बालुवाटारको सरकारी जमिन घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले चालेको कदमबाट आमनागरिक खुसी देखिए पनि सो काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका केही व्यक्तिबारे अख्तियार मौन रहनुले सन्देह र आशङ्का बढाएको छ । जमिन घोटालामा प्रत्यक्ष रूपले सघाउने चारजना कर्मचारीलाई अख्तियारले किन कारबाहीले दायरामा ल्याउन सकेन भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ ।

जमिन घोटालामा प्रशासनिक सहजताको निम्ति मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका तात्कालिक मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारले रुचि नराखेको पाइएको छ । भनिन्छ, पौडेलले प्रशासनिक सहजताका निम्ति विशेष सहयोग पुऱ्याएका थिए र मन्त्रिपरिषदमा पौडेलमार्फत नै निर्णायक प्रस्ताव पेस भएको थियो । यदि प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखिएको हो भने त्यसमा पनि मुख्य भूमिका लीलामणि पौडेलकै रहनु स्वाभाविक हो ।

सधैँ आफूलाई ‘स्वच्छ’ दाबी गर्ने बाबुराम भट्टराईकै कार्यकालमा मुख्यसचिव बनाइएका पौडेल यतिबेला चीनका लागि राजदूत छन् । अख्तियारले उनीमाथि छानबिन र कारबाहीको आवश्यकता किन देखेन, आश्चर्यको विषय बनेको छ । तर, पौडेलमाथि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरिरहेको र संलग्नताका तथ्यहरू सङ्कलन भइसकेपछि आफैँले पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्ने बुझिएको छ ।

त्यस्तै घोटालामा सक्रिय सहभागिता जनाउने सुधीर शाहलाई पनि अख्तियारले ‘माया गरेको’ टिप्पणी जनस्तरमा भइरहेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयमा रहँदा शाहले घोटालामा सघाएको र त्यसबापत आफ्नी पत्नीको नाममा जग्गा प्राप्त गर्नसमेत सफल भएको बताइन्छ । शाहमाथि पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यस्तै पूर्वसीडीओ गेहनाथ भण्डारी र समरजंग कार्यालयका कर्मचारी विनोद पौडेलसमेत सीआईबीको थप अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

दोषी प्रमाणित हुने दस्तावेज तथा प्रमाण सङ्कलन भइसकेपछि उनीहरूविरुद्ध सीआईबी आफैँले मुद्दा दर्ता गर्ने या आवश्यक कारबाहीका निम्ति अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।