आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, पहिचानजनित मोर्चा/समितिहरू र दलहरूसम्बद्ध जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा/घटकहरूले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् ।

विविधतायुक्त नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित परिवर्तनको मुद्दालाई कुल्चेर संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको समेत मूल मर्म र भावनाविपरित बेइमानीपूर्वक जबर्जस्त रुपमा खुनी संविधान जारी भएकोले आफूहरुले संविधान दिवस नमनाउने उनीहरुको स्पष्टोक्ति थियो । संविधान संशोधन भएर आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म आफूहरुले खुशीयाली नमनाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संशोधनमार्फत यो संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ । सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म हामी खुशीयाली मनाउन सक्दैनौं ।’

उनले संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने क्रममा राज्यले आफूहरुमाथि दमन गरे बाध्य भएर प्रतिकारमा उत्रिनेपनि चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामी शान्तिपूर्ण रुपमा संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउँछौं । तर, सरकार हामीमाथि दमनकारी रुपमा प्रस्तुत भए हामी पनि बाध्य भएर जाईलाग्न तयार छौं । तर, हामी सुरुमा जाईलाग्दैनौं ।’

उनले संविधान जारी हुँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले संविधान संशोधनको लागि आश्वासन दिएपनि अहिले चार वर्ष बितिसक्दापनि संविधान संशोधन नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष बरामले सरकारले ‘टोल–टोलमा राष्ट्रिय झण्डा र घर–घरमा दिपावली’ नारासहित संविधान दिवस मनाउन लागेको सुनाउँदै आफूहरुले भने ‘टोल–टोलमा कालो झण्डा र घर–घरमा ब्ल्याक–आउट’ नारा तय गरेको बताए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले आफूहरुको अबको सिधासिधी लडाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको दम्भकारी सरकारसँग रहेको चेतावनी दिए । ओली सरकार दमनकारी बाटोतर्फ उन्मुख रहेको उनको टिप्पणी थियो ।

उनले भने,‘ओली सरकार अहिले देशलाई तहसनहस गराउने नियतका साथ, अघि बढेको छ, तर, यदि यो सरकारसँग हिम्मत र तागद छ भने आदिवासी जनजातिसँग सिधासिधी आएर लडे हुन्छ । हामी लड्न तयार छौं ।’ उनले असोज ३ गतेको संविधान दिवसलाई आफूहरुले शानदार प्रदर्शशनका साथ कालो दिनको रुपमा मनाउने चेतावनी दिए । उनले भने,‘सरकारले मनाउने असोज ३ गतेको संविधान दिवसको दिपावलीलाई हामी तहसनहस पार्छौं ।’

उनीहरुद्धारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनतासँग विगतमा गरिएका सम्झौता र जारी आन्दोलनको भावनाविपरित दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दा उक्त संविधानको विरोधमा देशका विभिन्न भागहरूमा आन्दोलन चलिरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । त्यति मात्र हैन संविधान जारी भएकै दिन संविधानको विरोध गर्दा राज्यद्वारा पर्साको विरगञ्जमा शत्रुधन पटेलको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो भने राज्य आतङ्क मच्चाउँदै कैयन् थारु नेता अभियन्ताहरूलाई धरपडक र विस्थापन गरिएको स्मरण गराउँदछौं ।’

विभेदकारी संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कुनै सुधार नभएको उनीहरुको ठम्याई छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बरु उल्टै संविधानको कार्यान्वयनको नाममा जनविरोधी ऐन, कानून बनाएर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको भावनालाई उपेक्षा गरिएको छ ।

नीहरुले असोज ३ गतेलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरूपिन सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले देशैभरि ‘असोज तीन । कालो दिन ।’ को रुपमा सशक्त रुपमा विरोध जनाउने आह्वान गर्दै पुनः स्पष्ट पार्दै विभेदकारी संविधानको विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध र प्रतिरोध गर्न गराउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा आग्रह गर्दछौं ।

उनीहरुले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा भदौ ३० गतेसम्म देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अधिकार र सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध संवाद–छलफलसहित बैठक, गोष्ठी र प्रचारप्रसार (पर्चा, अपील, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत) गर्ने, असोज १ गते देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा संविधानको अन्तरर्वस्तुबारे विचार गोष्ठी गर्ने, असोज ३ गते दिउँसो ३ः०० बजे देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो पहिचानसहितको व्यानर, प्लेकार्डसहित जुलुस–विरोधप्रदर्शन । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भृकुटीमण्डपबाट जुलुस शुरु हुने, असोज ३ गते साँझ ७ः००–७ः३० सम्म देशैभर ब्लाक आउट गर्ने र संविधान जारी भएको असोज ३ गतेसँग सम्बन्धित विदेशस्थित नेपाली दुतावासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने रहेका छन् ।