विकास र समृद्धिका बाधक केही प्रवृत्ति र विकृति

हेर्दा सामान्य तर प्रभाव दूरगामी, नेपाललाई निरास पार्ने हाम्रै आनी–बानी !


(संयोगका पानाहरू–४६)

■ गोपाल पराजुली

मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको स्वाद चाखिँदै छ । सरकारका योजना, कार्यदिशा र लक्ष्यहरू आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेकै छन् । सँगैसँगै सरकारका कतिपय गतिविधि र निर्णयहरूप्रति तीव्र कटाक्ष तथा अनुत्तरदायी भाषामा आलोचनाहरू पनि सुनिँदै छ । यस आलेखको आशय न त सरकारको बद्ख्वाइँ हो न त विपक्षीहरूको पक्षपोषण नै । बरु आफैँले देखे–भोगेका कतिपय प्रवृत्तिहरूको यथार्थलाई प्रस्ट्याउने उद्देश्यले गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खपत मात्र हो ।

समाजको समृद्धि र विकासको बाधकका रूपमा कतिपय प्रवृत्ति र विकृतिहरू झन्झन् बढ्दै गएका छन् । यीमध्ये केहीमा राज्यको नजर पुगेको छ, केहीमा पुग्नै बाँकी छ । हेर्दा सामान्य, तर दूरगामी प्रभाव राख्ने केही प्रवृत्ति र विकृतिलाई मेरो अनुभव र भोगाइको आधारमा उल्लेख गरेको छु ।

१. बेरोजगारी समस्या, वैदेशिक रोजगार र चरम निराशा

गाउँमा गरिबी छ, तैपनि गरिबको जाँगर भने हराएको छैन । पढे–लेखेका प्रशस्त युवा काम नपाएर भौँतारिइरहेका छन् । नेपालमा बसेर के गर्ने भन्नेबारे उनीहरूले निश्चित लक्ष्य, कार्ययोजना र रणनीति तयार गर्न सकिरहेका छैनन् । एकप्रकारले किंकर्तव्यविमुढको अवस्था देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रशस्तै युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । त्यहाँ जानुपूर्व उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई पक्षपोषण गर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले फ्री–भिसा, फ्री–टिकेट भनेर जति नै कराए पनि यथार्थमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको रकम फिर्ता लिन नसक्ने अर्को समस्या पनि उत्तिकै छ ।

विदेशबाट आएर पनि केही गर्न सकेन भनी समाजले होच्याउने अवस्था होस् या पतिपत्नीको लामो समयको विछोडले निम्त्याएको विकृतिबाट पारिवारिक विघटन गराएको घटना होस्, वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसको सामाजिक र पारिवारिक अवस्था केही अपवाद छोडेर बिलकुल नैराश्यपूर्ण छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा आएको बढोत्तरीको एक प्रमुख कारकतत्व वैदेशिक रोजगारी पनि रहेको तथ्य विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययन र अनुसन्धानबाट उजागर हुन पुगेको छ ।

२. विभक्त समाज र कमजोर राष्ट्रियता

हाम्रा स्थानीय तह चरम राजनीतिक दाउपेच, दलीय आस्था र सङ्गठनात्मक होडबाजीले जर्जर बन्दै गएका छन् । मानिस पनि क्रमशः मतदानमुखी राजनीतिबाट ग्रस्त हुँदै जाँदा समाज नमज्जासँग ध्रुवीकरणको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । हामीले अवलम्बन गरेको चुनावी पद्धति, राजनीतिक व्यवस्था र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलकै पात्र चुनावबाट विभिन्न पदमा पुग्ने परिपाटीले मानिसमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ । त्यसको सीधा असर गाउँस्तरमा कुनै समस्या लिएर जाने नागरिकमा परेको छ । हामीकहाँ कुन र कस्तो आस्थाको आधारमा उपभोक्ता आइपुगेको छ भनेर गिद्धेनजर लगाउने जनप्रतिनिधिको पनि कमी छैन ।

जहाँ समाज र सामाजिक परिवेशहरू न्यूनतम सहमतिमा चल्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा रुवाण्डामा जस्तै हुटु र टुत्सीको दुर्गन्ध नेपालमा पनि देखिन सक्छ ।

गाउँ विभक्त हुनु भनेको राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो । जहाँ समाज र सामाजिक परिवेशहरू न्यूनतम सहमतिमा चल्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा रुवाण्डामा जस्तै हुटु र टुत्सीको दुर्गन्ध नेपालमा पनि देखिन सक्छ । तसर्थ यसको निराकरणका लागि कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय निर्वाचनमा अलिक भिन्न प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसका लागि अमेरिकाका कतिपय प्रान्तमा अपनाउँदै आएको प्रणालीको अनुशरण गर्न सकिन्छ । जस्तो कि हरेक स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि इच्छुक उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष हुने र त्यसपछाडि क्रमशः सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नेलाई माथिल्लो पदबाट प्रतिनिधित्व गराउँदै जाने । यस्तो निर्वाचन प्रणालीले स्थानीय निकायमा देखापरेको अति दलीय राजनीतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ । यसले सामाजिक सामञ्जस्यता, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र मतदाताको आत्मबललाई समेत टेवा पुऱ्याउँछ ।

३. सामुदायिक विद्यालय, अब्बल प्रदर्शन, तर कमजोर मूल्याङ्कन

नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल उठ्दा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको पक्ष र विपक्षमा निकै तर्क–वितर्क हुने गर्दछन् । उसो त सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षासेवा आयोगबाट शिक्षक सिफारिस हुने र उनीहरूको यथोचित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी कानुनले व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने विद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापनमा बिलकुल निजत्व देखिन्छ । त्यहाँ न त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रस्ट व्यवस्था छ न त वृत्ति विकासको खास अवसर नै । यसले शैक्षिक जनशक्तिमा नैराश्यता सिर्जना गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थालाई समयमै सुधार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, कतिपय सामुदायिक विद्यालयतर्फको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेर्दा मूल्याङ्कन गर्न जाने अधिकारीले चरम लापरबाही गरेका कैयौँ उदाहरण देखिन्छन् । आस्थाका आधारमा गरिएका मूल्याङ्कनकै कारण कैयन असल शिक्षकसमेत वृत्ति विकासको क्रममा पछाडि पारिएका छन् । यी कुरा लेखिरहँदा मलाई मेरो जिल्लाको एउटा विद्यालयको घटना स्मरण हुन्छ । जिल्लामै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण गराउन सफल उक्त सामुदायिक विद्यालयका एक शिक्षकको आस्थाकै आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बिगारिदिएका कारण उनको प्रमोसन हुन सकेन । शिक्षक राम्रो नभईकन विद्यालय राम्रो कहिल्यै हुन सक्दैन । विद्यालय उत्कृष्ट, तर शिक्षक कमजोर भन्न मिल्दैन । तसर्थ विद्यालय सँगसँगै शिक्षकको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्यो भने आस्थागत आधारमा देखापर्ने कतिपय विकृतिमा कमी आउन सक्छ ।

४. सुगम र दुर्गमको विरोधाभाष

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको वर्तमान परिपाटीप्रति कुनै पनि तह वा तप्काका कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् । काम गर्ने सवालमा कतिपय व्यक्ति असाध्यै उत्कृष्ट हुन्छन् भने कतिपयको प्रस्तुति सन्तोषजनक हुँदैन । तर, सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिँदा काम गर्नेलाई मर्का पर्न जान्छ । यसैगरी भूगोलका आधारमा दिइने अङ्क र कार्यसम्पादनको स्तरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्ने कर्मचारी र संस्थाको सफलताका लागि अहोरात्र खटिएर मिहिनेत गर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा प्रस्ट विभेद देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा नगएको भन्ने कारणबाट कतिपय क्षमतावान् कर्मचारी पनि वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित भएका असङ्ख्य उदाहरण देखिन्छन् ।

एकातिर यस्तो परिपाटीमा सुधार हुन जरुरी छ भने अर्कातर्फ सुगम र दुर्गमको वर्गीकरण गर्ने परम्परागत प्रचलनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । भूगोलका आधारमा मात्र होइन कि कर्मचारीलाई पायक पर्ने वा नपर्ने आधारमा पनि सुगम र दुर्गमको परिभाषा खोजिनुपर्छ । उदाहरणका लागि धनगढीको मान्छेलाई डडेल्धुरा दुर्गम होइन, झापाको मान्छेलाई इलाम दुर्गम होइन, तर काठमाडौंको मान्छेलाई चाहिँ दुवै स्थान दुर्गम हो । पहिले केन्द्रीकृत शासनप्रणाली थियो । काठमाडौंको नजरबाट सुगम–दुर्गम हेरिन्थ्यो । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै अब सुगम र दुर्गम स्थानहरू पनि सङ्घीय दृष्टिबाट पहिल्याइनुपर्छ ।

यी र यस्ता प्रवृत्ति र विकृति केही उदाहरण मात्र हुन् । समग्र राष्ट्रसँग सम्बन्धित समस्याका सवालमा हेर्ने हो भने एउटा राष्ट्र बलियो हुन न्यूनतम पाँच कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

क. सुशासन र स्थायित्व

पद्धति, प्रणाली र प्रक्रियाले स्थायित्व पाएको अवस्थामा विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संविधान तथा कानुनप्रतिको वफादारिताले सुशासनको मार्गचित्र बलियो हुँदै जान्छ । तर, जहाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व रहँदैन, त्यहाँ व्यवस्थाप्रतिको विवाद सधैँ रहिरहन्छ । सर्वप्रथम, संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यही संविधानविरुद्ध हतियार उठाउने वा ‘म संविधानको पालना गर्दिनँ’ भन्ने वा चलिरहेको प्रणालीको विकल्प खोज्ने र त्यसको लागि द्वन्द्वको खेती गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । शान्तिपूर्ण तवरबाट राजनीतिक इच्छाशक्तिले जनताको मतद्वारा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । यो जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । तर, राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम पनि सहिष्णुता नदेखिनु र संविधानद्वारा स्थापित व्यवस्थाका विरुद्धमा देखापरेका नचाहिँदो अर्घेलो अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले कदापि राष्ट्रलाई बलियो बनाउँदैन ।

हामीले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलको सिद्धान्तदेखि तटस्थता र असंलग्नतासम्मका सिद्धान्तलाई कुनै शक्तिको आडमा, कुनै आस्थाको आधारमा, कुनै अनुकूलताको आधारमा वा क्षणिक तुष्टि लिने हिसाबबाट कसैको पक्षमा तुरूप फाल्नु कदापि शोभनीय हुँदैन ।

ख. स्पष्ट परराष्ट्रनीति

कुनै पनि राष्ट्रको एउटा निश्चित परराष्ट्रनीति हुन्छ । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित तथा दुई विशाल शक्तिको बीचमा अवस्थित राष्ट्रले अङ्गीकार गर्ने परराष्ट्रनीति झनै प्रस्ट हुनुपर्छ । हामीले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलको सिद्धान्तदेखि तटस्थता र असंलग्नतासम्मका सिद्धान्तलाई कुनै शक्तिको आडमा, कुनै आस्थाको आधारमा, कुनै अनुकूलताको आधारमा वा क्षणिक तुष्टि लिने हिसाबबाट कसैको पक्षमा तुरूप फाल्नु कदापि शोभनीय हुँदैन । यस्तो कार्यले परराष्ट्रनीतिमा परिपक्वता पनि देखाउँदैन । यसबाट आफ्नो राष्ट्रभित्रको द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्ने र त्यसकै कारणबाट राष्ट्रियता कमजोर हुने स्थिति आउन सक्छ । तसर्थ सबै राजनीतिक शक्तिहरूले निश्चित मापदण्डको आधारमा तय गरिएको परराष्ट्रनीतिको सवालमा सबै आन्तरिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ ।

ग. सफल स्रोत परिचालन

नेपालमा असङ्ख्य स्रोत–साधन छन् । मुलुकको तीव्रतर विकासका लागि हाम्रा स्रोतहरूको परिचालन (Resource Mobilization) मा समग्र राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता हुनैपर्छ । स्रोत परिचालनका सन्दर्भमा दलहरूबीच न्यूनतम पनि सहमति हुन नसक्दा नै मुलुकमा विकासले गति लिन नसकेको हो । हाम्रा नदीनाला बगेकाबग्यै छन् । त्यो जलशक्तिबाट प्राप्त हुने ऊर्जा त्यसै खेर गइरहेको छ । एकातिर विभिन्न बहानामा स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्ने र अर्कातर्फ प्राकृतिक सम्पदाको क्षयीकरण हुँदै जाने प्रवृत्ति अन्ततः राष्ट्रकै लागि आत्मघाती हुन सक्छ । जल होस् वा जलशक्तिको परिचालन, पर्यटन होस् वा जनशक्तिको व्यवस्थापन या कुनै खनिजजन्य र अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा जनताको स्वामित्व, राजनीतिक शक्तिहरूको मतैक्यता र त्यसको परिचालन विधिमा एकरूपता हुन सकेन भने हाम्रो विकासले अधोगतिको मार्ग पहिल्याउने निश्चित नै छ ।

घ. सुरक्षा व्यवस्था

कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षासम्बन्धी नीति तय हुँदा त्यस राष्ट्रका समग्र शक्तिहरूको समन्वय, सामञ्जस्यता र एकताको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ । सुरक्षाको सवालमा राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने तथा विधि र पद्धतिको अवलम्बन गर्नेतर्फ सबैबीच प्रस्ट नीति हुनु जरुरी छ । सुरक्षा–व्यवस्था भनेको सत्तामा बस्नेहरूले अन्य इतर पक्षलाई दबाउन तिकडम गर्ने र सत्ताको लिप्सासँग जोडेर हेर्ने विषय नै होइन । हिजो पञ्चायतकालमा इतर पक्षलाई दबाउन प्रयोग गरिएको सुरक्षाबल कति कमजोर रहेछ भन्ने तथ्य दशवर्षे माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछिका गतिविधिले प्रस्ट पारिसकेको छ । समग्र नागरिकको स्वामित्व बोध हुने तवरबाट तथा सबै सुरक्षित छौँ भन्ने आभाष व्यवहारतः दिलाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्दा पनि सबै आन्तरिक शक्तिहरूबीच मतैक्यता हुन जरुरी छ । यसले राष्ट्रलाई दरिलो र सुदृढ बनाउँछ ।

ङ. स्पष्ट अर्थ व्यवस्था

संसारभरकै उदाहरण हेर्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रले अवलम्बन गरेको आर्थिक व्यवस्था पूर्ण समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, पुँजीवादी वा मिश्रित कुन हो भन्ने स्पष्ट पहिचान भएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक, निजीकरण वा उदारीकरणका अलावा कस्तो आर्थिक व्यवस्थाले राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा अगाडि लैजान सक्छ भन्ने सवालमा पनि सोच्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको अर्थव्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदै जाने हो वा वर्तमान दुईतिहाइको शक्तिले कुन र कस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो जनतालाई प्रस्ट पारिदिन जरुरी छ ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ राष्ट्रियता, परराष्ट्रनीति, स्रोत परिचालन र सुरक्षाका सवालमा जस्तै आर्थिक व्यवस्थामा पनि सबै आन्तरिक शक्तिहरूबीच मतैक्यता हुन आवश्यक छ । अन्यथा हामी कमजोर नै रहिरहनेछौँ । कसैको आस र त्रासमै बसिरहनेछौँ । परनिर्भर बनिरहनेछौँ । हामी आफ्नै उदाहरण हेरौँ– प्राकृतिक सम्पदालाई उचित ढङ्गले संरक्षण गर्न नसक्दा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने गौरवपूर्ण गाथाबाट हामी कसरी वन विनासको अवस्थामा आइपुग्यौँ ? यसैगरी नदीनालाहरूबाट प्राप्त हुने सिँचाइ, ऊर्जा र जल–पर्यटनका सम्भावना क्षीण हुँदै जाने जोखिम देखिँदै छ । कृषिप्रधान देश नेपालको अन्न सन् १९५३ तिर भारत हुँदै दक्षिण कोरियासम्म पुग्थ्यो । तर, आज अर्बौंको अन्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ । राज्यको उचित नीति बनाउन नसक्दा गाउँबाट कृषि जनशक्ति पलायन हुँदै गएको छ । उचित कृषिनीति ल्याएर कृषकलाई राष्ट्रको अपरिहार्य शक्तिका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

जे होस्, राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्रोत परिचालन, गृह तथा सुरक्षानीति, परराष्ट्रनीति र अर्थव्यवस्थाका सवालमा राष्ट्रका सबै शक्ति एकजुट हुने परिपाटी र परम्पराको विकास एवम् त्यससम्बन्धी प्रस्ट नीति तय गरिनु जरुरी छ । यसका लागि देशका सबै राजनीतिक शक्तिले उल्लिखित पाँच विषयमा गम्भीरतापूर्वक आफ्ना धारणा तय गर्दै सहकार्य र मित्रवत् व्यवहारका साथ नीतिगत छलफल अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो भन्ने ठान्दछु ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा किन ?
https://www.ghatanarabichar.com/153586

प्रतिक्रिया