अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव एक हप्ताभित्र सिनेटमा अघि बढाइने भएको छ । आगामी सात दिनभित्रमा सो प्रस्ताव अघि बढ्ने समाचारमा जनाइएको छ । बुधबार अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले लगाएको ट्रम्पमाथिको महाभियोगसम्बन्धी जानकारी सिनेटमा पठाइनेछ ।

सिनेट अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन हो । त्यहाँ १०० जना सांसद रहनेछन् । उनीहरूले दुईतिहाइ बहुमतबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउन सक्नेछन् । यस महाभियोग प्रस्तावमाथिको समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व अमेरिकाका प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन्, कानुनी प्रावधानअनुरूप नै उनलाई पनि यस विषयमा सहभागी गराइनेछ र त्यो प्रक्रिया यसै हप्ताबाट नै शुरु हुने पनि सिनेटका एकजना अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

यसै हप्ताको बिहीबार अथवा शुक्रबारसम्ममा अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टले सिनेटमा हुने यससम्बन्धी महाभियोग प्रक्रियाको अध्यक्षताको शपथ लिने कार्यक्रम छ । यस महाभियोग प्रक्रियाको अध्यक्षता अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले ग्रहण गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यसरी यो महाभियोगमा मतदान हुनुअगाडि नै केही प्रक्रियाहरू रहनेछन् ।

ती प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यस्तै आगामी फेबु्रअरीको अन्त्यसम्ममा लाग्ने बताइएको छ । सिनेटका अधिकारीले यसै हप्ताबाट नै उनीविरुद्धको महाभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने जानकारी गराएका हुन् । यसअघि गत महिना मात्र अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले ट्रम्पले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपको पक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यो ट्रम्पविरुद्धका दुई महाभियोगका आरोपहरूमध्येको एउटा थियो ।

त्यस महाभियोग प्रस्तावमा भएको मतदानमा महाभियोग लगाउने पक्षमा २३० मत परेको थियो भने विपक्षमा १९७ मत परेको थियो । अममेरिकी राजनीतिक पार्टीको एजेण्डाअनुरूप नै मत खसेको बताइएको थियो । उक्त प्रस्तावमा अधिकांश डेमोक्य्राट सदस्यले आरोपको पक्षमा र रिपब्लिकनहरूले आरोपको विपक्षमा मत हालेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले अब महाभियोगको दोस्रो आरोपको रूपमा रहेको कंग्रेसलाई अवरुद्ध तुल्याएको विषयमा पनि मतदानको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट महाभियोग लगाइएका तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन् । उक्त मुद्दा माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रवेश गरेपछि गरिने महाभियोगको प्रस्तावमाथिको मतदानले उनी राष्ट्रपति रहने वा नरहने भन्नेबारेसमेत निर्णय गर्नेछ ।

रासस–एएफपी