११ मंसिर २०७७, बिहीबार

‘जबज’ र ‘जज’को अलमलमा नेकपा

  प्रकाशित मिति
१० असार २०७६, मंगलवार १०:२४


■ विनोद नेपाल

मुलुकका दुई ठूला दल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक कलहमा छन् । काङ्ग्रेसको कलह त सार्वजनिक हुँदै आएको र नेताहरूले विभिन्न अवसरमा अभिव्यक्त गरेका धारणाबाट पनि सबैले महसुस गरेकै विषय हो, नेकपाभित्रको कलह पनि बिस्तारै सतहमा आउन लागेको र जटिल बन्दै जान थालेको महसुस भएको छ । काङ्ग्रेसमा पछिल्लो समय महाधिवेशनको तयारी गर्ने कि रिक्त पदहरू पूर्ति गर्ने भन्नेमा विवाद छ । नेकपामा चाहिँ मुख्य विवाद पार्टीको कार्यदिशाका विषयमा रहेको छ ।

नेकपा एकताको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म उसको राजनीतिक दस्ताबेज प्रकाशित भएको छैन । यसप्रति दलभित्रै असन्तुष्टि छ । नेकपाभित्रै सरकारका कामको समीक्षा गर्न माग भएको छ । शीर्ष नेताहरूले नै सरकारको कामको समीक्षा गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर, सो मागको सुनुवाइ भएको छैन । उता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलेको पनि लामो भइसक्यो । तर, अझैसम्म बहालवाला मन्त्रीको मृत्युको कारण रिक्त भएको पर्यटन मन्त्रालयले समेत मन्त्री पाउन सकेको छैन भने पुनर्गठनको कुरा त परै छ ।

यही परिवेशमा झन्डै तीन सातापछि असार ७ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नेता वामदेव गौतमले सरकार र पार्टी दुवै राम्रो ढङ्गले चल्न नसकेको धारणा राखे । आफूहरू सरकारका कामकारबाहीमा बेखबर रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समितिका सदस्य र सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला सचिवालयकै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग यस्ता प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारका कामबारे बाहिर प्रश्न गरिँदा त्यसको जवाफ दिन र बचाउ गर्न कठिन भएको भन्दै उनीहरूले संसदमा विधेयकहरू आउँदा पार्टीका नेताहरूलाई थाहा नहुने र जवाफ दिन गाह्रो हुने गरेको गुनासो गरे । कसैले पूर्वाग्रही भएर टिप्पणी गरेमा त्यसको समेत खण्डन गर्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो । एकीकरणको एक वर्ष नाघिसके पनि पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज प्रकाशित नभएको र पार्टीको विचार, सिद्धान्त तथा गन्तव्यसमेत स्पष्ट हुन नसकेकोले कार्यकर्तामा अन्योल भएकोप्रति पनि नेताहरूको गुनासो छ ।

तत्कालीन एमालेका नेताहरू, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबजको पक्षमा देखिएका छन् भने माओवादीका नेताहरू ‘जनताको जनवाद’का पक्षमा रहेका छन् । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का पक्षमा रहेका अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेपछि स्थिति असहज बनेको छ ।

स्मरणीय छ, संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकारसामु संविधानसँग बाझिएका कानुनको विस्थापन र संशोधन तथा आवश्यक कानुन निर्माणसमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । कतिपय कानुन संशोधन भएका, केही बनेका र केही बन्ने क्रममा रहेकामा सरकारले पछिल्लो समय संसद्मा ल्याएका झन्डै एक दर्जन विधेयकमाथि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ । गुठी विधेयकलाई लिएर त काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन नै भयो जसले गर्दा सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । यहाँ सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री स्वयमले पटक–पटक आफूले राम्रा काम गरेको दाबी गर्दै त्यो चित्त नबुझ्नले बहाना गरेको बताएका छन्, तर सरकार आफ्नै गल्ती र कमजोरीका कारण आलोचित हुनुको साथै चौतर्फी चेपुवामा परेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूबाट समेत अस्वाभाविक एवम् दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति आउने क्रम रोकिएको छैन । आन्तरिक असन्तुष्टि तथा प्रतिपक्षीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमाथि समर्थकहरूबाट सशक्त भूमिकाका लागि परेको दबाब र सरकारका क्रियाकलापले उसलाई दिइरहेका मसलाका कारण पनि काङ्ग्रेसले एकपछि अर्को ठाउँ पाएको छ भने आमसर्वसाधारणको सरोकारका विषय, धर्म, संस्कृति, परम्परा र प्रचलन नै प्रभावित हुने किसिमका व्यवस्थाबारे एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिनुले सरकारमाथिको विश्वसनीयता नै प्रभावित हुन पुगेको छ । सरकारले केही गरौँ भन्ने चाहना राखेको र त्यस्तो आँटसमेत गरेजस्तो देखिए पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा पुरानै प्रवृत्ति कायम छ । लक्ष्यहरू राम्रा छन्, तर गन्तव्य पहिल्याउन कठिन भइरहेको अवस्था छ । सरकार अघि बढ्न खोज्दै पछि हट्दै गरिरहेको छ । यसले सरकारप्रति सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक भावनाकै विकास भइरहेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको एकता प्रक्रिया र कार्यविभाजन विवादमै अल्झेको छ । छलफलहरू भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निष्कन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरू बेरोजगार भएका छन् । जुन जोसका साथ एकता भएको थियो सोअनुसार आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण र सक्रियता आवश्यक हुने र जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्नेमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा पार्टी र सरकारमा समेत यसका असरहरू परिरहेका छन् । एकीकरणपछिको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न ढिलाइ हुँदा विभिन्न आशङ्का उत्पन्न भएका छन् । कामले गति लिन सकेको छैन । जनता अलमल्याउने काम मात्र भएको छ ।

वास्तवमै क्षणक्षणको महत्व भएको समयलाई नेकपाले बुझ्न सकेको छैन । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक एकपटक मात्र बसेको र अन्य समितिका बैठकहरू पनि समयसमयमा बस्न सकेका छैनन् । कार्यदिशाको हकमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ हुने भन्ने विवाद छ । एकतापश्चात् जारी गरिएको अन्तरिम विधान, २०७५ मा ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ भन्ने उल्लेख भएकोले सोही बाटो लिनुपर्ने पूर्वमाओवादी पक्षको मत छ ।

अन्त्यमा, तत्कालीन एमालेका नेताहरू, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबजको पक्षमा देखिएका छन् भने माओवादीका नेताहरू ‘जनताको जनवाद’का पक्षमा रहेका छन् । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का पक्षमा रहेका अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेपछि स्थिति असहज बनेको छ । तर, यो असहजता र अन्योलले सरकारको कामकाजसमेत प्रभावित भएको छ ।

यस सन्दर्भमा नेकपा नेतृत्वको यसप्रति गम्भीरता आवश्यक छ भने सरकार सजग, सचेत एवम् सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशप्रति जिम्मेवार बन्दै मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । अन्यथा नेकपा सँगसँगै मुलुककै भविष्य अन्योलग्रस्त हुन जानेछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

बिरामी बोकेर प्युठानदेखि काठमाडौं आउँदै गरेको पिकअप भ्यान त्रिशूलीमा खस्दा तीन जना बेपत्ता भएका छन् भने एक जना घाइते भएका

पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौं कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनमा भगवान् विष्णुको प्रतीकका रुपमा तुलसीको दामोदरसँग विवाह र विशेष पूजा गरी मनाइने हरि

■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४२ नेपाल सं. ११४१ हेमन्त ऋतु प्रमादीनामक सम्वत्सर वि.सं. २०७७

फुटबलका विश्वविख्यात एवम् महानतम् खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको निधन भएको छ । ६० वर्षीय म्याराडोनाको ‘कार्डिएक अरेस्ट’का कारण निधन भएको छ