नेपाली सेना : विचलित कि कर्तव्यपरायण ?

■ ई. नरोत्तम श्रेष्ठ



२०१७ को परिवर्तनले प्रजातन्त्र भुलेझैँ २०६३ को परिवर्तनले राष्ट्रियता बिर्सिएको छ, जनताको नाममा ठगी गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सदभाव, शान्ति र न्याय बिथोलिएको छ । देश बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, शरीर बन्धक, हत्या, आतङ्कको चरमोत्कर्षबाट ग्रसित छ । ‘सुखी शासक र दुःखी जनता’को कालचक्रबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सदभावका सबै आधारहरू छानी–छानी ध्वस्त बनाउने ‘गुरूयोजना’सहित हाम्रो मौलिक पहिचानलाई नामेट पार्ने, एकताका सूत्रहरू खोजी–खोजी कमजोर बनाउने कपटी चालमा राज्य स्वयम् लागिपरेको छ । विविध एकताका सूत्रहरू मार्फत एक ढिक्का भएको राज्यलाई कृत्रिम रुपमा खण्डिकरण गर्न जनभावनाविपरीत सङघीयता र धर्मनिरपेक्षता लादिएको छ । नेवार जातिलाई भडकाएर जातीय कलह सिर्जना गर्न १५०० वर्ष पुरानो गुठी सम्पदासँग पौंठेजोरी खेलेर होस् या पशुपतिनाथ मन्दिरमा राष्ट्रिय गान बजाउने बेमौसमी तर्क पेश गरेर– भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, सम्पदा, पहिचान जस्ता हाम्रा एकताका सूत्रहरूमाथि श्रृंखलाबद्ध प्रहार भइरहेकै छन् ।

नेपाली धर्म–संस्कृति नामेट पार्ने अभियानअनुरुप ऐतिहासिक स्थल तथा देवीहरूको नाममा स्थापना गरिएका गुल्म तथा गणहरूको नाम परिवर्तन गरी २०७५ साल श्रावणमा सशस्त्र प्रहरी मातहतका गण तथा गुल्महरूमाथि अनाधिकृत प्रहार गरियो । नेपाली सेनामा धेरै गण, गुल्महरू देवीको नामबाट राखिएका छन् । लडाइँको प्रतीकको रूपमा सैनिक वा सशस्त्र व्यारेकहरूमा राखिएको भैरब–कालीको नाम हटाउँदा निडर र विजयको प्रतीक मानिने सैनिकहरूको मनोभावमा, आत्मविश्वास तथा उर्जामा गम्भीर प्रहार भएको छ । सुरक्षा क्षेत्रबाटै धर्म, संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न सक्नुलाई एकताका सूत्रहरू क्षतविक्षत पार्ने ‘ग्राण्ड डिजाइनर’ले ठूलो उपलब्धि मानेका हुन सक्छन् ।

राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण तथा राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सेवामा सदा समर्पित गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनालाई बदनाम गर्न वर्षौंदेखि थुप्रै शक्ति हात धोएर लागिपरेका छन् । पूर्वाधार विकास निर्माण कार्य सेनालाई जिम्मा दिँदा नेपाली सेना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको एउटा ‘विङ’ हुने तथा बन्दुक बोकेर हिँड्नु पर्ने सैनिक हातहरू साबेल बेल्चा मात्र बोकेर हिँड्न थाल्यो भने सेनाको उपादेयता के भन्ने थुप्रै बहसहरू भएका थिए । सेनालाई व्यवसायी बनाउँदा सेनाको आर्थिक तथा व्यापारिक चक्षु खुल्न गई राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलभूत जिम्मेवारी ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ताले एक जमात रन्थनिएका थिए भने ठिक त्यसको उल्टो अर्को जमात सेनालाई ठेक्कापट्टामा अल्झाएर, आर्थिक चक्षु खोलेर श्रृंखलाबद्ध रूपमा एकताका सूत्रहरू ध्वस्त पार्न र स्वयम सेनाभित्र आर्थिक चलखेलको गोला फ्याँकी सेनालाई आफ्नो कब्जामा लिन चाहन्थे । राजनीतिक संक्रमणकालमा कमजोर सरकारहरूको लाभ उठाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा नाफामूलक काममा रुचि देखाएर सेनाले विखण्डनकारीहरूको निर्दिष्ट उद्देश्य केही हदसम्म पूरा गरेर यसको पुष्टि गरिसकेका छन् ।

मुलुकमा वाणिज्य, आपूर्ति लगायतका निजामति निकाय निकम्मा हुन लागिरहेको परिवेशमा दोश्रो पार्टी पनि ओम्नी समूह जस्तै हुने त होइन भन्ने आशंकामा सरकार त्रस्त भएको देखिन्छ । सिभिल सरकार कमजोर र विवादित हुनुको पुनरावलोकन नगर्ने अनि अप्ठेरो परेको बेला फुत्त सेनालाई सुम्पिएर आफु पन्छिन खोजेको अनुमान पनि गरिएको छ ।

हालै सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेसँगै उक्त निर्णयको समर्थन र विरोधमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन् । कतिपयले यो निर्णयलाई जननिर्वावचत सरकार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहारको रूपमा लिएका छन् । नेपाली सेना कुनै निर्वाचित र लोकतान्त्रिक संस्था होइन, राष्ट्रिय संकट या महामारीका बेला नागरिक नेतृत्वको सरकारले नै मुलुकको नेतृत्व आफै सम्हाल्नु पर्छ । यस्तो बेला नेपाली सेनालाई सुरक्षालगायतका काममै केन्द्रित गर्नु पर्दछ । बन्दुक र गोलीले भाइरस मार्ने होइन भन्दै वाणिज्य आपूर्ति लगायतका निजामती निकाय हुँदाहुँदै राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सेनालाई व्यापार–व्यवसायमा लगाएर सरकारले देशलाई पाकिस्तानीकरण गर्न लागेको आरोप लगाएका छन । हिजो ठेकदार बनाएको सेनालाई आज व्यापारी बनाउँदा यसको दुरगामी असरबारे अध्ययन गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ पनि । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न नसकेको काम सेनाले गर्ने हो भने राजनीतिक दलको उपादेयता के भन्ने बहस गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । सबै कुराको जिम्मा सेनालाई दिँदा नागरिक प्रशासन तथा राज्यका अन्य संयन्त्र पङ्गु हुने त होइन भन्ने बहस गर्नु पनि उत्तिकै टड्कारो देखिन्छ ।

ओम्नी समूहसँगको औषधि खरिद सम्झौतामा व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको आरोप खेप्न नसकेपछि सरकारले सो सम्झौता रद्द गरि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थामा जानुपर्ने तीव्र दवाब झेलिरहेको छ । कोभिड–१९ ले सारा विश्व तहसनहस गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय संकट या महामारीका बेला एक दिन मात्र ढिलासुस्ती हुँदा यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन ।

ओम्नी समूहसँगको औषधि खरिद सम्झौतामा व्यापक विरोध खेपिरहेको सरकारले दोश्रो विवादास्पद र बदनियतपूर्ण निर्णय कदापि गर्न हुँदैन । राष्ट्रिय/अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनी खोजेर खरिद सम्झौता गर्ने वा सेनालाई नै खरिद जिम्मा लगाउनेबाहेक तेस्रो विकल्प पनि देखिंँदैन । मुलुकमा वाणिज्य, आपूर्ति लगायतका निजामति निकाय निकम्मा हुन लागिरहेको परिवेशमा दोश्रो पार्टी पनि ओम्नी समूह जस्तै हुने त होइन भन्ने आशंकामा सरकार त्रस्त भएको देखिन्छ । सिभिल सरकार कमजोर र विवादित हुनुको पुनरावलोकन नगर्ने अनि अप्ठेरो परेको बेला फुत्त सेनालाई सुम्पिएर आफु पन्छिन खोजेको अनुमान पनि गरिएको छ । नेपाली सेनाभित्र हुने अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले पनि यस्ता काम सेनालाई दिएर पन्छिन खोजेको भान हुन्छ । भनिन्छ नि– अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ !

हरेक विपत्तिको समयमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सेनाले यस विषम परिस्थितिमा पनि मुलुकले मागेको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने नारा बोकेको सेनाले मुलुकले मागेको खण्डमा सिङ्गो मुलुकको बागडोर सम्हाल्न पनि पछि हट्नु हुँदैन ।

जब राजनीतिकज्ञहरू बिरामी पर्छन्, उनीहरूको निर्वाध उपचारको लागि नेपाली जनता मन फुकाएर कर तिर्छन् तर जब जनताको उपचार गर्ने विषय आउँछ, तब सरकारमा बस्नेहरू विवादमा तानिन्छन् । अरु त अरु अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा दिने भनेर कुर्लिएका नीजि संस्थाहरू पनि देशले मागेको यस विषम परिस्थितिमा ढाड देखाएर कुलेलम ठोक्छन् । साँच्चै नेपालको सिभिल प्रशासन कमजोर सिद्ध भएको नै हो भने, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमाथि जनविश्वास गुमेकै हो भने राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा सेनाबाहेक दोस्रो विश्वासिलो विकल्प अर्को हुन सक्दैन । हरेक विपत्तिको समयमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सेनाले यस विषम परिस्थितिमा पनि मुलुकले मागेको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने नारा बोकेको सेनाले मुलुकले मागेको खण्डमा सिङ्गो मुलुकको बागडोर सम्हाल्न पनि पछि हट्नु हुँदैन ।

नेपाली सेनाले अङ्गीकार गरेको यस सुन्दर नारालाई बाल्मिकी रामायणको श्लोकसँग पनि दाँजेर हेर्न सकिन्छ । ‘मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतानिव । जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी !!’ अर्थात् मित्र, धन्य, धान्य आदिको संसारमा उच्च सम्मान गरिन्छ तर आमा र मातृभूमिको स्थान स्वर्गभन्दा पनि माथि छ । ‘अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते । जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी !!’ अर्थात् लङ्का सुनले बनेको भए पनि मलाई यसमा कुनै रुचि छैन किनकि जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान् छन् ।

अर्थात्, कोरोना नियन्त्रणमा राज्यले मागेको यस भूमिकालाई सेनाले व्यापारको रूपमा हेर्नु हुँदैन । धन देखेपछि महादेवको तीन नेत्र भने झैँ यसबाट सेनाको धनरूपि तेस्रो चक्षु खुल्नु हुँदैन । नाफा–घाटाको चक्रब्यूहमा आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा भुल्नु हुँदैन । समग्रमा भन्नु पर्दा सेना महत्वाकांक्षी हुनु हुँदैन । होइन भने सेना राजनीतिक र आर्थिक विवादमा तानिनेछ, सेनाभित्र गुट–उपगुट हाबी हुनेछ, एकता र न्याय बिथोलिने छ, अनि नेपालको इतिहासमै सेनाको अक्षम्य तेजोबध हुनेछ । आफैभित्र विथोलिएको एकताले मुलुकको एकताको धज्जी उडाउनेछ, जुन मुलुकको लागि कालो धब्बाको रूपमा इतिहासले कहिल्यै बिर्सिने छैन ।

(लेखक ‘मातृभूमिका लागि नेपाली’का केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा कोषाध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया