मंगलबार बिहान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र अमरेशकुमार सिंहबीच विशेष सम्झौता भइसकेको भए पनि त्यसलाई दलका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरी औपचारिकता भने राति मात्र दिए । उक्त विशेष सम्झौतालाई हस्ताक्षर गरी अन्तिम रूप दिएपछि पाँच वर्षदेखि कायम विवाद अन्त्य हुँदै मुलुक शान्तिप्रक्रियातर्फ उन्मुख हुने लक्षण देखिएको छ । शान्ति र संविधान निर्माणमा मुख्य बाधक बनेको माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनसँगै शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सहमतीय सरकार निर्माणमा देखिएको विवादित विषयहरूमा मुख्य दलहरूबीच मंगलबार सहमति भएपछि संविधान निर्माणप्रति आशासमेत पलाएको छ । दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादीबाट पैंसठ्ठी सय लडाकुलाई नेपाली सेनाको मातहतमा रहनेगरी निर्माण गरिने महानिर्देशनालयमा समायोजन गरिने र पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुलाई लडाकुको तहअनुसार ६ देखि नौ लाख दिने सहमति भएको छ । सेनाअन्तर्गत राखिने महानिर्देशनालयमा ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट लगिने र बाँकी ३५ प्रतिशत माओवादी लडाकुबाट लगिने उल्लेख गरिएको छ ।
समायोजनको नम्र्स र लडाकु समायोजित हुने नेपाली सेनाअन्तर्गतको महानिर्देशनालयलाई दिने जिम्मेवारीबारे पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ । नम्र्समा लडाकुको उमेर, शैक्षिक योग्यता र वैवाहिक स्थितिमा केही लचिलो हुने बताइएको छ । प्रस्तावित महानिर्देशनालयलाई दैवि प्रकोप उद्धार, उद्योग, वन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने भनिएको छ । त्यसमा सरकारले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने प्रमुख पद तोकी अन्य पदका लागि प्राविधिक समिति बनाएर टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।
विभिन्न सात बुँदामा गरिएको सहमतिपत्रमा एक महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, बेपत्ता परिवारलाई उचित राहत दिने, राज्य पुनर्संरचनाबारे उपयुक्त सुझाव लिन विज्ञहरूको टोली बनाउने र उक्त टोलीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अघि बढिने, आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्ममा वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग गर्ने र उनीहरूले कब्जा गरेका सबै भवन तथा जमिन सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता दिने, कब्जा सम्पत्ति मङ्सिर ६ गतेभित्र फिर्ता गर्ने, किसानको अधिकार सुनिश्चित गरिने, माओवादी नेताहरूले कब्जा गरेको सबै गाडी फिर्ता गर्ने र शिविरमा प्रयोग भएका गाडी सरकारीकरण गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिनेलगायतका रहेका छन् ।
सहमतिपत्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यसअघि मंगलबार दिउँसो होटल र्‍याडिसनमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेता तथा विवाद समाधान कार्यदलको संयुक्त बैठकले विवादित अधिकांश मुद्दामा अनौपचारिक सहमति जुटाएको थियो भने बाँकी रहेका केही मुद्दालाई टुङ्ग्याउने जिम्मा शीर्ष तीन नेतालाई दिइएको थियो । तीन दलका शीर्ष नेताहरूको लामो कसरतपछि दलहरू सेना समायोजन गर्ने विषयमा सहमतिमा पुगे पनि माओवादीको कट्टर क्रान्तिकारी मोहन वैद्य र उनी पक्षधर नेताहरूले भने विमति जनाएका छन् । मंगलबार बेलुकी बालुवाटारमा भएको सहमतिलाई वैद्यले पार्टीको निर्णयविपरीत सहमति भएकाले त्यसलाई आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वैद्यले भन्नुभयो, ‘आज मंगलबार भएको सहमतिमा मेरो फरक मत छ, यसबारेमा आधिकारिक धारणा भोलि बुधबार सार्वजनिक गर्नेछु ।’ ‘सहमतिको अन्तरवस्तुमा नै हाम्रो असहमति रह्यो,’ वैद्यको भनाइ थियो । तीन दलबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै आफूले फरक मत लेखेको वैद्यको भनाइ थियो । तीन दलको बैठकमा वैद्यले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल नगरी सेना समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा सहमति गर्न नसकिने तर्क अघि सारेका थिए । उनीहरूले पार्टीले कुनै एकजना नेतालाई पार्टीको सबै निर्णय गर्न अधिकार नदिएको भन्दै यस विषयमा पार्टीमा बृहत् छलफलपछि मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रतिउत्तरमा अध्यक्ष प्रचण्डले विवादलाई लम्बाउनुभन्दा हल गरेर जानु राम्रो हुन्छ, त्यसैले सबै कुरा टुङ्ग्याऊँ, त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गरौँला भन्नुभएको सहभागी एक नेताले घटना र विचारलाई बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिने
माओवादी केन्द्रीय समितिको कात्तिक १७ गते हुने भनिएको बैठक प्रारम्भ भए सो बैठकमा बाबुराम भट्टराईसँग प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा माग्ने तयारी भएको छ । माओवादीबाट प्राप्त जानकारीअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक अन्तिम क्षणमा आएर स्थगित गरिएन भने बैठकमा बिप्पा सम्झौता, मधेसी मोर्चासँग गरिएको चारबुँदे सम्झौता, हतियारको चाबी हस्तान्तरणलगायतका विषयलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउँदै गल्ती सच्याउने निर्णयमा पार्टीलाई पुर्‍याउने तयारी मोहन वैद्य पक्षले गरेको छ । यस कार्यमा प्रचण्ड र बाबुराम पक्षकै भनेर चिनिएका कतिपय नेताहरूले समेत आफूहरूलाई साथ दिने विश्वास वैद्य खेमाले गरेको छ । चारबुँदे सम्झौता र बिप्पालाई अमान्य तुल्याउने, हतियारको चाबी बुझाउने क्रममा भएको प्रक्रियागत त्रुटिमा आत्मालोचना गराउने तयारी वैद्य पक्षले गरेको बुझिएको छ । यस क्रममा आफूले भनेजस्तो निर्णय गराउन सक्दा बाबुराम भट्टराईले स्वतः राजीनामा गर्नुपर्ने स्थिति आउने र निर्णयमा पुग्न अड्चन पैदा भएमा बैठकमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निचोडमा वैद्य पक्ष पुगेको छ ।
केही दिनअघिसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबोलाइने हो कि भनेर चिन्तित रहेका वैद्य-बादल पक्षले अहिले भने बैठक स्थगित नहुने विश्वास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकको अघिल्लो दिन कात्तिक १६ गते साँझ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यलाई बालुवाटारस्थित निवासस्थानमा एक विशेष रात्रिभोजमा निम्ता गर्नुभएको छ । उक्त भोजलाई केन्द्रीय समिति बैठकअघिको तयारीका रूपमा लिइएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रभावित गर्न भोजको आयोजना गरिएको अर्थ लगाए पनि वैद्य खेमाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै बैठक बस्ने सङ्केत देखिएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन पेस गरेपछि वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यका तर्फबाट पनि बेग्लै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । तर, बाबुरामको राजीनामा प्रतिवेदनमै माग गर्ने या केन्द्रीय सदस्यहरूका तर्फबाट मागिने हो सो भने थाहा हुन सकेको छैन । बाबुरामको राजीनामाको पक्षमा प्रचण्ड स्वयम् पनि रहनुभएको दाबी सम्बद्ध पक्षले गरेको छ ।

लडाकु व्यवस्थापनको प्रचण्ड अर्थ
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू लडाकु व्यवस्थापनका निम्ति साँच्चै इमानदार भएको ‘इम्प्रेसन’ दिनुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलहरूलाई उहाँले आफू इमानदारीसाथ अगाडि बढ्न लागेको विश्वास दिलाउनुभएको छ । भित्री रणनीतिप्रति आँखा चिम्लिने हो भने यसपालि लडाकु व्यवस्थापन हुनेमा विश्वास गर्न सकिने स्थिति बनेको पनि छ । माओवादीको वैद्य-बादल खेमा पनि क्यान्टोनमेन्टका लडाकुप्रति त्यति मोह राख्दैन । तिनलाई समायोजन या पुनर्स्थापनमा लैजाँदा कुनै फरक नपर्ने उक्त खेमाको धारणा रहेको बुझिन्छ । तर, बाह्य रूपमा भने वैद्य-बादल पक्षले लडाकु विसर्जनको विरोध जारी राख्नसक्ने देखिएको छ । क्यान्टोनमेन्ट सूत्रबाट प्राप्त सूचनालाई आधार बनाउने हो भने प्रचण्ड शान्तिप्रक्रियामा इमानदारीसाथ आएको भन्ने बुझिँदैन । प्राप्त जानकारीअनुसार क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुहरू स्वेच्छाले निर्णय गर्न पाउने अवस्थामा छैनन् । प्रचण्डले लडाकुहरूमध्ये को-को सुरक्षा निकायमा सामेल हुने/गराउने भन्ने सूची पार्टीले तयार गरी सम्बन्धित लडाकुहरूलाई आवश्यक निर्देशनसहितको जानकारी गराइसक्नुभएको छ । माओवादी लडाकु, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी जम्मा करिब बीस हजारको फौज बनाउने र त्यसलाई राष्ट्रिय सेनाको छुट्टै महानिर्देशनालयअन्तर्गत राख्ने सहमति उच्च तहमा भएको छ । बीस हजारमा माओवादी लडाकुको सङ्ख्या कम्तीमा ६ हजार हुने र तिनीहरू प्रत्येकले कम्तीमा दुईजनालाई कन्भिन्स गरी माओवादीको पक्षमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन लडाकुलाई भइसकेको सम्बद्ध सूत्रको भनाइ छ । समायोजनमा लैजान लडाकुहरूमध्ये सेना र प्रहरीका मानिसलाई कन्भिन्स गर्नसक्ने क्षमता भएको ठानिएकालाई उच्च महत्त्वका साथ सूचीबद्ध गरिएको छ । यसरी छानिएका लडाकुहरूले कम्तीमा दुई सेना र प्रहरीका मानिसलाई कन्भिन्स गर्दा बीस हजारको पूरै फौज माओवादीको हुने विश्वास नेतृत्वले लडाकु कार्यकर्ताहरूलाई दिलाएको छ । अत्याधुनिक हतियारसहितको लडाकु फौज माओवादीको पक्षमा भएपछि ‘क्रान्ति’ सहजै सम्पन्न हुनसक्ने विश्वास पनि लडाकुहरूलाई दिलाइएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट यसप्रकारको सन्देश प्रवाहित भएपछि लडाकुहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् र प्रचण्डको योजनाअनुसार समायोजनमा जान तथा पुनर्स्थापनमा जान तम्तयार भएर बसेका छन् । अन्य पक्षले प्रचण्डको यस्तो गुप्त योजनालाई लडाकु भुलाउने प्रपञ्चका रूपमा बुझेको छ या अन्ततः दलका नेताहरू नै भुलभुलैयामा पर्ने हुन् सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

रमेशको सरुवा गर्न त्रुटि खोजिँदै
नेपाल प्रहरीका बहुचर्चित उपरीक्षक रमेश खरेललाई पर्सा जिल्ला प्रमुखबाट सरुवा गर्न चाहेर पनि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्न नसकेको समाचार प्राप्त भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार काशीराम तिवारीको हत्याका प्रमुख योजनाकार प्रमाणित भएपछि तत्कालीन मन्त्री प्रभु साहसमेतका विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकाले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई एसपी खरेलसँग क्रूद्ध हुनुभएको हो । तराईमा बाबुरामका सबैभन्दा नजिकका मानिने प्रभु साह नै हत्याकाण्डमा पर्ने भएपछि त्यसबाट आफूलाई ठूलो क्षति पुग्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो र रमेश खरेललाई वीरगञ्जबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ल्याउने सोच उहाँले बनाउनुभयो । उता वीरगञ्जका तस्कर, कालाबजारिया र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूले पनि उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारमाथि रमेशलाई सरुवा गराउन निकै अघिदेखि नै तीव्र दबाव दिँदै आएका थिए । तर, स्वच्छ छविका प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रतिक्रिया नकारात्मक हुने डरले गच्छदार रमेशलाई सरुवा गराउन डराइरहेका थिए । प्रभु साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैजना रमेश खरेललाई सरुवा गराउने निष्कर्षमा पुगे । यस सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग परामर्शसमेत भइसकेको बताइन्छ । तर, जनतामा अत्यन्त लोकप्रिय र जनविश्वास प्राप्त खरेललाई सरुवा गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रियाले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैलाई सचेत एवम् सतर्क गराएको बुझिन्छ । आफ्ना सहयोगी एवम् शुभचिन्तकहरूसँग प्रधानमन्त्री भट्टराईले परामर्श गर्नुहुँदा तिनले पनि रमेश खरेललाई वीरगञ्जबाट तत्काल सरुवा गर्नु उचित नहुने सुझाव दिएको बुझिएको छ ।
यसैबीच गृह मन्त्रालय सूत्रबाट प्राप्त एक जानकारीअनुसार हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार प्रभु साहविरुद्ध मुद्दा नचलाइएपछि एसपी खरेल आफैंले वीरगञ्जबाट अब सरुवा हुन चाहेका थिए र उनले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो इच्छा प्रकट गरिसकेका पनि थिए । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय खरेललाई पर्साबाट सरुवा नगर्ने पक्षमा उभियो । खरेललाई अहिले वीरगञ्जबाट सरुवा गरिएमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार थप बद्नाम भई उनको नियत उजागर हुने र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको लोकप्रिय छविमा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने भएकोले तत्काललाई सरुवा रोकिएको छ । खरेलको कुनै गल्ती-कमजोरी भेटिएमा त्यसको व्यापक प्रचारबाजी गराउने र त्यही बहानामा सरुवा गराउने सोच उच्च तहमा बनेको बुझिएको छ । खरेलको कामको त्रुटि खोज्न यतिबेला वीरगञ्जमा प्रभु साह र विजय गच्छदारका मानिसहरू सक्रिय भएका छन् ।
इमानदारीसाथ राम्रो काम गरेमा जनताको बलियो समर्थन प्राप्त हुनसक्छ र जनसमर्रर््थन भएमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नै विरुद्धमा भए पनि एउटा प्रहरी उपरीक्षक कति बलिया हुन सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण रमेश खरेल बनेका छन् । यतिबेला रमेश खरेल, पद्युम्न कार्की, प्रकाश अर्याल र भोगबहादुर थापालगायतका केही जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूले नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठा बढाउन ठूलो योगदान पुर्‍याएको चर्चा नेपाल प्रहरीभित्रै चल्न थालेको छ ।

सँगै भारत गएर बिप्पाको विरोध
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग भारत भ्रमणमा गएर फर्किएपछि उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा बिप्पा सम्झौतामा असहमति जनाएको थाहा भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार, यही कात्तिक ८ गते सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बिप्पाको प्रसङ्ग उठाउँदै भारत भ्रमणका क्रममा कुनै पनि विवादास्पद सम्झौता नगर्न भन्दाभन्दै पनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेको बताएका थिए । लामो समय बिप्पाले नै लिएको उक्त बैठकमा नेताहरूको तर्फबाट पक्ष र विपक्षमा विभिन्न भनाइहरू आए । नेता अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेल खुलेरै बिप्पाको विरुद्धमा देखापरे । धेरै कालपछि शेरचन र पोखरेलको धारणा नारायणकाजीसँग मिलेको थियो ।
भारत भ्रमणको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि प्रचण्डले दोहोरो करको विषयमा पनि कुरा हुनुपथ्र्यो भन्दै बिप्पालाई अझ बढी नेपालको हितमा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिएको स्रोतले बताएको छ । प्रचण्डको भनाइलाई वैद्य खेमाले सकारात्मक मानेको छ । बैठकको सुरुमै भारत भ्रमणका विषयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्री भट्टराईले ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा बिप्पा सम्झौताको पक्षमा प्रधानमन्त्री बाबुराम, वर्षमान पुन र दीनानाथ शर्माले कुरा राखेका थिए । नेकपा माओवादीको १६ जनाको स्थायी समितिमा एघारजना सदस्य बिप्पाको विपक्षमा देखिएका थिए भने अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका तटस्थ रह्यो । प्रचण्डले पक्ष-विपक्ष केहीमा पनि खुलेर आफ्नो भनाइ राखेनन् । विपक्षमा बढी सदस्य भएपछि सो बैठकबाट बिप्पा सम्झौता अनुमोदन भएन । कुराकानीकै क्रममा मोहन वैद्य पक्षले अब यो कुरा स्थायी समितिबाट नभएर केन्द्रीय समितिमार्फत टुङ्ग्याउने भन्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठक सकिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिप्पा अनुमोदन नभए आफूले पदबाट राजीनामा दिने बताएका थिए । स्थायी समतिबाट टुङ्गो नलागेपछि अब केन्द्रीय समितिले के गर्ने हो जिज्ञासाको विषय भएको छ । स्थायी समितिको बैठकमा तटस्थ देखिएका अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका अब केन्द्रीय समितिमा के हुन्छ भन्ने पनि प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ । तर, नारायणकाजीको भूमिकाचाहिँ आश्चर्यजनक मानिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो भ्रमण चाइनाको गर्न चाहेका नारायणकाजी बडो ‘दुःखी हुँदै’ प्रधानमन्त्रीसँग भ्रमणदलमा सामेल भएका थिए । उनी बिप्पाको विरुद्ध उभिनुलाई उनकै निकटवर्तीहरूले समेत आश्चर्यजनक मानेका छन् । कात्तिक १७ गते बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकार गठन गर्दा मधेसी मोर्चासँग गरिएको ४ बुँदे सहमति, भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता, कन्टेनरमा भएका हतियारको साँचो प्रकरण, कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्नेलगायतका विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ ।

सहमतिपछि नेताहरूले यसो भने
बालुवाटारमा प्रमुख चार दलबीच मंगलबार ऐतिहासिक सहमति भएको छ । जसले शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै नयाँ संविधान लेखेर सहमतिको सरकार निर्माणलाई सुनिश्चितता गर्न मार्ग प्रसस्त गरेको छ । यो सहमतिलाई नेताहरूले ऐतिहासिक र शान्तिप्रक्रियाको नयाँ युग प्रारम्भ भएको संज्ञा दिएका छन् । सहमतिपछि ऋषि धमलाले घटना र विचार साप्ताहिकका लागि लिएको प्रतिक्रिया ः
डा. बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री
मंगलबारको सहमतिलाई आज नै सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बोलाएर अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छु । नेपालमा शान्तिको नयाँ युग सुरु भएको छ । जनतामा समेत आशा पलाएको छ । मैले सरकार निर्माणको क्रममा गरेको राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आज पूरा भएको छ । शान्ति र संविधानका लागि ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गरेर शान्तिपूर्ण, सबल, सक्षम र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ ।
प्रचण्ड, अध्यक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी
यो सम्झौता ऐतिहासिक सम्झौता हो । २०६३ साल असार २ गते शान्तिप्रक्रियाका लागि बालुवाटारमा जुन ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको थियो । आज यसले पूर्णता पाएको छ । अब शान्तिप्रक्रियाले मर्ूतरूप लिन्छ र मुलुकले गति लिन्छ । सहमतिले मुलुकमा राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिको यात्रा अभुतपूर्व रूपमा अगाडि बढ्छ । यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ । नेपाल आजबाट शान्तिपूर्ण नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । गिरिजाबाबु र मेराबीचमा भएको सहमतिलाई यो सम्झौताले मर्ूतरूप दिएको छ । शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताअनुसार दलहरू सहमतिमा पुगेका छन् । यसलाई हामी कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौं । पार्टीको निर्णयअनुसार नै उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले असहमति जनाउनुभएको हो । यसले पार्टीको एकतामा कुनै असर पार्दैन । जनवादी केन्द्रीयताअनुसार नै यो सम्झौता भएको हो । पार्टीमा यस विषयमा छलफल गरेर एक हुन्छौं र सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेरै हामी अगाडि बढ्छौं । पार्टी फुट्छ भनेर कसैले नसोचे पनि हुन्छ । म भन्छु- शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि ऐतिहासिक वातावरण बनेकाले यसलाई समर्थन गर्नु सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।
सुशील कोइराला, सभापति, नेपाली कांग्रेस
नेपालमा शान्ति र अमनचयनको यूग प्रारम्भ भएको छ । आज नेपाली जनताको विजय भएको छ । नेपाली जनताको शान्तिको चाहना पूरा हुने मार्ग प्रसस्त भएको छ । अब म कसैलाई शंका-उपशंका गर्ने पक्षमा छैन । यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । हामी गराएर देखाइदिन्छौं त्यो इच्छाशक्ति हामीमा छ । आज मैले बीपी कोइरालाको मेलमिलाप र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अगाडि बढाएको शान्तिप्रक्रिया पूर्णताको बाटोमा अगाडि बढेको देखेको छु । अब सबै दलहरूबीच नयँँ राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । यसले नेपालमा स्थायित्वसँगै आर्थिक क्रान्तिको ढोका खुलेको छ यसलाई पूरा गर्न अब सबै एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन । गिरिजाबाबु र प्रचण्डजीलेे १२ बुँदे सहमतिबाट सुरु गरेको शान्तिप्रक्रियाको यात्रा अब कार्यान्वयनतिर अगाडि बढ्यो ।
झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले
१२ बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको शान्तिप्रक्रियाले आजबाट मूर्तरूप लिएको छ । यो सहमति नेपालको राजनीतिमा कोसेढंुगा हो । यसले शान्तिपूर्ण, सबल र उन्नत नेपालको स्थापनाको आधार खडा गरेको छ । मेरो शान्ति, संविधान र सहमतिको अर्जुनदृष्टिको कार्यान्वयन भएको छ । अब छिट्टै सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्छ । शान्ति र संविधानकै लागि मैले पद छाडेको औचित्यले आज सार्थकता पाएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा अब सबै एक भएर लाग्नुपर्छ । सबैको ध्यान सहमति कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ ।
विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री
मधेसी मोर्चाले पहिलादेखि भन्दै आएको कुरा हो, तीन दल मिल्नुपर्छ । यो कुरा आज पूरा भएको छ । सरकारले आजको ऐतिहासिक सम्झौतालाई अक्षरश पालना गराएर छाड्छ । सहमति इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिन्छ । सहमति कार्यान्वयनमा चुनौती र अवसर दुवै छ तर हामी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छांै । शान्ति, संविधान, स्थायित्व र विकासका लागि यो सहमतिले मार्गनिर्देश गरेको छ । यसले सबै नेपालीलाई विजयी बनाएको छ ।
मोहन वैद्य किरण, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष
यो सहमति शान्तिविरोधी छ । यसले मुलुकमा वास्तविक शान्ति स्थापना गर्नै सक्दैन । लडाकुको व्यक्तिगत समायोजन र राहतको प्याकेजप्रति हाम्रो पूर्ण असहमति छ । यसलाई हामी पार्टी र जनताका बीचमा लिएर जान्छौं । शान्ति कायम गर्ने गरी सहमति भएको छैन । यो सम्झौता पार्टीका लागि धोका हो । आफ्नो असहमतिलाई पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास भएकाले पार्टीभित्र बहस, छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ, तर पार्टी फुट्दैन । मैले पहिला पनि पार्टीभित्रको छलफलमा असहमति राखेको थिएँ । आज पनि त्यो असहमति कायमै छ ।
नेपालमा शान्ति र अमनचयनको यूग प्रारम्भ भएको छ । आज नेपाली जनताको विजय भएको छ । नेपाली जनताकेा शान्तिको चाहना पुरा हुने मार्ग प्रसस्त भएको छ । अब म कसैलाई शंका उपशंका गर्ने पक्षमा छैन । यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ हुन्छ । हामि गराएर देखाई दिन्छौ त्योर् इच्छाशक्ति हामिमा छ । आज आफूले विपी कोइरालाको मेलमिलाप र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अगाडि बढाएको शान्ति प्रक्रिया पूर्णताको बाटोमा अगाडि बढेको देखिरहेको देखेको छु । अब सबै दलहरूवीच नयाँ राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । अब यसले नेपालमा स्थायीत्वसँगै आर्थिक क्रान्तिको ढोका खुलेको छ यसलाई पुरा गर्न अब सबै एक जुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन । गिरिजाबाबु र प्रचण्डजीलेे १२ बुदे सहमतिबाट सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियाको यात्रा अब कार्यान्वयनतीर अगाडि बढ्यो ।
झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले
१२ बुदे सहमतिबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले आजबाट मर्ुत रूप लिएको छ । यो सहमति नेपालको राजनीतिमा कोशेढुङ्गा हो । यसले शान्तिपूर्ण, सवल उन्नत नेपालको स्थापनको आधार खडा गरेको छ । मेरो शान्ति, संविधान र सहमतिको अर्जुन दृष्टिको कार्यान्वयन भएको छ । अब छिट्टै सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्छ । शान्ति र संविधानकैलागी मैले छाडेको पदको औचित्यले आज सार्थकता पाएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा अब सबै एक भएर लाग्नु पर्छ । अब सबैको ध्यान सहमति कार्यान्वयनमा हुनु पर्छ । यो सहमति ऐतिहासिक हो ।
विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधान एवम गृहमन्त्री
मधेसी मोर्चाले पहिला देखि भन्दै आएको कुरा हो तीन दल मिल्नु पर्छ । यो कुरा आज पुरा भएको छ, मैले बोल्दै आएको कुरा पुरा भएको छ । सरकारले आजको ऐतिहासिक सम्झौतालाई अक्षरंश पालना गराएर छाड्छ । सहमतिर् इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिन्छ । सहमति कार्यान्वयन चुनौति र अवसर दुबै छ तर हामि कार्यान्वयनकोलागी प्रतिबद्ध छौ । शान्ति, संविधान, स्थायीत्व र विकासकोलागी यो सहमतिले मार्ग निर्देश गरेको छ । यसले सबै नेपालीलाई विजयी बनाएको छ ।
मोहन बैद्य किरण, माओवादी बरिष्ठ उपाध्यक्ष
यो सहमति शान्ति विरोधी छ । यसले मुलुकमा बास्तविक शान्ति स्थापना गर्नै सक्दैन । लडाकुको ब्यक्तिगत समायोजन र राहतको प्याकेजप्रति हाम्रो पूर्ण असहमति छ । यसलाई हामि पार्टी र जनतावीचमा लिएर जान्छु । शान्ति कायम गर्ने गरी सहमति भएको छैन । यो सम्झौता पार्टीको लागी धोका हो । आफ्नो असहमतिलाई पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास भएको ले पार्टीभित्र बहस, छलफल गरेर निष्कर्स निकालिन्छ तर पार्टी फुट्दैन । मैले पहिला पनि पार्टीभित्रको छलफलमा असहमति राखेको थिए । आज पनि त्यो असहमति कायमै छ ।

शालिकरामलाई हान्न मन्त्रीकै निर्देशन !
शालिकराम जमकट्टेलमाथि भएको आक्रमणको मुख्य योजनाकार माओवादी स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी भएको आरोप जमकट्टेल पक्ष्ँका मजदुर नेताहरूले लगाएका छन् । उनीहरूले रायमाझीको निर्देशनअनुसार काभ्रेका रमेश भनिने तारानिधि पन्तको योजनामा आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । माओवादी मजदुर सङ्गठनमा जमकट्टेलको प्रभाव निकै राम्रो हुँदै गएकाले त्यसलाई निस्तेज पार्न रायमाझीले उनीमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाइएको छ । सूत्रका अनुसार रायमाझीले जमकट्टेललाई आक्रमण गर्ने जिम्मा पन्तलाई सुम्पेका थिए भने उनले नै आक्रमणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिएका थिए ।
रायमाझीकै योजनाअनुसार पन्तले मकवानपुरका इन्द्रबहादुर शाही ठकुरी, खोटाङका कमल बुढाथोकी, मकवानपुरका सुदीप कार्की र राम पुडासैनीलाई आक्रमणको जिम्मा दिएका जमकट्टेल पक्ष्ँका मजदुर नेताहरूको आरोप छ । सूत्रका अनुसार पन्तले आक्रमणकारीहरूलाई बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्नुका साथै रायमाझीसँग योजना बनाएर सोहीअनुसार परिचालित हुन पुडासैनीलगायत आक्रमणकारीहरूलाई परिचालन गरेका थिए । जमकट्टेललाई आक्रमण गर्नेमध्ये ठकुरी र पुडासैनी माओवादी लडाकु हुन् । उनीहरू तेस्रो डिभिजन क्याम्पमा बस्दै आएका थिए भने बुढाथोकी अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घ मूल एकाइका सदस्य हुन् । तीन वर्षअघि हिमाल मिडियामा भएको आक्रमणको नाइके पन्तले जमकट्टेललाई त्यसअघि पनि आक्रमण गर्न खोजेका थिए । जमकट्टेलनिकट एक मजदुर नेताका अनुसार जमकट्टेल र पन्तकी श्रीमतीबीचको टसल र टकरावका कारण पनि पन्त जमकट्टेलप्रति निकै क्रूद्ध थिए, त्यसैले पनि रायमाझीले पन्तलाई साथ लिएर आक्रमण गराएको हुन सक्ने जमकट्टेल पक्षधरको भनाइ छ । सूत्रका अनुसार मजदुर नेताद्वय जमकट्टेल र पन्तका श्रीमतीले एकैपटक एभरेस्ट क्यासिनोमा जागिर खाएका थिए । क्यासिनोमा दुवैजनाले आठौँ तहको कर्मचारीका रूपमा काम गर्दै आए पनि बढुवा, सेवा-सुविधालगायतका विषयमा उत्पन्न प्रतिस्पर्धाले दुवैको सम्बन्ध चिसिँदै गयो भने उनीहरूबीच प्रत्येक दिनजसो विवाद हुँदै गयो । दुई नेताका श्रीमतीबीचको विवाद बढ्दै जाँदा एभरेस्ट क्यासिनोमा पन्त र जमकट्टेल पक्ष्ँधर मजदुरबीच झगडासमेत भएको थियो । राजस्व नतिरेको भन्दै सरकारले एभरेस्ट क्यासिनो बन्द गरेपछि सञ्चालक राकेश वाद्वाले भारतको गोहामा सञ्चालन गरेको क्यासिनोमा पन्तकी श्रीमतीलाई नलगी जमकट्टेलकी श्रीमतीलाई जागिर लगाएपछि पन्त र जमकट्टेलबीच पानी बाराबारको स्थिति सिर्जना भएको बताइन्छ । सुरुमा जमकट्टेल र पन्तको सम्बन्ध अत्यन्तै घनिष्ट थियो तर श्रीमतीको विवादका कारण जमकट्टेलसँग पन्त विस्तारै टाढिँदै गएका थिए ।
जमकट्टेलमाथि मात्र नभएर माओवादीका अन्य नेता तथा कार्यकर्तामाथि भएको आक्रमणमा पार्टीकै शीर्ष नेताहरूको संलग्नता देखिएको छ भने अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरूको आक्रमणमा संलग्नता रहेको पाइएको छ । शिविरमा रहेका ती लडाकुले पार्टीका शीर्ष नेताको निर्देशन तथा संलग्नतामा कुटपिट, हत्याजस्ता घटना गराएको देखिन्छ । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीका तीन सयभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको मृत्यु भएको उसले पटकपटक बताउँदै आएको माओवादीले अधिकांश घटनामा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको संलग्नता देखिएको स्वीकार गरिसकेको छ । माओवादी नेताका अनुसार भित्रको विवादसँगै पारिवारिक कलहका कारण एक-अर्कामाथि आक्रमण भइरहेको छ । सूत्रका अनुसार माओवादीले नेता शक्ति बस्नेतमाथि केही वर्ष पहिले भएको गोली प्रहारलाई पनि पारिवारिक कलहका कारण भएको निष्कर्ष निकाल्यो र छानबिन नै नगरी त्यत्तिकै छाड्यो । माओवादी एक नेताका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकिय सचिव बस्नेतलाई उनकै आफन्तले नै गोली हानेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा बस्नेतमाथि गोली हान्नेमा उनका आफन्तकै संलग्नता देखिएपछि माओवादीले घटनाका दोषीलाई बाहिर ल्याउन चाहेन ।

शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएपछि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउने
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा अपेक्षा गरिएको दोहोरो कर अन्त्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसक्नुको रहस्य उजागर भएको छ । दोहोरो कर अन्त्यसम्बन्धी सम्झौताबाट हटाइएको धारा ३० को अनुच्छेद ४ लाई सम्बोधन हुने गरी छुट्टै विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान नेपाली पक्षबाट लिइएपछि तत्काल सो सम्झौतामा भारतले हस्ताक्षर नगरेको नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा खुलासा गर्नुभएको हो ।
भारतले अन्य कुनै पनि मुलुकसँग गरेको सम्झौतामा समेत उक्त विषय नरहेकोले सो विषयलाई लिएर अदालतमा चुनौती दिने स्थिति देखिएपछि भारतीय वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘भारतीय जनता अमेरिकन नागरिकजस्तै आफ्नो शिरको टोपी खस्नेबित्तिकै पनि मुद्दा हाल्न जान्छन्, स्वभावले नै उनीहरू ज्यादा सचेत र चंख छन्, त्यसैले अर्थमन्त्रीले जोखिम मोल्न नचाहेर विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर नगर्नुभएको हो,’ राजदूत जयन्तले थप्नुभयो । उहाँले दोहोरो कर अन्त्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए स्रोत र साधनको गैरकानुनी एवम् आतङ्ककारी कार्यका लागि हुने लगानी दुवै मुलुकमा रोकिने प्रस्ट्याउँदै त्यसमा छलफल गरेर छिट्टै सम्झौता हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
राजदूत जयन्तले नेपालका राजनीतिक दलहरू शान्तिप्रक्रिया कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याएर दिगो शान्ति स्थापना गरी द्रूत विकासमा नेपाल लम्किएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति दिनुभयो । राजनीतिक स्थायित्वपछि सबै सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन हुने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिए पनि एमाले सरकारमा जाँदैन ः नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेल
नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिए पनि एमाले बहुमतीय सरकारमा नजाने बताउनुभएको छ ।
प्रेस चौतारी लमजुङले हिजो मंगलबार सदरमुकाम बेसीशहरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सचिव पोखरेलले एमाले अहिले पनि सहमतीय सरकारको पक्षमा रहेको बताउँदै बहुमतीय सरकारमा सहयोगी बन्न एमाले नजाने दाबी गर्नुभयो । ‘हामीले सहमतीय भन्दाभन्दै दुईपटक बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गरिसक्यौँ, अब सहमतीय सरकारमा मात्र एमाले सहभागी हुन्छ,’ उहाँको कथन थियो । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आए एमाले सरकारमा जान्छ कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञाशामा सचिव पोखरेलले नेतृत्व गर्ने अवसरमा आए पनि बहुमतीय सरकारको नेतृत्व नगर्ने भन्दै सबै दलको सहमतिमा सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न वा सहभागी हुन एमाले तयार रहेको बताउनुभयो ।
पोखरेलले एकीकृत नेकपा माओवादीले शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि संस्थागत निर्णय नगरेसम्म शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिने बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको व्यवहार र बोलीमा फरक रहेको भन्दै पोखरेलले साँच्चि नै माओवादी शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहन्छ भने सेना समायोजन र आन्तरिक विवादका विषयमा संस्थागत निर्णय गर्दै एकमत भएर आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले लमजुङको जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलाका क्रममा लमजुङ आउनुभएका पोखरेलले एकीकृत नेकपा माओवादी द्विविधामा रहेको बताउँदै उसले इमानदारपूर्वक संस्थागत निर्णय गरेर आएमात्र संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया सहज हुने बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य खगराज अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य टुका हमाल, गण्डकी अञ्चल सचिव सोमनाथ प्यासीलगायतको सहभागिता थियो ।

यसरी मासिँदै छन् घुमाउने घर
पर्यटकीय दृष्टिकोण र ऐतिहासिकतासमेत झल्काउने परम्परागत तथा फरक ढङ्गले निर्माण गरिएका घुमाउने घरहरू आधुनिक घरहरूको निर्माण तीव्र बन्न पुगेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा देखिनसमेत छाडेका छन् । पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको घुमाउने घर लमजुङमा हिजोआज लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा घुमाउने घरहरू लोप हुनका कारण अनेक छन् । ‘केही वर्षअघिसम्म गाउँमा प्रशस्त मात्रामा घुमाउने घर थिए,’ सिउरुङका उमरबहादुर गुरुङले भने, ‘अहिले ती घर भत्काएर नयाँ घर बनाउने क्रम बढेको छ ।’ घुमाउने घरहरू पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भएकाले यस्ता केही घर भने जोगाएर राखिएको उनले जानकारी दिए । उनी सिउरुङ ग्रामीण पर्यटन व्यवस्थापन उपसमितिका सचिवसमेत हुन् ।
अहिले भएका करिब दुई सय वर्ष पुराना घुमाउने घर पहिले खरले छाएका थिए । पछिल्लो समयमा ढुङ्गा र टिनले छाएपछि पनि यसको महत्त्व खस्किएको छ । खरले छाएका घुमाउने घरहरू ग्रामीण क्षेत्रमा विरलै मात्रामा छन् भने ढुङ्गाले छाएका घरहरू केही मात्रामा छन् । पुराना घुमाउने घर भत्काएर आधुनिक घर निर्माण गर्नु, भएका घरमा मानिसको बसोबास नहुनु, संयुक्त परिवार घुमाउने घरमा नअट्नु, अरूको दोखासिखीमा यस्ता घर त्याग्नु, धनसम्पत्ति आर्जन गरेपछि आधुनिक शैलीका घरमा बस्ने लालसा जाग्नुलगायतका कारणले ग्रामीण क्षेत्रमा घुमाउने घर टिक्न र बन्न नसकेका हुन् ।
ग्रामीण भेगमा मोटरबाटो पुगेपछि बाटोछेउ घर बनाउने क्रम बढ्नुले पनि पौराणिक घुमाउने घरहरू सङ्कटमा परेका हुन् । घुमाउने घर छाउनका लागि प्रशस्त मात्रामा खर र ढुङ्गा नपाइने भएकाले पनि पुराना शैलीका घर नबनेका हुन् । घुमाउने घर बस्नका लागि न्यानो र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि लाभदायक हुने भए पनि कोठाहरू प्रशस्त नरहने भएकाले आधुनिक घर निर्माण हुने क्रम बढेको हो । खरबाट छाउने घुमाउने घरहरू वर्षौपिच्छे छाउन झन्झट हुने भएकाले पनि घुमाउने घरप्रतिको आकर्षण घटेको छ । तसर्थ, अहिले भएका घुमाउने घरहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । पर्यटन वर्ष मनाइरहेको सर्न्दर्भमा परम्परा झल्काउने ग्रामीण क्षेत्रका घुमाउने घरहरू यसरी लोप हुन नदिनेतर्फ लागिपर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
-छविलाल बगाले

तटबन्ध निर्माणका लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण
लालबकैया, बागमती र कमला नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले ३४ करोड ३७ लाख ३० हजार सहयोग उपलब्ध गराएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले सो सहयोग रकमको चेक सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी भारत-नेपाल संयुक्त समितिको निर्णयबमोजिम यो कार्य भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
भारतले लालबकैया, बागमती र कमलानदीमा तटबन्ध मजबुत तथा विस्तार गर्न नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । पछिल्लो सहयोग रकमसहित हालसम्म तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यका लागि भारतले नेपाललाई दुई अर्ब ३६ करोड ९० लाख आठ हजार सहयोग प्रदान गरिसकेको छ । यसमध्ये सन् २००८ मा १६ करोड ५५ लाख, २००९ मा ५३ करोड १५ लाख, २०१० मा ५९ करोड ९७ लाख ८० हजार र २०११ को मार्चमा ५४ करोड ५३ लाख ५० हजार निकासा गरिएको थियो । यसको अतिरिक्त भ्ाारतले नेपालका गगन, त्रियुगा, लखनदेही, सुनसरी, कन्काई र कालीगण्डकी नदीहरूमा बाढी नियन्त्रण कार्यका लागि २२ करोड ६० लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्रियुगा, कन्काई र लखनदेहीमा बाढी नियन्त्रण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
दुई निकट तथा मित्रवत् छिमेकी देशकोेे विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनका लागि जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा बाढी व्यवस्थापनसहित नेपालसँग निकट रही पारस्परिक हितमा सहयोग गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको पनि भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

राजयोगिनी हृदयमोहिनीको काठमाडौं आगमन
प्रजापिता ब्रह्माकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था माउन्ट आबु भारतकी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदयमोहिनी भोलि बिहीबार काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । ब्रह्माकुमारी संस्थाले सन् २०११-२०१२ लाईर् इश्वरीय ज्ञान र राजयोग विद्याका माध्यमबाट अनवरत रूपमा मानव कल्याणको कार्य गरेको ७५ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरलाई यसको अमृत महोत्सवको रूपमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइरहेको छ । यस वर्षको छाता उद्देश्य एक परमात्मा, एक विश्व परिवारअन्तर्गत सेवाका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने तय भएको जनाइएको छ ।
यसै सिलसिलामा ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र काठमाडौंले आगामी १९ गते शनिबार पशुपति क्षेत्र वनकाली हंशमण्डपको प्राङ्गणमा विशाल जनसमूहबीच प्लेटिनियम जुबली तथा एक परमात्मा एक विश्व परिवार छाता उद्देश्य कार्यक्रमको राष्ट्रिय शुभारम्भको समुद्घाटन समारोह आयोजना गरेको छ । ८५ वर्षीया राजयोगिनी दादी उक्त समारोहमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ । साथै जनकपुर र वीरगञ्जमा आयोजना गरिने महोत्सवमा समेत उहाँको सहभागिता रहने तय गरिएको छ । १७ देखि २१ गतेसम्मको नेपाल बसाइमा उहाँले उद्घाटन समारोहमा आफ्नो आशीष वचन दिनुहुनेछ भने नेपालस्थित ब्रह्माकुमार-कुमारीहरूलाई आध्यात्मिक ज्ञानको महत्त्व र गहिराइको बारेमा चर्चा गर्नुका साथै राजयोगको गहन अनुभूति गराउनुहुने संस्थाले जनाएको छ ।
ब्रह्माकुमारी संस्थाको स्थापनाकाल सन् १९३६ देखि ९ वर्षको बाल्यकालदेखि इश्वरीय कार्यमा समर्पित आदरणीय दादी हृदयमोहिनी अनेकर् इश्वरीय शक्ति, गुण र ज्ञानकी मूर्धन्य व्यक्तित्वका रूपमा उहाँका अनुयायीहरूले मान्दै आएका छन् । उहाँको सरल, स्नेही र मधुर वाणी सबैका लागि उच्च प्रेरणाको वरदान हुने गर्दछ । आध्यात्मिक प्रवचनमाथि प्रकाण्ड प्रकाश पार्ने क्षमताकी धनी दादीले जापान, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, अफ्रिका, अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, चिली, पेरू, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा, रसियालगायत अन्य थुप्रै देशमा आफ्नो दिव्य अनुभव साटिसक्नु भएको छ भने उहाँ नेपाल र नेपालीप्रति अगाध स्नेह, ममता र सम्मानको भावना राख्नुहुन्छ ।
नेपालमा ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवाकेन्द्रको स्थापना ०२३ सालमा भएको हो भने संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै शान्ति, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, एकता, भाइचाराको भावना विकास गर्दै जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रको भेदभावबाट माथि उकास्न तथा कुलत, दर्ुर्व्यसन, मध्यपान, धुम्रपानजस्ता कुलतबाट व्यक्तिलाई मुक्त तुल्याउने कार्यमा सेवा पुर्‍याउँदै आएको छ । नेपालभर यस संस्थाका हजार सेवास्थान स्थापित भइसकेको ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।

अख्तियारी नपाउँदै कारबाहीको घोषणा !
काठमाडौं/ राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक एवम् पदपूर्ति समितिका पूर्वसचिव एवम् अध्यक्ष डा. गंगाप्रसाद मण्डल ‘अकेला’ले २०६८ असोज २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरबारमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । डा. अकेलाले प्रमुख आयुक्त नबन्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुखहरूदेखि लिएर तल्लो तहका कर्मचारीहरूले गर्ने गरेका कामकारबाहीहरूको छानबिन गरी सबै अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएमा उनीहरूलाई कारबाही गरी कानुनी दायरामा ल्याई दण्ड-सजाय दिने घोषणा गरेका छन् । डा. अकेलाले संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा दर्ता गरेको निवेदनमा पनि त्यही कुराको उल्लेख गरेका छन् ।

अवसर खोज्न पेरिसमा अन्तरक्रिया
फ्रान्समा नेपाली विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गराउने अवसरको खोजीका लागि पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । गत ५ गते आयोजित अन्तरक्रियामा सन् २००६ मा भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वविख्यात अमेरिकी प्राध्यापक, वैज्ञानिक प्रोफेसर जर्ज स्मुटका अलावा फ्रान्सका खगोलशास्त्रका प्रसिद्ध प्राध्यापकहरू क्रमशः प्रोफेसर ड्यानियल रवान, डिडियर पेलेट, ज्याक लि-बोर्ट, जेम्स रिच टिफ प्रोफेसर एन्ड्रा सियार्डीका साथै नेपाली विद्यार्थी सहभागी थिए ।
शिक्षासचिव तथा युनेस्कोको ३६औँ महासभाको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता शंकरप्रसाद पाण्डे, कानुनसचिव राजुमानसिंह मल्ललगायत सरकारी कामको सिलसिलामा पेरिस पुगेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजीव गौतम, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक खुमराज पुँजाली र नेपाल राष्ट्र बैंकका कानुन अधिकृत धर्मराज सापकोटाले पनि अन्तरक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा फ्रान्सका लागि नेपालका राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले सहभागीलाई स्वागत गर्दै नेपाली विद्यार्थी पढाइमा तेज रहेकाले बढी छात्रवृत्तिको कोटा प्राप्त भएमा फ्रान्समा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी नेपाली विद्यार्थीले देश विकासमा योगदान गर्न सक्ने धारणा अघि सार्नुभयो । नेपाल प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनले सम्पन्न देश रहेको बताउँदै उहाँले अनुकूल समयमा नेपालको भ्रमणमा जान पाहुनालाई निमन्त्रणा पनि दिनुभयो भने मन्तव्यका क्रममा शिक्षासचिव पाण्डेले नेपालका लागि शिक्षा नै देश विकासको प्रमुख जग भएको बताउनुभयो ।
प्राध्यापक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जर्ज स्मुटले आफूले दुईपटक नेपालको भ्रमण गरिसकेको खुलासा गर्दै नेपालको विकासका लागि बिजुली, पानी, यातायात, सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली विद्यार्थीलाई सक्दो सहयोग दिने वचन पनि उहाँले दिनुभयो ।
त्यस्तै फ्रान्सका प्रख्यात खगोलशास्त्री तथा प्राध्यापक ड्यानियलले नेपालको सुन्दरताबाट आफू निकै प्रभावित भएको र नेपालको हिमालय तथा कला संस्कृतिप्रति प्/mेन्चहरूको अत्यन्त लगाव रहेको बताउनुभयो । अर्को खगोलशास्त्री प्राध्यापक पेलेटलेे ३५ वर्षअगाडि नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै प्राकृतिक तथा कला संस्कृतिले सम्पन्न मुलुक नेपाल विश्वकै एक महत्त्वपूर्ण मुलुक भएको अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट तयार पारिएको नेपालको दृश्यचित्र प्रदर्शन गर्नुका साथै नेपाली खाना खुवाएर सत्कार गरिएको थियो ।

सिटिजन्स बैंक अध्यक्षमा पाण्डे
सिटिजन्स बैंकको पाँचौँ वारि्षक साधारणसभापछिको पहिलो सञ्चालक समिति बैठकले सर्वसम्मतिबाट सञ्चालक प्रदीपजंग पाण्डेलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ । व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर एवम् लोमस फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी अध्यक्ष पाण्डे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । कसमस सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकलगायतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पाण्डे सिटिजन्स बैंकको स्थापनाकालदेखि नै सञ्चालक समितिको सदस्यका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

जबर्जस्ती रकम असुल्ने पक्राउ
खैरेनीटार-८ पृथ्वी राजमार्गको खैरेनीटारमा सवारी साधन रोकेर जबर्जस्ती रकम असुल्ने धन्दामा संलग्न तनहुँका राजु थापा र देवराज शाही पक्राउ परेका छन् । उनीहरूको साथबाट प्रहरीले यूएसए पेस्तोल, गोली ४ राउन्ड र म्याग्जिन २ थानसहित बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ग.१च ५१८६ नम्बरको कार चेक गरेर लुकाइराखेको अवस्थामा उक्त पेस्तोल, गोली र म्याग्जिन फेला पारेको थियो ।
सवारी साधनबाट पैसा असुल गर्ने समूहका खैरेनीटारका धनबहादुर गुरुङ, रविन तिवारी र कास्की लेखनाथका केमबहादुर गुरुङलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यसैगरी खुरुहुरिया बाघमरीका बलबन्त लोहार र लक्ष्मण लोहारलाई प्रहरीले घरेलु निर्मित रिभल्वरसहित पक्राउ गरेको छ । निजहरू हातहतियार बिक्री गर्ने धन्दामा संलग्न रहेको सुराकीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

नेपाली सेनालाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबाट सहयोग
चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ र मित्रराष्ट्र चीनका सेन्टर मिलिटरी कमिसनका सदस्य तथा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका जनरल चेन विङ्जबीच ६० करोड २७ लाखबराबरको सैनिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सहयोग नेपाली सेनालाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले उपलब्ध गराएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
चीनको बायीस्थित जनमुक्ति सेनाको मुख्यालयमा सम्पन्न भेटघाट तथा सहयोग हस्तान्तरणका क्रममा सो रकमबराबरको मेडिकल उपकरण नेपाली सेनाको सैनिक अस्पताललाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । उक्त अवसरमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय सहयोग तथा आपसी हितको बारेमा कुराकानी पनि भएको थियो ।

विषादी उठ्दा स्थानीयमा खुसियाली
बारा/ म्याद नाघेको विषादी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल र जर्मन सरकारबीच गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार विगत ३५ वर्षदेखि बाराको अमलेखगञ्ज गाविसको विद्यालयपरिसरमा भण्डार गरेर राखेकोे ५० मेटि्रक टन विषादी हटाउन सुरु गरिएको छ । जीआईजेड जर्मन संस्थाका विषादीविज्ञ वल्फ ग्यांग र सिम्फको सहयोगमा कृषि र वातावरण मन्त्रालयले हटाउने कार्यको थालनी गरेको हो ।
गत ५ गतेदेखि विषादी हटाउन थालेपछि स्थानीयवासीमा खुसी छाएको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा गोदामसँगै रहेको नेपाल माध्यमिक उच्च विद्यालय, उपस्वास्थ्यचौकी, गाविसको कार्यालय, प्रहरीचौकी, सशस्त्र प्रहरी क्याम्प, नेपाली सेनाको शिक्षालयका कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, सेवाग्राहीलगायत ६ वटा वडा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका थिए ।
उक्त विषादी पुनः प्याकेजिङका लागि बाराको सदरमुकाम कलैयास्थित कृषि सामग्री संस्थानको गोदाममा भण्डारण गरी सुरक्षित ढुवानीका लागि कन्टेनरमार्फत भारतको कोलकाता हुँदै मलेसिया पुर्‍याइने र तत्पश्चात् पानीजहाजबाट जर्मन लगिनेे कृषि सामग्री संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका प्रबन्धक अच्युत पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कृषि सामग्री संस्थानले ०३२ सालमा नेपालको विभिन्न स्थानका म्याद गुज्रेको कीटनाशक औषधि बाराको अमलेखगञ्जस्थित जीर्ण भवनमा जम्मा गरेको थियो । भारत लुधियानास्थित गुरु अङ्गददेव भेटेनरी एन्ड एनिमल साइन्स युनिभर्सिटीबाट भेटनरी जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गरेका डाक्टर शीतलकाजी श्रेष्ठले दुई वर्षअघि अमलेखगञ्जको श्री नेपाल उच्च माध्यमिक विद्यालयका ५० जना विद्यार्थी तथा शिक्षकको रक्त परीक्षण गर्दा ९४ प्रतिशत विद्यार्थी तथा शिक्षकमा विषादीको असर देखिएको थियो । विद्यार्थीमा डीडीटीको मात्रा ४६ प्रतिशत, इन्डोसल्फाइन ३८ प्रतिशत र क्लोरोफिरिपोस १२ प्रतिशत रहेकोे डा. श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
स्थानीय बासिन्दाले मिति ०६२ कात्तिक ४ गते रिट नं. २९५९ बाट दर्ता भई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ०६६ साउन ४ गतेभित्र हटाउन परमादेशसमेत जारी भइसक्दा पनि हटाउन सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि सर्वोच्च अदालतमा तोकेको समयमा कार्य नभएको भन्दै अधिवक्ता अरुण भट्टराई र डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले अदालत रजिस्टारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसपछि स्थानीय बासिन्दासमेत आन्दोलित
भएका थिए ।
समाजसेवी गंगा बलले ६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलताले दिएकोभन्दा बढी खुसी पाएर स्थानीय अमलेखगञ्जवासीले खुसियाली मनाएको बताइन् । ‘आज हाम्रो जित भएको छ’ भन्दै उनले विषादी हटाउने कार्यमा सहयोग गर्ने सबैप्रति कृतज्ञता जनाएकी छिन् । अर्की स्थानीय रीतादेवी मिश्रले पनि विषादीबाट ग्रस्त अमलेखगञ्जवासीले यस घनघोर पीडाबाट मुक्ति पाएकोमा अत्यन्त खुसी लागेको अभिव्यक्ति दिइन् भने प्रनानि अरुणकुमार कुशवाहाले प्रहरीचौकीलाई समेत असर पारेको विषादी हटाउन प्रहरीले समेत सहयोग गरिरहेको जनाए ।
विषादीकै कारण दिदी गुमाएकी कक्षा दशमा अध्ययनरत सुष्मा साहले आफ्नी दिदीलाई जस्तै अरूलाई पनि मुटुलगायत विभिन्न रोग लाग्दै आएको उल्लेख गर्दै हावामा पनि विषादीको प्रभाव रहेकोले उठाउन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । पढेर डाक्टर बन्ने चाहना बोकेकी साहले भनिन्, ‘पढ्दापढ्दै विषादीका कारण रोगी भइन्छ भन्ने लागेको थियो तर विषादी हटाउन थालेपछि मेरो सपना साकार हुने भो ।’
-वसन्त खतिवडा

हचुवाको भरमा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०१५ भित्रमा खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान चलिरहेको बेला जिल्लाका गैरसरकारी संस्थाहरूले गाउँमा पूर्णरूपमा शौचालय नबन्दै लमजुङलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । लमजुङको नाल्मा गाविस- १ ज्यारखाङमा झन्डै एकतिहाइ घरमा शौचालय बनेको छैन, तर वल्र्ड भिजन र ग्रिन सोसाइटी नामक गैरसरकारी संस्थाले खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । गाउँमा रहेका ९५ घरधुरीमध्ये नयाँ र पुरानो गरी ७४ घरमा शौचालय निर्माण भए पनि २१ घरमा शौचालय नबन्दै खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
ज्यारखाङमा गुरुङ र घले गरी १३ घर र दलितका आठ घरसमेत २१ घरमा शौचालय बनेको छैन । त्यसैगरी २४ घर दलितमध्ये आठ घरमा शौचालय बन्न बाँकी छ । त्यहाँका १४ घरले सातवटा शौचालय प्रयोग गर्ने भनेपछि सात घरमा निर्माण हुन बाँकी रहेको र सहयोग नपाएको भन्दै मीनबहादुर विकले शौचालय बनाउन अटेर गरेपछि शौचालय नबन्ने दलित घरघुरीको सङ्ख्या आठ पुगेको हो ।
९५ घरधुरीमध्ये गुरुङ, घले र दलित गरी २१ घरमा शौचालय बन्न बाँकी रहेपछि गैरसरकारी संस्थाले हचुवाको भरमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । गाउँलाई सरसफाइ, सचेतना र खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानीय चन्द्रमुखी आमा समूह र स्थानीयवासीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । वल्र्ड भिजन र ग्रिन सोसाइटीले जम्मा १९ घरमा मात्र शौचालय निर्माण गर्न आंशिक रूपमा सहयोग गरेका थिए ।
ग्रिन सोसाइटीका उपाध्यक्ष देवेन्द्र पौडेलले सुरुका दिनमा वल्र्ड भिजनसँगको सहकार्यमा आफ्नो संस्थाले १९ घरमा सहयोग गरे पनि अहिले सहकार्य सकिएकोले त्यसका लागि वल्र्ड भिजन नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले स्थानीयवासीको सिफारिस र समन्वयमा काम गरेको बताउँदै स्थायी रूपमा बसोबास नगर्ने र केही घरले सजिया शौचालय बनाएकोले पूर्णरूपमा शौचालय निर्माण नभएको जनाए । तर, वल्र्ड भिजनका टिमलिडर जेम्स प्रधानले समस्या आएको स्वीकार गर्दै जिम्मेवार निकाय ग्रिन सोसाइटी नै भएको बताउँदै आगामी दिनमा कमी-कमजोरी हुन नदिन नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष आफ्नो कार्यालयको रहेको बताए । लमजुङमा अहिलेसम्म आठ गाउँ विकास समितिलाई पूर्ण रूपमा र केही गाउँ विकास समितिमा आंशिक क्षेत्रमा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको छ । -छविलाल बगाले