के हुन्छ नेताहरू ‘एक’ भएर ?





■ देवप्रकाश त्रिपाठी

जनता तहका मानिस आफूले भोगेको दुःख बुझ्छन्, तर दुःखको वास्तविक कारण र त्यसको निदानबारे अनभिज्ञ हुन्छन् या भ्रममा रहन्छन् । कति मानिसहरू राजनीतिक दलका नेताहरूबीच आपसी एकता नभएकोले देशको समस्या समाधानका मार्ग अवरुद्ध भएको ठान्छन्, यस कोटिका मानिस हात्तीले कुस्ती खेल्दा पनि बगैँचा नास हुन्छ र प्रिती लगाउँदा पनि बगैँचा नै नास हुन्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन् । नेपालमा नेताहरूबीचको एकता र मतभिन्नता वास्तवमा कति समस्या हो, यस विषयमा विचार–विमर्श गर्नु वाञ्छनीय ठानिएको छ ।

तीन दशकअघि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदादेखि नै नेताका रूपमा देखा परेका व्यक्तिहरू झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल तथा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरू नै हुन् । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, शैलजा आचार्य र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको इहलीला विसर्जनभन्दा अघिदेखि नै जनताले नेताका रूपमा चिनेका नामहरू अहिले तीन दशकपछि पनि यथावत् नेताकै रूपमा हाम्रा सामुन्ने जिङरिङ्ग उभिएकै छन् ।

२०४७ पछि हामीले नेताका रूपमा झलनाथ, शेरबहादुर, माधव, प्रचण्ड, बाबुराम आदिलाई पाउँदा बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री थिइन्, त्यसपछि जोन मेजर, टोनी ब्लेयर, गोर्डन ब्राउन र डेबिड क्यामरुन हुँदै थेरेसा मेसम्म आइपुग्दा बेलायती जनताले दोहोऱ्याई–तेहेऱ्याई कसैलाई पनि व्यहोर्नुपरेको छैन । त्यस्तै, तीन दशकअघि अमेरिकामा जर्ज बुस राष्ट्रपति थिए । उनीपछि बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्लू बुस र बाराक ओबामा हुँदै डोनाल्ड ट्रम्पसम्म आइपुगेका छन् । अमेरिकाको संविधानले नै जीवनभर कोही एक, दुई या तीनलाई नेता मानिरहनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यहाँ कोही पनि व्यक्ति अचानक नेता बनेर देखापर्ने र जिम्मेवारी सकिएपछि तिनैलाई बारम्बार व्यहोर्नु नपर्ने अवस्था सुनिश्चित हुन पुगेको छ ।

ज्ञानीहरूबीच एकता भए ज्ञानको नयाँ धारा प्रवाह हुन सक्ला, वैज्ञानिकहरूबीचमा एकता भए पनि नयाँ आविष्कारको एउटा अर्को द्वार खुल्न सक्ला । माहुरीहरू एक भए महको भण्डार बढ्न सक्छ, तर अरिँगालहरू एक हुँदा बढ्नेचाहिँ आतङ्क मात्र हो ।

वर्ष दिनअघिसम्म नामै नसुनिएका व्यक्ति अचानक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न आइपुग्ने र विजयी नै बने पनि बढीमा आठ वर्षभन्दा बढी जिम्मेवारीमा रहन नपाउने भएकोले दशकौँसम्म थोत्रा र निकम्मा मान्छेलाई नेता मानिरहनुपर्ने समस्याबाट अमेरिकीहरू मुक्त छन् । त्यस्तै, तीन दशकअघि माधव, प्रचण्ड, बाबुराम, रामचन्द्र, झलनाथ र शेरबहादुर हामी नेपालीको नेता बनेर आउँदा फ्रान्समा फ्रा स्वाँ मितेराँ राष्ट्रपति थिए, त्यसपछि ज्याक सिराक, निकोलस सार्कोजी, होल्यान्ड र इमानुएल म्याक्रोनले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाले । एकपटक जिम्मेवारी लिइसकेका व्यक्तिलाई फ्रान्सेली जनताले हामीले झैँ नेताका रूपमा बोकी हिँड्नुपरिरहेको छैन ।

हाम्रो नजिकैको देश जापानमा तीन दशकअघि तोसिकी काइफु प्रधानमन्त्री थिए, त्यसपछि किची मियाजावा, मोरिहिरो होसोकावा, सोमु हाता, तोमिची मुरायामा, रियुतारो हासिमोतो, केइजो आवची, यासिरो मोरी, जुनिचिरो कोइजुमी, सिन्जो आवे र यासिओ फुकुदा प्रधानमन्त्री बने । विशेष कारणवश अहिले सिञ्जो आवे दोहोरिएर प्रधानमन्त्री बन्नेमा परेका छन्, होइन भने जापानी जनता पनि दशकौँदेखि एउटै व्यक्तिलाई नेता मान्नुपर्ने भुक्तमानबाट मुक्त छन् । बितेका तीन दशकभित्र प्रजातान्त्रिक मुलुकका जनताले मात्र नभई कम्युनिस्ट मुलुक चीनले समेत एकपटक परीक्षण भइसकेका नेतालाई दोहोऱ्याई–तेहेऱ्याई व्यहोर्नुपरेको छैन । देङ सियाओ पिङ र सी जिन पिङ अपवाद हुन्, चीनको उचाइ बढाउन अद्वितीय योगदान पुऱ्याएकाले उनीहरूको अपरिहार्यतालाई चिनियाँ जनता र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले विशिष्ट ढङ्गले ग्रहण गरेको बुझिन्छ । तर, हामी नेपाली भने दशकौँदेखि एउटै र एकै प्रकारका नेता व्यहोर्न विवश छौँ ।

उपलब्ध नेताहरू शेरबहादुर, रामचन्द्र, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड, बाबुराम र केपी ओलीमध्ये कोही पनि कार्यक्षमता दूरदर्शिता र इमानदारीमा अब्बल ठहर हुन सकेनन् । उल्लिखित नेताहरूमध्ये अलिक बढी अपेक्षा गरिएको केपीबाट हो, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको डेढ वर्षभित्र उनले पनि अरूहरूभन्दा आफू खासै भिन्न नरहेको सिद्ध गर्न खोज्दै छन् । जटिल रोग लागेका कुनै मानिसले जीवनको उत्तरार्द्धमा सुवर्ण अवसर प्राप्त गरे भने तिनले आफ्नो समयको उच्चतम सदुपयोग गर्छन् र कीर्ति राख्छन् भन्ने पूर्वविश्वास गलत भएको सङ्केत केपीले दिइरहेका छन् । तर, कदाचित केपीको विकल्प खोजियो भने पनि उनीभन्दा योग्य, दूरदर्शी र क्षमतावान मानिसलाई देशले प्राप्त गर्ने स्थिति छैन, यिनै शेरबहादुर, प्रचण्ड र माधवहरू प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान हुने हुन् ।

अयोग्य र अक्षम तथा इमानदार हुन बाँकी मान्छेहरू बारम्बार जति पटक प्रधानमन्त्री भइरहे पनि परिणाममा गुणात्मक अन्तर आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसर्थमा दलका नेताहरू देशका समस्या अवश्य बनेका हुन्, यिनीहरूबीच हुने एकता र विवाद देशका निम्ति घातक नभएको अहिलेसम्म कतैबाट पनि पुष्टि हुन सकिरहेको छैन ।

अयोग्य र अक्षम तथा इमानदार हुन बाँकी मान्छेहरू बारम्बार जति पटक प्रधानमन्त्री भइरहे पनि परिणाममा गुणात्मक अन्तर आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसर्थमा दलका नेताहरू देशका समस्या अवश्य बनेका हुन्, यिनीहरूबीच हुने एकता र विवाद देशका निम्ति घातक नभएको अहिलेसम्म कतैबाट पनि पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । ज्ञानीहरूबीच एकता भए ज्ञानको नयाँ धारा प्रवाह हुन सक्ला, वैज्ञानिकहरूबीचमा एकता भए पनि नयाँ आविष्कारको एउटा अर्को द्वार खुल्न सक्ला । माहुरीहरू एक भए महको भण्डार बढ्न सक्छ, तर अरिँगालहरू एक हुँदा बढ्नेचाहिँ आतङ्क मात्र हो । सत्जनहरू एक भए समाजमा न्याय र सभ्य संस्कारको वातावरण बन्छ, चोरहरूबीच एकता हुँदा मानिसको धन–सम्पत्ति असुरक्षित हुने सम्भावना रहन्छ । डाँकुहरू एक भएको अवस्थामा धेरै मानिस लुटिन सक्छन् । एकता आफैँमा सकारात्मक शब्द हो, तर राम्रा मानिसहरूबीचको एकताले मात्र सुखद परिणाम हासिल गर्न सक्छ भन्ने हामीले भुल्नुहुँदैन । यस पृष्ठभूमिमा नेपालका नेताहरूबीचको एकता सुखद परिणामको कारण बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा गम्भीर विवेचना हुनुपर्दछ ।

नेपालमा सबैभन्दा व्यापक आन्तरिक एकताको स्थिति देखापरेको २०४६ सालमा हो, जतिबेला राजा, काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिस्ट ‘एक’ भएका थिए र परिणाममा मुलुकलाई बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र प्राप्त भएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि एकताको स्थिति नरहेको महसुस गरिए पनि ०६२ सालको मङ्सिरमा माओवादी र संसद्वादी भनिने कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेसबीच बाह्रबुँदे सम्झौतामार्फत भएको एकतालाई पनि स्मरणीय मानिन्छ । उक्त सम्झौतापश्चात् मुलुकमा बृहत् शान्ति सम्झौता (२०६३) सहित द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी हालसम्म करिब आठ सय बुँदाको सम्झौता भइसकेको छ । सहमतिका कुनै पनि बुँदा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र जनताको प्रत्यक्ष हितसँग सम्बन्धित छैनन् । केवल राजनीतिक समूह, तिनका नेता र कार्यकर्ताको हितमा केन्द्रित ‘एकता र सहमति’ यसअघि हुँदै आएको छ । दलका नेताहरूबीच सैद्धान्तिक, वैचारिक र दार्शनिक सम्झौताको परिणामका रूपमा प्राप्त भएको संविधान (२०७२) आफैँ कति राष्ट्रहितअनुरूप छ यो गम्भीर मूल्याङ्कनको विषय हो । त्यसपछि समय–समयमा संवैधानिक नियुक्ति, ठूला आयोजनाको स्वीकृति, न्यायाधीश र राजदूत तथा अन्य पदहरूमा नियुक्तिलगायतका विषयमा पनि दलका नेताहरूबीच ‘एकता’ हुने गरेको छ ।

यो बेग्लै पक्ष हो कि नेताहरू एकताबद्ध भएर गरिने नियुक्तिमा व्यक्तिको योग्यता र इमानदारी उपेक्षित हुने गरेको छ, नाता र नगदले सर्वाधिक महत्व पाउँदै आएको छ । यस पृष्ठभूमिमा नेताहरूबीचको एकता हुँदै नभएको या एकताले सुखद परिणाम दिएको भन्नेजस्ता दुवै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । नेताहरू ‘एक’ भएर गरिएका कुनै पनि कार्यले राष्ट्र र जनहितलाई सम्बोधन गरेको महसुस गर्न पाइएको छैन ।

यिनका बीच एकता हुँदा पनि देश र जनताले सास्ती पाउने र विवाद या अनेकताको स्थितिमा पनि जनता र देशले नै सास्ती पाउनुपर्ने भएपछि उनीहरूको विकल्प खोज्नु नै सर्वाधिक उत्तम विकल्प होइन र ?

विगत पन्ध्र वर्षभित्र दलका नेताहरूबीच भएका सम्झौताभित्र भ्रष्टाचार तथा महँगी नियन्त्रणको विषय परेको छैन, न सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन, बेरोजगारी अन्त्य र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेजस्ता विषय नै सम्झौतामा समेटिएका छन् । सुलभ एवम् गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नेताहरूको संवाद, सम्झौता र एकताको विषय कहिल्यै बनेनन् । यस्तो अवस्थामा हामीले नेताहरूबीच एकता नहुनुलाई राष्ट्रको समस्या किन ठान्नुपऱ्यो ? उनीहरूबीच एकताको कामना किन गर्नुपऱ्यो ?

काङ्ग्रेस यतिबेला जुन कारुणिक अवस्थाबाट गुज्रँदै छ, त्यसको उपचार नेताहरूबीचको एकताबाट मात्र सम्भव हुने देखिँदैन । मौलिक एवम् स्पष्ट विचार दर्शनबिनाको एकता मकैबारीमा पसेको बाँदरको जस्तो मात्र हो, खाउन्जेल एकजुट त्यसपछि कोलाहल ! काङ्ग्रेसको समस्या विचार–दर्शनको हो, तर उक्त पार्टीका कैयन शुभचिन्तकहरू नेताहरूबीच एकता नभएकोले समस्या पैदा भएको भन्ने ठान्दछन् । रामचन्द्र, शेरबहादुर, रामशरण, प्रकाशमान, सिटौला र शेखरबीच एकता नै भए पनि यान्त्रिक एकताको दिगो प्रभाव हुन सक्दैन ।

त्यस्तै, कम्युनिस्ट पार्टीका यिनै नेताबीचको एकताले सरकार टिक्ने–नटिक्नेसम्मको असर गरे पनि त्यसको दूरगामी र सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्न । काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेता एकजुट भएर के–कस्ता कर्म गरे र, केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने हामीले देख्दै–भोग्दै आएका छौँ । यिनीहरूको एकताले देश बर्बादीको आयु लम्ब्याउनेबाहेक अर्को कुनै कार्य–परिणाम हासिल गराउन कठिन छ ।

यिनका बीच एकता हुँदा पनि देश र जनताले सास्ती पाउने र विवाद या अनेकताको स्थितिमा पनि जनता र देशले नै सास्ती पाउनुपर्ने भएपछि उनीहरूको विकल्प खोज्नु नै सर्वाधिक उत्तम विकल्प होइन र ?

प्रतिक्रिया