–छविलाल बगाले
बजेट राज्यको प्रमुख आधार मानिन्छ । तर हिजोआज बजेट जनमुखी र जनतालाई खुसी पार्ने नभई राजनीतिक लाभका रुपमा बढि प्रयोग गर्ने अस्त्रको रुपमा विकास हुन थालेको छ । बजेटका नीतिहरु जनताको तत्कालिन र दिर्घकालिन समस्या हल गर्ने साधनको रुपमा विकास नहुँदा मुलुक पछि पर्दै गएको पाइन्छ । सरकारले जुन लक्ष्य र योजनाका साथ बजेट ल्याएको थियो, तर त्यो गति र योजना अनुरुप न विकास बजेट खर्च भयो न कुनै विकासे काम नै ग¥यो ।

सरकारले बनाएका बजेटका नीति नै तत्कालिन र दिर्घकालिन समस्या हल गर्ने साधन बन्न सकेनन् । जसका कारण शहरदेखि दुरदराजका नागरिक बहुमतप्राप्त सरकारको काम गराईप्रति निराश हुन थालेका छन् ।

बजेट जनताको तत्कालिन र दिर्घकालिन समस्या हल गर्ने हुनुपर्छ
आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेट आउन ८ दिनमात्रै बाँकी छ । यसैले पनि यतिबेला सरकार बजेट निर्माणमा तल्लिन छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ खर्ब वरिपरी रहने गरी बजेटको सिलिङ तोकिरहँदा अर्थमन्त्रालयमा दवाव परेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको यही सरकारले गरेको खर्च हेर्दा निराशजनक अवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटले जनताको तत्कालिन र दिर्घकालिन समस्या हल गर्ने साधनको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘जनताको समस्यालाई नहेरी ल्याइने बजेटले मुलुकको समग्र विकासमा दिर्घकालिन असर पुग्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘स्थायी सरकार पनि बजेट खर्चमा चुकेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च गर्न नसकिरहेका बेला आगामी बजेट कस्तो आउँला भन्ने विषय पेचिलो बन्न थालेको छ । सरकारले विगतको त्रु्टिलाई सच्याउँदै दिगो किसिमको आर्थिक लाभ हुने गरी बजेटको नीति तयार गर्नुपर्नेमा अर्थविद्हरुको सुझाव छ । ‘विकास बजेट पूरा खर्च गर्न नसक्नु नेपालको दीर्घकालीन समस्या हो ।’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘लामो समयदेखि हामी अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च गर्ने असारे विकास गरिरहेका छौँ ।’ समृद्धिको रटान लगाएको बलियो सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीले नीतिगत सुधार गरेर खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने बताइरहँदा पनि आर्थिक वर्षको १० महिना बित्न लाग्दा विकास खर्चको अवस्था निरासाजनक नै छ ।

बजेट जनमुखी र जनतालाई खुसी बनाउने हुनुपर्छ
सरकारले ल्याउने बजेट जनमुखी र जनतालाई खुसी बनाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा अर्का अर्थविद् शंकरप्रसाद शर्माको सुझाव छ । त्यसो त रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । ती विषयलाई पूरा गर्नका लागि आधारभूत रूपमा बजेटको बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ । सबै क्षेत्रका जनताले बजेटलाई आशाको रूपमा हेरेका छन् ।

देश संघीय प्रणलीमा गइसकेकोले सातवटै प्रदेशलाई समेट्ने हिसाबले बजेट समेट्नु जरुरी देखिन्छ । उच्च आर्थिक बृद्धि, समावेशी विकास, व्यापार घाटाको न्यूनीकरण, उद्योग धन्दाको विकास, घट्दो विदेशी लगानी, आदिलाई हेरेर बजेट नीति बनाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाई छ । ‘सरकारलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्र पनि कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।’ उनले भने, ‘घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा मिलाएर लैजानु पर्छ ।’

प्राथमिकता एकातिर, बजेट अर्कोतिर
सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र छानेर अघि बढ्ने सुझाव पनि नागरिक स्तरबाट आउन थालेका छन् । यसअघि ल्याइएका बजेटका लक्ष्य धेरै हुने भएपनि प्रतिफल भने असाध्यै न्यून हुने गरेको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ । हरेक सरकारका पालामा पपुलिष्ट बजेट आउने र त्यसपछि कार्यन्वयनको पाटो फितलो हुने गरेका धेरै उदाहरण पनि छन् । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा टुक्रे कार्यक्रम ल्याउने र कनिका छरे झैं बजेट छर्ने प्रबृत्तिले मुलुकको समग्र विकासमा बाधा उत्पन्न भएको अर्थविद्हरुको तर्क छ । सरकारले मुलुक विकासका लागि आवश्यक प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिल्याउन नसक्दा हरेक बर्ष बजेटको सही कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् भने भएका बजेट पनि आफ्ना र साना योजनामा खन्याउँदा दिर्घकालिन विकासको लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल परेको छ । लामो समयदेखि विकास खर्च हुन पनि सकेको छैन । खर्च त भइरहेको छ तर हुनुपर्नेजस्तो भएको छैन भनेर स्वयम् अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै खतिवडाले नै भनेका थिए । तर दुई तिहाई बहुमतबाट बनेको शक्तीशाली सरकारका पालामा पनि विकास खर्च हुन नसक्नु अर्को विडम्बना बनेको छ । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा सरकारले कुल बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

बजेट खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव
समयमा बजेट खर्च नहुँदा बजारमा तरलताको अभाव देखिएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । आर्थिक बर्षको अन्तिम २ महिनामा मात्रै विकास खर्च गर्ने र बजेट सध्याउने परम्परालाई रोक्न बर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडा पनि चुकेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । त्यसैले सरकारले तत्कालिन र दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ ।

१५ रुपैयाँको आयात गर्दा १ रुपैयाँको मात्रै निर्यात
सरकारले बजेटमार्फत आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन बढाउने योजना ल्याएपनि बजेट भाषणपछि कार्यक्रम नै बिर्सने गरेको छ । जसका कारण बाह्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा हरेक महिना बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा बाह्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा १० खर्ब वरिपरी पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिले बाह्य मुलुकबाट १५ रुपैयाँको सामान आयात गर्दा नेपालले एक रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको छ ।