१३ श्रावण २०७८, बुधबार

विकास र समृद्धिका बाधक केही प्रवृत्ति र विकृति

  प्रकाशित मिति
५ श्रावण २०७६, आईतवार ०२:१९


(संयोगका पानाहरू–४६)

■ गोपाल पराजुली

मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको स्वाद चाखिँदै छ । सरकारका योजना, कार्यदिशा र लक्ष्यहरू आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेकै छन् । सँगैसँगै सरकारका कतिपय गतिविधि र निर्णयहरूप्रति तीव्र कटाक्ष तथा अनुत्तरदायी भाषामा आलोचनाहरू पनि सुनिँदै छ । यस आलेखको आशय न त सरकारको बद्ख्वाइँ हो न त विपक्षीहरूको पक्षपोषण नै । बरु आफैँले देखे–भोगेका कतिपय प्रवृत्तिहरूको यथार्थलाई प्रस्ट्याउने उद्देश्यले गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खपत मात्र हो ।

समाजको समृद्धि र विकासको बाधकका रूपमा कतिपय प्रवृत्ति र विकृतिहरू झन्झन् बढ्दै गएका छन् । यीमध्ये केहीमा राज्यको नजर पुगेको छ, केहीमा पुग्नै बाँकी छ । हेर्दा सामान्य, तर दूरगामी प्रभाव राख्ने केही प्रवृत्ति र विकृतिलाई मेरो अनुभव र भोगाइको आधारमा उल्लेख गरेको छु ।

१. बेरोजगारी समस्या, वैदेशिक रोजगार र चरम निराशा

गाउँमा गरिबी छ, तैपनि गरिबको जाँगर भने हराएको छैन । पढे–लेखेका प्रशस्त युवा काम नपाएर भौँतारिइरहेका छन् । नेपालमा बसेर के गर्ने भन्नेबारे उनीहरूले निश्चित लक्ष्य, कार्ययोजना र रणनीति तयार गर्न सकिरहेका छैनन् । एकप्रकारले किंकर्तव्यविमुढको अवस्था देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रशस्तै युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । त्यहाँ जानुपूर्व उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई पक्षपोषण गर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले फ्री–भिसा, फ्री–टिकेट भनेर जति नै कराए पनि यथार्थमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको रकम फिर्ता लिन नसक्ने अर्को समस्या पनि उत्तिकै छ ।

विदेशबाट आएर पनि केही गर्न सकेन भनी समाजले होच्याउने अवस्था होस् या पतिपत्नीको लामो समयको विछोडले निम्त्याएको विकृतिबाट पारिवारिक विघटन गराएको घटना होस्, वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसको सामाजिक र पारिवारिक अवस्था केही अपवाद छोडेर बिलकुल नैराश्यपूर्ण छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा आएको बढोत्तरीको एक प्रमुख कारकतत्व वैदेशिक रोजगारी पनि रहेको तथ्य विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययन र अनुसन्धानबाट उजागर हुन पुगेको छ ।

२. विभक्त समाज र कमजोर राष्ट्रियता

हाम्रा स्थानीय तह चरम राजनीतिक दाउपेच, दलीय आस्था र सङ्गठनात्मक होडबाजीले जर्जर बन्दै गएका छन् । मानिस पनि क्रमशः मतदानमुखी राजनीतिबाट ग्रस्त हुँदै जाँदा समाज नमज्जासँग ध्रुवीकरणको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । हामीले अवलम्बन गरेको चुनावी पद्धति, राजनीतिक व्यवस्था र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलकै पात्र चुनावबाट विभिन्न पदमा पुग्ने परिपाटीले मानिसमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ । त्यसको सीधा असर गाउँस्तरमा कुनै समस्या लिएर जाने नागरिकमा परेको छ । हामीकहाँ कुन र कस्तो आस्थाको आधारमा उपभोक्ता आइपुगेको छ भनेर गिद्धेनजर लगाउने जनप्रतिनिधिको पनि कमी छैन ।

जहाँ समाज र सामाजिक परिवेशहरू न्यूनतम सहमतिमा चल्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा रुवाण्डामा जस्तै हुटु र टुत्सीको दुर्गन्ध नेपालमा पनि देखिन सक्छ ।

गाउँ विभक्त हुनु भनेको राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो । जहाँ समाज र सामाजिक परिवेशहरू न्यूनतम सहमतिमा चल्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा रुवाण्डामा जस्तै हुटु र टुत्सीको दुर्गन्ध नेपालमा पनि देखिन सक्छ । तसर्थ यसको निराकरणका लागि कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय निर्वाचनमा अलिक भिन्न प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसका लागि अमेरिकाका कतिपय प्रान्तमा अपनाउँदै आएको प्रणालीको अनुशरण गर्न सकिन्छ । जस्तो कि हरेक स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि इच्छुक उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष हुने र त्यसपछाडि क्रमशः सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नेलाई माथिल्लो पदबाट प्रतिनिधित्व गराउँदै जाने । यस्तो निर्वाचन प्रणालीले स्थानीय निकायमा देखापरेको अति दलीय राजनीतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ । यसले सामाजिक सामञ्जस्यता, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र मतदाताको आत्मबललाई समेत टेवा पुऱ्याउँछ ।

३. सामुदायिक विद्यालय, अब्बल प्रदर्शन, तर कमजोर मूल्याङ्कन

नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल उठ्दा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको पक्ष र विपक्षमा निकै तर्क–वितर्क हुने गर्दछन् । उसो त सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षासेवा आयोगबाट शिक्षक सिफारिस हुने र उनीहरूको यथोचित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी कानुनले व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने विद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापनमा बिलकुल निजत्व देखिन्छ । त्यहाँ न त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रस्ट व्यवस्था छ न त वृत्ति विकासको खास अवसर नै । यसले शैक्षिक जनशक्तिमा नैराश्यता सिर्जना गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थालाई समयमै सुधार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, कतिपय सामुदायिक विद्यालयतर्फको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेर्दा मूल्याङ्कन गर्न जाने अधिकारीले चरम लापरबाही गरेका कैयौँ उदाहरण देखिन्छन् । आस्थाका आधारमा गरिएका मूल्याङ्कनकै कारण कैयन असल शिक्षकसमेत वृत्ति विकासको क्रममा पछाडि पारिएका छन् । यी कुरा लेखिरहँदा मलाई मेरो जिल्लाको एउटा विद्यालयको घटना स्मरण हुन्छ । जिल्लामै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण गराउन सफल उक्त सामुदायिक विद्यालयका एक शिक्षकको आस्थाकै आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बिगारिदिएका कारण उनको प्रमोसन हुन सकेन । शिक्षक राम्रो नभईकन विद्यालय राम्रो कहिल्यै हुन सक्दैन । विद्यालय उत्कृष्ट, तर शिक्षक कमजोर भन्न मिल्दैन । तसर्थ विद्यालय सँगसँगै शिक्षकको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्यो भने आस्थागत आधारमा देखापर्ने कतिपय विकृतिमा कमी आउन सक्छ ।

४. सुगम र दुर्गमको विरोधाभाष

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको वर्तमान परिपाटीप्रति कुनै पनि तह वा तप्काका कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् । काम गर्ने सवालमा कतिपय व्यक्ति असाध्यै उत्कृष्ट हुन्छन् भने कतिपयको प्रस्तुति सन्तोषजनक हुँदैन । तर, सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिँदा काम गर्नेलाई मर्का पर्न जान्छ । यसैगरी भूगोलका आधारमा दिइने अङ्क र कार्यसम्पादनको स्तरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्ने कर्मचारी र संस्थाको सफलताका लागि अहोरात्र खटिएर मिहिनेत गर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा प्रस्ट विभेद देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा नगएको भन्ने कारणबाट कतिपय क्षमतावान् कर्मचारी पनि वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित भएका असङ्ख्य उदाहरण देखिन्छन् ।

एकातिर यस्तो परिपाटीमा सुधार हुन जरुरी छ भने अर्कातर्फ सुगम र दुर्गमको वर्गीकरण गर्ने परम्परागत प्रचलनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । भूगोलका आधारमा मात्र होइन कि कर्मचारीलाई पायक पर्ने वा नपर्ने आधारमा पनि सुगम र दुर्गमको परिभाषा खोजिनुपर्छ । उदाहरणका लागि धनगढीको मान्छेलाई डडेल्धुरा दुर्गम होइन, झापाको मान्छेलाई इलाम दुर्गम होइन, तर काठमाडौंको मान्छेलाई चाहिँ दुवै स्थान दुर्गम हो । पहिले केन्द्रीकृत शासनप्रणाली थियो । काठमाडौंको नजरबाट सुगम–दुर्गम हेरिन्थ्यो । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै अब सुगम र दुर्गम स्थानहरू पनि सङ्घीय दृष्टिबाट पहिल्याइनुपर्छ ।

यी र यस्ता प्रवृत्ति र विकृति केही उदाहरण मात्र हुन् । समग्र राष्ट्रसँग सम्बन्धित समस्याका सवालमा हेर्ने हो भने एउटा राष्ट्र बलियो हुन न्यूनतम पाँच कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

क. सुशासन र स्थायित्व

पद्धति, प्रणाली र प्रक्रियाले स्थायित्व पाएको अवस्थामा विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संविधान तथा कानुनप्रतिको वफादारिताले सुशासनको मार्गचित्र बलियो हुँदै जान्छ । तर, जहाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व रहँदैन, त्यहाँ व्यवस्थाप्रतिको विवाद सधैँ रहिरहन्छ । सर्वप्रथम, संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यही संविधानविरुद्ध हतियार उठाउने वा ‘म संविधानको पालना गर्दिनँ’ भन्ने वा चलिरहेको प्रणालीको विकल्प खोज्ने र त्यसको लागि द्वन्द्वको खेती गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । शान्तिपूर्ण तवरबाट राजनीतिक इच्छाशक्तिले जनताको मतद्वारा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । यो जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । तर, राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम पनि सहिष्णुता नदेखिनु र संविधानद्वारा स्थापित व्यवस्थाका विरुद्धमा देखापरेका नचाहिँदो अर्घेलो अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले कदापि राष्ट्रलाई बलियो बनाउँदैन ।

हामीले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलको सिद्धान्तदेखि तटस्थता र असंलग्नतासम्मका सिद्धान्तलाई कुनै शक्तिको आडमा, कुनै आस्थाको आधारमा, कुनै अनुकूलताको आधारमा वा क्षणिक तुष्टि लिने हिसाबबाट कसैको पक्षमा तुरूप फाल्नु कदापि शोभनीय हुँदैन ।

ख. स्पष्ट परराष्ट्रनीति

कुनै पनि राष्ट्रको एउटा निश्चित परराष्ट्रनीति हुन्छ । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित तथा दुई विशाल शक्तिको बीचमा अवस्थित राष्ट्रले अङ्गीकार गर्ने परराष्ट्रनीति झनै प्रस्ट हुनुपर्छ । हामीले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलको सिद्धान्तदेखि तटस्थता र असंलग्नतासम्मका सिद्धान्तलाई कुनै शक्तिको आडमा, कुनै आस्थाको आधारमा, कुनै अनुकूलताको आधारमा वा क्षणिक तुष्टि लिने हिसाबबाट कसैको पक्षमा तुरूप फाल्नु कदापि शोभनीय हुँदैन । यस्तो कार्यले परराष्ट्रनीतिमा परिपक्वता पनि देखाउँदैन । यसबाट आफ्नो राष्ट्रभित्रको द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्ने र त्यसकै कारणबाट राष्ट्रियता कमजोर हुने स्थिति आउन सक्छ । तसर्थ सबै राजनीतिक शक्तिहरूले निश्चित मापदण्डको आधारमा तय गरिएको परराष्ट्रनीतिको सवालमा सबै आन्तरिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ ।

ग. सफल स्रोत परिचालन

नेपालमा असङ्ख्य स्रोत–साधन छन् । मुलुकको तीव्रतर विकासका लागि हाम्रा स्रोतहरूको परिचालन (Resource Mobilization) मा समग्र राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता हुनैपर्छ । स्रोत परिचालनका सन्दर्भमा दलहरूबीच न्यूनतम पनि सहमति हुन नसक्दा नै मुलुकमा विकासले गति लिन नसकेको हो । हाम्रा नदीनाला बगेकाबग्यै छन् । त्यो जलशक्तिबाट प्राप्त हुने ऊर्जा त्यसै खेर गइरहेको छ । एकातिर विभिन्न बहानामा स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्ने र अर्कातर्फ प्राकृतिक सम्पदाको क्षयीकरण हुँदै जाने प्रवृत्ति अन्ततः राष्ट्रकै लागि आत्मघाती हुन सक्छ । जल होस् वा जलशक्तिको परिचालन, पर्यटन होस् वा जनशक्तिको व्यवस्थापन या कुनै खनिजजन्य र अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा जनताको स्वामित्व, राजनीतिक शक्तिहरूको मतैक्यता र त्यसको परिचालन विधिमा एकरूपता हुन सकेन भने हाम्रो विकासले अधोगतिको मार्ग पहिल्याउने निश्चित नै छ ।

घ. सुरक्षा व्यवस्था

कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षासम्बन्धी नीति तय हुँदा त्यस राष्ट्रका समग्र शक्तिहरूको समन्वय, सामञ्जस्यता र एकताको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ । सुरक्षाको सवालमा राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने तथा विधि र पद्धतिको अवलम्बन गर्नेतर्फ सबैबीच प्रस्ट नीति हुनु जरुरी छ । सुरक्षा–व्यवस्था भनेको सत्तामा बस्नेहरूले अन्य इतर पक्षलाई दबाउन तिकडम गर्ने र सत्ताको लिप्सासँग जोडेर हेर्ने विषय नै होइन । हिजो पञ्चायतकालमा इतर पक्षलाई दबाउन प्रयोग गरिएको सुरक्षाबल कति कमजोर रहेछ भन्ने तथ्य दशवर्षे माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछिका गतिविधिले प्रस्ट पारिसकेको छ । समग्र नागरिकको स्वामित्व बोध हुने तवरबाट तथा सबै सुरक्षित छौँ भन्ने आभाष व्यवहारतः दिलाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्दा पनि सबै आन्तरिक शक्तिहरूबीच मतैक्यता हुन जरुरी छ । यसले राष्ट्रलाई दरिलो र सुदृढ बनाउँछ ।

ङ. स्पष्ट अर्थ व्यवस्था

संसारभरकै उदाहरण हेर्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रले अवलम्बन गरेको आर्थिक व्यवस्था पूर्ण समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, पुँजीवादी वा मिश्रित कुन हो भन्ने स्पष्ट पहिचान भएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक, निजीकरण वा उदारीकरणका अलावा कस्तो आर्थिक व्यवस्थाले राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा अगाडि लैजान सक्छ भन्ने सवालमा पनि सोच्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको अर्थव्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदै जाने हो वा वर्तमान दुईतिहाइको शक्तिले कुन र कस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो जनतालाई प्रस्ट पारिदिन जरुरी छ ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ राष्ट्रियता, परराष्ट्रनीति, स्रोत परिचालन र सुरक्षाका सवालमा जस्तै आर्थिक व्यवस्थामा पनि सबै आन्तरिक शक्तिहरूबीच मतैक्यता हुन आवश्यक छ । अन्यथा हामी कमजोर नै रहिरहनेछौँ । कसैको आस र त्रासमै बसिरहनेछौँ । परनिर्भर बनिरहनेछौँ । हामी आफ्नै उदाहरण हेरौँ– प्राकृतिक सम्पदालाई उचित ढङ्गले संरक्षण गर्न नसक्दा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने गौरवपूर्ण गाथाबाट हामी कसरी वन विनासको अवस्थामा आइपुग्यौँ ? यसैगरी नदीनालाहरूबाट प्राप्त हुने सिँचाइ, ऊर्जा र जल–पर्यटनका सम्भावना क्षीण हुँदै जाने जोखिम देखिँदै छ । कृषिप्रधान देश नेपालको अन्न सन् १९५३ तिर भारत हुँदै दक्षिण कोरियासम्म पुग्थ्यो । तर, आज अर्बौंको अन्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ । राज्यको उचित नीति बनाउन नसक्दा गाउँबाट कृषि जनशक्ति पलायन हुँदै गएको छ । उचित कृषिनीति ल्याएर कृषकलाई राष्ट्रको अपरिहार्य शक्तिका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

जे होस्, राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्रोत परिचालन, गृह तथा सुरक्षानीति, परराष्ट्रनीति र अर्थव्यवस्थाका सवालमा राष्ट्रका सबै शक्ति एकजुट हुने परिपाटी र परम्पराको विकास एवम् त्यससम्बन्धी प्रस्ट नीति तय गरिनु जरुरी छ । यसका लागि देशका सबै राजनीतिक शक्तिले उल्लिखित पाँच विषयमा गम्भीरतापूर्वक आफ्ना धारणा तय गर्दै सहकार्य र मित्रवत् व्यवहारका साथ नीतिगत छलफल अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो भन्ने ठान्दछु ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा किन ?
https://www.ghatanarabichar.com/153586



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ वर्षा ऋतु राक्षसनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४१ वि.सं. २०७८

जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकूदमा आयोजक जापान पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । अमेरिका र चीनलाई

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनबीच मंगलबार टेलिफोन सम्वाद भएको छ । टेलिफोन वार्तामा नेपाल र

सनत आचार्य, बेल्जियम गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको मत गणनाको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । मतदानको क्रममा आन्तर्पेनमा भएको झडपपछि आइतबार