कोरोनाभाइरस (कोविड–१९) को सङ्क्रमण रोक्न जापानको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेलाई विशेष अख्तियारी दिने विधेयकलाई मङ्गलबार (१० मार्च) स्वीकृति दिएको छ । नयाँ विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्री आबेले आवश्यकता परेको खण्डमा आपतकाल घोषणा गर्न सक्नेछन् ।

दुई वर्षसम्मको समयावधि तोकिएको उक्त विधेयकले हाल कार्यान्वयनमा रहेको नयाँ इन्फ्लुएन्जा रोकथाम कानूनलाई संशोधन गरेको छ । गत फेब्रुअरीमा जापानमा कोरोनाभाइरसलाई सङ्क्रामक रोगको रुपमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।

उक्त विधेयकलाई आगामी बिहीबार बस्ने संसद्को तल्लो सदनले पारित गर्ने र त्यसको भोलिपल्ट माथिल्लो सदनले अनुमोदन गर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आबेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको दुवै सदनमा बहुमत छ ।

नयाँ कानूनअनुसार स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय मानिसलाई घरभित्रै बस्न निर्देश गर्न सक्ने, स्कुलहरु बन्द गराउन पाउने तथा धेरै मानिस भेला हुने स्थानहरु बन्द गराउन सक्नेछन् । साथै स्थानीय सरकारहरुले कोरोनाभाइरससँग जुध्न आवश्यक औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको बेचविखनमा नियन्त्रण गर्ने, निजी जग्गा जमिन र स्थानहरूलाई नियन्त्रणमा लिई स्वास्थ्योपचारका सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

संसद्को बजेट समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री आबेले आपतकाल घोषणाबाट मानिसका वैयक्तिक अधिकारका कतिपय विषय हनन् भएको देखिए पनि आपतकालको निर्णय गर्नुअघि आफूले परिस्थितिको राम्रोसँग अध्ययन गर्ने बताएका सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

जापानको हालको कानूनमा प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती स्कुलहरु बन्द गराउन वा कार्यक्रमहरु रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री आबेले कोरोना प्रसारको भयावह परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आमजनतालाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए ।

विपक्षी दलहरुले भने व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आँच नआओस् भन्नका लागि सरकार निकै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापानले आपतकाल घोषणा गर्नुअघि संसद्को स्वीकृति लिनुपर्ने बताएको छ ।