राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव चाँडै नियुक्ति नगरे नेपालमा आयोजना हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ । परिषदका सदस्यसचिव केसवकुमार विष्टको कार्यकाल असार ९ गते सकिँदै छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि राखेपको नयाँ सदस्यसचिवको टुङ्गो लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री फर्किएको दुई दिन बितिसक्दा समेत नयाँ सदस्यसचिवबारे टुङगो लाग्न सकेको छैन ।
को होला त राखेपको नयाँ सदस्यसचिव ? अहिले खेलकुदमा चर्चाको विषय नै यही छ । खेलकुदमा सबैले आ–आफ्नो अनुमान लगाइरहेका छन् । जस्तोसुकै अड्कल काटे पनि अनुमानकर्ताहरूले ‘वर्तमान सदस्यसचिव विष्ट नै पुनः सदस्यसचिव भएर आउँदैछन् रे हो ?’ भनी प्रश्न गर्नचाहिँ छोडेका छैनन् ।
चर्चाका हिसाबले सदस्यसचिव विष्ट नै पुनः राखेपको सदस्यसचिव भएर आउने चर्चा छ । विष्टले चारवर्षे कार्यकालमा देखाएको कार्य दक्षताका कारण अग्रपंक्तिमा रहेको बुझिएको छ । विष्टको यही कार्यदक्षता र अनुभवका कारण खेलाडी, प्रशिक्षक र कर्मचारीले विष्टलाई सदस्यसचिवमा ल्याउनुपर्ने माग सरकारसमक्ष गरेका छन् ।
अझ आउँदो मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुन गैरहेको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को आयोजनाका लागि समेत दक्ष र अनुभवी सदस्यसचिवको खाँचो देखिएकोले १३औँ सागलाई सफलताको मूर्तरुप दिन विष्टलाई सदस्यसचिव बनाईने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । राखेपको सदस्यसचिव बन्न थुप्रै आकाँक्षीहरू देखिए पनि विष्टको अनुभवको अगाडि अन्य सूर्यको अगाडि दियो जस्तै बनेका छन् ।
आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा विष्टले दुईवटा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गरेका थिए । विष्टको यही अनुभवका कारण उनी पहिलो रोजाईमा परेका स्रोतले जानकारी गराएको छ । प्राप्त जानकारीका अनुसार असार २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेपछि नयाँ सदस्यसचिवको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बुझिएको छ ।
पछिल्लोपटक प्राप्त समाचारअनुसार मन्त्रालयको एकथरी गुट कर्मचारीद्वारा खेलकुद चलाउनुपर्ने अभ्यासमा जुटेको जानकारीमा आएको छ । यसको लागि मन्त्रालयका कर्मचारीले युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)लाई दबाब दिइरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविना सदस्यसचिवको नियुक्ती सम्बन्धीमा चुँ समेत नगरेका मन्त्री विश्वकर्माले मन्त्रालयका कर्मचारीको दबाबलाई उपेक्षा गरेको सुत्रको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया