सभामुख चयनको सन्दर्भका केही रोचक सन्दर्भ जानकारहरूका लागि निकै जिज्ञाशा र चर्चाको विषय बन्यो ।

सभामुखमा प्रस्तावित हत्याआरोपी अग्नि सापकोटाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र मानवअधिकारकर्मीका रूपमा परिचित सुशील प्याकुरेलले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएको घटनाले मुलुकमा एकप्रकारको तरङ्ग पैदा गरेको थियो । माघ १२ गते सभामुख निर्वाचनकै दिन अग्नि सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थितिका निमित्त बोलाइएपछि धेरैलाई लागेको थियो– ‘अग्नि अब संसद् होइन जेल जान सक्छन् ।’ उक्त मुद्दामा त्यस दिनको इजलास हरि फुँयाललाई तोकिएपछि अग्निको प्रतिकूल निर्णय आउने निश्चितजस्तै ठानिएको थियो । तर, न्यायाधीश हरि फुँयालले अग्निको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्ने समाचार सार्वजनिक हुनेबित्तिकै घटनाले अर्कै मोड लियो ।

झापानिवासी र एमाले पृष्ठभूमिका न्यायाधीश फुँयालले निष्पक्षतापूर्वक निर्णय दिने भए पनि बाहिर बेग्लै चर्चा र अपेक्षा गरिएको थियो । अग्निलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिने काम हुने आशा धेरैले गरेका थिए । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीप्रति उच्च चासो दिनुभएको थियो । फुँयालको बेन्चमा मुद्दा तोकिएपछि अपेक्षित निर्णय आउने विश्वास केपीले गर्नुभएको थियो भने त्यो अस्वाभाविक थिएन । तर, फुँयालले मुद्दा नै हेर्न नमिल्ने भएपछि प्रचण्डनिवासमा खुसियाली सऱ्यो ।

त्यसो त कतिपयको भनाइअनुसार प्रचण्डलाई फुँयालले अग्निको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुराको जानकारी पहिले नै कसैले गराइसकेको थियो । हरि फुँयालको बेन्चमा मुद्दा परेर केहीबेरका निम्ति पार्टीको एउटा कित्ता खुशी भए पनि उक्त खुशी अन्ततः आफैँकहाँ आइपुग्ने विश्वासमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । नभन्दै भयो पनि त्यस्तै ।

यस घटनालाई निर्णयकर्ताहरूको चतुऱ्याइँपूर्ण चालका रूपमा लिइएको छ । सो दिन (१२ माघ) अग्निको विपक्षमा निर्णय आएको भए त्यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउन सम्भव थियो । केपीको पराजय तथा प्रचण्डको विजयलाई स्थायित्व दिने स्थिति बनेपछि केही साताको निम्ति नेपाली राजनीति सामान्य अवस्थाबाट गुज्रने भएको छ ।