प्रचण्डले केपीको निगाह खोज्नु अस्वाभाविक होइन, उहाँ यतिबेला केपी ओलीको निगाहको प्रतीक्षा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा हुनुहुन्छ । तर, केपीले प्रचण्डका इच्छा पूरा गर्नुलाई चाहिँ स्वाभाविक मानिएको छैन । प्रचण्ड र माओवादीप्रति एक समय सर्वाधिक स्पष्ट र आक्रामक नेताको छवि बनाउनुभएका केपी शर्मा ओलीबाट माओवादीमैत्री व्यवहार हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

२०६४ सालमा दश वर्षभित्र ‘माओवादी नामेट हुनेछ’ भनी घोषणा गर्नुहुने केपी ओली आफ्नो घोषणाअनुरूप दश वर्षमै माओवादीको अस्तित्व मेट्न सफल हुनुभएको छ । २०७३ सालमा प्रचण्डले धोखा दिएर शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन गरेका कारण आफू नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ‘एक दिन प्रचण्डलाई नै घोडा बनाएर चढिन्छ’ भनी अठोट गर्नुहुने केपी नभन्दै यतिबेला आफ्नो पूर्वघोषणामुताबिक ‘घोडा चढ्न’ पनि सफल हुनुभएको छ ।

प्रचण्डलाई देउवासँग चुनावी गठबन्धन गर्नबाट रोक्न २०७४ सालमा केपीले माओवादीको औकातभन्दा ठूलो हिस्सा दिएर एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन बनाउनुभएको थियो । निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा गठित सरकारको स्थायी सुुरक्षाका निम्ति केपी पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णयमा पुग्नुभएको हो । प्रचण्डलाई पार्टीभित्र ल्याएर ‘बन्धन’मा नराख्दासम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्ने र प्रचण्ड कुनै पनि बेला एमालेबाहेकको गठबन्धनमा जान सक्ने भएकोले केपी पार्टी एकीकरण गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको थियो । प्रचण्डलाई पार्टीभित्र ल्याएर बाँध्ने उहाँको यो निर्णय पनि अन्ततः सही साबित भएको छ ।

यदि प्रचण्डलाई एकीकरणको नाममा पार्टीभित्र नसमेटेको भए कतिबेला केपीको सरकार विस्थापित भइसकेको हुने थियो, त्यो अनुमान गर्न सकिने विषय हो । तर, अहिले प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ बनाउन केपी किन तयार हुनुभयो, यो सर्वत्र चासो र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । के केपीले प्रचण्डसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुभएको हो ? प्रचण्डलाई पार्टीको सर्वस्व सुम्पन्न के केपी ओली तयार हुनुभएको हो ? के प्रचण्डले अब नेकपामा हालिमुहाली चलाउने मौका पाउनुभएको हो ? यस्ता अनेकौँ प्रश्न गत साताको बुधबारदेखि उठिरहेका छन् ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई अन्तिम रूप दिएसँगै प्रचण्डले ‘कार्यकारी हैसियत’ हात लगाउनु र आफ्नी बुहारीलाई मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिन सफल हुनुलाई कतिपयले प्रचण्डको सफलताका रूपमा चर्चा गरेका छन् । सचिवालय बैठकको निर्णय तथा केपी र प्रचण्डबीच सम्बन्धको पृष्ठभूमि हेर्दा यो प्रकरणले तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको कथा स्मरण गराएको छ ।

गत भदौ महिनामा उपचारका निम्ति सिङ्गापुर जानुअघि पनि केपी र प्रचण्डबीच ‘गज्जबको सहमति’ बनेको देखिएको थियो । आफू लामो समय अस्पताल बस्नुपर्नेजस्तो देखिएपछि केपीले प्रचण्डलाई पहिलोपटक पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउने अवसर दिनुभएको थियो । सिङ्गापुरबाट केपी सकुशल फर्कन नसक्ने विश्वासमा रहनुभएका प्रचण्डले अब छिट्टै नै आफू पार्टी र सरकारको एकलौटी मालिक बन्न पाउने सपना देख्नुभएको थियो । तर, ओली उपचारबाट फर्किएर नियमित काममा लाग्न थाल्नुभएपछि प्रचण्ड झस्किनुभयो ।

‘स्वस्थ’ केपीको सक्रियता देखेर प्रचण्ड भड्किनुभयो र, केपीविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिन थाल्नुभएको थियो । तीन साताअघि केपी ओलीको स्वास्थ्य खराब भएर ‘डाइलाइसिस’ शुरु भएपछि प्रचण्ड स्थीर बन्नुभएको छ । यसैबीच गत साता ‘कार्यकारी’को दर्जासमेत पाएपछि प्रचण्ड र उहाँका समर्थकले धेरै ठूलो सफलता पाएको ठान्न थालेका छन् । तर, पछिल्लो सहमतिले प्रचण्ड र उहाँका समर्थकहरू खुशी हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखाउँदैन । सहमतिले पाँच वर्ष पूरै अवधिका निम्ति प्रधानमन्त्री पदमा प्रचण्डको दाबीलाई समाप्त पारिदिएको छ । पार्टी बैठकमा अध्यक्षता गर्ने मौका मिले पनि केपीको सहमतिबेगर कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन पाउने अधिकार प्रचण्डलाई छैन । ‘कार्यकारी’को पगरी दिएर केपीले प्रचण्डबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको देखिन्छ ।

ज्ञातव्य छ, केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्ने निर्णय लिनुभएको छ र त्यसनिम्ति मिर्गौला दिने व्यक्तिको व्यवस्थासमेत भइसकेको छ । स्वदेश या विदेश जहाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण भए पनि त्यसक्रममा केही लामै समय अस्पताल बसाइ हुन सक्ने र त्यसरी अस्पताल बसेका बेला प्रचण्डले दिन सक्ने सम्भावित ‘दुःख’लाई विचार गरेर केपीले प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी’ दिएको बुझिन्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भई केपी काममा फर्कनुभएपछि केपीले प्रचण्डलाई ‘आफ्नै औकातमा फर्काइदिन सक्ने’ प्रबल सम्भावना छ । ‘कार्यकारी’ शीर्षक नफर्किए पनि प्रचण्डलाई प्राप्त भएको भनिभएको अधिकार कायम रहने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैले दुःखको समयमा थप दुःख दिने काम नहोस् भनेर केपीले प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी’ हैसियत ‘मन्सिएको’ ठानिएको छ ।