नेकपाभित्र उत्पन्न ‘सभामुख युद्ध’को पटाक्षेप भएको छ । कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच शुरु भएको ‘शीतयुद्ध’ अन्ततः प्रचण्ड विजयी बनेर टुङ्गिएको छ ।

प्रचण्डलाई विजयी बनाउन पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको विशेष योगदान रह्यो । नौजनाको सचिवालय र सतचालीसजनाको स्थायी समितिबाट हरेक निर्णय बहुमतका आधारमा गर्दै जाने र अन्ततः केपी ओलीलाई सबै प्रकारका जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने रणनीतिक योजना प्रचण्डले बनाउनुभएको थियो । प्रचण्डको यस्तो योजनालाई माधव, झलनाथ र वामदेवले साथ दिनुभएपछि केपीलाई परास्त गर्न प्रचण्ड सफल हुनुभएको हो ।

तात्कालिक उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिने र सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने निर्णय सचिवालय बैठकबाट गराउन प्रचण्ड सफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओली झस्किनुभएको थियो । उक्त निर्णय गर्ने बैठकमा ओली सहभागी हुनुभएको थिएन । प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्षमा केपीको आफ्नो इच्छाविपरीत सचिवालयबाट सो निर्णय भएको थियो । त्यसैबीच नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि ‘कमरेड हामी अल्पमतमा परिसक्यौँ, उनीहरू बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्न खोजिसके’ भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाइदिएपछि उहाँ अझै गम्भीर र सचेत बन्नुभएको बताइन्छ । आफ्नै विश्वास प्राप्त व्यक्तिहरूको समेत मनोबल गिर्न थालेको पाइएपछि अन्ततः केपी शर्मा ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने आफ्नो अडान परित्याग गर्न बाध्य हुनुभएको हो ।

सभामुख प्रकरणमा केपी ओली पूर्ण रूपले पराजित र प्रचण्ड पूरै विजयी बन्न पुग्नुभएको छ । पार्टी एकीकरणपछि यसरी केपी पराजित हुनुभएको यो पहिलोपटक हो ।

गत साता प्रचण्डसँग दुई चरण लामो वार्तालाप गरेपछि ओलीले निकै गह्रौँ मनले अग्नि सापकोटालाई सभामुख स्वीकार गर्नुभएको थियो । सापकोटालाई आफूले स्वीकार गरे पनि मानवअधिकारकर्मी, न्यायकर्मी र नागरिक समाजले अस्वीकार गर्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको बुझिन्छ । तर, मानवअधिकारकर्मीले उठाएको झिनो आवाजले कुनै परिणाम हासिल हुने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

हत्याका आरोपी अग्नि सापकोटाका विरुद्ध नागरिक समाज पनि उद्वेलित भएन, विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सापकोटालाई ‘निर्विरोध’ बन्न सहयोग पुऱ्याए भने न्यायिक क्षेत्र पनि अन्ततः सापकोटा–प्रचण्डका प्रति सकारात्मक भूमिकामा नै देखापऱ्यो । त्यसैले अन्ततः सभामुख प्रकरणमा केपी ओली पूर्ण रूपले पराजित र प्रचण्ड पूरै विजयी बन्न पुग्नुभएको छ । पार्टी एकीकरणपछि यसरी केपी पराजित हुनुभएको यो पहिलोपटक हो ।

प्रचण्डसँगको एकल संवादका क्रममा केपीले प्रचण्डसँग सचिवालय विस्तार गरी नौजनाबाट एघार, तेह्र या पन्ध्रसम्म पुऱ्याउने र मन्त्रिमण्डलको काम तथा पुनर्गठनमा दखल नदिन राख्नुभएको प्रस्तावप्रति पनि प्रचण्ड सकारात्मक नबनेको बुझिएको छ । सचिवालयमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शङ्कर पोखरेललगायतका व्यक्तिहरू थपिनुपर्ने इच्छा प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको बताइन्छ । माओवादी कित्ताका पनि देव गुरुङ सचिवालय सदस्यका दाबेदारमध्ये मानिएका छन् । तर, प्रचण्ड सचिवालय विस्तार गरी केपीका निम्ति अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न तयार हुनुभएको बुझिँदैन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी विषयमा समेत प्रचण्डले केपीलाई सहयोग नगर्ने सङ्केत दिइसक्नुभएको छ ।

यसरी केपीलाई ‘परास्त’ गर्ने सफलता मिलेपछि प्रचण्ड निकै उत्साही बन्नुभएको छ । र, निकट भविष्यमै केपीविरुद्ध अर्को चरणको युद्ध शुरु गर्ने तयारीमा उहाँ लाग्नुभएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।