सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि गरिएको सरकारी प्रस्तावसँगै कथित रूपमा ‘कमिसनको बार्गेनिङ गरेको’ मामलामा निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीको अडियो टेप प्रकरण चर्किरहेकै बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अर्को ‘जनघाती’ योजना पन्पिरहेको खुलासा भएको छ ।

सिङ्गै मुलुकको ध्यान टेप प्रकरणतर्फ तानिएकै अवसर छोपेर सो पार्टीको शीर्ष पङ्क्तिका केही नेता व्यक्तिविशेषलाई ओहोदाविशेषमा विराजमान गराउन संविधान नै संशोधन गर्ने चलखेलमा लिप्त रहेको विषय सार्वजनिक भएको हो । र, यस सनसनीपूर्ण खुलासासँगै मुलुकका सबै क्षेत्र एवम् तह–तप्काका सचेतजनमा असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा भएको छ । स्वयम् नेकपाका नेता–कार्यकर्तासमेत नेतृत्वको गुटगत स्वार्थ र मनोमानी रवैयाका कारण क्षुब्ध हुन पुगेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा पराजित भई प्रधानमन्त्री ओहोदाको प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः बाहिरिन पुगेका वामदेव गौतमको सत्ताप्रतिको आशक्ति, पदीय शक्तिको आडमा राज्यका स्रोत–साधनको दोहन गर्ने प्रवृत्ति र अधिनायकी लाद्ने उनको अतिसार महत्वाकाङ्क्षासँग मुलुकको राजनीतिप्रति थोरै मात्र पनि चासो राख्ने हरकोही वाकिफ नै छन् । निर्वाचित सांसदको स्थान नै रिक्त गराएर आफू संसद् छिर्न वामदेवले विगतमा गरेका हर्कत जनमानसले भुलिसकेका छैनन् । सचेत जनताको खबरदारीकै कारण उनको पटक–पटकका त्यस्ता दुष्प्रयत्न असफल बनेका थिए । आफूलाई निकै प्रभावशाली नेता ठान्ने वामदेव गौतमलाई विगतमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नसमेत उनकै ‘अहम्’ले बाटो छेकिदियो । अर्थात्, राष्ट्रिय सभामा जान उनले यसकारण अस्वीकार गरे कि त्यहाँ पुगेर उनी प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्न सक्दैन थिए । तर, जसरी पनि एकपटक प्रधानमन्त्री भएरै छोड्ने उनको आकाङ्क्षा भने झन्–झन् पन्पिरहेको रहेछ भन्ने संविधान संशोधन गर्ने पछिल्लो चलखेलले पनि प्रस्ट्याएको छ ।

‘वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बनाउने’ बहानामा त्यसभन्दा पनि डरलाग्दो, अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चलखेल त भइरहेको होइन भन्ने सवाल पैदा गरिदिएको छ ।

वामदेवको चरम महत्वाकाङ्क्षा बुझेका प्रचण्ड मूल रूपमा संविधान संशोधनको चलखेलमा लागेका छरप्रस्ट भइसकेको छ । गौतमलाई कथित तवरले प्रधानमन्त्री बन्न उक्साएर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध एक धारिलो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचण्डको चाल सम्भवतः नेकपाका उपल्लो तहका तमाम नेता–कार्यकर्ताले बुझिसकेकै हुनुपर्छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले केही हदसम्म दिएको साथ पनि यही या यस्तै स्वार्थसँग सम्बन्धित होला भनी अनुमान गर्न धेरै माथापच्ची गरिरहनुपर्दैन ।

तर, यहाँनेर गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ, के कुनै पात्रविशेषलाई खसाल्न या उठाउन मुलुकको संविधान नै कुनै एक दलविशेषले मनलाग्दो ढङ्गले हेराफेरी गर्न मिल्छ ? संविधान के शिशु कक्षाका बालकले अक्षर चिन्ने क्रममा कोरेको ‘कखरा’ हो, जसलाई मनपरी केर्दै र मेट्दै गर्न सकियोस् ? राष्ट्रको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छलफल चलाएर, यथाशक्य सर्वपक्षको सहमति जुटाएर गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला हो संविधान संशोधन । यस्तो संवेदनशील विषयलाई पार्टीको गुटको तुलो भारी या हल्का तुल्याउनका निम्ति प्रयोग गर्न खोजिनु घोर निन्दनीय मामला हो ।

त्यसो त सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न बनाएको भनिएको कथित कार्यदल सार्वजनिक अस्तित्वमा आउन नपाई तुहिएको छ । तथापि, हुँदै नहुने संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठनको नौटङ्की मञ्चन गरेर उक्त दलले वर्तमान संविधानप्रति खेलाँची गरेको छ, संविधान कार्यान्वयनप्रतिको उसको ‘निष्ठा’ नाङ्गिन पुगेको छ र कतै ‘वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बनाउने’ बहानामा त्यसभन्दा पनि डरलाग्दो, अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चलखेल त भइरहेको होइन भन्ने सवाल पनि पैदा गरिदिएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसीलगायत समुदायका माग एवम् पटक–पटकका आन्दोलनप्रति आँखा चिम्लँदै आएको दलले व्यक्तिविशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि संविधान संशोधनजस्तो कदम अघि बढाउन खोज्नु कदाचित पाच्य विषय हुन सक्दैन ।

तसर्थ, तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीका शङ्कास्पद नेताहरूको नियतप्रति आमनेपालीले चनाखो भई निगरानी गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । किनकि आज वामदेवको बहानामा गरिएको संशोधनको प्रयास यस्तै–यस्तै उट्पट्याङपूर्ण अन्य बनिबनाउ बहानामा फेरि–फेरि पनि नगरिएला भनी ढुक्क हुन सकिने अवस्था रहेन । जब जनचाहना लत्याउँदै आफ्नो दल, गुट वा व्यक्ति हेरेर संविधानमाथि नै छेडखानी गर्ने हर्कत कुनै राजनीतिक दल वा नेतृत्वविशेषले गर्छ भने यस्तोमा नागरिक चुप बस्नु भनेको अझै दुर्दिनलाई निम्ता गर्नु हो भन्दा अत्युक्ति नठहरिएला ।