‘अजब नेपाल गजब चाल’



संसदीय समितिबाट सिफारिस भई सरकारले संसदबाट पारित गराउन लागेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक यतिबेला चौतर्फी बहसको विषय बन्न पुगेको छ । नागरिकको चेतना, सामाजिक परिवेश, आवश्यकता र व्यवहारिकताको वास्तविक पाटो विचार नै नगरी कडा कानून निर्माण गर्न लागिएको र यसले वर्तमान सरकार निरङ्कुशता एवम् अधिनायकवादतर्फ लम्कन लागेको प्रष्टै सङ्केत दिएको टीका–टिप्पणी सचेत नागरिक तहमा गरिँदै छ । कुनै व्यक्ति, पद वा सत्ताको स्वार्थसिद्धिका लागि यस्तो विधि–विधान लागू गर्न लागिएको आशङ्कासहितको विरोध व्याप्त भए पनि यसप्रति सरकारले ध्यान पुऱ्याइरहेको महसुस गरिएको छैन । यसको अर्थ जति नै विरोध भए पनि विधेयक पास गरिन्छ र कठोर कानूनको चपेटामा नेपाली जनता छिट्टै पर्नेछन् भन्ने नै हो । त्यसपछिको परिवेश र परिणतिबारे अहिल्यै धेरै अनुमान लगाइरहनु नपर्ला । बुझ्ने तप्काले बुझिसकेका छन् भने बुझ्न बाँकीले भोगेर मात्र बुझ्न सक्छन् भन्नुको विकल्प छैन ।

यतिबेला राजनीतिक परिवेशलाई खल्बल्याइरहेको अर्को ज्वलन्त पाटो मित्रराष्ट्र अमेरिकाले उपलब्ध गराउन खोजेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सहयोग प्रस्ताव पनि हो, जसले खासगरी सत्तारुढ दलभित्रै हडकम्प नै मच्चाइदिएको छ । सहयोग स्वीकार गर्न ‘हुन्छ’ र ‘हुँदैन’ भन्नेमा प्रखरताका साथ विभाजित दुई पक्षबीचको रस्साकस्सीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको दललाई निकै असहज अवस्थामा पुऱ्याइदिएको छ । उक्त सहयोग अमेरिकाले अवलम्वन गरेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’कै हिस्सा भएकोले स्वीकार गर्न नहुने विरोधिखेमाको तर्कलाई ‘त्यस्तो होइन’ भन्दै मनाउन खोजिरहेको सत्ताका हर्ताकर्ताहरू त्यतिबेला बिलखबन्दमा परे, जब दातापक्षबाटै यो सहयोग उल्लिखित रणनीतिअन्तर्गत नै पर्ने ‘प्रष्टोक्ति’ सार्वजनिक गरियो । उक्त रणनीतिअन्तर्गत परे पनि ‘नेपाललाई केही फरक पर्दैन’ भनी तर्क गर्ने मानसिकतामा रहेर पनि त्यसो गर्ने आँट प्रदर्शन गर्न नसक्ने/नमिल्ने एकतिर र अर्कोतिर कथम् त्यस्तो तर्क गरिएमा ‘खुइल्याउने’ जोडतोडका साथ तयारीरहेको बुझिँदै छ । यति मात्र नभई सभामुख चयन गर्न नसकी संसद्लाई नै ‘बन्धक’ बनाइनुको निहितार्थसमेत एमसीसी प्रकरणमै जोडिएको अनुमान गर्न थालिएको छ । सत्ता–सञ्चालकहरूको निम्ति यो परिस्थिति अत्यन्त अप्रिय एवम् घातक बन्न पुगेको छ भन्दा अतिरञ्जना ठहरिने छैन । यस्ता पेचिला मामलाका कारण सरकारले विनातयारी तर अति उत्साहका साथ घोषणा गरेको ‘भ्रमण वर्ष’सम्बन्धी काम–कारवाहीहरू समेत प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

एकतिर शासक पक्ष यस्तो उहापोहमा परेको छ, अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षीको हालत उत्तिकै दयनिय देखिन्छ । सरकारले गरेका गल्ती औंल्याउने, जनतालाई जागृत तुल्याएर कमी–कमजोरी सच्च्याउन दबाब दिने, असल र आवश्यक काम गर्न सत्तालाई बाध्य पार्ने दायित्वबाट पूरापुर चुकिसकेको प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला पार्टी–सत्ता अँठ्याउने वा हत्याउने चरम अस्वस्थ खेलमा नाङ्गै भएर होमिएको छ । सरकारी दलले दर्शाएका विकृति–विसङ्गतिपूर्ण क्रियाकलापको दुष्प्रभावबाट मुक्ति दिलाउन काङ्ग्रेसले भूमिका निर्वाह गरिदिने आश यसै पनि मारिसकेका तमाम नेपाली यतिबेला काङ्ग्रेसको गुटगत तमासा देखेर थप जिल्लिएका छन् । भ्रष्टाचारका इतिहास रच्ने भयावह काण्डहरू सार्वजनिक भए । त्यसविरुद्ध लडेर कम्युनिष्ट सरकारको सेखी झार्न जनताले प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको साथ खोजे । देशको सीमा मिचिएको मामला यही बेला सतहमा आयो । काङ्ग्रेस के भन्छ, के गर्छ भनी नागरिकले नियाले । तर, काङ्ग्रेस चिम्म परेर बसिदियो ।



एमसीसी नामको यो कोकोहोलो के हो त ? काङ्ग्रेसले प्रसट्याइदिन्थ्यो कि भनेर पनि जनताले उसको मुख ताके । तर, यसबारे यथार्थ बुझाउनुको साटो ‘यसको स्वागत गरेर जानुको विकल्प नभएको’ संक्षिप्त तर्क गर्दै अन्धाधुन्ध रूपमा सरकारलाई सघाउने प्रपञ्चमा उ लाग्यो । प्रतिपक्षी दलको महत्व र महिमा नै डुबाउने काङ्ग्रेसी चालढाल देखी नागरिक छक्क छन् यतिबेला । त्यसमाथि प्रतिपक्षीय धर्म भुलेर बाटो बिराएको नेतृत्वलाई सही तवरले अङ्कुश लगाउनुको साटो काङ्ग्रेसकै असन्तुष्ट भनिने खेमा यतिबेला ‘भाग शान्ति जयनेपाल’को लडाइँमा लिप्त छ । यसरी, सत्तामा भएको दलले देशलाई दुहुनो गाई ठानेर दोहन गर्ने र त्यसविरुद्ध खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेको दल सबै देखे–बुझेर पनि बेसरोकार बनी आफू–आफूबीच सिँगौरी खेल्दै समय काट्ने क्रुर नियतिको शिकार आज नेपाल र नेपाली हुन पुगेका छन् । ‘अजब नेपालको गजब चाला’ले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउला ? गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।

प्रतिक्रिया