राज्यले भारी बजेटसहित प्रधानमन्त्रीका लागि सल्लाहकार (निकाय) राखिदिएका भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेग्लै कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएपछि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ ।

संविधानअनुसार सरकार (प्रधानमन्त्री) को सल्लाहकारको भूमिका महान्यायाधिवक्ताले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको भाग १२, ‘महान्यायाधिवक्ता’ खण्डको धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ताको काम नै नेपाल सरकारलाई कानूनी सल्लाह दिनु हो भनी लेखिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ‘२’ मा लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकारको हकहित वा सरोकार निहित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’

यसबाहेक सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता गर्ने–नगर्नेलगायतका संवेदनशील एवम् अत्यन्त महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय लिने हैसियत महान्यायाधिवक्तामा भएको संविधानमा स्पष्ट देखिएको छ । यसरी कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था संविधानमै गरिएको, तर अन्य सल्लाहकार निकायको व्यवस्था नभएकोले हरेक प्रधानमन्त्रीहरूबाट राजनीतिक र प्रेसलगायतका सल्लाहकार नियुक्त हुने गर्दछन् ।

तर, यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैँले नियुक्त गरेका अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता हुँदाहुँदै अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई आफ्नो कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको छ । ठेकेदारहरूको संस्था (निर्माण व्यवसायी महासङ्घ) मा कानूनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दाहाल चल्तीका वकिल मानिँदैनन् । तर, कुनै विवादमा परेका व्यक्ति पनि यिनी होइनन् । मकवानपुरको हेटौँडा र काठमाडौंको बिजुलीबजारमा घर भएका बाबुराम दाहालको धेरैजसो समय ठेकेदारहरूको पक्षबाट मुद्दामामिला हेरेरै बित्ने गरेकोे थियो । अचानक उनलाई कानूनी सल्लाहकार बनाइँदा अग्नि अरेल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कतै खटपट पैदा भएको हो कि भन्ने आशङ्का पनि पैदा भएको छ ।

असहयोग भए कुनै पनि बेला महान्यायाधिवक्ता हटाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले राज्यको भार बढाउँदै किन अर्को कानूनी सल्लाहकार राख्नुपरेको हो, यो विचारणीय प्रश्न बनेको छ ।