■ पुनहरि बेल्बासे

जापान भन्नेबित्तिकै एउटा विकसित एवम् अनुशासित देशको चित्र जो–कसैको मानसपटलमा आउँछ । जापानले खाद्यान्न उत्पादनभन्दा पनि प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकै कारण आर्थिक अवस्था मजबुत बन्न पुगको विज्ञजनको ठहर छ । जापानले आफ्नो देशका युवा बेरोजगार बसे उसलाई भत्ता दिन्छ, तर त्यहाँ कोही युवा बेरोजगार भत्ता लिनकै लागि भनेर काम नगरी बस्दैनन् । बालक र वृद्धलाई राज्यले लगानी गरेर सेवा पु¥याउँछ । काम गर्न योग्य व्यक्तिलाई क्षमताअनुसारको काममा लगाउँछ । यस्तै–यस्तै सकारात्मक विशेषताका कारण पनि सबैको दृष्टि जापानमाथि पर्न गएको हो । नेपाली युवा पनि अध्ययन भिसामा प्रवेश गरेर जापानमा काम गरी बसेका छन् भने कतिपयचाहिँ आफन्तले स्पोन्सर गरेर पनि जापान पुगेका छन् । नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा यतिबेला जापान आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेको छ ।

गत चैत ११ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट निमित्त श्रमसचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारको तर्फबाट जापानी राजदूत मासामिची साइगोले नेपाली कामदार जापान पठाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भएर नेपाली कामदार जापान लैजाने विषयमा भएको उक्त सम्झौताले कामको खोजीमा भौँतारिएका नेपालीलाई केही सुखद सन्देश प्रवाह गऱ्यो । जापानजस्तो विकसित देशमा वर्किङ भिसामा जान पाइने भनिएपछि उत्साह बढ्नु स्वभाविक पनि थियो । बताइएअनुसार जापानले दुई वर्गका कामदार नेपालबाट लिन चाहेको छ । पहिलो वर्गमा सम्बन्धित काममा सीप भएको दक्ष कामदार छन् । यस्ता कामदारले जापानमा काम गर्न पाँचवर्षे वर्किङ भिसा पाउनेछन् ।

दोस्रो वर्गमा उच्च तहको सीप भएका कामदारलाई राखिएको छ । यो वर्गका कामदारले पाँच वर्षभन्दा बढी समय जापानमा रहेर काम गर्न पनि पाउने व्यवस्था छ । यो वर्गका कामदारले आफ्नो परिवार पनि जापान लैजान पाउने सुविधा प्रदान गरिने जापानी अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

जापान सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नेपालसहित विभिन्न नौवटा देशबाट पहिलो पाँच वर्षमा तीन लाख ४५ हजार १५० श्रमिकलाई जापान लैजाने नीति लिएको थियो । प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले यी दुवै क्षेत्रमा रहेको कामदार अभावलाई पूर्ति गर्न सन् २०२५ सम्म विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेको हो । एक तथ्याङ्कअनुसार अहिले जापानमा झन्डै १२ लाख ८० हजार विदेशी कामदार छन् । तीमध्ये चीनका २९, भियतनामका १९, फिलिपिन्सका १२, ब्राजिलका ९ र नेपालका ५ प्रतिशत छन् ।

सन् २०१९ को अप्रिलबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको सो नीतिअनुसार विदेशी कामदारहरूले १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भनिएको थियो । जापानले नेपालसँगै चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलिया आदि देशबाट कामदार लैजाने भनेको छ ।

खाडी मुलुकमा नेपाली युवा मासिक २० हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । तिनै युवा खाडीमा गरेको मिहिनेत जापानमा गर्न चाहन्छन् । धेरैले आशा गरेका थिए जापान गएपछि जीवनस्तर सुदृढ हुन्छ । सन् २०१९ को अप्रिलमा हुने भनेको भाषा परीक्षा किन अनिश्चित रूपमा पछाडि धकेलियो ? किन सरकारले यो कुरालाई बेवास्ता ग¥यो ? अप्रिलमा भनेको भाषा परीक्षा किन हुन सकेन ? यस्ता सवाल उब्जिनु स्वाभाविक छ ।

हिजोका दिनमा कोरिया गएर नेपाल फर्केका युवा सबै व्यवसायमा लागेका छन् । भोलि पनि जापानबाट केही पैसा कमाएपछि नेपालमै आएर व्यवसाय गर्छन् । उनीहरूले २–४ जनाका दरले भए पनि नेपाली युवालाई रोजगारी दिन्छन् । तर, जापान कामदार पठाउने विषयमा सरकार भने चुक्दै छ । कि त सरकारले सबै युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर स्वदेशमै रोजगार दिन सक्नुप¥यो । त्यो नसक्ने भएपछि किन चुक्दै छ सरकार ? नेपाल विप्रेषणमा बाँचेको देश हुनुका नाताले राम्रो आम्दानी हुने देशमा पठाउँदा देशलाई नै फाइदा हुने हो । तर, सरकारले यो सुनौलो अवसरलाई किन गुमाउँदै छ ? दुई देशबीचको श्रमसम्झौतापछि लाखौँ युवा जापान जाने सोचले भाषा पढेर बसे । अहिले सरकारको ठोस निर्णय नहुँदा सरकारप्रति वितृष्णा जागेको छ । जापान सरकारले जीटूजी प्रणालीबाट नेपाली कामदार माग गर्दा सरकार किन पछाडि हट्यो ? कतै एजेन्टहरूलाई अवसर दिएर भित्री रूपबाट कमिसन आर्जन गर्ने चलखेल त होइन ? विषय निकै गम्भीर छ ।

जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आठ महिनाअघि नेपाल गरिबीको रेखामुनि पर्नुको मुख्य कारण अरूको भाषालाई प्राथमिकता दिँदै राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने कुरा एक औपचारिक कार्यक्रममा बताएका थिए । वास्तवमा आबेको यो भनाइ शतप्रतिशत सही छ भन्ने आधार नेपालका नेतृत्वकर्ताले देखाएका छन् । ५०–५५ डिग्रीको तापक्रममा नेपाली युवाले मासिक २० हजारमा पसिना बगाउनुपरेको छ । १२ देखि १५ लाख खर्च गरेर दलाल र एजेन्टलाई पैसा भरेर मासिक ८० हजार कमाउन नेपाली जापान गइरहेका छन् । अहिले एक लाखमा जापान गएर मासिक दुई लाख कमाउने अवसर जापान सरकारले नेपालीलाई दिएको छ । जापानले नेपाली कामदार माग गर्दागर्दै सरकार किन चुप बसेको छ ? जापानले दिएको अवसरलाई किन पछ्याउन सक्दैन ? यतिबेलाको यो विषय निकै चासोको सवाल बनेको छ ।