लामो समयदेखि चलेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा अन्ततः सबैलाई निराश तुल्याउँदै टुङ्गिएको छ । सरकारको कामले गति लिन नसक्नुमा केही मन्त्रीहरूको रुग्ण कार्यक्षमतालाई जिम्मेवार ठानिकोएले पुनर्गठनपश्चात् गतिशील टिम बन्ने विश्वास गरिएको थियो ।

खासगरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, खानेपानीमन्त्री बिना मगर, भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठ, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मातृका यादव र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई कार्यपरिणामका दृष्टिले सबैभन्दा अक्षम र असफल ठानिएको थियो । तर, पुनर्गठनले केही ‘निरीह मन्त्री’हरूलाई बिदाइ गरे पनि युवराज खतिवडा, प्रदीप ज्ञवाली, बिना मगर र रामबहादुर थापा पूर्ववत् हैसियतमा रहनाले पुनर्गठनलाई लिएर पैदा भएको उत्साह र जिज्ञाशा तत्काल निराशामा बदलिएको छ ।

खतिवडाले बिदा पाएपछि वित्तीय बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । नेपालको इतिहासमै सबभन्दा बढी असन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध बन्नुमा ज्ञवालीको अकर्मण्यतालाई जिम्मेवार ठानिएको थियो ।

त्यस्तै विवादास्पद बिना मगरकै भूमिकाका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन थप विलम्ब भएको र, मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति कमजोर तथा अपराधीकरण बढ्नुमा रामबहादुर थापाको अक्षमतालाई मुख्य कारण मानिएकोमा उल्लिखित चारैजना व्यक्तिहरू यथास्थानमा राखिए । सरकारको काम देखिने चारवटै मन्त्रालयका मन्त्री नबदलिएपछि आममानिसले पुनर्गठनको अनुभूति गरेका छैनन् । बिना मगर प्रचण्डले च्याप्ने र रामबहादुर थापामगर, युवराज खतविडा तथा प्रदीप ज्ञवालीलाई केपीले च्याप्ने भएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपश्चात् मानिसमा थप निराशा बढेको हो ।

जब अर्थ, गृह, परराष्ट्र र खानेपानी मन्त्रालयलाई यथावत् राख्नु थियो भने पुनर्गठन केका लागि गर्नुपरेको थियो भन्ने आमजनताले बुझ्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपीको स्वास्थ्योपचार नभएसम्मका लागि मात्र अक्षमहरूलाई निरन्तरता दिइएको हो भने पनि यसले देशको समय बर्बाद गर्ने र सरकारको छवि थप धमिलो तुल्याउने मात्र देखिएको छ ।

सरकारले राम्रो काम गर्दा त्यसको जस पार्टी र सबै नेता–कार्यकर्ताले पाउने भए पनि कार्यपरिणाम राम्रो नभएमा त्यसको अपजस एक्ला प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रिमण्डल बनाउने छुट भने प्रधानमन्त्रीलाई दिइएन । प्रचण्डलगायतका केही नेताको चर्को हस्तक्षेपका कारण ‘निराशाजनक पुनर्गठन’ गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएको बताइएको छ ।