■ श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का विभागीय र शाखाप्रमुखहरू नमस्कारवाद र लम्पसारवादमा लिप्त हुँदा कर्मचारीको हरिविजोग भएको छ । १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा (साग) मा कर्मचारीहरूलाई दिनरात खटाउने विभागीय र शाखाप्रमुखले साग सकिएपछि कर्मचारीको हकहित र अधिकारबारे ‘चुँ’समेत नबोलेपछि यतिबेला कर्मचारीमा निराशा छाएको छ । १३औँ साग सफल पार्न दिनरात खटेका कर्मचारीलाई ती विभागीय र शाखाप्रमुखले बाइपास गर्दै आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याउन थालेपछि अहिले कर्मचारी आक्रोशित बन्दै गएका हुन् । साथै ती विभागीय र शाखाप्रमुखहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालसामु ‘जी–हजुर’ र लम्पसार परेकै कारण कर्मचारी पेलिँदै गएको आरोपसमेत लगाएका छन् । अब कहिलेसम्म पेलिनुपर्ने हो त्यससको समेत अत्तोपत्तो नभएको गुनासो पोखेका छन् । कर्मचारीलाई यस्तो दयनीय अवस्थामा पु¥याउन कमल खनाल र कुलबहादुर थापालगायतका व्यक्तिहरूले विशेष चलखेल गरेको बुझिएको छ ।

राखेपले कर्मचारीलाई तीन महिनादेखि काममा खटाएको थियो । त्यसबापत अर्थात् कार्यविधिअनुसार उनीहरूलाई दैनिक २ सय ५५ रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था थियो । कार्यविधिमा जे–जस्तो उल्लेख भए पनि त्यसैमा चित्त बुझाउँदै राष्ट्रको प्रतिष्ठा गाँसिएको १३औँ सागमा कर्मचारीले बिनास्वार्थ जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । आफ्नो जिम्मेवारी निस्वार्थ ढङ्गबाट पूरा गरेका कर्मचारीले सागपछि आफ्नो कार्यको उचित मूल्याङ्कन हुने विश्वास गरेका थिए । तर, उनीहरूले सोचेको जस्तो केही भएन, उल्टै कमल खनाल र कुलबहादुर थापालगायत खलपात्रको भूमिकामा देखिए । उनीहरूले आफू पनि कर्मचारी भएको कुरालाई भुसुक्कै बिर्सिंदै कर्मचारीको आलो घाउमा नुनचूक दल्ने कार्य गरे । साथै उचित मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने कर्मचारीहरूको अवमूल्यन गर्दै उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरिदिए । यतिबेला शक्तिको आडमा ठूला कर्मचारीद्वारा साना कर्मचारीमाथि भएको यस्तो निन्दनीय कार्यले कर्मचारीमाथि ठूलो निराशा उत्पन्न भएको छ । उनीहरूको जोस–जाँगरमा निकै ह्रास आएको छ, तर खुलेर बोल्न वा विरोध गर्न कसैले आँट र साहस जुटाएका छैनन् ।

१३औँ सागमा राखेपका कर्मचारीलाई दुई सय ५५ रुपैयाँ भत्ता, के यो उपयुक्त थियो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ? अहिले प्रश्न खडा भएको छ । स्मरणीय छ, सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा राखेपका कर्मचारीले १२ सय र आठौँ राष्ट्रियमा १४ सय दैनिक भत्ता पाएका थिए । तर, १३औँ सागमा तिनै कर्मचारीलाई दुई सय ५५ हुनु आफैँमा कुनै कोणबाट पनि मेल खाँदैन । यसर्थमा कि राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भत्ता बढी हुन्छ, यो कुरामा सम्बन्धित निकाय राखेप चुकेकै हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियको भिन्नता नबुझेकै हो । यसरी अहिले राखेपका कर्मचारीले प्रश्न गरेका छन्, ‘राष्ट्रियमा १४ सय, अन्तर्राष्ट्रियमा दुई सय ५५ मात्रै के हो ? हामीले बुझेका छैनौँ, राम्रोसँग बुझाइदिनुपऱ्यो राखेपले ।’ राखेपले १३औँ सागमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म काम गर्नेलाई खानाका लागि तीन सय ५० र खाजाको लागि एक सय ५० को व्यवस्था गरेको थियो ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको हो भने १३औँ सागका अन्य कार्यहरू कार्यविधिअनुसार कति भएका छन् त्यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ । सबै कार्य कार्यविधिको सट्टा ‘फास्ट ट्र्याक’को आधारमा गरिएको छ । यसरी अहिले ‘फास्ट ट्र्याक’मा भएका कार्यलाई समेत मिलेमतोको आधारमा कार्यविधिअनुसार गर्न खोजिएको छ भने कर्मचारीको भत्तामा समेत पुनर्विचार गर्न सकिन्थ्यो । विडम्बना ! खलपात्र खनाल र थापाबाट यस्तो हुने कुरा सपनामा पनि चिताउन सकिँदैन । तर, त्यही कार्यविधिमा उल्लेखित दुई सय ५५ भत्ता पाउन पनि अहिले कर्मचारीले निकै कसरत गर्नुपरेको छ । यथार्थमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म कर्मचारीले उक्त रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

यतिबेला राखेपका कर्मचारीको मन गुनासैगुनासोले भरिएको छ । उनीहरू उकुसमुकुसको वातावरणमा गुम्सिरहेका छन् । के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्योलमा रुमलिएका छन् । किनकि राखेपका सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई भेट्न जाँदा भेट्न पाएका छैनन् । बल्लतल्ल दुई, तीन घन्टा सचिवालयमा कुरेर भेट्न पाउँदा उल्टै सदस्यसचिवले हप्काएर पठाउने गरेका छन् । केही कुरा राख्न खोज्दा कर्मचारीको कुरै नसुन्ने, आफ्नो कुरा मात्रै राख्ने र अरूलाई बोल्नै नदिने सदस्यसचिव सिलवालको व्यहोराले अहिले कर्मचारी निकै आहत बनेका छन् । खेलकुदमा सिलवालको तानाशाही शासन अब कहिलेसम्म चल्ने हो र कर्मचारीहरूले यस्तो दुःख कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । सदस्यसचिव सिलवालले २१औँ शताब्दीमा पनि हिटलरी पाराले खेलकुद चलाउन थालेपछि राखेप प्राइभेट स्कुल हो कि खेलकुदको प्रमुख निकाय त्यो खुट्याउन गाह्रो भएको भन्दै एक कर्मचारीले आक्रोश पोख्दै आरोप लगाएका छन् ।

कर्मचारीले तीन महिना रातदिन नभनी खटिँदा पनि अहिलेसम्म कुनै सुविधा नपाउँदा निराश बनेका छन् । त्यसैले उनीहरू भन्दै थिए, ‘यस्तो व्यक्तिबाट खेलकुद चल्न सक्तैन, खेलकुदजस्तो सङ्गठन चलाउन ठूलो छाती हुनुपर्छ । प्राइभेट स्कुल चलाएझैँ खेलकुदलाई चलाउन मिल्दैन । त्यसरी चलाउन खोजे दुर्भाग्य निम्तिने पक्का छ । यस्तोमा अर्काले चपाइदिएको निल्दा किन यत्रो फुर्ती ? अझ सबै कुरा आफैँले गरेको भए के हुन्थ्यो ? यो कुरा सदस्यसचिवले नबुझे पनि आमखेलकर्मीले राम्रोसँग बुझेका छन् । १३औँ सागमा जुन नतिजा आएको छ, त्यो सदस्यसचिव सिलवालको कारणले कदापि होइन, यस्तो सकारात्मक र ऐतिहासिक नतिजा आउनुमा सातौँ र आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै आयोजना हुनु हो । साथै राष्ट्रिय प्रतियोगितापश्चात् खेलाडीलाई विदेशमा खेल्ने जुन वातावरण बनाइयो त्यसैको परिणाम हो यो– ती कर्मचारीको दाबी थियो ।

यसरी कर्मचारी अहिले सुविधा नपाएर छटपटाएको अवस्था छ भने विभागीय प्रमुखलगायत सदस्यसचिव सिलवाल अझैै कर्मचारीमाथि सिकन्जा कस्ने खेलमा लिप्त छन् । यस्तो अवस्थामा पीडित कर्मचारीले कहिले राहतको सास फेर्न पाउने हुन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । खेलकुदमा खेलकुदको विकासभन्दा तानाशाही चलाउँदै आएका र आफ्ना आसेपासेका मात्र कुरा सुन्दै कर्मचारीको हुर्मत लिँदै आएका सदस्यसचिव सिलवालले अब कहिलेसम्म कर्मचारीमाथि अत्याचार गर्ने हुन्– त्यो चर्चाको विषय बनेको छ । त्यस्तै, १३औँ सागको अन्तिम समयमा साम, दाम, दण्ड र भेद चारै नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिने विभागीय प्रमुखहरूले सागको सफल सञ्चालनपछि विभिन्न निकायमा काम गरेका खेलकुदका कर्मचारीलाई पनि त्यत्तिकै दुःख दिइरहेको बुझिएको छ । त्यसबेला जसरी पनि काम गर्न अह्राएकाहरूले अहिले कार्यविधिअनुरूप काम नभएको भन्दै हचुवामा गरेको कामको आफू जिम्मेवार नहुने भन्दै आफू पन्छिँदै आएको सुनिएको छ । जसले गर्दा त्यसबेला ती कर्मचारीले गरेको कार्य अहिले वैधानिक थियो कि अवैधानिक त्यसको विवाद चुलिएको छ । केही विभागीय प्रमुखले यसमा पनि हस्तक्षेप गर्दै सदस्यसचिव सिलवालको कान फुकेपछि कर्मचारीमाथि समस्यामाथि समस्या थपिएको छ ।