■ मुक्तिनाथ खनाल

नेपालआमा आफू प्रकृतिको धनी र सुन्दर भए पनि आफूजस्तै गुणवान् सन्तान धेरै जन्माउन सकिनन् । आफ्नो उमेरमा २–४ जना सपुतको जन्म नदिएकी त होइनन्, तर यस्ता सपुतको धेरै पहिले नै परलोक प्रस्थान भइसकेको छ । अब सायद आमाको कोख बाँझिएको हो कि ! ती स्वर्गवासी नेताहरूले आजका ‘नेता हौँ’ भन्नेहरूबाट व्यक्त गरिएका झुटमुटका कर्महरू, जस्तो कि हवाई मैदान र रोड मर्मत, खानेपानी, नालीसफाको कामलाई विकास सम्झने, नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिकका भत्तामा केही वृद्धि गरेकोमा देशमा ठूलो विकास गरेका र अरूहरू क्षेत्रमा विकास हुँदै छ भन्दै सानातिना कामको शिलान्यास–उद्घाटन गर्न रमाउने र जहाँ पायो त्यहीँ अपत्यारिला शब्द प्रयोग गर्दै जनतालाई झुक्याएको बोली सुन्दै हाउभाउ हेर्दै तीतो मूल्याङ्कन गरेका होलान् ।

अहिले मुलुकमा देशको शासन चलाउन मुख्यतः चार किसिमबाट कार्य विभाजन गरिएको छ । पहिलो ‘व्यवस्थापिका’ (संसद्)ले मुख्यतः देशको कानुन निर्माण गर्ने, नीतिनियम निर्धारण गर्ने नै हो । त्यहाँ जिल्ला प्रदेशबाट जनप्रतिनिधिहरू छानिएर आउँछन् । यद्यपि ती प्रतिनिधि कस्ता र कसरी छानिएर आउँछन् तिनको विवरण सुन्दा अरू देशको अगाडि लज्जाको विषय हुन्छ । एक त मुलुकमा लगभग ४० प्रतिशत निरक्षर छन्, त्यस्तै गरिबी पनि । त्यस्ता मानिसबाट प्रतिनिधि छानिँदा प्रलोभन, दबाब, धम्कीले ८० प्रतिशत काम गरेको हुन्छ, त्यस्ता प्रतिनिधिले आफ्ना मालिक (नेता) को दबाबमा ताली पड्काएर नेताले जे भने, गरे त्यही सदर हुने सबैलाई थाहा भएकै हो ।

दोस्रो तहमा मन्त्रिपरिषद् हुन्छ त्यहाँ माथि भनिएअनुसार व्यवस्थापिकाका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये अलि टाठोबाठो र हप्कीदप्की, हाकधाक गर्न सक्ने अर्थात् परिआए आफूलाई सेकताप गर्न पनि सक्ने खालको नेताहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने र उनीहरूमा देश हाँक्ने अधिकार हुन्छ, राम्रो वा नराम्रो कस्तो गर्ने हो । यदि कुनियत नै राख्ने हो भने सात पुस्तालाई सम्पत्ति जोड्न पनि सक्छन् ।

यी आन्तरिक कुरा भए । मूख्यतः देशको सरकारले आफ्नो देशको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । आज हाम्रो देशको सीमा जताततै मिचिएको छ । दार्चुला नजिकै लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सिमाना मिचेर भारतले आफ्नो देशको नक्सामा राख्दा न विदेशमन्त्री न त प्रधानमन्त्रीले नै भारतसँग कुरा गर्न सकिरहेका छन् । कहाँ गए ती चुनावका बेला गरिएका राष्ट्रवादका नारा ? यतिखेर डराएर लत्रिएर मुन्टो लुकाएको आभास हुन्छ । विद्यार्थीलाई उफारेको भरमा सिमाना फर्कन्छ भन्ने सोचाइ राख्ने यस्तो सरकारबाट देश र जनता कसरी सुरक्षित होलान् ? अझ प्रचण्डजस्ता नेताले त ‘मिलिसक्यो, अब चाँडो टुङ्गिन्छ’ भन्दै बर्बराएर मजस्ता नेपाली सोझा–गाँडालाई आस देखाएर हात हल्लाउँदैमा सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुने होइन । तर, यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ ।

तेस्रो प्रमुख अङ्ग न्यायपालिका हो । हाम्रो मुलुकको न्यायपालिका संसद्कै अधीनमा जस्तो रहन्छ । किनभने न्यायपालिकाका न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई संसद्को बहुमतले महाअभियोग लगाई हटाउन सक्छ । त्यसैले उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैनन्, जी–हजुरी भन्दै संसद्को इच्छाअनुसार अथवा संसद्ले छानेको प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत काम गर्न प्रधानन्यायाधीशले सक्दैन । यदि इच्छाविपरीत गर्न खोज्यो भने कस्तो परिणाम आउँछ यसअघिका उदाहरणले देखाउँछ, यो परिस्थितिमा अरूको निमित्त इन्साफ होला, सरकारउपर गरिएको मुद्दामा न्याय पाइँदैन अदालतबाट । यसबाट के बुझिन्छ भने यहाँ अभियोगको हाउगुजीले प्रधानन्यायाधीस पनि झस्किरहन्छन् ।

यस अङ्गका सहयोगी भनिने कानुन व्यवसायीहरूबाट हालै देखाइएको लज्जास्पद गतिविधिले त न्याय स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुँदोरहनेछ भन्ने बुझाउँछ । रौतहट जिल्लाका सांसद अफ्ताब आलमको १२ वर्षअघि चुनाव जित्नको निम्ति ज्यान मारेकासमेत मुद्दाहरूमा वादीपक्ष र उनका नातेदारहरूको क्रन्दन–रोदन, साक्षीहरूको बयान आदिबाट साँच्चीकै अपराधी हुन् भन्ने देखिएको छ । जिउदै इँटा भट्टामा जलाएको र २३ जनाको ज्यान लिएको कुरा सुन्दा साँच्चै अपराधी नदेखिने कुरै भएन । जघन्य अपराध गरेको प्रष्टै देखिने मुद्दामा आलमको बचाउको निमित्त काठमाडौंको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतका वरिष्ठ तथा कनिष्ट २५–३० जना नाम चलेका वकिलहरू धेरै शुल्क पाउने आशामा कालोकोटमा इन्साफ (न्याय) तौलने तराजु भएको लकेट भिरेर परेड खेल्न रौटहट पुगेको घटनाबारे नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी देश भारतमा पनि चर्चा चलेको बुझिन्छ । कानुन व्यवसायीको धर्म लुकेको इन्साफ दिलाउन न्यायमूर्तिलाई सहयोग पुऱ्याउने हो । तराजु इन्साफ जोख्ने चिह्न हो, त्यस्तो चिह्न भएको लकेट भिर्दै अपराधलाई लुकाउने कोसिस गर्नु कुन कानुनी धर्म हो ? पेसा, व्यवसाय गर्ने अधिकार कानुन व्यवसायलाई छ । त्यो उसको कर्म हो, तर धर्म होइन ।

व्यवसायको पनि सीमा हुन्छ । अपराधीले अपराध गर्नु उसको आफ्नै व्यवसाय सम्झेला, तर के त्यो व्यवसाय ठीक हो त ? व्यवसाय भन्दैमा जस्तो पनि व्यवसाय गर्न पाउने कानुनी मान्यता छ ? खोइ त त्यति धेरै वकिल इन्साफ तौलने तराजुको लकेट भिर्दै जानेहरूको बहसले तत्काल इन्साफ दिलाएन । उनी अपराधीकै रूपमा कारागारमा छन् । तारिखमा रहेर पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्छ भनी बहस गर्न जाने कालोकोटधारीलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । यो पङ्क्तिकार पनि कानुन व्यवसायी हो, तैपनि आज शर्मले शिर झुकाउन विवश बनेको छ ।

कुनै दिन त्यस्तो अपराधमा संलग्न पक्षलाई बचाउन जानी–नजानी यो पङ्क्तिकार पनि संलग्न थियो, त्यसलाई मैले पनि व्यवसाय (पेसा) सम्झेको थिएँ । दिनभरको बहसपछि मेरो पक्ष अपराधी ठहरियो, मेरो निम्ति त्यो रात यति दुःखद बन्यो कि झिमिक्क पनि निदाइनँ, ठूलो पश्चाताप भयो । राम्रा वकिलहरूको प्रायः त्यस्ता मुद्दा लिँदैनन् । नेपालका नाम चलेका वकिलहरूको त्यो हुल बरु भारतले मिचेको सिमानामा परेड खेल्न गएको भए सीमा समस्या सुल्झिनसक्थ्यो कि ? त्यो पनि भएन । धन्य हो ! अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलालाई हार्दिक बधाई दिँदै प्रशंसा गर्दछु । तपाईं र तपार्इंका साथीले वादी पक्षको साथ दिनुभयो, तपाईं त्यत्तिकै न्यायप्रेमी वकिल मानिनुभएको होइन भन्ने यस सन्दर्भबाट पनि पुष्टि भएको छ ।

अब अन्तिम वा चौथो अङ्ग सञ्चार क्षेत्र (पत्रकारिता)तर्फ जाऊँ । यसले आवाजविहीनको आवाज बोलिदिने धर्म र कर्म सम्झन्छ । तर के गर्ने, माथि भनिएजस्तै शक्तिशाली कार्यकारिणी परिषद्को चङ्गुलबाट यो पनि उम्किन–अलग्गिन सक्दैन, सम्बन्धित नै हुन्छ । त्यो निकायको प्रमुखले आफ्नो शक्तिको आडमा आधाआधि सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कन्ट्रोल गरेको हुन्छ र बाँकीलाई पनि प्रेस काउन्सिल ऐननियमले बाँधेर स्वतन्त्र हुन नदिने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले पत्रकार पनि नतमस्तक बनेर उनै टाइँफाइँ देखाउने, तर्साउने, झुटमुट विकासको आधार तयार भयो भन्दै चर्को आवाजमा कराउने, हात हल्लाउनेको गाथा गाउन विवश छन् । यो देशको गतिविधि यस्तै छ । देश बनाउन लाग्नुपर्ने अगुवा नागरिकहरूकै यस्तो चालढाल भएपछि कसले पुछिदेला नेपालआमाको अश्रु ? कसरी उँभो लाग्ला त अब यो देश ?!