सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ । समितिको आइतबार (१२ पुस) बसेको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको, फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ बुँदा पनि संशोधनमा समावेश गरी पारित भएको सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बैठकमा जानकारी दिइन् ।

फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ वटा बुँदा सरकारले स्वीकार गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि बताए । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्दतिविरुद्ध विधेयक बनाएर पेश गर्न संविधानले नै अनुमति नदिने भएकाले त्यसो नगरिएको उनको जिकिर थियो ।

“सत्तापक्षको मात्र कानून नभई यो देशकै कानून हो, विधेयकमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने विषय छन् भन्नु स्यालहुइँया मात्र हो, सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ तर जथाभावी गर्न पाइँदैन”, मन्त्री बाँस्कोटाको तर्क छ । फरक मत राख्ने सांसदहरुले पनि भित्र–भित्र विधेयक पारित भए हुन्छ भन्ने मान्यता राखेका दाबी गदैराजनीतिक कारणले मात्रै विरोध गरेको हुनसक्ने उनले बताए ।

विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सांसदहरु सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित भएका थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले ३६ बुँदाको संशोधनसहितको विधेयक पारित गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयकको दफा ८८ र ९१ देखि ९४ सम्मका बुँदा भने नागरिक स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएकाले हटाउन माग गरेका थिए ।

विधेयकका बारेमा दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिमा लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पेश गरेका सांसद बहादुरसिंह लामाले नागरिकले बोल्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए । संविधानको मर्मविपरीत आएको यो विधेयक प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको आरोपसमेत उनले लगाए । फरक मतलाई संसद्को अभिलेखमा रहने गरी अघि बढाउन सांसद लामाले माग गरे भने कांग्रेसकै सांसद रामबहादुर विष्टले दफा ८८ र ९१ देखि ९४ सम्मका प्रावधान हटाएर समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने व्यवस्था गर्न माग तेर्स्याए ।

बैठकमा सांसद रङ्गमती शाहीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सरकारविरुद्ध बोल्न नपाइने गरी विधेयक मस्यौदा गरी पारित गरिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । तर सत्तापक्षीय सांसद टोपबहादुर रायमाझीले लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र नभएकाले सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक आएको तर्क गरे । समाचार र विचारलाई भने सम्मान गरिनुपर्ने उनभनाइ थियो । सांसद गणेशकुमार पहाडीले सूचना प्रविधिको विषयलाई व्यवस्थित गर्ने अर्को कानून नभएकाले धेरै मानिस पीडित भएको उल्लेख गर्दै समितिमा विधेयक पारित नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाइनु नहुने धारणा राखे ।

विधेयकका बारेमा दफावार छलफल गर्न गठित उपसमिति संयोजकसमेत रहेकी सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले बुँदा बुँदामा छलफल गरी फरक मतसहित प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिए बताइन् । सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार, दामोदर भण्डारी, केदार सिग्देल, आशाकुमारी विक, लीलानाथ श्रेष्ठले विधेयक पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राससका अनुसार विगत चार महिनादेखि समितिमै अड्किएको विधेयक पारित भएसँगै अब सदनको बैठकमा पेश गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको छ ।

pict:rss