुगेका थिए । उक्त अदालतले भने २०६३ असार ११ गते ढुङ्गेल निर्दोष रहेको भन्दै सफाइदिएको थियो । तर, उज्जन परिवार सर्वोच्च अदालतमा नै पुगेपछि अदालतले २०६६ पुस १९ गते जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर गर्दै ढुङ्गेललाई दोषी ठहराएको थियो । यसरी अदालतले दोषी ठहराए पनि ढुङ्गेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । माओवादी नेतृत्वको अवरोधका कारण उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको हो ।
त्यसो त माओवादी नेतृत्वले पार्टीभित्र राम्रो वर्चश्व जमाएका धेरै हत्याका आरोपी नेताहरूलाई कारबाही गर्न दिइएको छैन । पार्टीको तर्फबाट उनीहरूलाई आममाफीसहित उन्मुक्ति दिँदै हत्याका लागि थप प्रोत्साहन गर्दै आएका छ । माओवादीले रामहरि श्रेष्ठ हत्याका मुख्य आरोपी कालीबहादुर खामलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका एक लामा थरका सर्वसाधारणको हत्या गरेको अभियोग लागेका ताम्सालिङ राज्यका इन्चार्ज तथा पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटालाई पनि माओवादी नेतृत्वले उन्मुक्ति दिएको छ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति-प्रक्रिया सुरु
न्यायपरिषद्को स्वतन्त्रतामा प्रश्न
न्यायपालिकाजस्तो निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकायमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने गर्दै आएकोमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेकोले यसपटक न्यायधीश नियुक्तिमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नहुने आशा न्यायिक क्षेत्रमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पाँच स्थायी र पाँच अस्थायी न्यायधीशहरूको नियुक्तिका निम्ति गत सातादेखि औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र करिब निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने न्यायपरिषद्ले सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको नाम पन्ध्र दिनभित्र पठाउन भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन सङ्कायको डिनको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयलगायतमा कात्तिक १८ गते शुक्रबार पत्राचार गरेको छ । पत्र पाउनेबित्तिकै बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति र तिनको योग्यताबारे बहस चलाएर निर्णयमा पुग्ने कदम चाल्न लागेको छ । १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको या कानुन विषयमा पन्ध्र वर्षदेखि पढाइरहेका शिक्षक/प्राध्यापक रहेका व्यक्ति न्यायाधीशका निम्ति सामान्यतया योग्य मानिन्छन् । यसअघि अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गरिँदा कुनै योग्यता, क्षमता या प्रक्रियालाई आधार बनाइएको थिएन । त्यसैले एमालेको कोटाबाट डा. भरतबहादुर कार्की, सुवास नेम्वाङको कोटाबाट भरतराज उप्रेती, बाबुराम भट्टराईको सिफारिसबाट प्रकाश वस्ती र मधेसी कोटाबाट कमलनारायण दासलाई अस्थायी न्यायाधीश बनाइएको थियो । उल्लिखित चारजनाको दुईवर्षो कार्यकाल पूरा हुन अब करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको छ । यी चारजनालाई स्थायी नियुक्ति दिन बार एसोसिएसनलगायतका निकायबाट न्यायपरिषद्मा सिफारिस जानुपर्ने हुन्छ । सुरु नियुक्तिमा जो जसको कोटामा परेका थिए अब तिनको सिफारिसलाई मान्यता दिन न्यायपरिषद् सम्भवतः बाध्य हुने छैन । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी, वरिष्ठ न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, कानुनी व्यवसायी उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, एमाले कार्यकर्ता खेमराज ढुङ्गाना र कानुनीमन्त्री रहेका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ६१ वर्ष भए तापनि न्यायालयमा भर्खर प्रजातन्त्र प्रवेश गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिए तापनि न्यायपरिषद्ले भर्खर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट न्यायाधशि नियुक्त गर्ने प्रथा सुरु गरेको छ । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवम् कानुन सङ्कायबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिको नामावली माग गर्नुलाई निष्पक्षताको एक कडीका रूपमा लिइएको छ । यसपूर्व न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले आ-आफ्नो खल्तीबाट न्यायाधीशको नाम झिकेर अनुमोदन गरी न्यायाधीश बनाउने गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पाँच स्थायी न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ भने विभिन्न व्यक्तिको खल्तीबाट अनुमोदन गरिएका न्यायाधीशहरू कार्यरत रहेका छन् । अब न्यायपरिषद्ले ती पूर्वकानुन-व्यवसायीलाई स्थायी न्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गर्ने वा नेपाल बार एवम् कानुन सङ्कायको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । पूर्वकानुन-व्यवसायी डा. भरतबहादुर कार्की, कमलनारायण दास, प्रकाशचन्द्र शर्मा वस्ती र भरतराज उप्रेतीलाई शक्तिको प्रयोग गरी पूर्वन्यायपरिषद्ले न्यायाधीश बनाएको थियो । यी न्यायाधीशहरू कानुन-व्यवसायी रहँदा न्यायाधीशको कार्यक्षमता एवम् न्यायप्रणालीउपर विभिन्न टीका-टिप्पणी गर्ने गर्दथे । तर, स्वयम् न्यायाधीश रहँदा न्यायपालिकामा कुनै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता दर्शाएनन् बरु निरङ्कुशता देखाउने, कानुन-व्यवसायीलाई अपमानित गर्ने, बहस सुन्न नचाहने कार्य गरेको गुनासो कानुन-व्यवसायीहरूबाट सार्वजनिक रूपमै भएकोले यी व्यक्तिलाई कसले सिफारिस गर्ने भन्ने समस्या न्यायपरिषद्समक्ष आएको देखिन्छ ।
न्यायपरिषद्समक्ष अर्को समस्याको रूपमा चाल्र्स सोभराजकी सासू सकुन्तला थापाउपरको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको फैसला रहेको छ । न्यायाधीश बलराम केसी र रामकुमार साहको इजलासले अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नबनाउने कानुन बनाउन न्यायपरिषद्लाई निर्देश गरेको छ । जब कि न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र शर्मा वस्तीले अदालतको अवहेलनामा सजाय पाइसकेका छन् । यसरी अदालतको अवहेलनामा सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई कसरी स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएला- जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।
समग्रमा न्यायपरिषद्ले आफूलाई निष्पक्ष र प्रजातान्त्रिक देखाउन खोजेको हो भने कुनै निकायको सिफारिस नभई खल्तीबाट नाम झिकेर अनुमोदन गरी न्यायाधीश बनाइएको व्यक्तिलाई अस्थायीबाट स्थायी गर्नुको सट्टा तिनको नियुक्तिको आधार एवम् मापदण्डको पुनः परीक्षण गरी वैधानिक निकायबाट सिफारिस आएमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अब न्यायपरिषद् वास्तवमा प्रजातान्त्रिक भएको हो वा माओवादीलेझैं आफूलाई प्रजातान्त्रिक देखाउन मात्र खोजेको हो निकट भविष्यमै यस कुराको पुष्टि हुनेछ ।

प्रचण्डपुत्रलाई मिलेन भिसा
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डपुत्रलाई बेलायत सरकारले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ । लुम्बिनी विकासको नाममा खर्च उठाउन अमेरिका जानुअघि प्रचण्डले अमेरिकाबाट ब्रिटेन हुँदै नेपाल र्फकने योजनाअनुरूप नेपालस्थित बेलायती दूतावासमा भिसाका लागि निवेदन दिएका थिए । प्रचण्डसँगै भतिजा समीर दाहाल, छोरा प्रकाश दाहालको पनि ब्रिटिस दूतावासमा आवेदन गरेका थिए । तर, दूतावासले प्रचण्ड र उनका भतिजा समीर दाहाललाई भिसा दिए पनि प्रचण्डपुत्र प्रकाशलाई भने अस्वीकार गर्‍यो । प्रकाशलाई प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गर्नुको कारण बताइएको छैन । तर, उनले पेस गरेका दस्तावेजहरूमा केही अमिल्दा र शङ्कास्पद कुराहरू देखिएपछि प्रकाशलाई प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
प्रचण्डसँगै लुम्बिनीका नाममा खर्च उठाउन हिँडेको टोलीमा छोरा र भतिजाबाहेक नेपाली काङ्ग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल र सन्दिग्ध व्यापारी मनोजबहादुर श्रेष्ठ पनि सामेल गरिएका छन् । मनोजबहादुरले माओवादीको जनमैत्री अस्पतालदेखि दिएर माओवादी सम्बद्ध अन्य विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका कम्पनीहरूमा ठूलो सेयर लगानी गरेका छन् । मनोज श्रेष्ठलाई प्रचण्डको अजय सुमार्गीजत्तिकै विश्वासिला व्यापारिक मित्रका रूपमा माओवादी पार्टीभित्र चिन्न थालिएको छ ।

राजेश हमालकी पत्नी हिराशतमा
नेपाली सिने उद्योगका नम्बर एक नायकका रूपमा स्थापित अभिनेता राजेश हमाललाई आफ्नो पति दाबी गर्ने महिलाले त्यत्तिकै हमालको पिछा नछोड्ने लक्षण देखाएकी छिन् । झट्ट सुन्दा अप्त्यारिलोझैँ लागे पनि घटनाक्रम भने दिनप्रतिदिन रहस्यमयी बन्दै गएको छ । कथित ‘हमालपत्नी’ बालकुमारी अधिकारीले हिजो मंगलबार लैनचौर कपुरधारास्थित राजेश हमालको निवासमै पुगेर ‘बबण्डर’ मच्चाएपछि यो प्रकरण ‘महानायक’ राजेशका लागि अत्यन्त टाउकोदुखाइको विषय बन्ने देखिएको छ ।
चितवनमा अर्सइका रूपमा कार्यरत बालकुमारी अधिकारीले गत आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा आफू राजेश हमालकी पत्नी भएको र उनबाट आफूले तीन सन्तानसमेत जन्माएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै औपचारिक रूपले पत्नी कायम गरी हमालसँग बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । बालकुमारीको यस कदमलाई सुरुमा त प्रहरी प्रशासनले पनि एक मनोरोगी महिलाको ‘हरकत’ ठानेर उपेक्षा गरेको थियो । तर, आफू साँच्चै पीडित पत्नी भएको सन्देश प्रवाह हुनेगरी बालकुमारीले अडान लिएपछि भने प्रहरीसमेत अनुसन्धान सुरु गर्न बाध्य बनेको छ भने प्रहरीले आफ्नो उजुरीमाथि गम्भीरता नदर्शाएको अनुभूति गर्न पुगेकी बालकुमारीचाहिँ हिजो मंगलबार आफ्ना केही आफन्त एवम् सहयोगी साथ लिएर राजेश हमालको घरमै धावा बोल्न पुगेकी छिन् ।
प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार मंगलबार १०-१२ बजेतिर हमालसँग भेटेर छिनोफानो गर्ने उद्देश्यले कपुरधारा पुग्दा हमालनिवासको ढोका नखुलेपछि बालकुमारीले घरभित्र ढुङ्गा प्रहार गरेकी थिइन् । घर तोडफोड गर्ने उनको प्रयासले विराम नलिएपछि हमालका सहयोगीले टेलिफोन गरी प्रहरी गुहारेका थिए । तत्काल हनुमानढोकाबाट खटिएको प्रहरी टोली हमालनिवास पुगी बालकुमारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनलाई मंगलबार साँझसम्म प्रहरीले बयान लिने क्रम जारी रहेको थियो भने राजेश हमाललाई पनि हनुमानढोका उपस्थित भई वास्तविकता खुलासा गरिदिन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । तर, हमालले सुरुमा प्रहरीसँग टेलिफोन लाइनमा आउनै नचाहेका र पछि आफू एक-दुई दिनमा प्रहरीसमक्ष उपस्थित भई आफ्नो कुरा राख्ने भन्दै समय मागेका थिए । उनको सार्वजनिक व्यक्तित्व र लोकप्रियतामाथि ख्याल राखेर प्रहरीले पनि सदासयता देखाएको बुझिन्छ । मंगलबारसम्मको घटना-प्रकरणले ‘दालमा केही कालो रहेको’ अनुभूति अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी र घटनाबारे थोरबहुत जानकारी पाएका सर्वसाधारणले समेत अनुभूति गरेका छन् ।
यसैबीच आफूमाथि अप्रत्यासित रूपमा आइलागेको झमेलाबारे स्पष्ट पार्न नायक राजेश हमालले पत्रकार सम्मेलन गर्ने सोच बनाएको बुझिएको छ । हमालनिकट स्रोतका अनुसार सम्भवतः आज बुधबार नै उनले प्रेस सम्मेलन आयोजना गरी आफ्नो सफाइ दिनेछन् । उता बालकुमारीका परिजनले भने उनी केही समयअघिदेखि सामान्य मानसिक रोगी रहेको र सोको औषधिसमेत सेवन गर्दै आएकी जनाएका छन् । सामान्य मनोरोगी भए पनि राजेश हमालसँगको सम्बन्ध भने अस्वीकार गर्न नमिल्ने विषय भएको दाबी बालकुमारीका आफन्तहरूले गरिरहेको प्रहरी स्रोतको कथन छ । आफू बहाल रहेको चितवनस्थित कार्यालयले पनि साता दिनदेखि बालकुमारी कार्यालयमा गैरहाजिर रहेकीले खोजी गरिरहेको र सोसम्बन्धी ज्रि्रका काठमाडौंमा समेत पत्राचार गरेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अचानक ‘होटल’ छिरेपछि…
गुडिरहेको गाडि अकस्मात रोकेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पृथ्वी लोकमार्गस्थित मुग्लिन बजारमा रहेको ‘रूपसे होटल’भित्र फटाफट छिर्दा होटलमा खाना खाइरहेका मानिसहरू जर्‍याकजुरुक्क उठ्न पुगे भने होटल सञ्चालकको अनुहार पूरै नर्भस देखियो । घटना गत सप्ताहन्तको हो, राजमार्ग छेउका होटलहरूले सेवाग्रहीलाई राम्रो सेवा नदिएको भन्ने जनगुनासो आइरहेका परिवेशमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई गृहजिल्ला गोरखा जाँदै गर्दा मुग्लिनस्थित रूपसे होटल एण्ड लज तथा थकाली भान्सा घरको छड्के जाँच गर्न छिरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले उक्त होटलको किचन, शौचालय, बाथरुमको समेत निरीक्षण गरेका थिए ।
टेबलमा बसेर खाना खाइरहेका ग्राहकहरूलाई उनले ‘खाना कस्तो छ ? यहाँको सेवाबाट तपाईंलाई ठगिएको महसुस भएको छ कि छैन -‘ जस्ता प्रश्न गरेका थिए । उनले होटल सञ्चालक सुनील गौचनलाई सेवा राम्रो दिन निर्देशन दिनुभयो । आफु यो बाटो हिँडिरहने जानकारी गराउँदै ग्राहकलाई ठगी नगर्न उनले चेतावनी दिए ।
यसेेैबीच प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले दुर्घटनाग्रस्त फिस्लिङ पुलको समेत निरीक्षण गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पुल किन चुंडिएको हो भनेर स्थानीय जनतासँग जानकारी लिए । ग्ाोरखाको भुम्लिचोक र चितवनको दारेचोक जोड्ने फिस्लिङ पुल चुँडिदा दुई जनाको ज्यान गएको थियो । एक जना वेपत्ता भएका छन् भने ४७ जना घाइते भएका थिए । स्थानीय सुवास ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जानकारी अनुसार २०४९ सालमा ४९ लाखमा दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो भने त्यसलाई नियमबमोजिम स्थानीय विकास मन्त्रालयमा दर्ता समेत गरिएको थिएन । पुल निर्माण कार्यमा कच्च्ाी समानको प्रयोग भएको कारण पुल चुडिँएको जानिफकारहरूको दाबी छ । प्ा्रधानम्ान्त्री भट्टराईले पुल निरीक्षणपछि पुल निर्माण कार्य अघिबढिसकेको जानकारी दिएका थिए ।-छविलाल बगाले

गणेशमान प्रतिष्ठानको सम्मान
गणेशमानसिंह तथा जनआन्दोलन सहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले जनआन्दोलनमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भीससेनदास प्रधानका अनुसार यो वर्ष आन्दोलनकारी स्रष्टाहरूमध्येबाट सडक-आन्दोलनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने एकजनालाई स्वर्ण पदकबाट विभूषित गरिनेछ । यस सम्मानका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति बैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो । सम्मानित व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । यसअघि सम्मानित हुने व्यक्तित्वमा फोटो पत्रकार मीन बज्राचार्य, राजेन्द्र मानन्धर, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थ र नागरिक समाजका तर्फबाट अधिवक्ता शम्भु थापा रहेका छन् ।

त्रिवि उपकुलपत्रि्रति प्राध्यापकहरूको अपेक्षा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय यतिबेला ठूलो समस्यामा जकडिएको छ । यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने ठूलो चुनौती यसका सामु विकराल बनेर उभिएको छ । ठीक समयमा पठनपाठन, नियमित परीक्षा, प्राध्यापकहरूलाई पीएचडीतर्फ उन्मुख तुल्याउने, लेखन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा विश्वविद्यालयलाई अग्रसर तुल्याउनेजस्ता कार्य अपरिहार्य बनेका छन् ।
यसक्रममा हालै मात्र त्रिवि उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएका दक्षिण एसियाकै वरिष्ठ गणितज्ञ प्रा.डा. हीरा महर्जनले प्राध्यापक सङ्घका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, अवकाशप्राप्त प्राध्यापकहरूसँग त्रिविलाई अगाडि कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने सवालमा विचार-विमर्श गरिरहनुभएको बताइन्छ । छलफलका क्रममा उपकुलपतिले चारवर्षो स्नातक, नयाँ एवम् रोजगारमूलक विषयको पढाइ, नियमित रूपमा परीक्षा तथा ठीक समयमा परीक्षाफल प्रकाशनजस्ता मुद्दामा विशेष ध्यान दिने गर्नुभएको छलफलका एक सहभागीको कथन छ ।
आगामी मङ्सिरको पहिलो सातातिर त्रिविलाई सुधार गर्दै अगाडि लैजाने सवालमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन लाग्नुभएका उपकुलपति प्रा.डा. महर्जन यतिबेला जापानमा आयोजना भइरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाइरहनुभएको छ । जापानबाट फर्केलगत्तै उहाँले पाँच वर्ष उपप्राध्यापकमा स्थायी भएका व्यक्तिले सबै फ्याकल्टीमा सहप्राध्यापकमा लड्न पाउने, करारमा काम गरेका प्राध्यापकहरूलाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्ने, पीएचडी नगरेका शिक्षकहरूका लागि दुईवर्षो पीएचडी कार्यक्रम ल्याउने, योग्यता पुगेका रिटायर्ड टिचरहरूलाई पीएचडी सुपरभिजनमा राख्न पाइनेलगायतका मुद्दामा सकारात्मक निर्णय लिनुहुने अपेक्षा सम्बन्धित क्षेत्रले गरेको बुझिएको छ ।
-मनोज पोखरेल

सीडीओ पुगे सुस्ता
परासी/ नवलपरासीको विकट स्थानका रूपमा चिनिने सुस्ताको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा अधिकारीसहितको टोलीले विस्तृत अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । प्रजिअ शशिसेखर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गत सोमबार सुस्ता पुगेको टोलीले सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प, प्रहरी पोस्ट सुस्ता र जनता दलित प्राथमिक विद्यालयको पनि निरीक्षण गरेको थियो ।
त्रिवेणीस्थित गण्डक ब्यारेज नाकाबाट भारतको भडिहारी हुँदै सुस्ता पुग्नुभएका प्रजिअ श्रेष्ठले सुस्तामा तैनाथ संयुक्त सुरक्षा फौजलाई राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी उच्च मनोबलका साथ पालन गर्न निर्देशन दिनुभयो । सुस्तावासीद्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रजिअ श्रेष्ठले स्थायी सीमाङ्कन नहुँदासम्म नापी-नक्सा गर्न कठिनाइ भएकोले सुस्तामा बसोबास गर्ने नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा समाधानका लागि गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सुस्ता पुग्ने अधिकारीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल सीमासुरक्षा बेसक्याम्प प्रमुख अमृत केसी र सुस्ता प्रहरीपोस्टका र्सइ नन्दप्रसाद अधिकारीले सुस्ताको शान्तिसुरक्षा र नदीकटानबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सुस्ता बचाऔँ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ, उपाध्यक्ष आदम खाँलगायत पदाधिकारीहरूले सुस्तामा उत्पादित उखुबालीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सातबुँदे ज्ञापनपत्र प्रजिअलाई बुझाउनुभयो । अभियानद्वारा प्रेसित ज्ञापनपत्रमा सुस्तामा उत्पादित नगदेबाली उखुको बजार व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिनी कारखानाको तौल केन्द्र सुस्तामै स्थापना हुनुपर्ने, उखु ढुवानी गर्दा नदीघाटमा लाग्ने कर मिनाहाको व्यवस्था, उखु खरिद कार्यमा गरिने दलालीप्रथा अन्त्य हुनुपर्ने, चिनी कारखानाका उखु ढुवानी साधनबाट सुस्ताको उखु तौलकेन्द्रमा लैजाने व्यवस्था र साप्ताहिक रूपमा भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सुस्ता पुग्ने अधिकारीहरूमा सहायक प्रजिअ परशुराम अर्याल, स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु थापा, प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानविक्रम शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धानका डीएसपी नवीन अधिकारी र स्थानीय सञ्चारकर्मीहरू थिए । -आरपी उपाध्याय

सिटिजन्सको कोसेली निक्षेप योजना
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ‘सिटिजन्स कोसेली निक्षेप योजना’ अगाडि ल्याएको छ । यस योजनाअर्न्तर्गत निक्षेपकर्ताले ५० हजारको न्यूनतम मौज्दातमा खाता खोल्न सक्ने तथा ८४ महिनामा आफ्नो निक्षेपको दोब्बर रकम प्राप्त गर्ने बैंकको दाबी छ । यस योजनाको प्रमुख विशेषताहरूमा १५.०४ प्रतिशत वारि्षक प्रतिफल प्राप्त हुने तथा निक्षेप रकमको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा -१५.०४ प्रतिशत ब्याजदरमा) उपलब्ध हुने रहेका र यो सुविधा बैंकको देशभर रहेका ३२ वटै शाखा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सिटिजन्स बैंकले जनाएको छ । बैंकले ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखी भिसा कार्ड जारी गर्ने तयारी पूरा गरेको र आफ्ना शाखाहरूबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको पनि बताएको छ ।

श्रीलङ्कामा नेपाली सभासद्
विश्वभरिका सांसदहरूको भेलामा सहभागी हुन श्रीलङ्का पुगेका सभासद्हरू स्वदेश फर्किएका छन् । काङ्ग्रेसका सभासद् प्रकाशशरण महत, रमेश लेखक र माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटासँगै कोलम्बो पुगेका नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले गत १६ गते समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री दिसानायका मुदियानसलाज जयरत्नलाई भेटेका थिए । भेटवार्तामा ढकालले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखनबारे जानकारी गराउनुका साथै नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ मा श्रीलङ्काबाट धेरै बुद्धिष्ट तर्ीथयात्री नेपाल आउने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए । यसमा श्रीलङ्काली प्रधानमन्त्री जयरत्नले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ ।
पाँचदिने भ्रमणका क्रममा श्रीलङ्काली प्रकोप व्यवस्थापनमन्त्री महिन्दा अमारावेरा, सहकारी तथा आन्तरिक व्यापारमन्त्री जोनस्टन फेरनान्डो, युवामन्त्री डलस अलाहाप्रेरुमा, सांसदहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गरी आपसी हितबारे छलफल भएको ढकालले जनाए । युनिभर्सल पिस फेडेरेसन श्रीलङ्काले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको शान्तिप्रक्रिया नेपालका राजनीतिक दलहरूले छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सद्भाव आवश्यक रहेको तर कुनै पनि सहयोग भने आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेका थिए । नेपालका माओवादी नेपालीहरूको नै पार्टी भएकोले र शान्तिप्रक्रियामा आइसकेकोले कसैले आतङ्ककारी सूचीबाट नहटाउँदैमा आतङ्ककारी नहुने बताउँदै ढकालले नेपालीलाई मात्र नेपालका पार्टीहरूको बारेमा टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

सुस्त श्रवण भएकाहरू महाधिवेशनमा
नेपालका आमबहिरा नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता तथा राज्यका सम्पूर्ण तह र तप्का तथा समाजका हरेक क्षेत्रमा बहिरा नागरिकको समुचित सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व गराउन क्रियाशील नेपाल राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण महासङ्घको ६औँ महाधिवेशन तथा १५औँ साधारणसभा भक्तपुर बहिरा सङ्घको आयोजनामा कात्तिक २५ देखि २७ गतेसम्म भक्तपुर जिल्लामा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । कात्तिक २५ गते अरनिको सभाभवन भक्तपुरमा समुद्घाटन हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेपालभरिबाट करिब सयजना बहिरा प्रतितिधि, सयजना पर्यवेक्षक तथा केही विदेशी बाहुनाको पनि उपस्थिति रहनेछ । महाधिवेशनमा महासङ्घको वारि्षक कार्य तथा वित्तीय प्रतिवेदन पेस गरिनेछ भने कात्तिक २७ गते महासङ्घमा आबद्ध २८ जिल्ला बहिरा सङ्घहरूबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट बहिरा महासङ्घको ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिको चयन हुनेछ ।

गुरुङलाई प्रचण्ड नै चाहियो
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणअघि प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरे पनि माओवादी नेता देव गुरुङले प्रचण्डकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । गत आइतबार लमजुङको सदरमुकाम बेसीसहरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै वैद्य पक्षधर स्थायी समिति सदस्य गुरुङले उक्त धारणा अघिसारेका हुन् । बहुचर्चित धोबीघाट गठबन्धनबाट वैद्य पक्षले नै उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा अघिसारेको भए पनि सरकार निर्माणका बेला मधेसी मोर्चासँग भएको चारबुँदे सहमतिपछि सो समूह बाबुराम सरकारविरुद्ध कडा रूपमा उभिँदै आएको छ ।
एनेकपा माओवादी लमजुङको वैद्य पक्षधर नेताहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता गुरुङले सहमतीय सरकारको नेतृत्व ठूलो दलको हैसियतमा माओवादी अध्यक्षकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग गरे । वर्तमान सरकारको विकल्पमा सहमतीय सरकारको आवश्यकता टड्कारो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि माओवादी पार्टीभित्र प्रचण्डको विकल्पमा तत्काल अर्को उपयुक्त पात्र छैन ।’ -छविलाल बगाले

वीरेन्द्र अस्पताललाई चिनियाँ सहयोग
नेपाली सेनाको छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पताललाई आधुनिक उपकरणहरूले सुसज्जित गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले ६० करोड २७ लाखबराबरको सैनिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका सेनाध्यक्ष जनरल विङ्देको निमन्त्रणामा हालै चीन भ्रमणमा जानुभएका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ र जनरल विङ्देबीच सोसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । कात्तिक १३ गते चीन प्रस्थान गरेको प्रधानसेनापति गुरुङसहितको ६ सदस्यीय भ्रमणदल गत २० गते स्वदेश फर्किसकेको छ ।

प्रचण्डमाथि खनिए लुम्बिनी-सरोकारवाला
लुम्बिनी विकासका लागि नेपाल सरकारद्वारा हालै गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिका अध्यक्षको हैसियतले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला न्युयोर्क भ्रमणमा छन् । राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान कि मुनलाई भेटेर लुम्बिनीको विकास गर्न आग्रह गर्ने मूल उद्देश्य बोकी आफू अमेरिका भ्रमणमा निस्केको बताएका प्रचण्डले लुम्बिनी मात्र नभई नेपालकै समग्र विकासको नेतृत्व लिइदिन मुनलाई अनुरोध गर्ने बताए । यसरी लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पहिलो बैठक राष्ट्रसङ्घमै गर्नेसम्मको उत्साह बोकेर प्रचण्ड न्युयोर्क प्रस्थान गरेका बेला यता सो समितिको अध्यक्षता गर्ने हैसियत र नैतिकता प्रचण्डसँग नभएको भनी विरोध सुरु गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा लुम्बिनी विकासका लागि गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्षमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई तोकिएकोमा बौर्द्धधर्म संरक्षण सरोकार समन्वय समिति नामक संस्थाले आपत्ति जनाएको छ । उक्त समितिको अध्यक्षबाट प्रचण्डलाई तत्काल नहटाए काम नै गर्न नदिने चेतावनी सो संस्थाले दिएको छ । ‘बौद्ध समुदायको आस्था र विश्वासको केन्द्र, बौद्ध धर्मसँग जोडिएको इतिहास, सभ्यता र त्यसको विकास-निर्माणमा बौर्द्धधर्मका सरोकार पक्षसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, सरकारी वा गैरसरकारी कुनै पक्षसँग सहमति र सहभागिताको विषयमा चासो नदिई राजनीतिक क्षेत्रबाट सिफारिस गरिएका प्रचण्डलाई लुम्बिनी विकासका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्ष पदमा किन नियुक्ति दिइयो ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै समितिबाट हटाउन सो संस्थाले माग गरेको हो । संस्थाले प्रचण्डलाई लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्ष पदबाट अविलम्ब हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री र यूएनलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि दियो । रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संस्थाका तर्फबाट गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खेम्पो निमा दोर्जे लामाले २२ वर्षदेखि बुर्द्धधर्मको संरक्षण गर्दै आएका बुद्धमार्गीहरूलाई राज्यले हात-खुट्टा बाँधेर पोखरीमा पौडी खेल्न लगाएको आरोप लगाए भने प्राध्यापक पासाङ नेम्बा लामा, नेपाल तामाङ राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष हेमबहादुर लामा, पूर्वमन्त्री गोपाल दहितलगायतका वक्ताले सोही आशयमा मन्तव्य दिएका थिए ।
लुम्बिनीको विकाससँग जोडिएको ‘एपेक’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको आबद्धताका कारण पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्रैबाट उठेको विरोधको आवाजलाई समेत उपेक्षा गदै ‘शान्ति’को पक्षमा उभिएका प्रचण्डको यसरी विरोध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा भने हेरिएको छैन । तथापि, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रचण्डलाई नियुक्त गरेर आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन खोजेको अनुमान भने धेरैले गरेका छन् । -बिना अधिकारी