यथेष्ट बहुमत हासिल गरेको सरकारले चाहेमा देश र जनताको पक्षमा कति महत्वपूर्ण तथा महान् काम गर्न सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्तुत गरेका छन् । भारत स्वतन्त्रताको समयताक जवाहरलाल नेहरूलगायतका नेताबाट राष्ट्रहितविपरीत गरिएको गम्भीर गल्तीलाई करिब सात दशकपछि सच्याएर मोदीले भारतीय जनताबीच यतिबेला लोकप्रिय रहेको ‘मोदी है त मुमकिन हे’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरिदिएका हुन् ।

गत सोमबार अप्रत्यासित ढङ्गबाट नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडीए सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद् (राज्यसभा)मा भारतीय संविधानको धारा ३७० र त्यसको अनुच्छेद ३५ ए खारेज गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उक्त प्रस्ताव राज्यसभाबाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट समेत अनुमोदन गराउने सफलता प्राप्त गरेपछि नरेन्द्र मोदी तथा उनको टिमको व्यापक सराहना गरिएको छ । जम्मु–कस्मिरलाई विशेष स्वायत्त राज्यको मान्यता प्रदान गर्ने धारा ३७० लाई ‘कस्मिरको क्यान्सर’को रूपमा चित्रण गरिँदै आएको थियो । उक्त धाराको खारेजीपछि विशेष स्वायत्त राज्यको रूपमा अराजक र आतङ्कवादी गतिविधिले प्रश्रय पाउँदै आएको जम्मु–कस्मिर भारतका अन्य प्रान्तसरह केन्द्रीय शासनको मातहत आएको छ भने केन्द्रीय शासनको मातहत नै रहने गरी उक्त प्रान्तबाट लद्दाखलाई छुट्याएर विधानसभाविहीन अर्को प्रान्तको रूप दिइएको छ । स्वतन्त्रतापछिको ‘ऐतिहासिक भूल’लाई सच्याउने मोदी सरकारको यस ऐतिहासिक कदमलाई भारतको एकता सम्प्रभुता, अखण्डताको सवालमा मात्र नभई स्वयम् कस्मिरको विकास र उन्नतिको दृष्टिले पनि एक क्रान्तिकारी कदमको रूपमा हेरिएको छ ।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले संविधानको धारा ३७० मार्फत जम्मु–कस्मिरलाई स्वायत्तता दिँदा त्यस राज्यमा भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरेका छन् । स्वायत्तताकै कारणले जम्मु–कस्मिर आर्थिक रूपमा पिछडिएको र विकासमा पछाडि परेको उनले संसद्मा बताएका थिए । सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले जम्मु–कस्मिरको पुनर्गठन गरिएको बताए । प्रस्ताव सुरक्षा स्थिति र आतङ्कवादलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको उनको भनाइ थियो । गत निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा कस्मिर समस्यालाई समाधान गर्नेबारे उल्लेख गरेको थियो ।

विगतमा जम्मु–कस्मिरमा राजनीतिक विकृति फैलिएको उल्लेख गर्दै धारा ३७० का कारण देश नै बाँडिएको र जम्मु–कस्मिर वा लद्दाखमा कुनै लाभ पुगेको दाबी कसैले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको गृहमन्त्री शाहको तर्क थियो । यही धाराका कारणले त्यो क्षेत्र पछाडि परेको, पीडामा परेको, आतङ्कवादको सिकार भएको, महिलाविरोधी, दलितविरोधी र विकासविरोधी भएको, स्वायत्तता दिएकै कारणले जम्मु–कस्मिर क्षेत्रमा गरिबी बढिरहेको र केही व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा लिएको उनले संसदमा बताउँदा समर्थनमा ताली बजेको थियो ।

सन् १९७४ मा जम्मु–कस्मिरलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने सहमति हुनुअघि सन् १९५४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको पालामा संविधानको धारा ३७० मा अनुच्छेद ३५ ‘ए’ थपिएको थियो । उक्त अनुच्छेदमा कस्मिरका जनतालाई विशेष अधिकार दिइएको थियो । छुट्टै संविधान, झन्डा, कानुन भएको जम्मु–कस्मिरमा अब आफ्नै झन्डा, केन्द्रशासित भारतकै संविधान, भारत सरकारले तय गरेका सबै कानुनहरू लागू हुनेछन् । यो धारा खारेज भएसँगै जम्मु–कस्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्रशासित प्रदेश भएको छ भने यसबाट छुट्टिएर लद्दाख पनि केन्द्रशासित छुट्टै राज्य भएको छ । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिङ्गो कस्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । कस्मिरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा परेकोले विवादको जड बन्दै आएको छ । अलग कस्मिर मुलुक बनाउने भन्दै कस्मिरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ भने भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक युद्वसमेत भइसकेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा जीएसटी, नोटबन्दीजस्ता राष्ट्रहितका बहुचर्चित निर्णय गरेका मोदीले एक कदम अघि बढेर ‘भारतको ऐतिहासिक गल्ती’ सच्याउँदै देशलाई एकताबद्ध र सुदृढ तुल्याउने कौशल देखाएका छन् । उनको यस कदमबाट पुस्तौँदेखि अधिकारबाट वञ्चित एवम् प्रताडित कस्मिरका स्थायी बासिन्दालाई रोजगारीको ढोका खुलेको, कस्मिरको विकासको मार्ग प्रशस्त भएको, आतङ्कको छायामा रहेका कस्मिरीको लागि नयाँ युगको शुरुवात भएको छ । अब भारतभर एक झन्डा, एक राष्ट्रिय निशान र एकै संविधान कायम हुने भएकोले देशको एकता, अखण्डता एवम् सम्प्रभुताको सवालमा ऐतिहासिक दिनको रूपमा स्वागत र प्रशंसा गरिएको छ ।

भारतीय जनसङ्घको समयदेखि नै जम्मु–कस्मिरलाई स्वायत्तता दिने विभेदकारी धारा ३७० समाप्त पार्ने एजेन्डा रहेको र भारतीय जनता पार्टीको स्थापना हुँदा उक्त धाराको खारेजीलाई पार्टीको एक प्रमुख मुद्दाको रूपमा अवलम्बन गरिएका थियोे । पार्टीको उक्त अभीष्टलाई साकार पारेर मोदीले आफू एक विलक्षण राजनेता भएको सिद्ध गरिदिएका छन् । यो ऐतिहासिक निर्णयलाई नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा हुनुको परिणामका रूपमा लिइएको छ । देशको भौगोलिक अखण्डता जोगाएर राख्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उनले बताउँदै आएका थिए । त्यसै पनि मोदीको हाइहाई भइरहेकै थियो, पाकिस्तानले यो निर्णयलाई भारतको खतरनाक खेल भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेसँगै भारतमा मोदीको लोकप्रियता अकासिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एतिहासिक कदमको यतिबेला चौतर्फी चर्चा छ। के हो त धारा ३७०, सबैको चासोको विषय भएको छ।

१. धारा ३७० अनुसार रक्षा, वैदेशिक मामिला र सञ्चार बाहेक सबै कानूनहरू लागू गर्न केन्द्रीय सरकारले राज्य सरकारको अनुमोदन लिनुपर्दछ, तर धारा ३७० लाई हटाएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरेपछि मात्र लागू गरिनेछ।

२. धारा ३७० को कारणले, जम्मू कश्मीरको आफ्नै संविधान छ र यसको प्रशासन भारतको संविधान अनुसार नभई यसको अनुसार चल्दछ। अब भने कश्मीरको प्रशासन पनि भारतीय संविधान बमोजिम चल्नेछ।

३. जम्मू काश्मिरमा २ झण्डा छ। एउटा काश्मिरको आफ्नै राष्ट्रिय झण्डा छ र भारतको तिरंगा झण्डा पनि यहाँको राष्ट्रिय झण्डा हो। अब भने कश्मीरको अलग झण्डाको अन्त्य हुनेछ।

५. देशका अन्य राज्यका नागरिकहरूले यस राज्यमा कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति खरिद गर्न सक्दैनन्। अब धारा ३७० हटाएपछि अन्य भारतीय जनताले पनि काश्मिरमा जग्गा र अन्य सम्पत्ति किन्न पाउने छन् ।

६. काश्मिरका मानिसहरूले २ प्रकारको नागरिकता पाएका छन्, यो अन्त्य हुनेछ र सबैलाई भारतको नागरिक मानिनेछ।

७. यदि कुनै काश्मिरी महिलाले भारतीयसँग विवाह गरे भने उनको कश्मीरी नागरिकता समाप्त हुन्छ, तर धारा ३७० पछि यो दुवै भारतको नागरिक बन्न सक्ने छैन।

८. यदि एक पाकिस्तानी केटाले कश्मीरी महिलासँग विवाह गरे भने उसले भारतीय नागरिकता पनि पाउँछ, तर धारा ३७० हटाएपछि कुनै पनि पाकिस्तानी विवाह गर्न र मान्यता लिन सक्नेछैन।

९. भारतीय संविधानको भाग (राज्यको नीतिगत सिद्धान्त) र भाग ए (मूल कर्तव्य) यस राज्यमा लागू हुँदैन।

धारा ३७० लाई हटाएपछि काश्मिरका जनताले भारतीय संविधानमा लेखिएका आधारभूत कर्तव्यहरू स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुनेछ र उनीहरूले महिला, गाईजस्तो प्राणीहरुको रक्षा गर्नुपर्नेछ।

१०. जम्मू कश्मीरमा भारतको राष्ट्रिय प्रतीक (राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय झण्डा, इत्यादि)को अपमान गर्ने अपराधको श्रेणीमा आउनेछ।

११. आर्थिक आपतकाल (अनुच्छेद ३६०) जम्मू कश्मीरमा लागू गर्न सकिन्छ।

१२. सम्पूर्ण भारतमा कुनै राष्ट्रिय आपतकाल हुने बित्तिकै यो सम्पूर्ण काश्मिरमा पनि लागू हुनेछ। राष्ट्रपतिको विशेष आदेशको आवश्यक पर्दैन।

१३. सूचना अधिकार र शिक्षाको अधिकार जस्ता कानून पनि काश्मिरमा लागू गरिनेछ।

१४. अन्य राज्यका मानिसहरु पनि राज्य सरकारको रोजगारीमा छानिन सक्नेछन्।