चीनसँग संस्थागत हातेमालो गर्न पाउने स्थिति बनेपछि नेपालका कम्युनिस्टहरू खुसी र उमङ्गले पुलकित भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणअघि नेपालमा विकसित घटनाक्रमले सबै कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र अधिकांश कम्युनिस्ट नेतालाई उत्साहित तुल्याएको छ ।

तीन साताअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणपश्चात् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आएको नयाँ तरङ्गले यहाँको राजनीतिक एवम् कूटनीतिक दिशा नै बदल्ने सङ्केत दिएको छ । पश्चिमी लगानीका गैरसरकारी संस्थाहरूको बलियो पकडमा रहेको मानिने ‘नेकपा एमाले’ र इसाई सङ्घसंस्था, युरोपियन युनियन, भारतको पुरानो सत्ता र अमेरिकाको समेत सहयोग र सद्भावमा हुर्किएको ‘नेकपा माओवादी’ दुवैले पश्चिम र दक्षिण छोडेर चीनतिर ढल्कने स्पष्ट सङ्केत दिएका छन् ।

यसरी नेपाल चीनतिर ढल्केको इतिहासमै पहिलो घटना भने होइन । सबभन्दा पहिले सन् १८१५ मा भीमसेन थापाले व्रिटिस इन्डियासँग लड्न चीनसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रयास गरेका थिए । तर, उनी असफल भए र अन्ततः सत्ता र ज्यानसमेत गुमाउन पुगे । त्यसपछि पञ्चायतको आखिरीतिर राजा वीरेन्द्रले पनि चीनसँग विशेष निकटताको नीति अवलम्बन गरेका थिए, उनी पनि आफ्नो कार्यदिशामा सफल हुन सकेनन् ।

आर्थिक, व्यापारिक र कूटनीतिक मात्र नभई चीनसँग वैचारिक साझेदारीसमेत गर्ने तत्परता सत्तारुढ नेकपाले लिएको छ । उनीहरू ‘सी जिनपिङ’ विचारधारालाई आत्मसात् गर्न प्रतिबद्ध भएका छन् ।

२०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको हत्या भएपछि चीनसँग निकट रहेर बस्ने राजदरबारको इच्छा अन्त्य हुन पुगेको थियो । त्यसपछि श्री ५ महाराजाधिराज नियुक्त ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले पनि चीनप्रति विशेष संवेदनशीलता दर्शाएका थिए । बंगलादेशमा आयोजित (२०६१ साल) सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका उनले चीनलाई समेत सार्कमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि शुरु भएको सङ्घर्षले प्रजातान्त्रिक संविधान र राजाको सक्रिय शासन मात्र विस्थापित गरेन, उनको नारायणहिटी राजदरबारको बास पनि खोसिएको छ ।

यिनै पृष्ठभूमिमा नेकपा र उसको सरकार यतिबेला चीनसँग विशेष निकटको सम्बन्ध बनाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । आर्थिक, व्यापारिक र कूटनीतिक मात्र नभई चीनसँग वैचारिक साझेदारीसमेत गर्ने तत्परता सत्तारुढ नेकपाले लिएको छ । उनीहरू ‘सी जिनपिङ’ विचारधारालाई आत्मसात् गर्न प्रतिबद्ध भएका छन् । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) अवधारणाका प्रणेता सी जिनपिङको विचारधारा भन्नाले आर्थिक विकास र समृद्धि, पारदर्शिता र स्वच्छता एवम् सुदृढ राजनीतिक अधिनायकत्व भन्ने बुझिन्छ । नेपालको संविधानमै लेखेर नेकपा पनि आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै ‘समाजवाद’ स्थापनातिर अग्रसर छ । नेकपाले स्थापना गर्ने भनेको समाजवाद कुनै आर्थिक कार्यक्रम नभएर राजनीतिक व्यवस्था हो र, त्यस्तो व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको एकल अधिनायकत्व रहन्छ । देशलाई स्थिर, शान्त, विकसित र समृद्ध बनाउने कुराबाट भन्दा पनि एकल राजनीतिक अधिनायकत्व स्थापना गर्ने कुराबाट कम्युनिस्ट नेताहरू रोमाञ्चित बनेका छन् । र, त्यसनिम्ति चीनको साथ–सहयोग प्राप्त गर्न प्रयासरत देखिएका छन् ।

भीमसेन थापा र राजा वीरेन्द्रको समयमा भन्दा अहिले चीन शक्तिशाली भएको छ र, आफ्नो सुरक्षाका निम्ति पनि चीन छिमेकीहरूसँग सुदृढ सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ । राजतन्त्र विस्थापनपछि भरोसायोग्य मित्रशक्ति नभेटिरहेको परिप्रेक्षमा चीनले नेकपासँगको सम्बन्धलाई हरतरहले सुदृढ बनाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । चीनबाट चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयम्सेवकहरू नेपाल आउने कुरालाई कम्युनिस्ट सरकारले स्वीकार गरेपछि परस्पर सम्बन्धमा विश्वास बढेको बताइन्छ ।

नेकपासँग मिलेर नेपाललाई हरतरहले सहयोग पुऱ्याउने तत्परता चिनियाँ पक्षले लिएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी ‘सी विचारधारा’लाई अवलम्बन गर्न तयार हुने कुराले दुई देश र दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध घनीभूत ढङ्गले विकास हुने देखाएको छ । विचारले नै एक ठाउँमा भएपछि ठूला विकास आयोजनामा चिनियाँ सहयोग हुनु र नेपालको सुरक्षामा समेत चीनको चासो बढ्नु स्वाभाविक हुनेछ । तर, यसरी नेपाल चीनसँग विशेष निकटमा रहने कुराले भारत र पश्चिमा मुलुकहरूलाई कस्तो अवस्थामा पुऱ्याउने हो, त्यसले नेपालको भावी स्थिति निर्धारण गर्ने देखिन्छ । खासगरी अमेरिका नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमहरूप्रति गम्भीर र स्तब्ध भएको पाइएको छ ।

नेपालमा चीनको बलियो उपस्थितिलाई उसले कसरी सामना गर्ला, यो नै अबको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय हो । किनभने अमेरिकाले अवलम्बन गर्ने नीतिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक स्थितिमा समेत व्यापक प्रभाव पार्न सक्नेछ । यही कारणले नेपाल एकपटक फेरि आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो भने आश्चर्य मान्नु नपर्ने भएको छ ।